आज भारतीय संरक्षणक्षेत्रापुढे असणारी आव्हाने, शेजारील राष्ट्रांचा धोका, त्यांची युद्धसज्जता, संरक्षणक्षेत्रावर या देशांनी वाढवत नेलेला खर्च, त्यातुलनेने आपल्याकडे असणारी शस्रास्रांची उणीव, मागे पडत गेलेले आधुनिकीकरण, शस्रास्र आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च, त्यामुळे वाढत जाणारी आर्थिक तूट ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची गरज होती. मात्र प्रत्यक्षात संरक्षणक्षेत्राच्या वाट्याला फारसे काही आलेले नाही.
१५ वर्षातील ही सर्वात कमी वाढ
”देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण विभागासाठी वेळच दिला नाही. संरक्षण विभागाचे बजेट नंतर शोधावे लागले.संरक्षण विभागासाठी २.४९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतूद फक्त १.१६ टक्क्य़ाने वाढवून दिली आहे. वाढती महागाई पाहाता किमान सहा ते सात टक्क्य़ांनी निधी वाढवून देणे अपेक्षित होते.गेल्या १५ वर्षातील ही सर्वात कमी वाढ आहे.
चालू आर्थिक वर्षाकरिता संरक्षण क्षेत्रासाठी २.३३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता पुढील वर्षासाठी ती २.५८ लाख कोटी रुपये इतकी राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी नियोजित असलेल्या १९.७८ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण सरकारी भांडवली खर्चापैकी १७.२ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रासाठी खर्च केली जाणार आहे. यात संरक्षण अर्थसंकल्पासोबतच पेन्शनचाही समावेश आहे. यावर्षी सर्वाधिक वाढ पेन्शनसाठी आहे. पुढील वर्षात पेन्शनसाठी ८२,३३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी हा आकडा ६०,२३८ कोटी रुपये होता.
या तरतुदीपैकी १.६२ हजार कोटी (५७.६४ टक्के रक्कम) {(Revenue Budget)महसुली खर्चावर} म्हणजेच पगार व भत्ते देण्यात खर्च होणार आहे.हे आपल्याला कमी करता येत नाही. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे प्रामुख्याने नवी संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यावर {(Capital Budget) भांडवली तरतुदीवर} अवलंबून असते. यावेळची भांडवली तरतूद ७८ हजार ५८६ कोटींची आहे ,जी नविन संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी वापरली जाईल. या रकमेतील ६० टक्के आधीचे खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी खर्च होतील, तर नव्या खरेदीसाठी फक्त ४० टक्के उरतील.मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम ८.५ % कमी करण्यात आली आहे.
मेक इन इंडिया अंतर्गत करार झाल्यास तरतूद वाढण्याची शक्यता
आगामी काळात मेक इन इंडिया अंतर्गत काही करार झाल्यास ही तरतूद वाढण्याची शक्यता आहे.यंदाचा अर्थसंकल्प हा धोरणात्मक बदल आणि आगामी काळातील दिशा यांवर लक्ष ठेवून सादर करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने टाकलेली पावले पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होताना दिसतो. आज भारताची अर्थव्यवस्था ही ७.६ टक्क्यांनी वाढत आहे. म्हणजेच देशाचे उत्पन्न वाढत आहे. उत्पन्न वाढल्यानंतर साहजिकच संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर तरतुद वाढेल. सध्याची देशाची आर्थिक वाटचाल पाहता आगामी काळात संरक्षणासाठीची तरतुद निश्चितपणाने पुढच्या ३ वर्षात वाढत जाईल .
संरक्षणक्षेत्राला अपेक्षा होती भरीव तरतुदींची
२९ फेब्रुवारी २०१६ ला मोदी सरकारने तिसरे बजेट संसदेमध्ये सादर केले. याआधी २८ फेबुवारी २०१५ ला मोदी सरकाने आपला दुसरा अर्थसंकल्प व १४ जुलै २०१४ त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये सादर केलेला होता. मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्राची तरतूद ११.५ टक्क्यांनी वाढवली गेली होती. ही वाढ पुरेशी नव्हती.
मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिल्या गेलेल्या पैशांपैकी ४० टक्के पैसे संरक्षण मंत्रालय हे खर्च करु शकलेले नाही. कारण आहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सचे अतिशय किचकट नियम. सरकारने आताच नवीन डिफेन्स प्रोकुअरमेंट पॉलीसी तयार केली आहे. ज्यामुळे शस्त्र विकत घेणे हे सोपे होईल.
अत्याधुनिक शस्त्रात्रे भारतात बनवणार्या उद्योजकांना करसवलत
या अर्थसंकल्पाचा भर हा प्रामुख्याने भारताला जगाचा कारखाना बनवणे यावर होता. त्यानुसार मेक इन इंडिया धोरणाला बळकटी देण्यासाठी अनेक करसवलती जाहीर करण्यात आल्या. अत्याधुनिक शस्त्रात्रे पूर्णपणाने भारतात बनवणार्या उद्योजकांना करसवलत मिळणार आहे. याचा फायदा शस्रास्रांची आयात कमी होण्यावर आणि भविष्यात शस्रास्रांचा निर्यातदार देश बनण्याच्या संकल्पाला होणार आहे. लार्सन अँड टुर्बोसारख्या कंपन्या पाणबुड्या बनवू शकतील, भारत फोर्ज तोफा बनवू शकतील आणि टाटासारखी कंपनी अत्याधुनिक विमाने बनवू शकणार आहे.
याखेरीज ‘स्टार्ट अप या योजनेअंतर्गत नवीन कारखाने तयार करण्यासाठी करसवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, अशा उद्योगांना सुरुवातीची तीन वर्ष कुठलाही कर लावण्यात येणार नाही. लघु आणि मध्यम उद्योगधंद्यांना यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. भारतामध्ये नवउद्योजकांकडून रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट किंवा संशोधन हे फारसे होत नाही. अशा प्रकारचे संशोधन व्हावे यासाठी करसवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात संशोधनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सैन्याची सध्याची अवस्था
मागील दहा वर्षांच्या काळात आपले आधुनिकीकरण होण्याऐवजी आपली अधोगती होते आहे.
भारतीय हवाईदलामध्ये ४४ स्क्वाड्रनची(एक स्क्वाड्रन=१५-१८ विमाने) आवश्यकता आहे; परंतु त्याऐवजी आपल्याकडे ३२ स्क्वाड्रन आहेत. यापैकी १४ स्क्वाड्रन हे जुनाट आणि कालबाह्य झाले असून त्यांमध्ये मिग-२१ आणि मिग-२७ विमानांचा समावेश आहे.
जोपर्यंत प्रश्न नौदलाचा येतो तोपर्यंत हे दिसून येते की आपल्या पाणबुड्यांची संख्या फार कमी आहे.
भारतीय तोफखान्याला आधुनिकतेची अत्यंत आवश्यकता असून, १९८८ च्या मध्यातली १५५ मीमी लांबीच्या ४०० तोफांची खरेदी ही सर्वांत अलिकडची खरेदी होय. आर्मी एयर डिफेन्सची सर्व शस्त्रेसुद्धा कालबाह्य आहेत. युद्ध क्षमता वाढविण्यासाठी चीनच्या सीमेवर ५० हजार अतिरिक्त सैनिक नियुक्त करण्याचा निर्णय भारताने घेतला. योजना राबवण्यासाठी सरकारने ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय १८ जुलै २०१३ ला घेतला. ह्या निर्णयावर अम्मलबजावणी अजुन पर्यंत झालेली नाही व २०२० पर्यत शक्य वाटत नाही.
पेन्शवरचा खर्च कमी करण्यासाठी सैन्याने आपले मनुष्य बळ कमी करावे
पुढील वर्षात पगार व पेन्शनसाठी २२०९४ कोटी रुपये मागच्या वर्षापेक्षा वाढणार आहेत.ही वाढ २९% आहे. म्हणुनच संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पेन्शन व पगारावरचा खर्च कमी करण्याकरता सैन्याने आपले मनुष्य बळ कमी करावे असे आदेश दिले आहेत. सैन्यदलाची संख्या 1972 पासून 12 लाखच आहे. मात्र पोलीस आणि सीआरपीएफ, बीएसएफची संख्या 6 लाखांपासून 24 लाखांपर्यंत वाढली आहे. पण यामुळे आपली अंतर्गत सुरक्षा चौपट कुशल झाली आहे का?
पेन्शनवर होणारा खर्च कमी करण्याकरिता १५ वर्षे सैन्यात नोकरी केल्यानंतर निवृत्त होणार्या सैनिकांना बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स , सीआरपीएफ, सीआयएफएफमध्ये घातले जावे. यामुळे पेन्शवरचा खर्च कमी होऊ शकतो. या शिवाय सैन्यामधे लाखो सिव्हीलियन आर्मी ,कमांड मुख्यालय सारख्या वेगवेगळ्या विभागात काम करत आहे.त्यांच्या ऐवजी रिटायर होणार्या सैनिकांना तिथे पाठवुन पेन्शनवरचा खर्च अजुन कमी करता येइल.
बजेट २० ते २५ टक्के वाढवण्याची गरज
०५ मार्चला सादर केलेल्या चीनच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणातील तरतूद ७.५ टक्क्य़ांनी वाढवली आहे.चीनचा संरक्षण खर्च भारताच्या ४ पट आहे. पाकिस्तानला आठ एफ १६ विमाने त्या देशाला देण्याची अधिसूचना ०५ मार्चला अमेरिकी संघराज्य प्रशासनाने काढली आहे. पाकिस्तान आणि चीन हे देश त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या ठोकळ (GDP )उत्पन्नाच्या ३.५ व ४.३ टक्के तरतूद अनुक्रमे करतात, पण मात्र भारता१.९ टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद करतो. गेल्या पंधरा वर्षांपासून सैन्याचे अधुनिकीकरण पूर्ण थांबवलेले आहे. म्हणून संरक्षण बजेट हे कमीत कमी २० ते २५ टक्के टक्क्यांनी वाढले पाहिजे.
— ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन (निवृत्त)
देशाच्या संरक्षणासाठी पैसे खर्च करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे खर्च त्यांच्याकडे आहेत ना. आणि आपले गरीब बिच्चारे खासदार आणि मंत्री… स्वतःच्या पुढच्या पिढ्यांच्या आर्थिक संरक्षणात गुंतलेले आहेत.