राजकारण्यांचे नाकाने कांदे सोलणे

दरवर्षी कांदा पिकाचे उत्पादन झाले कि त्याचे ‘वांधे’ सुरु होतात. भाव पडले तर शेतकरी रस्त्यावर कांदा फेकून सरकारचा वांधा करतात, आणि भाव वाढले तर नागरी-शहरी भागातून दार वाढल्याच्या आरोळ्या ठोकल्या जातात. कांदा हे असे एकमेव पीक आहे कि, ज्यावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा झडते. कधी हा कांदा सत्ताधाऱ्यांच्या नाकाला मिरच्या लावतो. तर कधी राजकारणी नाकाने कांदे सोलून कांद्याचा ‘वांधा’ निकाली काढतात. या कांदापुराणाला उजाळा देण्याचा हेतू इतकाच कि, यंदाही पडलेल्या बाजारभावाने कांद्याचा वांधा केलाय. घाऊक बाजारात कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे, त्यातून जे पैसे मिळतात त्यातून मालाचा वाहतूक खर्चही वसूल होत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असताना ‘राज’कारण्यांनी नाकाने कांदे सोलायला सुरवात केली आहे. रस्त्यावर कांदे फेकून स्वत:चे नुकसान करण्यापेक्षा हेच कांदे मंत्र्यांना बेशुद्ध पडेपर्यंत फेकून मारा, नंतर तोच कांदा त्यांच्या नाकाला लावा म्हणजे बेशुद्ध सरकारला जाग येईल, असा अजब सल्ला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिलाय, तर राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा कैवार घेत कांदा उत्पादकांना दीडशे कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो आश्वासक म्हणता आला असता. परंतु कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देणार येणार असल्याची घोषणा करतानाच ही मदत ७५ लाख क्विंटल कांद्यासाठी राहील अशी अट घातल्याने सरकार शेतकर्याना दिलासा देतेय कि देखावा करतेय.. याचाही शोध घ्यावा लागेल. मुळात, कुठलीही तात्पुरती मदत शेतीची जखम भरून काढू शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे शेतीच्या शास्वत सुधारणेसाठी हमीभाव आणि शेती स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर नव्याने चिंतन होणे गरजेचे आहे.

शेतकर्याना पिक उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा यासाठी गेल्या तीस ते पस्तीस वर्षापासून शेतकरी व त्यांचे प्रतिनिधी आंदोलने करत आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी सर्वप्रथम भारतीय शेतीच्या पराधीनतेचे विश्लेषण करणारे विचार मांडून शेतकर्याना जागृत केले.. शेतीत गरिबी आहे कारण शेतातील शेतीमाल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो.. त्यामुळे जोपर्यंत शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेतीला बरकत येवू शकणार नाही. अश्या सोप्या भाषेत जोशी यांनी शेतीच ‘ अर्थशास्त्र ‘ शेतकर्याना समजावून सांगितल. ‘ भिक नको हवे घामाचे दाम’ हा मंत्र देवून त्यांनी शेतकर्याना सरकारशी दोन हात करायला उभे केले. शेतकरी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी हमिभावासाठी एक मोठा लढा उभारला.. परंतु गुड्ग्याला जखम असली कि डोक्याला पट्टी बांधायची सवय झालेल्या सरकारने यावर कधीच तोडगा काढला नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न निर्माण झाला कि तात्पुरत्या उपाययोजना करायच्या आणि नंतर तो प्रश्न सोयीस्करपणे बाजूला सारायचा. हि भूमिका प्रत्येक सरकारने कायम ठेवली आहे. मुळात शेतीमालाला भाव न देणे हे एक धोरण आहे आणि हे धोरण इतके जुने आहे की राज्यकर्त्यांच्या रक्तात ते भिनल्या सारखे झाले आहे. त्यामुळेच शेतकरी आंदोलनाला शेतीमालाचे भाव तात्पुरते वाढवून घेण्यात यश येत असले तरी शेतीमालाला भाव न देण्याचे धोरण मोडीत काढण्यास हे आंदोलन आजही अपयशी ठरत आहे. शेतकर्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सरकाने आतापर्यंत अनेक आयोग नेमले, त्यांचे अहवालही सरकारला प्राप्त झाले. मात्र त्यावर अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याच सरकारला दाखविता आली नाही. कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २00४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने डिसेंबर २00४, ऑगस्ट २00५, डिसेंबर २00५ आणि एप्रिल २00६ मध्ये चार अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २00६ रोजी सादर केला. अहवालामध्ये आयोगाने भारतीय शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची विविध कारणे नमूद केली होती. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून शेतीमालाचे भाव निर्धारित करण्यात यावे अशी शिफारस या आयोगाने केली आहे. परंतु तो आयोग आणि त्यांच्या शिफारशी आजही धूळखात पडून आहे. विशेष म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सादर झाला, तेव्हापासून सरकारी कर्मचार्यांसाठी अनेक वेतन आयोग लागू झाले आहेत.परंतु स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मात्र लागू झालेल्या नाहीत.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एव्हडे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वानाच मान्य आहे. तसे कुणी नाकारतही नाही. पण कृती मात्र हमखास उलटी करतात. एकीकडे शेतमालाचे हमी भाव वाढविण्याचा दावा करायचा व दुसरीकडे महागाईच्या विरोधात ओरड करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण राबविले जाते. सोबतच निर्यातबंदी, झोनबंदी, राज्याबंदी, एकाधिकार योजना यासारख्या नव-नवीन क्लुप्त्या ही शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी वापरल्या जातात. इथेच यांची बनवेगिरी थांबत नाही तर शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला कि शेतीतील खर्च कमी करण्याचे सल्ले दिले जातात. कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. जस काही शेतकर्याला शेती करताच येत नाही. बर शून्य खर्चाची शेती करायची किंव्हा शेतीतील खर्च कमी करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला लागणारे बियाणे, रासायनिक खते चोरून आणायचे ? कि मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे? याला काहीच अर्थ नाही. सरकारला केवळ वेळ मारून न्यायची असते. तुम्ही बागायती शेती करा कि कोरडवाहू शेती करा, शेतीमालाला भाव नसेल तर शेतकर्याची बिनपाण्याने हजामत ठरलेली आहे. अर्थात बागायती शेती असली तर पाणी लावून होईल. पण होईल नक्की. कारण शेतीचा किती टन उत्पादन वाढले यापेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले, याला जास्त महत्व असते. आणि शेतीमालाचे भाव वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकणार नाही हे सत्य आहे. परंतु भाव द्यायचा नाही हे सरकारी धोरण ठरलेले आहे त्यामुळे परिस्थिती काही फारसा बदल होईल अशी चिन्ह नाहीत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सत्ताधारी राहिलेल्या प्रत्येक पक्षाचे निवडणूक घोषणापत्र तपासून पहा.. ‘ शेतीमालाचे भाव वाढवू ‘ अस गाजर प्रत्येकानेच दाखविले आहे. परंतु एकदा सत्ता हस्तगत केली कि, ‘ असे भाव प्रत्यक्षात देता येत नसतात.. जागतिक बाजारपेठीतील शेतीमालाची मागणी आणि पुरवठा हेच सूत्र भाव ठरविताना विचारात घ्यावे लागते… त्यानुसारच शेतीमालाचे भाव ठरत असतात.’ अशी भाषा बोलली जाते.गेल्या पंचवार्षिकमध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारनेही आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीमालाला पन्नास टक्के नफा धरून हमीभाव देवू अशी घोषणा केलेली आहे. आजरोजी कोणत्या शेतीमालाला असे भाव भेटले हे सर्वश्रुत आहे. त्यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. आता भाव पडलेल्या कांद्याला अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु कांद्याचे उत्पादन आणि सरकारी अनुदान याची सांगड बसूच शकत नाही. कारण लाखो टन कांदा उत्पादित झालेला आहे आणि सरकार केवळ ७५ लाख क्विंटल कांद्यासाठी अनुदान जाहीर करतेय. त्यामुळे या निर्णयाला केवळ तात्पुरती मलमपट्टीच म्हणावी लागेल. त्यामुळे राजकारणी आणि सत्ताधीशांनी किमान आतातरी नाकाने कांदे सोलणे थांबवावे आणि शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे राबवून शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबवावी…!!

—  अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर

 

Avatar
About अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर 34 Articles
मी बुलडाणा येथे सांय दैनिक गुड इव्हिनींग सिटी वृत्तपत्रात संपादक पदावर कार्यरत असून येथील जिल्हा न्यायलयायत वकील म्हणुन सुद्धा काम करतो.. दैनादिन घडामोडी, राजकीय, सामाजिक, कृषि,कायदा आदि विषयांवर मी लेख लिहत असतो.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…