नवीन लेखन...

शेतकरी आंदोलनाचे आंतरराष्ट्रीयकरण

दिल्लीच्या सरहद्दीवर सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला दिवसेंदिवस वेगवेगळे वळण मिळत आहे. इतके दिवस शांततापूर्ण रीतीने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी हिंसेचे गालबोट लागले. आता हे आंदोलन गुंडाळले जाणार! असे वाटत असतानाच शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी आंदोलनाला नवीन ऊर्जा मिळून दिली आणि आंदोलन पुन्हा जोमाने सुरू झाले. आता तर या आंदोलनाचे ट्विटरच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीयकरण झाले आहे. कॅनडा व ब्रिटन यांसारख्या देशांतील राज्यकर्त्यांपाठोपाठ अमेरिकन पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग, आदींनी शेतकरी आंदोलनाबाबत टिप्पणी करत पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे, जागतिक सोशल मीडियाचा एक अवकाश शेतकरी आंदोलनाने व्यापला गेला. देशातील ठराविक खेळाडू, सिने तारे-तारका देखील आता समोर आल्या असून शेतकरी आंदोलन हा देशांतर्गत मामला असल्याचा सूर आळवत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सरकारला कव्हर करण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. अर्थातच, शेतकरी आंदोलन हा देशांतर्गत मुद्दा आहे..भारत हे सार्वभौम राष्ट्र असल्याने देशाच्या कारभारात कुणीही ढवळाढवळ करु नये. आणि, तसे कोणी करीत असेल, तर त्यांना प्रत्युत्तर द्यायला हवे; परंतु त्याचवेळी आपल्या सार्वभौम देशातील सरकारची कार्यपद्धती ‘कल्याणकारी’ आहे का? हेही तपासून बघावे लागेल.

मागील अडीच महिन्यापासून देशातील शेतकरी आपलं घरदार सोडून राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करतोय पण सरकारला अजून त्यावर तोडगा काढता आलेला नाही. किंबहुना, तोडगा काढण्याऐवजी आंदोलन बदनाम करण्याचे आणि चिरडण्याचेच जास्त प्रयत्न सत्ताधारी बाजूने झालेले दिसतात. प्रजासत्ताक दिनी जे झालं ते दुर्दैवी होतं; मात्र त्यानंतरची सरकारी भूमिका तर धक्कादायक म्हटली पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांची रसद तोडली, शौचालय बंद केले, रस्त्यावर तारांचे कुंपण उभे केले. इतकंच नाही तर, मार्गात शब्दश: अणकुचीदार खिळे ठोकून आंदोलकांची भौगोलिक कोंडी केली. सीमेवर शत्रू राष्ट्राची घुसखोरी रोखण्यासाठी ज्याप्रमाणे तटबंदी उभारली जाते अगदी तशीच तटबंदी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी राजधानीत लावल्या गेली आहे. आपल्याच प्रजे सोबत सरकारचं हे वर्तन लोकशाहीकारक म्हणता येईल का? एकीकडे शेतकऱ्यांना चर्चेचं गाजर दाखवायचं आणि दुसरीकडे आंदोलन दडपण्यासाठीच्या कुरापती सुरु ठेवायच्या, ही रणनीती कशासाठी? या देशातील सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना आपला शत्रू समजत आहे का?

आंदोलक आणि सरकार यांच्यात केवळ एका दूरध्वनीचे अंतर आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोदी म्हणाले. पण आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनदेखील सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये सुसंवाद निर्माण होऊ शकलेला नाही. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत तर सरकार आपल्या आडमुठेपणावर. ज्या तीन कृषी विधेयकांवर आंदोलन सुरू आहे ते कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, हे आपलं म्हणणं सरकारला अजिबात पटवून देता आलेले नाही. ‘आम्ही शेतकर्‍यांच्या बाजूचे आहोत’ या सांगण्यावर शेतकर्‍यांनी विश्वास ठेवला पाहिजे. ही केंद्र सरकारची भूमिका दिसते. आणि, शेतकरी ते मान्य करणार नसतील तर सरकार त्या आंदोलनाला महत्व द्यायला तयार नाही. वास्तविक लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारने नागरिकांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलपणे बघितले पाहिजे. मात्र याठिकाणी सरकारला आंदोलकांशी साधा सुसंवाद देखील साधता आलेला नाही. हे सत्ताधार्‍यांचे अपयश नाही का? आपल्या देशात ज्याला अन्नदाता संबोधल्या जाते, अशा या बळीराजाला आपल्या मागण्यांसाठी दोन-दोन महिने आंदोलन करावे लागत असेल तर हे कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचे अपयश म्हटले पाहिजे.

सरकारने वेळीच दखल घेण्याचा समजूतदारपणा न दाखवल्याने आंदोलन चिघळले आणि त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या गेली. जगभरातील काही नामवंतांनी शेतकरी आंदोलनावर आपली प्रतिक्रिया दिल्यानंतर आता उठल्या बसल्या सरकारचं गुणगान करणाऱ्या काही ठराविक सेलिब्रेटींनी देश एकजुट करण्याचा टाहो फोडला आहे. अडीच महिन्यापासून थंडीवाऱ्यात शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर बसला असताना यांना त्याचं काही सोयर सुतक नव्हतं. मात्र दुसऱ्या देशातील सेलिब्रिटी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलायला लागले तेव्हा यांनाही कंठ फुटला. अर्थात, आपल्या देशांतर्गत मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार परकीय देशातील नागरिकांना मुळीच नाही. परंतु आपल्या वर्तनावर जगाचं लक्ष असतं.. त्यामुळे सरकार म्हणून वर्तन करताना जबाबदारीची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवी. आपण आपल्याच देशाच्या नागरिकांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकणार असू तर त्याची चर्चा जगात होणार नाही का? मारणाऱ्याचा हात धरता येतो परंतु बोलणाऱ्याच्या तोंडाला हात लावता येत नाही. ही उक्ती आपल्याकडे प्रसिद्ध आहेच की. मुळात,सरकारने सुरुवातीपासून सामंजस्याची भूमिका घेतली असती तर ही वेळच आली नसती. किमान आतातरी सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे सामंजस्याने आणि संवेदनशीलपणे बघायला हवे. तद्वतच हा प्रश्न चिघळू न देता तो सोडविण्यासाठी गंभीर प्रयत्नांचीही आवश्यकता आहे. आता हे आंदोलन हाताबाहेर जाऊ द्यायचे नसेल, तर खुद्द पंतप्रधानांनी यात सकारात्मक हस्तक्षेप करायला हवा.. त्यासोबतच तुटेपर्यंत ताणायचे नसते याचे भान आंदोलकांनाही ठेवायला हवे.

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर

Avatar
About अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर 64 Articles
मी बुलडाणा येथे सांय दैनिक गुड इव्हिनींग सिटी वृत्तपत्रात संपादक पदावर कार्यरत असून येथील जिल्हा न्यायलयायत वकील म्हणुन सुद्धा काम करतो.. दैनादिन घडामोडी, राजकीय, सामाजिक, कृषि,कायदा आदि विषयांवर मी लेख लिहत असतो.

1 Comment on शेतकरी आंदोलनाचे आंतरराष्ट्रीयकरण

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रायगडमधली कलिंगडं

महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणामध्ये भात पिकाच्या कापणीनंतर जेथे हमखास पाण्याची ...

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

Loading…

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..