कायदेविषयक लेखन

‘निर्भया’ला न्याय!

निर्भया प्रकरणाचे वैशिष्ट्य हेच की ती एक अपवादात्मक घटना राहिली नाही तर देशभरात महिलांवरील अत्याचाराची ती एक प्रतीकात्मक विषय बनली. या घटनेमुळे देश जागृत झाला, कायदे कठोर झाले, शिक्षेची परिभाषा बदलली. त्यामुळेचं निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना फाशी दिल्यानंतर नुसता निर्भयाला न्याय मिळाला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण जनतेच्या दुःखावरही मलमपट्टी झाली आहे. मात्र, जखम पूर्ण बरी झाली का? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही आपल्याला शोधावे लागणार आहे..! […]

सुरक्षा सामान्य माणसांची, सरकारी आणि खाजगी संपतीची

गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला अनेक संस्था,अनेक राजकिय पक्ष जबाबदार आहे.टीव्ही मिडीया,सोशल मिडीया, वृत्तसंस्था अशा प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांना विना कारण अतिरेकी प्रसिध्दी देतात आणि एकच एक दृष्य, फोटो सतत दाखवली जातात. या प्रकारचे वृत्तांकन थोडक्या शब्दांत न करता सतत तेच ते दाखवून त्यात तेल ओतण्याचे काम का केले जाते?.हिंसाचाराच्या बातम्यांना पान १ वरुन काढुन पान आठवर नेले पाहिजे. […]

देर भी और अंधेर भी?

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण सध्या तेच होत नाहीये. […]

ऑल इज नॉट वेल !

सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना ‘महात्मा’ बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. […]

हैद्राबाद एन्काऊंटर प्रकरण

देशात आज पर्यंत लाखो गुन्हे झाले, मग त्या तुलनेत पोलिसांनी किती जणांचे एन्काऊंटर केले..? टक्केवारीत आकडा उलगडला तर ते प्रमाण 0.01 च्या आसपास येईल. गुन्हा करूनसुद्धा न्यायालयातून निर्दोष सुटणाऱ्यांचं प्रमाण काढलं तर तो आकडा ‘आभाळा’ एवढा भासेल. Extra judicial killing ला माझा पाठिंबा आहे असं बिलकुल नाही, मी फक्त मिडियापुढं बडबडणाऱ्या बुद्धिवंतांच्या सत्येतला विरोधाभास दाखवतोय. […]

व्यवस्थांना अंतर्मुख करणारा (अ)’न्याय”?

बलात्कार आणि खुनासारखं नृशंस अमानवी कृत्य करणाऱया बेदरकार गुन्हेगारांना असाच धडा शिकवला जावा, कोर्ट कचेरयांच्या भानगडीत वेळ न दवडता आशा प्रकरणातील आरोपींना अशीच शिक्षा दिली जावी, ह्या जनभावना देशाच्या विविध स्तरातून व्यक्त केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे ह्या घटनेला अयोग्य मानणाराही एक वर्ग आहे. कायद्याच्या राज्यात पोलिसांनी अशाप्रकारे कायदा हातात घेणे हे या वर्गाला रुचलेले नाही. अर्थात, पोलिसांच्या समर्थनातील आवाजाच्या समोर आज त्यांचा आवाज काहीसा क्षीण आहे. […]

भय इथले संपत नाही !

सध्या अवती-भवती सातत्याने घडणा-या विविध प्रकारच्या विकृत घटनांनी माणसाला माणसाचीच भीती वाटावी, अशी स्थिती निर्माण केली आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भया हत्याकांड घडले, त्यानंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव आणि आता हैदराबाद मध्ये एका पशूचिकित्सक डॉक्टर युवतीवर सामुहिक बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्यात आल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. ‘अमानुष’, ’अमानवी’, ’माणुसकीला काळिमा फासणारी’ हे शब्द सुद्धा जिथे तोकडे पडतील, अशा या घटनांचा जितका निषेध केला जावा तितका कमीच! मानवी रुपात फिरणारी अशी हिंस्त्र जनावरे बघितली की माणसाला खरंच ‘माणूसपण’ ही संज्ञा वापरावी का? असा प्रश्न निर्माण होतो. […]

संघर्षातून समोपचारकडे !

राममंदिर प्रकरणी सुरु असलेल्या अनेक वर्षाच्या संघर्षाचा समारोप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सामोपचाराचा मार्ग सुचविला आहे. परस्परांची सहमती असेल तर कोणताही मुद्दा सामोपचाराने मिटवला जाऊ शकतो. समंजसपणे तोडगा काढल्यास सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासही मदतच होईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे स्वागत करावे लागेल. अर्थात, राम मंदिर आणि बाबरी मशीद हा काहींसाठी राजकारणाचा मुद्दा बनेलला आहे. त्याचा असा ‘निकाल’ लागणे त्यांना कितपत रुचेल हा एक प्रश्नच आहे. […]

आदर्श शिक्षा पद्धतीचे आवश्यक घटक

समाजाच्या रक्षणाकरता शिक्षा देणे तर आवश्यकच आहे. त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला निश्चितपणे त्याची आदर्श शिक्षापद्धती पाहिजे. आता भारताचा नवीन दृष्टिकोन ‘गुन्हेगारास कडक शिक्षा न देता सुधारणे’ हे धोरण आहे. […]

आधुनिक नवीन शिक्षाशास्त्र

केलेल्या अपराधाच्या गांभिर्याप्रमाणे शिक्षा त्याच प्रमाणात व्हावी हा आधुनिक विचार आहे. गुन्हेगाराचे पुनर्वसन करण्याकरता त्याचे सुधारीकरण जास्त महत्वाचे आहे. त्याला समाजातून दूर करणे योग्य नाही. आधुनिक विचारांचा पाठपुरावा शिक्षाशास्त्रज्ञ श्रीयुत बेकारिया, गॅरोफेलो फेरी, तारडे, बेंथाम यांनी केला. त्यामुळे आरोपीला कडक शिक्षा न देता त्याला सुधारणे आणि समाजात चांगला नागरिक तयार करणे या विचारांचा प्रचार केला. […]

1 2 3 7
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....