भारतीय अर्थकारणाचे नाविक

(पूर्वप्रसिद्धी – ‘शुभम’ दिवाळी अंक २०२५)

{लेखाची संक्षिप्त आवृत्ती}

१९३५ साली स्थापन झालेली ‘रिझर्व्ह बॅंक’, भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि देशाच्या प्रगतीत ‘मध्यवर्ती बँक’ या स्वरूपात आधारस्तंभाची भूमिका निभावत असते. देशाला चलन पुरवठा करणे, राष्ट्राची गंगाजळी राखणे, देशाचे आर्थिक धोरण ठरवणे, विदेशी विनिमयाचे व्यवस्थापन करणे, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टमचे नियमन करणे, केंद्र व राज्य सरकारे तसेच देशातील सर्व बँकांचे बँकर म्हणून काम बघणे अशी अनेक अतिमहत्त्वाची उत्तरदायित्वे रिझर्व्ह बॅंकेला पार पाडावी लागतात. त्यासाठी या रिझर्व्ह बॅंकेचा प्रमुख म्हणजे ‘गव्हर्नर’ही तसाच हुशार, कणखर, कर्तृत्ववान, अष्टावधानी, निर्णयक्षम असावा लागतो. स्थापनेपासून आजवर २६ जणांनी ही कामगिरी बजावली असून, त्यांची जंत्री खालीलप्रमाणे आहे :-

१] सर ओसबोर्न स्मिथ (०१-०४-१९३५ ते ३०-०६-१९३७)    २] सर जेम्स टेलर (०१-०७-१९३७ ते १७-०२-१९४३)

३] सर सी.डी. देशमुख (११-०८-१९४३ ते ३०-०६-१९४९)   ४] सर बेनेगल रामाराव (०१-०७-१९४९ ते १४-०१-१९५७)

५] के.जी. आंबेगावकर (०१-०३-१९५७ ते २८-०२-१९५७)  ६] एच.व्ही.आर.अय्यंगार (०१-०३-१९५७ ते २८-०२-१९६२)

७] पी.सी. भट्टाचार्य (०१-०३-१९६२ ते ३०-०६-१९६७)      ८] एल.के. झा (०१-०७-१९६७ ते ०३-०५-१९७०)

९] बी.एन. आडारकर (०४-०५-१९७० ते १५-०६-१९७०)   १०] एस. जगन्नाथन (१६-०६-१९७० ते १९-०५-१९७५)

११] एन.सी.सेनगुप्ता (१९-०५-१९७५ ते १९-०८-१९७५)     १२] के.आर. पुरी (२०-०८-१९७५ ते ०२-०५-१९७७)

१३] एम. नरसिंहम (०२-०५-१९७७ ते ३०-११-१९७७)       १४] डॉ. आय.जी. पटेल (०१-१२-१९७७ ते १५-०९-१९८२)

१५] डॉ. मनमोहन सिंग (१६-०९-१९८२ ते १४-०१-१९८५)  १६] अमिताव घोष (१५-०१-१९८५ ते ०४-०२-१९८५)

१७] आर.एन. मल्होत्रा (०४-०२-१९८५ ते २२-१२-१९९०)   १८] एस. वेंकटरमणन (२२-१२-१९९० ते २१-१२-१९९२)

१९] सी. रंगराजन (२२-१२-१९९२ ते २२-११-१९९७)        २०] डॉ. बिमल जालान (२२-११-१९९७ ते ०६-०९-२००३)

२१] डॉ.वाय.व्ही. रेड्डी (०६-०९-२००३ ते ०५-०९-२००८)   २२] डी. सुब्बाराव (०५-०९-२००८ ते ०४-०९-२०१३)

२३] रघुराम राजन (०४-०९-२०१३ ते ०४-०९-२०१६)       २४] उर्जित आर. पटेल (०४-०९-२०१६ ते ११-१२-२०१८)

२५] शक्तिकांत दास (१२-१२-२०१८ ते ११-१२-२०२४)     २६] संजय मल्होत्रा (११-१२-२०२४ ते आत्तापर्यंत)

या गव्हर्नरपैकी अनेकांच्या कारकिर्दीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भली-बुरी कलाटणी देणारे निर्णय घेतले गेले आहेत. तेव्हा काही महत्त्वाच्या, लक्षवेधी गव्हर्नरांवरती दृष्टीक्षेप टाकूया :-

सर ऑसबोर्न स्मिथ – ‘स्मिथ’ हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. १९२६ मध्ये ‘इम्पीरियल बँक ऑफ इंडिया’चे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर म्हणून भारतात येण्यापूर्वी त्यांनी ‘बँक ऑफ न्यू साऊथ वेल्स’ मध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ आणि ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ मध्ये १० वर्षे काम केले. इम्पीरियल बँकेच्या नेतृत्वामुळे त्यांना भारतातील बँकिंग वर्तुळात ओळख मिळाली. मात्र, विनिमय दर आणि व्याजदर यांसारख्या धोरणात्मक मुद्दय़ांबाबत त्यांचा दृष्टिकोन सरकारच्या दृष्टिकोनाशी विसंगत होता. साडेतीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला.

सर सी.डी. देशमुख – भारतीय नागरी सेवेचे सदस्य मराठमोळे ‘चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख’ हे रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे आणि “पहिले भारतीय वंशाचे” गव्हर्नर होते. १९३९ मध्ये त्यांची बँकेशी तेव्हा नाळ जोडली गेली, जेव्हा त्यांना सरकारतर्फे रिझर्व्ह बँकेत ‘संपर्काधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. नंतर त्यांनी सचिव म्हणून आणि त्यानंतर १९४१ मध्ये बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. ऑगस्ट १९४३ मध्ये जेम्स टेलर यांच्या निधनानंतर त्यांनी बँकेची गव्हर्नर म्हणून धुरा सांभाळली. गव्हर्नर पदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी १९४४ मध्ये ‘ब्रेटन वुड्स वाटाघाटीं’ मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले, आणि स्वातंत्र्याचे संक्रमण आणि देशाची फाळणी झाल्यावर, रिझर्व्ह बँकेच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विभाजन करण्याची अत्यंत नाजूक व जटिल कामगिरी त्यांनी चोख पार पाडली. ‘१-जानेवारी-१९४९’ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हा त्यांनी बँकेचे, भागधारक संस्थेतून सरकारी मालकीच्या संस्थेत सुरळीत हस्तांतरण करण्यास मदत केली.

१८९६ मध्ये कुलाबा जिल्ह्यातील ‘नाते’ या गावी जन्मलेले चिंतामणराव अत्यंत तैलबुद्धीचे मेधावी होते. संस्कृतचे पंडित असलेल्या ‘सी.डी.’नी शाळेपासून मॅट्रिक, पदवीधर ते आय्.सी.एस्. होईपर्यन्त कधीही प्रथम क्रमांक सोडला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतानाच, भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे अध्यक्ष, युरोप व अमेरिका यांमधील भारत सरकारचे वित्त-प्रतिनिधी, नियोजन आयोगाचे सभासद, अशा विविध प्रकारच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या. १९५०–५६ या काळात चिंतामणराव भारत सरकारचे अर्थमंत्री होते. या पदावर असताना देशमुखांनी केलेली मोठी कार्ये म्हणजे ‘इंपीरियल बँके’चे राष्ट्रीयीकरण, ‘राष्ट्रीय विकास परिषदे’ची स्थापना आणि आयुर्विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण, ही होत. पण १९५६ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या समर्थनार्थ देशमुखांनी मंत्रिपदाचा सर्वप्रथम राजीनामा दिला.

पुढे ‘विद्यापीठ अनुदान अयोग’, ‘राष्ट्रीय ग्रंथ संस्था’, हैदराबाद येथील भारत सरकारचे ‘प्रशासकीय महाविद्यालय’, ‘केंद्रीय संस्कृत मंडळ’, ‘भारतीय आर्थिक विकास संस्था’, ‘सामाजिक विकास परिषद’, ‘भारतीय लोकसंख्या परिषद’ या संस्थांची अध्यक्षपदेही त्यांनी सांभाळली. यांशिवाय नवी दिल्ली येथील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’चे अध्यक्ष, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू, संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्य व नंतर उपाध्यक्ष, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी निभावल्या. सर ‘सी.डी.’ना पुढे पद्मभूषण व रेमन मॅगसेसे पुरस्कारानेही गौरवण्यात आले.

सर बेनेगल रामाराव – भारतीय नागरी सेवेचे सदस्य ‘बेनेगल’ हे रिझर्व्ह बँकेचे चौथे आणि सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले गव्हर्नर आहेत. बँकेत रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी अमेरिकेतील भारतीय राजदूत म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळात ‘नियोजन युगा’ची सुरुवात झाली तसेच सहकारी पतपुरवठा व औद्योगिक वित्त क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले गेले. त्यांच्या कार्यकाळात नेमलेल्या ‘अखिल भारतीय ग्रामीण पतसर्वेक्षण समिती’च्या शिफारशींमुळे ‘इंपीरियल बँक ऑफ इंडिया’चे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ मध्ये रूपांतर झाले. बँकेला अधिक लवचिकता देण्यासाठी नोटा जारी करण्याच्या ‘आनुपातिक राखीव प्रणाली’ (proportional reserve system) ची जागा ‘किमान राखीव प्रणाली’ (minimum reserve system) ने घेतली.

एच.व्ही.आर. अय्यंगार – भारतीय नागरी सेवेचे सदस्य ‘अय्यंगार’ यांची रिझर्व्ह बँकेचे सहावे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष म्हणून काही काळ काम केले. त्यांच्या कार्यकाळात भारताने पूर्वीच्या व्यवस्थेऐवजी नाण्यांच्या ‘दशांश’ पद्धतीकडे वाटचाल केली. या काळात बँकिंग उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले. सप्टेंबर १९६० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने, काही बँकांचे विलीनीकरण आणि परवाना रद्द करण्याचे अधिकार मिळवले. रि-फायनान्सची संकल्पना राबवून व्यापारी बँकांकडून उद्योगांना मध्यम मुदतीचे कर्ज देण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील होती, ज्यासाठी ‘रिफायनान्स कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्री लिमिटेड’ची स्थापना झाली. बँक ठेवींसाठी ‘ठेव विमा’ १९६२ मध्ये सुरू करण्यात आला ज्यामुळे भारत ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स’चा प्रयोग करणारा पहिला देश बनला. पतधोरणाच्या क्षेत्रात ‘निवडक पतनियंत्रणा’ (selective credit controls) प्रमाणेच ‘व्हेरिएबल कॅश रिझर्व्ह रेशो’ही प्रथमच वापरण्यात आला.

एल.के. झा – भारतीय नागरी सेवेचे सदस्य असलेले ‘लक्ष्मीकांत झा’ यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या आठव्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात १९६८ मध्ये एक प्रयोग म्हणून व्यावसायिक बँकांवर सामाजिक नियंत्रणे आणली गेली, ज्याचा एक भाग म्हणून ‘नॅशनल क्रेडिट कौन्सिल’ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच १९६९ मध्ये सरकारकडून १४ प्रमुख व्यापारी बँकांचे ‘राष्ट्रीयकरण’ करण्यात आले, पण या निर्णयाला सुरवातीला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नव्हती. इतर निर्णयांमध्ये, सोन्याच्या व्यवहारावर कायदेशीर तत्त्वावर नियंत्रण आणण्यात आले; ठेवी-विमाच्या कक्षेत सहकारी बँकांनाही आणण्यात आले; कर्ज वितरण सुलभ करण्यासाठी ‘लीड बँक’ योजना सुरू करण्यात आली आणि ‘कृषी पत मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली. एल.के.झा यांची गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच मे १९७० मध्ये अमेरिकेतील भारताचे राजदूत म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

एम. नरसिंहम – रिझर्व्ह बँकेचे तेरावे गव्हर्नर ‘नरसिंहम’ हे बँकेच्या अंतर्गत संवर्गातून नियुक्त होणारे हे पहिले आणि आतापर्यंतचे एकमेव गव्हर्नर होत, जे बँकेच्या आर्थिक विभागात ‘संशोधन अधिकारी’ म्हणून रुजू झाले होते. नंतर गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम पाहिले. त्यांचा कार्यकाळ सातच महिन्यांचा होता. आधी त्यांनी जागतिक बँकेत आणि त्यानंतर ‘आयएमएफ’मध्ये भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून काम केले. त्याशिवाय त्यांनी अर्थ मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले. पुढे दूरगामी परिणामकारक ठरलेल्या १९९१ च्या ‘वित्तीय प्रणाली विषयक समिती’चे आणि १९९८ च्या ‘बँकिंग क्षेत्र सुधारणा समिती’चे ते अध्यक्ष होते.

डॉ.आय.जी.पटेल – अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासक असलेले ‘पटेल’ अर्थ मंत्रालयात सचिव आणि त्यानंतर ‘यूएनडीपी’मध्ये सचिव म्हणून काम केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेत चौदावे गव्हर्नर म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या तसेच भारत सरकारच्या वतीने बँकेने ‘सोन्याचा लिलाव’ केला. त्यांच्या कार्यकाळात खाजगी क्षेत्रातील सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ‘प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जा’चे (priority sector lending) उद्दिष्ट सुरू करण्यात आले, ‘ठेव विमा’ व ‘पत हमी महामंडळे’ विलीन करण्यात आली (DICGC) आणि बँकेत विभागीय पुनर्रचना करण्यात आली. १९८१ मध्ये देयक संतुलनाच्या (balance of payments) अडचणींमुळे ‘आयएमएफ’च्या ‘विस्तारित निधी सुविधे’चा (Extended Fund Facility) लाभ घेण्यात त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली. ‘आयएमएफ’च्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा व्यवहार होता.

डॉ. मनमोहन सिंग – शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्रशासक ‘डॉ मनमोहन सिंग’ यांची बँकेच्या १५ व्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी वित्त सचिव, तसेच नियोजन आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित व्यापक कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि नागरी बँक विभागात एक नवा अध्याय सुरू करण्यात आला. बँकेतील कार्यकाळानंतर १९९१ मध्ये देशाच्या अर्थमंत्रीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी विविध पदांवर काम केले. अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ उल्लेखनीय होता कारण त्यांनी भारतात उदारीकरण आणि सर्वसमावेशक सुधारणांची सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर पुढे २००४ ते २०१४ अशी सलग १० वर्षे त्यांनी भारताचे पंतप्रधानपद भूषविले.

एस. वेंकटरमण – भारतीय प्रशासकीय सेवेचे सदस्य ‘वेंकटरमण’ यांनी बँकेचे १८ वे गव्हर्नर होण्यापूर्वी कर्नाटक सरकारचे अर्थ सचिव आणि सल्लागार म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात देशाला बाह्य क्षेत्राशी संबंधित अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यांच्या कुशल व्यवस्थापनामुळे देश ‘देयक संतुलनाच्या’ संकटातून बाहेर पडला आणि पंतप्रधान नरसिंहाराव व अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या उदारीकरण व आर्थिक सुधारणावादी धोरणाला चांगले पाठबळ मिळाले. त्यांच्या कार्यकाळात भारताने आयएमएफचा ‘आर्थिक स्थिरता’ कार्यक्रम स्वीकारला, ज्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले असले तरी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जोरात सुरू झाला.

डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी  – रिझर्व्ह बँकेचे एकविसावे गव्हर्नर ‘डॉ रेड्डी’ हे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे सदस्य होते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीचा बराचसा काळ वित्त आणि नियोजन क्षेत्रात व्यतीत केला आहे. त्यांनी अर्थ मंत्रालयात सचिव (बँकिंग), वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकारचे प्रधान सचिव आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून सहा वर्षांचा कार्यकाळ सांभाळला. गव्हर्नर पदी नियुक्ती होण्यापूर्वी डॉ. रेड्डी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालक मंडळावर भारताचे कार्यकारी संचालक होते. डॉ. रेड्डी यांनी वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांच्या विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक योगदान दिले आहे, जसे की – ट्रेड फायनान्स, पेमेंट बॅलन्स आणि एक्स्चेंज रेटचे मॉनिटरिंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध, प्रादेशिक नियोजन आणि सार्वजनिक उद्यम सुधारणा आणि संस्था बांधणी. प्रामुख्याने वित्त, नियोजन आणि सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित त्यांचे अनेक प्रबंध प्रकाशित आहेत.

रघुराम राजन – ‘डॉ राजन’ यांनी रिझर्व्ह बँकेचे २३ वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी ते भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि शिकागो विद्यापीठाच्या ‘बूथ स्कूल’ मध्ये ‘अर्थविषयक प्रतिष्ठित सेवा प्राध्यापक’ म्हणून कार्यरत होते. २००३ ते २००६ या काळात डॉ. राजन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि संशोधन संचालक होते. डॉ. राजन यांची संशोधनविषयक आवड ही – “बँकिंग, कॉर्पोरेट फायनान्स आणि आर्थिक विकास” यामध्ये आहे. त्यांनी २००३ मध्ये लुईगी झिंगालेस यांच्यासोबत ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम फ्रॉम द कॅपिटलिस्ट’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यानंतर त्यांनी ‘फॉल्ट लाइन्स : हाऊ हिडन फ्रॅक्चर स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकॉनॉमी’ हे पुस्तक लिहिले, ज्यासाठी त्यांना २०१० मध्ये ‘फायनान्शियल टाइम्स-गोल्डमन सॅक्स’ पुरस्कृत, ‘सर्वोत्कृष्ट व्यवसायिक’ पुस्तकासाठी पारितोषिक देण्यात आले. २०११ मध्ये ते ‘अमेरिकन फायनान्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष होते आणि ‘अमेरिकन अॅकॅडमी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सेस’चे सदस्य आहेत. जानेवारी २००३ मध्ये ‘अमेरिकन फायनान्स असोसिएशन’ने त्यांना ‘४० वर्षांखालील सर्वोत्कृष्ट वित्त संशोधकाचा’ पहिला पुरस्कार बहाल केला. त्यानंतरही आजतागायत त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.

डॉ. उर्जित आर. पटेल – जानेवारी २०१३ पासून डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम केल्यानंतर, ‘डॉ उर्जित पटेल’ यांनी  ४ सप्टेंबर २०१६ पासून रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून डॉ. पटेल यांनी पतधोरण आराखड्यात सुधारणा आणि बळकटीकरण करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्षपद भूषवले. भारताचे प्रतिनिधित्व करताना, ब्रिक्स राष्ट्रांमधील ‘आंतर-सरकारी करार’ आणि ‘आंतर-मध्यवर्ती बँक करार’ (आयसीबीए) अंमलात आणण्यात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला, ज्यामुळे या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांमध्ये ‘कॉन्टिंजंट रिझर्व्ह अरेंजमेंट (सीआरए) ची स्थापना झाली. डॉ. पटेल यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतही (आयएमएफ) काम केले आहे. १९९६ ते १९९७ या काळात ते आयएमएफमधून रिझर्व्ह बँकेत प्रतिनियुक्तीवर होते आणि त्या पदावर असताना त्यांनी कर्ज बाजाराचा विकास, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा, पेन्शन फंड सुधारणा आणि परकीय चलन बाजाराच्या उत्क्रांतीबाबत सल्ला दिला. १९९८ ते २००१ या काळात ते भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचे (आर्थिक व्यवहार विभाग) सल्लागार होते. डॉ. पटेल यांनी प्रत्यक्ष करांवरील टास्क फोर्स, नागरी व संरक्षण सेवा पेन्शन प्रणालीचा आढावा घेणारा उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गट, पायाभूत सुविधांवरील पंतप्रधानांचा टास्क फोर्स, दूरसंचार विषयांवरील मंत्रिगट, नागरी हवाई वाहतूक सुधारणा समिती आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा राज्य वीज मंडळांवरील तज्ज्ञ गट यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक उच्चस्तरीय समित्यांबरोबर काम केले आहे. भारतीय मॅक्रो-इकॉनॉमिक्स, मॉनिटरी पॉलिसी, पब्लिक फायनान्स, इंडियन फायनान्शियल सेक्टर, इंटरनॅशनल ट्रेड आणि रेग्युलेटरी इकॉनॉमिक्स या क्षेत्रात डॉ. पटेल यांची अनेक प्रकाशने आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या, ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी पटेल यांनी पार पाडली. त्यांनी येल विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एम.फिल आणि लंडन विद्यापीठातून बीएस्सी केले आहे.

शक्तिकांत दास – भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभाग आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे माजी सचिव ‘शक्तिकांत दास’ यांनी १२ डिसेंबर २०१८ पासून रिझर्व्ह बँकेचे २५ वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. आपल्या सध्याच्या नियुक्तीपूर्वी ते १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि भारताचे ‘जी-२०-शेर्पा’ म्हणून कार्यरत होते. शक्तिकांत दास यांना गेल्या ३८ वर्षांत शासनाच्या विविध क्षेत्रांचा मोठा अनुभव आहे. दास यांनी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वित्त, करआकारणी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, आदी क्षेत्रांत महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील प्रदीर्घ कार्यकाळात तब्बल ८ केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याशी त्यांचा थेट संबंध होता. दास यांनी जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी), न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) मध्ये भारताचे पर्यायी गव्हर्नर म्हणूनही काम केले आहे. आयएमएफ, जी-२०, ब्रिक्स, सार्क आदी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

अश्या विद्वान व कर्तृत्ववान गव्हर्नर पूर्वसूरींची परंपरा असलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेला भविष्यातही असेच बुद्धिमान व कार्यक्षम गव्हर्नर लाभोत जे भारतीय अर्थकारणाला जगभरात आणखी उंचीवर नेतील आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची नौका कायम सुखरूप पैलतीरावर पोहोचवतील हीच अपेक्षा !

— गुरुप्रसाद दि पणदूरकर (माहीम,मुंबई)