एकदा आणीबाणीच्या वरवंट्याखाली भरडल्या गेलेल्या या देशामध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘ट्विटर’ हे सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळ आणि केंद्र सरकार सरळसरळ आमनेसामने आहेत आणि सरकारने जी २८ खाती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, ती बंद केली गेली नाहीत, तर या अमेरिकी संकेतस्थळावर भारतात बंदी घालण्याच्या तयारीत सरकार आहे.
सरकारला निमित्त मिळाले आहे ते ईशान्येकडील नागरिकांच्या पलायनाचे. सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळावरून त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण केले गेले व त्याचा परिणाम म्हणूनच त्यांचे लोंढे मूळ गावी परतू लागले असा सरकारचा दावा आहे. सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळाचा अशा प्रकारे अफवा पसरवण्यासाठी किंवा विद्वेष पसरवण्यासाठी काही प्रमाणात गैरवापर होत आहे हे सरकारचे म्हणणे खोटे नाही, परंतु त्याचे निमित्त करून असे मुक्तमंच बंद पाडण्याची नीती कितपत बरोबर? भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणवणार्‍या आपल्या देशातील सरकार असा विचार करते हे चिंताजनक म्हणावे लागेल.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात या खुल्या संकेतस्थळांचा धसका सरकारने पहिल्यांदा घेतला होता. तेव्हापासूनच सरकार त्यांच्यावर नियंत्रणे आणण्याची भाषा करू लागले आहे. खरे तर कोणतेही तंत्रज्ञान असो, त्याचा वापर भल्यासाठी करायचा की वाईटासाठी करायचा हे त्याचा वापर करणार्‍यावर अवलंबून असते. सोशल नेटवर्किंगच्या बाबतीतही हा नियम लागू पडतो. आज फेसबुक, ट्विटरसारख्या संकेतस्थळांचे जगभरात अब्जावधी युजर आहेत. यापैकी काही माथेफिरू असतीलही, परंतु या माध्यमांचा योग्य प्रकारे वापर करणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. अशा माध्यमामध्ये स्वयंशिस्त अपेक्षित असते. एखाद्या युजरकडून विद्वेषाची भाषा केली जात असेल, काही गैर केले जात असेल, तर त्याची माहिती तात्काळ त्या संकेतस्थळाला देण्याची व्यवस्था त्यात असते. आपल्याला नाहक त्रास देणार्‍यांचा बंदोबस्त त्याद्वारे सफलरीतीने करता येतो. अर्थात, इतरांची तशी तयारी हवी. आपल्याकडे सोशल मीडियाचा वारू चौखुर उधळला खरा, परंतु ही माध्यमे कशी वापरायची आणि कशासाठी वापरायची हेच अजून लोकांना उमगलेले नाही. त्यामुळे क्षुल्लक गोष्टी इंटरनेटच्या चव्हाट्यावर चर्चिल्या जातात. या माध्यमांचे लक्ष्य मुख्यत्वे तरुणाई आहे. देशातील सुशिक्षित तरुणाई मुख्यत्वे ही माध्यमे वापरीत असल्याने तिच्या मनामध्ये एखाद्या विषयावर द्वेषभावना निर्माण करण्यासाठी विदेशी शक्तींकडून अशा माध्यमांचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. परंतु अशावेळी या अशा सायबर हल्ल्यांना ओळखण्याची क्षमता आपल्या गुप्तचर यंत्रणांमध्ये असायला हवी. अशी दक्षता न बाळगता सरसकट ते माध्यमच बंद पाडण्याची भाषा करणे म्हणजे अतीच झाले. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाला तरी अशी सेन्सॉरशीप शोभादायक नाही. गैर गोष्टी रोखण्याची भाषा करताना मुळात ‘गैर’ म्हणजे काय तेही स्पष्ट झाले पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध बोलणे, चर्चा करणे हेच जर उद्या ‘गैर’ ठरू लागले, तर या देशात मोकळा श्वास घेणेच कठीण होऊन बसेल. माध्यमांवर काही प्रमाणात अंकुश हवाच. परंतु सरकारने हंटर घेऊन बसण्यापेक्षा त्यामध्ये स्वयंशिस्तीलाच अधिक महत्त्व असायला हवे. या देशाचे कायदेकानून जसे वृत्तपत्रांना लागू होतात, वृत्तवाहिन्यांना लागू होतात, तसेच संकेतस्थळांनाही लागू होतात यात वावगे काही नाही. परंतु माध्यमांच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. ‘फेसबुक’, ‘गुगल’, ‘याहू’ यांची भारतात कार्यालये आहेत. त्यामुळे सरकारच्या आक्रमक भूमिकेपुढे त्यांनी नमते घेतले. ‘ट्विटर’ हे अमेरिकी संकेतस्थळ आहे आणि त्याचे भारतात कार्यालयही नाही. सरकारने बंदी घालायचे ठरवले तरी त्यांनी मनात आणले तर अनेक प्रकारे ही बंदी झुगारून ‘ट्विटर’ सुरू राहू शकते. जेथे ‘विकीलिक्स’ ला अमेरिका नमवू शकली नाही, तेथे भारताची काय पाड? त्यामुळे सरकारने उगाच स्वतःचे हसे करून घेऊ नये. ‘ट्विटर’ वरून जर कोणी जहरी अपप्रचार करीत असेल तर त्याला या देशातील लक्षावधी नागरिकच आक्षेप नोंदवून पायबंद घालू शकतील, सरकार नव्हे!
श्री. परेश प्रभू
संपादक, नवप्रभा
(गोव्याहून प्रकाशित होणार्‍या `दैनिक नवप्रभा’ मधील दि. २५ ऑगस्ट २०१२ चा अग्रलेख)
Leave a Reply