Avatar
About अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर
मी बुलडाणा येथे सांय दैनिक गुड इव्हिनींग सिटी वृत्तपत्रात संपादक पदावर कार्यरत असून येथील जिल्हा न्यायलयायत वकील म्हणुन सुद्धा काम करतो.. दैनादिन घडामोडी, राजकीय, सामाजिक, कृषि,कायदा आदि विषयांवर मी लेख लिहत असतो.

देर भी और अंधेर भी?

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण सध्या तेच होत नाहीये. […]

ऑल इज नॉट वेल !

सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना ‘महात्मा’ बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. […]

व्यवस्थांना अंतर्मुख करणारा (अ)’न्याय”?

बलात्कार आणि खुनासारखं नृशंस अमानवी कृत्य करणाऱया बेदरकार गुन्हेगारांना असाच धडा शिकवला जावा, कोर्ट कचेरयांच्या भानगडीत वेळ न दवडता आशा प्रकरणातील आरोपींना अशीच शिक्षा दिली जावी, ह्या जनभावना देशाच्या विविध स्तरातून व्यक्त केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे ह्या घटनेला अयोग्य मानणाराही एक वर्ग आहे. कायद्याच्या राज्यात पोलिसांनी अशाप्रकारे कायदा हातात घेणे हे या वर्गाला रुचलेले नाही. अर्थात, पोलिसांच्या समर्थनातील आवाजाच्या समोर आज त्यांचा आवाज काहीसा क्षीण आहे. […]

‘ई-नाम’ प्रणाली शेतकरी हिताची ठरेल का?

शेतकरी केंद्रिबदू मानून बाजार समित्यांची रचना करण्यात आली. मात्र, ह्या समित्या आज राजकारणाचे अड्डे बनल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे जरुरीचे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेली इ -नाम प्रणाली बाजारपेठ म्हणून शेतकऱ्यांसाठी पर्याय ठरु शकेल काय? हा एक चिंतनीय प्रश्न आहे. […]

भय इथले संपत नाही !

सध्या अवती-भवती सातत्याने घडणा-या विविध प्रकारच्या विकृत घटनांनी माणसाला माणसाचीच भीती वाटावी, अशी स्थिती निर्माण केली आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भया हत्याकांड घडले, त्यानंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव आणि आता हैदराबाद मध्ये एका पशूचिकित्सक डॉक्टर युवतीवर सामुहिक बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्यात आल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. ‘अमानुष’, ’अमानवी’, ’माणुसकीला काळिमा फासणारी’ हे शब्द सुद्धा जिथे तोकडे पडतील, अशा या घटनांचा जितका निषेध केला जावा तितका कमीच! मानवी रुपात फिरणारी अशी हिंस्त्र जनावरे बघितली की माणसाला खरंच ‘माणूसपण’ ही संज्ञा वापरावी का? असा प्रश्न निर्माण होतो. […]

लोकशाही जिवंत आहे का?

गेल्या सात दशकापासून लोकशाहीचा हा प्रयोग अव्याहतपणे सुरू असतांना राजकीय पक्षांनी तदवतच ज्यांच्यावर घटनेच्या मूल्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी घटनेशी खरंच इमान राखले आहे का? यावर स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आज आली आहे. […]

‘एनआरसी’ ची अवघड वाट !

देशातील सगळ्या नागरिकांची नेमकी ओळख पटवणे, त्यांची वर्गवारी करणे, त्यातील बेकायदा रहिवाशांना शोधून काढणे ही प्रक्रिया अंत्यत्न किचकट आणि वेळखाऊ ठरणार हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे यासाठी स्पष्ट धोरण असायला हवे. देशातील आभारतीयांचा शोध घेऊन त्यांचं काय करायचं? याचीही धोरणनिश्चिती झाली पाहिजे. स्पष्ट धोरणाशिवाय प्रक्रियेला सुरवात झाली तर ती वाट फार बिकट राहील, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे…! […]

तंत्रज्ञानाच्या विळख्यातील प्रायव्हसी!

मनात जितके गुपितं नसतील तितके गुपित आपल्या मोबाईल मध्ये सेव्ह केलेले असतात. या गुपितांना एक पासवर्ड टाकला की ते सुरक्षित आहे, असा आपला समज होतो. पण,वरकरणी सेफ वाटणारे हे तंत्रज्ञान किती तकलादू आहे, हे आता समोर येऊ लागले आहे. ‘आपली गोपनीयता आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे’ असा टाहो फोडत प्रायव्हसी स्टेटमेंट देणाऱ्या कंपन्यांचीच प्रायव्हसी धोक्यात येत असेल तर आपल्या प्रायव्हसीची काय कथा! […]

जनदेशाची हेळसांड !

गेल्या वीस दिवसापासून राज्यात सत्तेचा राजकीय फड रंगला आहे. सर्वसामान्य जनतेला अक्षरशः दावणीला बांधल्यासारखे गृहीत धरल्या जात आहे. आणि तेही कशासाठी तर फक्त मलिद्याची खाती कोणी घ्यायची, हे ठरविण्यासाठी. यालाच लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे चालवलेले राज्य म्हणायचे का? […]

अतिरेक झालाच आहे, आता अंत पाहू नका!

‘राजकारण तुम्हाला आश्चर्यचकित करतं. राजकारण तुम्हाला धक्काही देतं आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं..’ असं राजकारणाचं वर्णन नेहमी केल्या जातं. त्यातील सत्यता सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात बघायला मिळतेय. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून पंधरवडा उलटला तरी अद्याप राज्यातील सत्ताकोंडी फुटलेली नाही. […]

1 2 3 5