गरीबी, बेरोजगारी आणि श्रेष्ठत्व व वर्चस्वाची स्पर्धा’ हीच हिंसाचार, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कारणीभूत आहे. समाजव्यवस्थेवर हुकुमत गाजवणारी राजव्यवस्था हि सुद्धा लाचखोरीने व भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली आहे. शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक आणि सांस्कृतिक अशी सामाजिक जीवनातील सर्व दालने बाजारू झालेली आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन व सोयीसुविधांवर होणारा अफाट खर्च शासनाला कदाचित झेपत नसावा आणि म्हणूनच सरकारी उपक्रमांपैकी बहुतांशी क्षेत्रांत खासगीकरण होत आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकर्‍या उपलब्ध नाहीत, असं नाही,तर सरकारी नोकर भरती करायचीच नाही म्हणजे बेरोजगारीने पर्यायाने उपासमारीने ग्रासलेले सुशिक्षित तरुण त्यांची पात्रता विसरून मिळेल ते काम करतील व सरकारचा खासगीकरणाचा उदात्त हेतू सफल होईल. महागाईमुळे बी-बियाणे व खतांचे वाढते बाजार भाव, विजेचे भारनियमन, निसर्गाची साथ न मिळाल्याने व मुबलक पाणी पुरवठा होण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकर्‍यांना अपेक्षित पिकं काढता येत नाहीत. त्यातून शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पादनाला उदा. उस, कापूस, कांदा, सोयाबीन इत्त्यादिंना योग्य दर व हमीभाव देण्याची हमी शासनाकडून मिळत नाही. हमीभावाकरिता शेतकर्‍यांना आंदोलने व उपोशानासारख्या शस्त्रांचा वापर करून आपले जीव गमवावे लागतात. पोलिसांच्या लाठ्या काठ्या खाव्या लागतात. आता तर मृत शेतकर्‍यांच्या विधवांनाच सरकारच्या विरोधात उपोषण करावे लागणार. हि बाब अतिशय गंभीर असून याकडे शासनाने दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
खासगी सावकारी नियंत्रण विधेयकाची
सुभाष रा. आचरेकर,
— सुभाष रा. आचरेकर
Leave a Reply