व्यक्तिबोधक शालेय शिक्षण

आज एक व्हाट्स अँप मेल आला, छान होता. “एक दगड काच फोडू शकतो, एक शब्द हृदय दुखावू शकतो, एक क्षणात प्रेम होऊ शकते, मग एका धड्यात परीक्षेचा पेपर का संपू शकत नाही?” थोडा विनोदी होता. लिहिणारा गमतीत लिहून गेला होता. त्याने ‘एक’ ह्या शब्दावर श्लेष साधला होता. विचार केल्यावर थोडे वेगळे विचार मनात येऊ लागले. एका धड्यात जर का परीक्षा संपणार असेल, तर मुले शिकणार काय. विनोद म्हणून बरा वाटलं तरी तो विचारच मुळात चुकीचा होता. शितावरून भाताची परीक्षा होऊ शकते, पण ज्ञान न घेताच फक्त परीक्षेत उत्तीर्ण होणे एव्हढे एकच ध्येय चुकीचे नाही का? परीक्षेत पास होणे जरुरी आहेच, पण त्याहीपेक्षा जरुरी आहे ज्ञान मिळविणे, आणि त्याविना माणूस आयुष्यात वेळोवेळी धडपडू शकतो.

ह्याच बरोबर, अजून एक विचार मनात येऊन गेला. खरंच का शाळा कॉलेजातून मुलांना शिकवलेल्या सगळ्याच गोष्टी त्यांच्या आयुष्यात आवश्यक असतात? टॅन थिटा, कॉस थिटा, डेरिव्हेटिव्हस, थोड्या फार प्रमाणात स्टॅटिस्टिकस, ह्या आणि अश्या सर्व दुर्बोध गोष्टींचा आपल्या दैनंदिन जीवनात काय उपयोग असतो? फीजिक्सच्या दृष्टीने अथवा अजून कसल्यातरी साठी काही विशिष्ट व क्लिष्ठ गोष्टींमध्ये ह्यांच्या पैकी काहींचे अथवा सर्वांचे महत्व अनन्यसाधारण असू शकेलही, पण मग त्या साठी समस्त विधार्थीवर्गाला दावणीला बांधणे योग्य आहे का? पूर्वीच्या काळी, बे ते तीसच्या पाढ्यांबरोबर, पावकी, निमकी, अडीचकी वगैरे पाठ करायला लागे, ज्याचा त्यांना आयुष्यभर फक्त फायदाच होई. हल्लीच्या कॅलक्युलेटरच्या जमान्यात ह्यांचे महत्व उरलेले नाही, पण तरीही बे ते तीसचे पाढे मुखोद्गत असतील तर केव्हढा फरक पडू शकतो ह्याचा विचार तरी करा.

प्राचीन काळी, भारतात गुरुकुलाची शिक्षणपद्धती होती ज्यामध्ये ज्याला शिक्षण घ्यायचे असेल तो शिक्षकाच्या (गुरूच्या) घरी जाऊन शिकवण्याची विनंती करत असे. जर गुरूंनी विद्यार्थी म्हणून स्वीकारले, तर तो गुरूच्या घरीच राही आणि घरातील सर्व कार्यात मदत करत असे. यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यात घट्ट नाते तर निर्माण व्हायचेच, शिवाय विद्यार्थ्याला घर चालवण्याविषयी सर्व काही शिकायला मिळायचे. संस्कृतपासून पवित्र शास्त्रापर्यंत आणि गणितापासून मेटाफिजिक्सपर्यंत मुलाला जे काही शिकायचे आहे ते गुरुंकडे शिकायला मिळायचे. विद्यार्थि त्याची इच्छा असेल तोपर्यंत किंवा गुरूला, त्याने जे काही शिकवता येईल ते शिकवले आहेअसे वाटे पर्यंत, तो गुरुगृही निवास करीत. त्यांचे सर्व शिक्षण निसर्गाशी आणि जीवनाशी जवळून जोडलेले होते आणि नुसती काही माहिती लक्षात ठेवण्यापुरते मर्यादित नव्हते.

१८३० च्या दशकात लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले यांनी इंग्रजी भाषेसह आधुनिक शाळा प्रणाली भारतात आणली. अभ्यासक्रम हा विज्ञान आणि गणित यासारख्या “आधुनिक” विषयांपुरता मर्यादित होता आणि मेटाफिजिक्स आणि फिलॉसॉफी सारखे विषय अनावश्यक मानले जात होते. अध्यापन हे वर्गखोल्यांपुरतेच बंदिस्त झाले आणि निसर्गाशी असलेला दुवा तुटला, तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील जवळचे नातेही हळूहळू दुरावत गेले. अगदी गेल्या पिढीपर्यंत असलेले गुरु-शिष्यांचे नाते, हल्लीच्या पिढीत संपूर्णपणे व्यावसायिक होऊन गेले आहे. पु.ल. त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली ह्या अजरामर व्यक्तिरेखा चित्रणात लिहून गेलेत कि ‘आमच्या वेळी मास्तरांनी शाळेत प्रसाद दिला असे कळले, तर घरी वेगळी नवीन साग्रसंगीत पूजा बांधली जायची’. हल्ली पट्टीचा एक छोटा फटका जरी दिला तर शिक्षकाला कायद्याला सामोरे जावे लागते, मग का नाही हे संबंध व्यावसायिक होणार. मी बरा, दिलेला पोर्शन पुरा केला कि माझे काम झाले, पुढे प्रत्येकाने आपापले बघून घ्यावे हि वृत्ती बोकाळायला दोन्ही बाजू कारणीभूत आहेत.

उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायस्कूल आणि इंटरमिजिएट एज्युकेशन हे १९२१ मध्ये राजपुताना, मध्य भारत आणि ग्वाल्हेरच्या अधिकारक्षेत्रासह भारतात स्थापन केलेले पहिले बोर्ड होते. १९२९ मध्ये, बोर्ड ऑफ हायस्कूल आणि इंटरमिजिएट एज्युकेशन, राजपुतानाची स्थापना झाली. पुढे काही राज्यांमध्ये मंडळे स्थापन झाली. पण अखेरीस, १९५२ मध्ये, मंडळाच्या घटनेत सुधारणा करण्यात आली आणि त्याचे नाव ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE)’ असे ठेवण्यात आले. दिल्ली आणि इतर काही प्रदेशातील सर्व शाळा मंडळाच्या अंतर्गत आल्या. अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांसाठी परीक्षा पद्धती यासारख्या गोष्टींवर निर्णय घेणे हे मंडळाचे काम होते. आज भारतामध्ये आणि अफगाणिस्तानपासून झिम्बाब्वेपर्यंत इतर अनेक देशांमध्ये मंडळाशी संलग्न हजारो शाळा आहेत.

सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांसाठी सार्वत्रिक आणि सक्तीचे शिक्षण हे भारतीय प्रजासत्ताकच्या नवीन सरकारचे महत्वाकांक्षी स्वप्न होते. घटनेच्या अनुच्छेद ४५ मध्ये हे निर्देशात्मक धोरण म्हणून अंतर्भूत केले आहे यावरून हे स्पष्ट होते. पण हे स्वप्नोद्दिष्ट स्वातंत्र्यानंतरच्या पाऊण शतकानंतरही साध्या पासून दूरच आहे. तथापि, अलीकडच्या काळात, सरकारने या त्रुटीची गंभीर दखल घेत प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार बनवला आहे. आर्थिक वाढीचा दबाव आणि कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई यामुळे सरकारला असे पाऊल उचलण्यास भाग पडले. अलिकडच्या वर्षांत शालेय शिक्षणावर भारत सरकारचा खर्च GDP च्या ३% इतका आहे, जो खूप कमी असल्याचे मानले जाते.

दुसरी केंद्रीय योजना भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (ICSE) आहे. केंब्रिज स्कूल सर्टिफिकेटची बदली म्हणून हे सुरू करण्यात आले होते. १९५२ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत ही कल्पना मांडण्यात आली होती. परदेशातील केंब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षेच्या जागी अखिल भारतीय परीक्षेचा विचार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. परिषदेची नोंद दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा १९७३ मध्ये सार्वजनिक संस्था म्हणून करण्यात आली. आता देशभरातील मोठ्या संख्येने शाळा या परिषदेशी संलग्न आहेत. या सर्व खाजगी शाळा आहेत आणि सामान्यतः श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांची पूर्तता करतात.

CBSE आणि ICSE दोन्ही परिषद १० वर्षांच्या शालेय शिक्षणाच्या शेवटी (हायस्कूलनंतर) आणि पुन्हा १२ वर्षांच्या शेवटी (उच्च माध्यमिक नंतर) त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या देशभरातील शाळांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या परीक्षा घेतात. या अखिल भारतीय परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे ११वीच्या वर्गात प्रवेश दिला जातो. यामुळे मुलावर चांगली कामगिरी करण्याचा खूप दबाव येत असल्याने, १० वर्षांच्या शेवटी परीक्षा काढून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ह्या व्यतिरिक्त, तथाकथित वरिष्ठ केंब्रिज सारख्या परदेशी अभ्यासक्रमाचे अनुसरण करणाऱ्या शाळा तुलनेने कमी आहेत, अर्थात ICSE ने त्यांना मोठ्या प्रमाणात मागे टाकले आहे. यापैकी काही शाळा विद्यार्थ्यांना ICSE परीक्षेला बसण्याची संधी देखील देतात. या सहसा खूप महागड्या निवासी शाळा असतात जिथे परदेशात काम करणारे काही भारतीय सुद्धा आपल्या मुलांना पाठवतात. ह्या शाळांची विशेषता म्हणजे सामान्यतः उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, कमी विध्यार्थी, जास्त आणि उच्चशिक्षित शिक्षक ज्यांच्या पैकी अनेक परदेशातील शिक्षक आहेत. डेहराडूनमधील डून स्कूल सारख्या इतर विशेष शाळा देखील आहेत ज्या कमी संख्येने विद्यार्थी घेतात आणि जास्त शुल्क आकारतात.

या सर्वांव्यतिरिक्त, देशभरात अश्या मूठभर शाळा आहेत, जसे की आंध्र प्रदेशातील ऋषी व्हॅली स्कूल, ज्या सामान्य शिक्षण प्रणालीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतात व नाविन्यपूर्ण प्रणाली लागू करतात. अशा बहुतेक शाळा महागड्या आहेत, उच्चशिक्षित शिक्षक, जे शिकण्याचे असे वातावरण निर्माण करतात ज्यामध्ये प्रत्येक मूल त्याच्या/तिच्या गतीने शिकू शकेल. शाळेच्या प्रकाराचा त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला आहे याचा अभ्यास करणे मनोरंजक आणि बोधप्रद ठरू शकेल.
केरळ हे आपल्या दक्षिण पश्चिम किनार्यावरील एक छोटेसे राज्य. गेल्या काही दशकांपासून केरळचा सर्व राज्यांमध्ये साक्षरता दर सर्वाधिक आहे आणि सुमारे एक दशकापूर्वी केरळला पहिले पूर्ण साक्षर राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते. सरकारी धोरणे देखील देशाच्या इतर भागांपेक्षा खूप वेगळी आहेत, ज्यामुळे केरळमध्ये विकासाचे मॉडेल अवलंबले गेले आहे, ज्यामध्ये शिक्षण आणि कल्याणावर जास्त खर्च केला जात आहे, जे अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये “केरळ मॉडेल” म्हणून ओळखले जाते. केरळने नेहमीच शालेय शिक्षण प्रणाली सुधारण्याचे मार्ग वापरण्यात स्वारस्य दाखवले. प्रत्येक वेळी एनसीईआरटीने नवीन कल्पना आणल्या, तेव्हा केरळने प्रथम प्रयत्न केला. राज्याने जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम (डीपीईपी) चा प्रयोग उत्साहाने केला, त्याला विविध स्तरातून विरोध झाला होता.
केरळने वर्गातील व्यवहार आणि मूल्यमापन पद्धती बदलली. केवळ धडे लक्षात ठेवून उत्तरे मिळू शकतील अशा थेट प्रश्नांऐवजी, अप्रत्यक्ष प्रश्न आणि ओपन एंडेड प्रश्न समाविष्ट केले गेले जेणेकरून विद्यार्थ्याने उत्तर देण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे. अर्थात हि उत्तरे काही प्रमाणात व्यक्तिनिष्ठ असू शकतात. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांनी जे अभ्यासले ते त्यांना पचवावे लागते आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीत त्यांचे ज्ञान वापरता येते. त्याच वेळी, नवीन पद्धतीमुळे बरेच दडपण दूर झाले आणि मुलांना परीक्षा तणावग्रस्त होण्याऐवजी मनोरंजक आणि आनंददायक वाटू लागल्या. यासह सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन (सीसीई) प्रणाली सुरू करण्यात आली, ज्याने विद्यार्थ्याचे एकूण व्यक्तिमत्त्व विचारात घेतले आणि पुढील वर्गात पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यासाठी एकाच अंतिम परीक्षेवरील अवलंबित्व कमी केले. सध्या, CBSE ने देखील अधिक लवचिक पद्धतीने सीसीई लागू केली आहे.
केरळने घेतलेला पुढाकार आता इतर राज्यांवर आणि अगदी भारत सरकारच्या धोरणांवरही प्रभाव टाकत आहे. कर्नाटक आणि गुजरात सारखी राज्ये आता त्यांच्या शाळांमध्ये मोफत सॉफ्टवेअर सुरू करण्याचा विचार करत आहेत आणि महाराष्ट्रासारखी इतर काही राज्ये या पर्यायाचा अभ्यास करत आहेत. एकदा ह्या काही मोठ्या राज्यांनी मोफत सॉफ्टवेअरवर यशस्वीरित्या स्थलांतर केले की, तुलनेने कमी वेळेत संपूर्ण देश त्याचे अनुकरण करेल अशी आशा आहे.

जर ह्या काही शाळा मुलाला काय कळेल, किंवा तो किंवा ती कितपत ज्ञान ग्रहण करू शकतील, ह्याचा विचार करून त्या प्रमाणे त्यांना शिकवतात, तर हि पद्दत सर्वांना का अमलात आणता येऊ नये? .

-संजय शरद दळवी