Avatar
About अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर
मी बुलडाणा येथे सांय दैनिक गुड इव्हिनींग सिटी वृत्तपत्रात संपादक पदावर कार्यरत असून येथील जिल्हा न्यायलयायत वकील म्हणुन सुद्धा काम करतो.. दैनादिन घडामोडी, राजकीय, सामाजिक, कृषि,कायदा आदि विषयांवर मी लेख लिहत असतो.

सामूहिक दायत्वाची गरज!

करोना संसर्ग रोखण्यासाठी आता आपल्याला एकजुटीने उभं राहायचं आहे..करोना विषाणू सोबत युद्धाचा बिगुल वाजला आहे.. सरकार, प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा धीरोदत्तपणे मुकाबल्यासाठी उभी आहे. मात्र, लोकसहभागाशिवाय हे युद्ध जिंकताचं येणार नाही.. त्यामुळे, आपण सगळे या लढाईतील सैनिक आहोत.. ही लढाई आपल्याला रणांगणावर नाही तर घरात बसून प्रतिबंधात्मक उपायांच्या शास्त्राने लढावी लागणार आहे..‘एकमेका साह्य करू…’ या भूमिकेतून करोना संसर्गाचा मुकाबला केला करोनाची आपल्यासमोर काय ‘औकात’ आहे? […]

‘निर्भया’ला न्याय!

निर्भया प्रकरणाचे वैशिष्ट्य हेच की ती एक अपवादात्मक घटना राहिली नाही तर देशभरात महिलांवरील अत्याचाराची ती एक प्रतीकात्मक विषय बनली. या घटनेमुळे देश जागृत झाला, कायदे कठोर झाले, शिक्षेची परिभाषा बदलली. त्यामुळेचं निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना फाशी दिल्यानंतर नुसता निर्भयाला न्याय मिळाला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण जनतेच्या दुःखावरही मलमपट्टी झाली आहे. मात्र, जखम पूर्ण बरी झाली का? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही आपल्याला शोधावे लागणार आहे..! […]

कोरोना आणि अफवांचा ‘संसर्ग’!

संसर्गजन्य रोगांचा प्रादूर्भाव होणे ही बाब मानवी इतिहासात नवीन नाही. याआधीही अनेक साथीच्या रोगाचा सामना आपण केला आहे. आणि प्रत्येक वेळी आशा संकटांचा सामना करतांना माणसाची संयमी आणि संतुलित भूमिका कामी आल्याचे दिसून येते. मात्र दुर्दैवाने आपण इतिहासापासून बोध घेत नाही. सद्याच्या काळात तर माणसाची अवस्था कळतं पण वळत नाही, अशीच झाली आहे. […]

विकासनीतीचा महाविजय !

राजकारण विकासाच्या मुद्दयांवर चालतं कि भावनिकतेवर? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेलं तर शंभर पैकी किमान ऐंशी लोक जात, धर्म, तथाकथित राष्ट्रवाद आदी भाविनक मुद्यांचेच उत्तर देतील ! कारण, सध्याच्या राजकारणाची अवस्थाच तशी झाली आहे.. […]

सुट्टीमुळे कार्यक्षमता वाढेल का?

शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ‘सरकारचे जावई’ म्हणण्याचा एकेकाळी रिवाज होता. कदाचित, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अधिकार आणि दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा पाहून मत्सराने हा शब्दप्रयोग रूढ झाला असावा! काहीही असो..पण एक गोष्ट मात्र काबुल करावी लागेल कि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकार कायम जावयासारखी वागणूक देत आलं आहे. […]

कलंक ‘गुन्हेगारीचा’ झडो..!

…. आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना निलंबित केले वा उमेदवारीच दिली नाही, किंव्हा जनतेने अशाना निवडूनच दिले नाही तर सुंठीवाचून खोकला जाईल. पण, ‘शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात’ अशी मानसिकता सर्वांचीच झाली असेल तर राजकारणाला लागलेला गुन्हेगारीचा कलंक दूर होईल कसा? […]

देर भी और अंधेर भी?

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण सध्या तेच होत नाहीये. […]

ऑल इज नॉट वेल !

सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना ‘महात्मा’ बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. […]

व्यवस्थांना अंतर्मुख करणारा (अ)’न्याय”?

बलात्कार आणि खुनासारखं नृशंस अमानवी कृत्य करणाऱया बेदरकार गुन्हेगारांना असाच धडा शिकवला जावा, कोर्ट कचेरयांच्या भानगडीत वेळ न दवडता आशा प्रकरणातील आरोपींना अशीच शिक्षा दिली जावी, ह्या जनभावना देशाच्या विविध स्तरातून व्यक्त केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे ह्या घटनेला अयोग्य मानणाराही एक वर्ग आहे. कायद्याच्या राज्यात पोलिसांनी अशाप्रकारे कायदा हातात घेणे हे या वर्गाला रुचलेले नाही. अर्थात, पोलिसांच्या समर्थनातील आवाजाच्या समोर आज त्यांचा आवाज काहीसा क्षीण आहे. […]

‘ई-नाम’ प्रणाली शेतकरी हिताची ठरेल का?

शेतकरी केंद्रिबदू मानून बाजार समित्यांची रचना करण्यात आली. मात्र, ह्या समित्या आज राजकारणाचे अड्डे बनल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे जरुरीचे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेली इ -नाम प्रणाली बाजारपेठ म्हणून शेतकऱ्यांसाठी पर्याय ठरु शकेल काय? हा एक चिंतनीय प्रश्न आहे. […]

1 2 3 6