निवृत्त न्यायाधीश मा. प्रदीप जोशी यांनी भारतातील या असंभव, अशक्यप्राय संकल्पनेवर लिहिलेलं, भारतीय विचार साधनेतर्फे ३० जून २०२१ ला प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक काल श्री किशोर शशीतल आणि डॉ मुकेश कसबेकर यांनी माझ्या हाती ठेवले.
भारतात न्याय मिळत नाही, निर्णय मिळतो या भाकितावर मी ठाम आहे.
तोही कधीच वेळेवर मिळत नाही, हे सत्य “सनी देओल ” ने ” तारीख पे तारीख ” सारखा ढाई किलोका हथोडा मारके आपल्या मनावर बिंबवलं आहे.
किती लाख केसेस प्रलंबित आहेत, न्यायाधीशांच्या किती जागा रिकाम्या आहेत, किती वकील बेकार आहेत आणि ते कसे अफेडेव्हिट वा नोटरी मार्गाने उपजीविका करीत असतात हे सर्व पाठ आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर कोर्टात मोठ्या हॉल मध्ये आणि टेरेसवर अनेक वकील टेबल-खुर्ची टाकून अशिलाची वाट बघत असतात हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. आमची न्यायालये, वकिलांच्या चेंबर्स फक्त कोंदट असतात आणि ही सुस्तावलेली अजगर यंत्रणा अजूनही ब्रिटिश कालीन मार्गदर्शक तत्वांवर कां चालते हे माझ्यासारखेच अनाकलनीय कोडे आपणांसही निश्चितच पडत असेल. बाबा आदम के जमानेकी दिवाळी/उन्हाळी सुट्टी आणि कारखान्यांप्रमाणे तीन पाळ्यांमध्ये ते काम करून या प्रलंबित केसेस चा निपटारा कां करीत नाही हा माझ्या छोट्या मेंदूला पडलेला सनातन प्रश्न !
खूप मोठी साफसफाई, झाडझूड आणि सर्वांगीण बदल या यंत्रणेत तातडीने झाले तरच संपत चाललेला आपला विश्वास थोडाफार तग धरेल.
हे कार्य स्वतःच्या पातळीवर सेवानिवृत्तीपूर्वी मा. प्रदीप जोशी यांनी करून दाखविले. या अद्भुत प्रयत्नाचा लेखाजोखा म्हणजे “विनाविलंब न्याय.”
आश्चर्य म्हणजे हा प्रयोग त्यांनी कॉर्पोरेट पद्धतीने केला आहे. सांगली येथे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश म्हणून जून २०१० ला रुजू झाल्यावर त्यांनी ” PSP ” (प्रॉब्लेम सॉल्व्हिन्ग प्रोसेस ) हे समस्या निवारणाचे तंत्र हाती घेतले. समस्येची लक्षणे, त्यांची मूळ कारणे आणि निवारण हा diagnostic आणि remedial जर्नी सुरु केला. जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश आणि वकिलांना या प्रकल्पात सहभागी केलं .
स्ट्रॅटिफिकेशन तत्व वापरून १) काही दिवसात मार्गी लागू शकणारी प्रकरणे (कालावधी एक महिना) २) एक महिना ते एक वर्ष हा कालावधी लागू शकणारी प्रकरणे ३)दीड ते अडीच वर्षे लागू शकणाऱ्या केसेस असे वर्गीकरण केले. या तिन्ही प्रकारांपलीकडे प्रकरण गेले तर ते “थकबाकी ” (arrears) असा संकेत प्रस्थापित केला.
थकबाकी विरहित न्यायालयासाठी- त्या न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या, प्रलंबित प्रकरणे, अपेक्षित नवीन दावे, साधारण किती प्रकरणे निकालात निघू शकतील यांचा एकत्रित विचार करून कालावधी ठरविण्यात आला. समग्र पैलू विचारात घेऊन ३० नोव्हेंबर २०१३ ला सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीचा लेखाजोखा विस्मित करणारा आहे-
१) १ जून २०१० सांगली जिल्हा सर्व न्यायालये, सर्व प्रलंबित खटले- ६२,८२०
२) ३० नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत नवीन दाखल प्रकरणे – ७५,२३१
३) वरील कालावधीत निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे -८५,८०१
४) १ डिसेम्बर २०१३ रोजी हाती प्रकरणे – ५२,४३१
थोडक्यात साडेतीन वर्षात बॅकलॉग सुमारे १०,००० प्रकरणांनी ( १६-१७ टक्के) कमी झाला ,तोही एका जिल्ह्याच्या पातळीवर .
याच गतीने भारतातील सर्व न्यायालये काम करू लागली तर- दहा वर्षांमध्ये “थकबाकी विरहित न्यायालये ” ही स्वप्नवत स्थिती येईल.
पुस्तकाच्या शेवटी कॉर्पोरेट पद्धतीने ग्राफ्स, चार्ट्स दिलेले आहेत आणि सगळा डाटा दिलेला आहे.
अचंबित करणारे हे सादरीकरण, विश्वास बसणार नाही असा हा पायलट -प्रकल्प आणि त्याचे डॉक्युमेंटेशन ( आपण भारतीय येथे जबरी मार खातो) हॅट्स ऑफ टू – जोशी साहेब, भारतीय विचार साधना !
सडलेल्या, कूर्मगतीने चालणाऱ्या या अजस्त्र यंत्रणेला स्वतःच्या प्रयत्नांच्या बळावर चेतना देता येते आणि ” काही शक्य नाही, असंच चालत राहणार ” या आमच्या मनोवृत्तीला ही सणसणीत चपराक.
१) असे जोशी साहेब आमच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व्यवस्थेत असावेत हे माझे दिवास्वप्न !
२) २०१३ नंतर हा प्रकल्प सुरु राहिला का, असल्यास त्याची आजची स्थिती काय- जाणून घ्यायला हवे. PSP मधील शेवटची पायरी Sustenance असते.
दिवस आनंदित करणारा, हा सकारात्मक अनुभव !
— डॉ. नितीन हनुमंत देशपांडे
Leave a Reply