विशेष माध्यम रंग

कार्यकारी संपादक दै. पुढारी

मुंबईतला मराठी टक्का का घसरला?

मुंबईतील मराठी टक्का झपाट्याने घसरत असल्याचे २०११ च्या भाषिक जनगणनेनुसार आढळून आले असून, हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर मराठी माणसाच्या पोटात गोळा आला आहे. मराठी भाषेच्या आणि माणसाच्या नावाने राजकारण बरेच झाले; परंतु मराठी टक्का कमी का होत आहे, यावर अभ्यास आणि उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. गिरण्या बंद पडल्यापासून मुंबईत मराठीची धूप सुरू असून, आता अमराठी लोकप्रतिनिधी मुंबईतून आरामात निवडणूक जिंकतात अशी परिस्थिती आली आहे. यामागील कारणांचा शोध गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महाराष्ट्रात असल्याचा मराठी माणसाला अभिमान असतो आणि ती महाराष्ट्रापासून वेगळी केली जाण्याची भीतीही नेहमी वाटत असते. मुंबईतला मराठी माणसांचा घटता टक्का हा मराठीजनांना चिंतेचा विषय वाटत असतो. मुंबईत बाहेरून स्थलांतरित होऊन आलेल्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे मुंबईत मराठी कमी होत गेली आणि हिंदी भाषेचा वापर वाढत गेला.

मातृभाषेच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालात म्हटले आहे की, मुंबईत हिंदी भाषा समजणाऱ्या लोकांची संख्या ४० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. एकीकडे हिंदी ही अबू धाबीसारख्या शहरात न्यायालयीन व्यवहाराची तिसरी महत्त्वाची भाषा ठरल्याचा आनंद भारतीयांना झाला आहे, तर दुसरीकडे हिंदी भाषिकांमुळे मुंबईतील मराठी भाषिकांची संख्या कमी होत असल्याचे आकडेवारी सांगत असल्यामुळे मराठी माणसांच्या पोटात गोळा आला आहे. मुंबईत हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या २५.८८ लाखांवरून ३५.९८ लाखांवर पोहोचल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. दुसरीकडे, मराठी समजणाऱ्या आणि बोलणाऱ्यांची संख्या २.६४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. २००१ मध्ये ही संख्या ४५.२३ लाख होती, तर दहाच वर्षांत ती ४४.०४ लाखांपर्यंत उतरली आहे. म्हणजेच, काही दिवसांनी हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या मराठी भाषिकांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, मराठी ही आजही मुंबईत सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा असून, त्यापाठोपाठ हिंदी, ऊर्दू आणि गुजरातीचा क्रमांक लागतो. हिंदीमध्ये इंटरनेटवर अधिक ‘सर्च’ होत असून, माहितीच्या शोधाची ती आठवी सर्वांत मोठी भाषा ठरली आहे, असे गूगलने २०१८ मध्ये सांगितले होते.

मराठी भाषिकांची संख्या मुंबईत २००१ ते २०११ या कालावधीत झपाट्याने कमी होताना दिसून आले आहे. याच कालावधीत मुंबईतील गुजराती भाषिकांची संख्या १४.३४ लाखांवरून १४.२८ लाखांवर आली असून, ही घसरण किरकोळ म्हणावी अशी आहे. ऊर्दू बोलणाऱ्यांची संख्या २००९ मध्ये मुंबईत १६.८७ लाख होती, ती २०११ मध्ये १४.५९ लाख झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत केवळ मुंबईतच हिंदी भाषिकाची संख्या वाढली आहे असे नाही, तर लगतच्या रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही हिंदी भाषिकांमध्ये तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मुंबईत सामान्यतः कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातून लोक स्थलांतरित होतात. त्याचबरोबर गुजरात, गोवा येथून मुंबईत स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. या बदलांमागील कारणांचा शोध घेतला असता मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्यानंतर तेथील आर्थिक विकासाचे स्वरूप बदलले आणि त्यामुळे हा बदल झाल्याचे लक्षात आले आहे. मुंबईत त्यानंतर येणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

मुंबई मराठी माणसाची, अशीच मुंबईची ओळख असताना गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत मराठी माणूस सातत्याने का कमी होत आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. मुंबईतून मराठी माणसांची संख्या कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. मराठी माणसाला मुंबईत राहणे परवडत नाही, म्हणून तो उपनगरांमध्ये राहायला गेला. ठाणे, वसई, विरार, कल्याण अशा भागांमध्ये मराठी माणूस वास्तव्य करू लागला. परंतु मुंबईतील आर्थिक विकासाला अनुसरूनच याही भागांचा विकास होत असल्यामुळे आता या भागातही मराठी माणसाला राहणे परवडेनासे झाले आहे. जीवनशैली परवडत नसल्यामुळे झालेले हे स्थलांतर मनापासून झालेले नाही. मुंबई सोडणाऱ्या म राठी माणसांची घरे आणि जागा खरेदी करणारे अर्थातच हिंदी भाषिक अधिक होते. पाहता-पाहता मुंबईचा भाषिक पोत बदलत गेला. आजमितीस अमराठी नेते मुंबईतून आरामात निवडून जातात. मराठी माणसांची आंदोलनेही मुंबईत फारशी प्रभावी ठरत नाहीत, असे अलीकडील काळात दिसून येऊ लागले आहे. पूर्वी मराठी माणसाचा आवाज मुंबईत मोठा होता. त्याच्या हाकेवर आंदोलने घडत होती. ही परिस्थिती आता राहिलेली नाही. साहजिकच सामाजिक बदलांबरोबर राजकीय बदलही मुंबईत घडले. मराठी लोकांचा कल सामान्यतः शिवसेनेसारख्या पक्षाकडे तर अमराठी लोकांचा कल भाजप आणि अन्य पक्षांकडे असल्याचे चित्र पूर्वी होते. परंतु आता भाजपचे लोकप्रतिनिधी म पुंबईतील कोणत्याही निवडणुकीत मोठ्या संख्येने निवडून येतात, या वास्तवाचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे.

राजकीयदृष्ट्या मुंबईत मराठी माणूस एकदा मागे पडला तर पुढे मुंबई काबीज करणे मराठी माणसाला अवघड होऊन बसेल. राजकीय क्षेत्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उदय झाल्यानंतर मराठी माणसाच्या हक्कासाठी पुन्हा एकदा जोरदार आवाज उठविला गेला. रेल्वेच्या नोकरभरतीपासून फूटपाथवरील हॉकर्सपर्यंत अनेक ठिकाणी मराठी माणसाची तळी उचलून मनसेने आंदोलने केली. परंतु पूर्वी मराठी माणसाचा आवाज मानल्या गेलेल्या शिवसेनेकडून गेल्या काही वर्षांत अशा स्वरूपाची आंदोलने फारशी झालेली नाहीत. म राठी माणसाला योग्य काम मुंबईत मिळत नाही आणि मिळालेच तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न मुंबईत वास्तव्य करण्यास पुरेसे नसते, ही प्रमुख बाब मराठी माणसाचा टक्का कमी होण्यास कारणीभूत ठरली.

मराठी माणसांची मुंबईतील घटणारी संख्या वाढवायची असेल, तर मुख्यत्वे आर्थिक कारणांचा विचार करायला हवा आणि त्यावर उपाययोजना करायला हवी. अन्यथा राजकारण फोफावत राहील आणि मराठी माणसाचे मुंबईतील वास्तव्य हा इतिहास बनून जाईल.

‘आनंद’ गेला कुणीकडे…?

भारतात लोक किती खूष आहेत याची आपल्याला कल्पना नसेल. पण लोकांच्या आनंदाचा वेध घ्यायचा ठरवला तर अशा आनंदी लोकांची संख्या कमीच असेल जे सर्व प्रकारे संतुष्ट आहेत किंवा खुश आहेत. बहुतांश लोक ज्यामध्ये गरीब आणि श्रीमंत दोन्ही प्रकारचे लोक आहेत ते चिंताग्रस्त, हताश आणि दुःखीच असल्याचे दिसून येते. गरीब दुःखी असण्याची त्यांची काही कारणे आहेत तर श्रीमंतांची दुःख वेगळी आहेत. या परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की आपला आनंद नेमका हरपलाय कुठे? आपण का आनंदात नाही आहोत? भारतीय आनंदी नाहीत, हे कुणी विरोधी पक्षाचा नेता म्हणत नाहीये तर ही बाब सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.

अलीकडेच झालेल्या जागतिक स्तरावरील सर्वे क्षणातून पुन्हा एकदा ही बाब स्पष्ट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आनंदी लोक असणाऱ्या देशांच्या क्रम वारीत भारत पुन्हा खाली घसरला आहे. याचाच अर्थ असा की गेल्या एका वर्षात लोकांचा आनंद हिरावून घेणारे किंवा तो कमी करणारे समाजात काही तरी घडले आहे.

सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेने आनंद याविषयी १५६ देशांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या क्रमांकापेक्षा भारत सात पायऱ्या खाली आला आहे. यावर्षी भारत १४० व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी भारताचा क्रमांक होता १३३. ही गोष्ट इथल्या राज्यव्यवस्थेला, सामाजिक व्यवस्थेला आणि नागरीक म्हणून आपल्यालाही विचार करायला लावणारी आहे.

प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतातील लोक आनंदी का नाहीत? आनंदी देशांची ही यादी तयार करण्यासाठी अनेक निकषांचा आधार घेतला जातो. देशातील दरडोई उत्पन्न, सामाजिक सहकार्य, सामाजिक स्वातंत्र्य, उदारता, भ्रष्टाचार आणि आरोग्य, शिक्षण यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. आपण यापैकी कोणत्याही निकषावर पूर्णत्व आणू शकलो नाही किंवा कोणतेही निकष पूर्ण करू शकलेलो नाही हे या क्रमवारी घसरणीतून दिसून येते. त्यामुळेच परिस्थिती अधिकाधिक खराब होत गेली आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत भारत एक पायरी जरी वर चढला असता तरी आपण ‘देश बदल रहा है’ हे मान्य केले असते. पण भारताची घसरण ही परिस्थिती अधिकच वाईट होत चालल्याचे निदर्शक आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान या यादीमध्ये ६८ व्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे बांग्लादेश १२५ व्या स्थानावर आहे. चीन ९३ व्या स्थानावर आहे. ही बाब आशिया खंडातील चीनखालोखालची मोठी महासत्ता बनू पाहणाऱ्य भारताला विचार करायला लावणारी आहे.

दुसरीकडे, जगातील सर्वांत शक्तीशाली राष्ट्र असणाऱ्या अमेरिकेतील लोकांच्या आयुष्यातील आनंदही कमी झालेला या सर्वेक्षणातून दिसून आला आहे. जर्मनी, रशिया, जपान सारख्या देशांमध्येही परिस्थितीचे संकेत चांगले नाहीत. याचाच अर्थ या प्रगत देशांनीही आत्म चिंतन करण्याची गरज आहे.

भारताचा विचार करता आज जगातील सर्वात कमी आनंदी नागरीक असणाऱ्या सीरिया, यमन, अफगाणिस्तान, टांझानिया, रवांडा, सूदान यांच्या रांगेत आपण जात आहोत. भ्रष्टाचार, कुपोषण, शिक्षण आणि आरोग्य तसेच प्राथमिक गरजांच्या कमतरता, बेरोजगारी ही भारताच्या या घसरणीची कारणे आहेत, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. आज भारतामध्ये बेरोजगारीचा आलेख वेगाने वर चढतो आहे. तरुण पिढीतील मोठा हिस्सा हा तणाव, नैराश्य यांसारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये ठोस किंवा भराव काही होत असल्याचा दावा केला जातो पण त्याचे निष्कर्ष मात्र निराशाजनकच आहेत. बालके आणि महिला यांच्यामध्ये मोठ्या संख्येने कुपोषण होत असल्याचे दिसते आहे. बेघर लोकांच्या आकड्याची तर गणनाच नाही. गरीबी दूर करण्याच्या नावावर ज्या योजना राबवल्या जातात त्याला भ्रष्टाचाराची लागण झालेली आहे. त्यामुळेच गरीबी निर्मूलन हे एक स्वप्न झाले आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकरी गंभीर संकटाला सामोरे जात आहेत आणि कर्जामुळे त्रस्त होऊन आत्म हत्या करण्याच्या घटना वाढत आहेत. सामाजिक स्तरावर पाहता नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. प्रदुषणाची एक मोठी आणि गंभीर समस्या भारतासमोर आहे. जगातील सर्वात मोठ्या २० प्रदुषित शहरांमध्ये भारतातील १५ शहरांची गणना होते आहे. अशी एकंदर परिस्थिती असताना सामान्य जनता का आणि कशी आनंदी राहू शकेल.

या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती सुधारण्यासाठीच्या प्रयत्नांना तातडीने प्रारंभ करायला हवा. हे केवळ सरकारचे काम नसून, सामाजिक स्तरावर परस्परांना आनंदी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. पुढील वर्षी भारताची स्थिती सुधारलेली दिसली पाहिजे.

या सर्व वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मान्य करावी लागते. ती म्हणजे विकासाचे जे मॉडेल घेऊन आपण धावत आहोत आणि सर्वाधिक वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून अभिमान बाळगत आहोत, ते मॉडेल लोकांना आनंद देण्यात कमी पडते आहे. देशातील आनंद वाढविण्यासाठी आनंदाशी, संतोषाशी संबंधित मानसशास्त्रीय घटकही विचारात घ्यावे लागतील. देशातील अधिकांश लोक आपल्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी तसेच पाश्चात्य संस्कृती आत्म सात करण्यासाठी जी धडपड करता, त्या मोबदल्यात कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील आनंदापासून ते वंचित होतात. कुटुंबांमध्ये तणाव वाढतो. संस्कारांची कमतरता जाणवते. नैराश्याची म ानसिकता वाढत जाते. अशा स्थितीत आनंद म्हणजे काय, या प्रश्नापासूनच प्रबोधनाला सुरुवात व्हायला हवी. केवळ नोटांच्या राशी रचल्यामुळे आनंद मिळत नाही, तर त्या मोबदल्यात गमावलेल्या कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातच खराखुरा आनंद लपलेला असतो. कुटुंबात दबावाचे नव्हे तर प्रेम आणि संस्कारांचे वातावरण असेल, तरच घरात आनंदाचा संचय करता येतो.

आनंदी देशांच्या पंक्तीत वरचे स्थान पटकावणाऱ्या देशांप्रमाणे आपल्याला सर्वसामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचा तसेच सांस्कृतिक आणि नैतिक मूल्ये जपण्याचा संदेश घेतला पाहिजे. देशात नैतिक मूल्यांची प्रस्थापना करण्यासाठी ठोस आणि व्यूहात्मक प्रयत्न करायला हवेत. आनंदी देशांच्या यादीत सध्या भारताचे स्थान खूपच खाली आहे. परंतु आर्थिक-सामाजिक चित्र बदलताना दिसत असून, त्याआधारे देशात आनंद वाढीस लागण्याच्या शक्यता निश्चित आहेत. फक्त या शक्यतांना प्रयत्नपूर्वक गती द्यायला हवी. पैसा आणि समृद्धी असेल तर आनंद मिळतोच असे नाही, हे तर आपल्याला पूर्वीपासूनच सांगितले जात आहे. आनंदाच्या संकल्पनेत धन-संपत्तीचे एक स्थान जरूर आहे; परंतु आनंदी देशांच्या यादीत श्रीमंत देशांचा क्रमांकही खालचाच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. माध्यमे आणि समाजहित याचा विचार करतो तेव्हा माध्यमवर्गांनी या घटनांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे.

व्यास क्रिएशन्सच्या चैत्र पालवी 2019 या अंकात श्रीराम पचिंद्रे यांनी लिहिलेला लेख.