इतर सर्व

जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.
[…]

राज्य सरकारच्या दळभद्रीपणामुळे गेले तीन चार वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊस, कापूस व इतर पिकांचा हमीभाव देण्यास सरकार नाकर्तेपणा करत आहे. बुडीत आलेली किंग्स फिशर कंपनीला सरकार भरभरून आर्थिक साहाय्य करते परुंतु शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी व पिकांच्या हमिभावासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यासारखे दुर्दैव नाही….समाजातील ‘असमानता, वाढती लोकसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी आणि श्रेष्ठत्व व वर्चस्वाची स्पर्धा’ हीच हिंसाचार, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कारणीभूत आहे….आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी उपायात्मक काही सूचना.
[…]

महिलांची छेडछाड व वाढत्या गुन्हेगारीला आळा…कमकुवत कायदा ….त्यातील पळवाटा…न्याय मिळण्यास होणारी दिरंगाई …कायदा सुव्यवस्थेसाठी कडक कायदा करण्याची गरज… त्यासाठी उपायात्मक सूचना.
[…]

बाबासाहेब
[…]

कविता
[…]

पत्रकार
[…]

[…]

जागतिक लाचखोरीचा आलेख व क्रमवारी ” Transparancy International ” या संस्थेने प्रत्येक देशाची व त्यांत चालणारया “लाचखोरी” जी त्यां त्यां देशातील व्यापारी वर्गानी आपला व्यापार दुसऱ्या देशात वाढविण्यासाठी ईतर राष्ट्राच्या सरकारी,निम सरकारी……..
[…]

पक्षीनिरीक्षण आणि पक्षीसंवर्धन या विषयी जनमानसात जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गेली चोवीस वर्ष महाराष्ट्रातल्या विविध ठिकाणी ‘महाराष्ट्र पक्षीमित्र संमेलन’ आयोजित केले जात आहे. रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने पहिल्यांदाच हे संमेलन मुंबईत १३, १४, १५ जानेवारी २०१२ रोजी संजय गाधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथे संपन्न होत आहे.
[…]

टेलिकॉम क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक ऊर्जा वापरणारे दुसर्‍या क्रमांकाचे क्षेत्र ठरले आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी देशातील एक तृतियांश ऊर्जा खर्च होते, असे दिसून आले आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जा आवश्यकतेपैकी आयसीटी क्षेत्रासाठीच्या ऊर्जेचे प्रमाण येत्या दहा वर्षांत २.७ टक्के एवढे मोठे होईल, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. मोबाइल टॉवर्ससाठी सर्वाधिक ऊर्जा लागते.
[…]