भूकंपरोधक बांधकामासाठी बीआयएस कोड १८९३ मध्ये काय सांगितले आहे?

भूकंपासाठीची मार्गदर्शक तत्वे वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळी उपलब्ध आहेत. ही तत्वे तयार करताना सर्वप्रथम इतिहासात झालेल्या भूकंपाचा अभ्यास केला जातो. त्यानुसार भूकंप-प्रवण क्षेत्र ठरवले जाते. कुठल्या भागात भूकंपाची किती शक्यता आहे ते ठरवले जाते, जसे कमी शक्यता, मध्यम शक्यता आणि सगळ्यात जास्त शक्यता अशी.

ही मार्गदर्शक तत्वे भारतात सर्वप्रथम १९६२ साली अस्तित्वात आली. त्यानंतर त्यात वेळोवेळी बदल केले गेले, जसे १९६६ साली, १९७० साली, १९७५ साली, १९८४ साली आणि सगळ्यात शेवटी २००२ साली. आता त्यात पाच भाग केले आहेत. पहिल्या भागात इमारतींसाठी लागणारी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे आहेत तर इतर भागात विविध वास्तूसाठी लागणारी तत्वे समाविष्ट केलेली आहेत, जसे जलकुंभ पूल, कारखाने व धरणे.

भूकंपाने नुकसान होणार हे गृहीतच धरले आहे. त्यातल्यात्यात ज्या अति महत्वाच्या इमारती आहेत त्यांना तर कमीत कमी धक्का लागणे अत्यंत गरजेचे आहे, जसे इस्पितळे, वीज निर्मिती केंद्रे, दूरसंचार केंद्रे, धरणे, अणुभट्ट्या, शाळा व महाविद्यालये, विमानतळ वगेरे. या इमारतींसाठी जास्तीत जास्त काळजी घेणे अपेक्षित आहे. तसेच इतरही इमारतींना कमी धक्का लागून जीवितहानी होऊ नये या साठी तो प्रयत्न असतो. इमारतीचे नुकसान होऊ शकते पण ती जमीनदोस्त होता कामा नये. कोडमध्ये म्हटले आहे की एखादी इमारत इतकी मजबूत असावी की भूकंपाच्या हलक्या धक्क्याने तिचे ‘जराही’ नुकसान होता कामा नये. मध्यम तीव्रतेच्या धक्क्यानेसुद्धा तिचे ‘फारसे’ किंवा लक्षात येण्याजोगे नुकसान होता कामा नये.

आणि अति तीव्र धक्क्याने ती जमीनदोस्त होता कामा नये. एखाद्या इमारतीला भूकंपाच्या धक्क्याने पोचणारे नुकसान ठरवण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरतात, जसे ती इमारत जिथे बांधली आहे ती जमीन म्हणजे खडक आहे की भुसभुशीत, बांधकामास वापरलेले साहित्य, इमारतीचा उभा व आडवा आकार, बांधकामाची पध्दत आणि सगळ्यात महत्वाचे भूकंपाची तीव्रता.