भारत-जर्मनीतील सहकार्यपर्व एका नविन वळणावर

जर्मनीलाही भारताची गरज आहे

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंजेला मर्केल यांच्यात गेल्या दीड वर्षात चारवेळा बैठका झाल्या. भारत आणि जर्मनीत आर्थिक सहकार्यासाठी पुरेसा वाव आहे. दोन्ही देशांची परस्परांना गरज आहे.जर्मनी आणि भारत या दोन्ही देशांना प्राचीन संस्कृतीचा वारसा आहे. भारत हा उभरत्या अर्थव्यवस्थेचा देश आहे तर जर्मनी हा युरोपमधील एकमेव श्रीमंत देश म्हणून गणला जात आहे. जगाची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणि भारताची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता जर्मनीलाही भारताची गरज आहे. जर्मनीत पायाभूत क्षेत्रात, नागरी नियोजनात भरपूर काम झाले आहे. निर्मिती तसेच वाहन उद्योगात जर्मनी जगात आघाडीवर आहे.

जर्मनी आणि भारत वगळता अन्य अनेक देशांमध्ये सध्या मंदीचे वातावरण आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा वेग सध्या जगात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे भारतात गुंतवणुकीची चांगली संधी आहे. मोदी यांनी युरोपचा दौरा करतानाही सर्वात आधी जर्मनीला प्राधान्य दिले. त्या मागचे कारणही जर्मनी आणि भारतातील आर्थिक सहकार्याला असलेली पुरेशी संधी हेच होते. मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची संकल्पना बोलून दाखवली. जर्मनीच्या दौर्याात त्यांनी त्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यांच्या त्यावेळच्या घोषणेला मर्केल यांनी आताच्या दौर्यात साथ दिली. जर्मनीने ‘मेक इन इंडिया’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी भारताला सहकार्य करण्याचे जे आश्वासन दिले . जर्मनीच्या सध्या भारतात दीड हजार कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांचा विस्तार व्हावा तसेच आणखी काही कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी, असे भारताला वाटते. मर्केल यांच्या दौर्याामुळे त्याला गती येईल.

दोन्ही देश पुढील दोन वर्षे विश्रांती घेणार नाही

त्यादृष्टीने टाकली जात असलेली पावले पाहता जर्मनीलाही सध्या भारताइतका चांगला मित्र जगात मिळणार नाही. अमेरिका आणि चीननंतर संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनात जर्मनीचे नाव घेतले जाते. भारतात जर्मन कंपन्या संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करू शकतील. पारंपरिक, जैविक आणि रासायनिक अस्त्र इथे बनवली जातील. जर्मनीबरोबर केवळ संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाचा करार झालेला नाही तर त्याचे तंत्रज्ञानही भारताला मिळणार आहे.

रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी र्जमन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही र्जमनीचा नावलौकिक आहे. त्याचे अनुकरण भारतात करायला हवे. तेथील शिस्त, तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यावर भर द्यावा लागेल

भारताला लागणारे गरजेइतके संरक्षण साहित्य उत्पादित करून जगाच्या बाजारपेठेतही ते निर्यात करता येईल. मोदी यांनी मर्केल यांच्याबरोबरच्या चर्चेत भारताने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात किती उदारता आणली आहे, हे आवर्जून सांगितले. मर्केल यांच्या दौर्यााच्या दिवशीच अमेरिकेतील ‘फ़ायनान्शियल टाईम्स’मध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये भारत जगात अव्वल ठरत असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. ती भारताची गुंतवणूकविषयक प्रतिमा बदलण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक आला, हे वृत्त जर्मनीतून भारतात गुंतवणूक वाढण्यास आणखी उपयुक्त ठरणार आहे.

अँजेला मर्केल म्हणाल्या की अनेक करारांवर जलदगतीने स्वाक्षऱ्या झाल्याचा अतिशय आनंद वाटतो.भारत-जर्मनीमधील आर्थिक संबंध महत्त्वपूर्ण असून ते चांगल्या संबंधाचे साक्षीदार आहेत. आम्ही दहशतवाद, सायबर सुरक्षा, संरक्षण विभाग या क्षेत्रात काम करतो, ज्याचा पाया व्यापक आहे.दोन्ही देश पुढील दोन वर्षे विश्रांती घेणार नाही, आम्हाला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

नरेंद्र मोदी म्हणाले की दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक उद्देशांना बळकटी निर्माण होण्याचा मार्ग चर्चेमुळे सुकर होईल.जर्मनीचे सामर्थ्य आणि भारताच्या गरजांचा प्राधान्यक्रम परस्परपूरक आहेत; यामुळेआर्थिक संबंध दृढ होतील.आर्थिक परिवर्तन घडविण्याच्या प्रक्रियेत भारत जर्मनीकडे नैसर्गिक भागीदार म्हणून पाहतो. भारत आणि जर्मनी शाश्वत विकासाच्या भवितव्यासाठी भक्कम भागीदार होऊ शकतात.

जर्मनीने गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी मदत करण्याचे पूर्वीच जाहीर केले आहे. जर्मनीने पायाभूत क्षेत्रात केलेली प्रगती, गतिमान दळणवळण व्यवस्था, नगररचना नियोजनात केलेले काम आदर्शवत असून त्यातून भारताने तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे. मोदी यांची ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना चांगली असून र्जमनीचे शहर नियोजनाचे तंत्र अमलात आणायला हवे. मोदी व मर्केला यांच्यात करारावर झालेल्या सह्या आणि त्यानंतर दोघांनी व्यक्त केलेल्या भावना पाहिल्या, तर पुढची दोन वर्षे या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहेत.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)