बोफोर्सच्या भुताची पंचविशी

 एखाद्याच्या मागे ठरावीक समस्येचा ससेमिरा कायम राहतो तशी काँग्रेसची अवस्था झाली आहे. बोफोर्स प्रकरण बाहेर आल्यावर गदारोळ उडाला आणि त्या लाटेत काँग्रेसला पराभूत व्हावे लागले. त्यामुळे सत्तेवर आल्यावर येनकेनप्रकारेन हे भूत गाडून टाकायचे असा काँग्रेसचा निर्धार होता. त्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न बर्‍यापैकी यशस्वी झाले. पण, आता इतक्या वर्षांनंतर हे

भूत पुन्हा जागे होऊन काँग्रेसच्या मानेवर बसले आहे.बोफोर्स प्रकरणातून राजीव गांधी यांची सुटका झाली आणि त्यांना या प्रकरणातील कोणत्याही खटल्यात प्रतिवादी करण्यात येऊ नये असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सूचित केले होते. म्हणजे हा निर्णय सीबीआयच्या विरोधात गेला होता. त्यावर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे होते. पण, तसे झाले नाही. अर्थात ही बाब लोकांच्याही लक्षात आली नाही. कारण राजीव गांधी यांना न्यायालयाने क्लिन चीट दिली असा समज लोकांनी करून घेतला. त्यावर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असती तर राजीव गांधी यांना ती क्लिन चीट मिळाली असती की नाही याबाबत शंका आहेत. कसे का असेना, काँग्रेसला आता हे प्रकरण संपले असल्याचे जाहीर करण्याची संधी मिळाली होती. ती त्यांनी साधली आणि आता या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागला असे जाहीर करून टाकले. या युक्तीमुळे राजीव गांधींना, पर्यायाने सोनिया गांधी यांना वाचवण्याची कामगिरी करून सीबीआय अधिकारी क्वात्रोचीला वाचवण्याच्या कामाला लागले होते.क्वात्रोचीला अटक करण्याचे वॉरंट अनेकदा निघाले पण ते बजावण्यात आले नाही. वास्तविक त्याला मलेशियात अटक होऊ शकली असती पण संबंधित कारवाईची कागदपत्रेच लवकर सादर केली गेली नाहीत. क्वात्रोचीचे दलालीचे पैसे ठेवलेली बँक खाती गोठवण्यात आली होती पण ती सरकारन
च प ढाकार घेऊन खुली केली. तो निर्दोष आहे असे सिद्ध करता यावे यासाठी हे केले गेले. आता तर सीबीआयने या प्रकरणातून क्वात्रोचीला वगळावे अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. त्याच्या विरोधात काहीही पुरावा नाही असे सांगण्याची पूर्ण सिद्धता केली. म्हणजे मग हे क्वात्रोचीचे भूत कायमचे गाडले जाणार होते. पण अचानक क्वात्रोचीला या प्रकरणात लाच मिळाली असा पुरावा सरकारच्या आयकर खात्याकडूनच प्रकट करण्यात आला. त्यामुळे क्वात्रोचीला वगळण्याचा अर्ज बाद होणार आहे. आजवर त्याला पैसे मिळाल्याचा काहीच पुरावा नव्हता पण आता तो सापडल्याने या प्रकरणाला नवे वळण लागण्याची शक्यता आहे.अशा रितीने 1986 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या मानगुटीवर बसलेले या प्रकरणाचे भूत 25 वर्षे पूर्ण होत असतानाही खाली उतरायला तयार नाही. काँग्रेसने हे प्रकरण कायमचे संपवून टाकण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. पण आता या प्रकरणाचा एक सबळ पुरावा खुद्द आयकर खात्यानेच दिला. या व्यवहारात आरोपी असलेला विन चढ्ढा आता हयात नाही पण, तो 1986 च्या पूर्वीपासूनच बोफोर्सचा दलाल म्हणून कार्यरत होता. त्याला बोफोर्स तोफांच्या वादग्रस्त व्यवहारात कंपनीकडून दलाली मिळाली. तशी दलाली मिळण्यात काही अडचण असता कामा नये पण बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात दलाल नसेल अशी अट असतानाही चढ्ढाला दलाली मिळाली. तिच्या अन्य तपशीलाची चर्चा येथे करायला नको. विन चढ्ढा मरण पावला आहे. त्याच्या मुलाने या कमाईवर आयकर भरण्यास नकार दिला आणि प्रकरण आयकर लवादात गेले. लवादापुढील सुनावणीत चढ्ढाला मिळालेल्या दलालीचे तपशील कळले. ही सारी चौकशी सुरू असतानाच क्वात्रोची यालाही आठ कोटी 57 लाख रुपये दलाली देण्यात आली असे दिसू लागले. ती देता यावी यासाठी हा करार होतानाच ए. ई. नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली आणि क्वात्रोची याच्या सांगण्यावरून ब
ोफ र्स कंपनीने या नव्या दलाल संस्थेशी करार केला होता.या व्यवहारात दलाली दिली जाणार नाही असे कंपनीने कबूल केले असले तरी ए. ई. कंपनीच्या जिनेव्हा येथील खात्यावर पाच कोटी

स्विडीश क्रोनर्स इतकी रक्कम जमा झाली. ही रक्कम तोफांच्या एकूण किंमतीच्या तीन टक्के इतकी आहे. क्वात्रोची1964 पासून भारतात राहत होता. 1993 मध्ये तो फरार झाला पण, दरम्यानच्या काळात त्याने आपला दिल्लीतला पत्ता बनावट दिला होता. तो 1993 मध्ये का पळाला याचा काही पत्ता लागला नाही आणि त्यानेही काही खुलासा केला नाही. या प्रकरणातली त्याची कमाई स्विस बँकांमध्ये ठेवली होती. या बँकांमधल्या ठेवींचे तपशील कोणालाच सांगितले जात नसतात. हा सारा व्यवहार गोपनीय राहील अशी आशा काँग्रेसच्या
ेत्यांना होती. त्यामुळेच ते साळसूदपणाचा आव आणून या प्रकरणात कोणालाही दलाली मिळाली नाही असे दावे करत होते. शिवाय वरचढपणा करून विरोधकांवरच

आरोप करत होते.या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने स्विस बँकांकडे ही गोपनीयता हटवण्याची मागणी केली. बोफोर्स व्यवहारात कमावलेल्या आणि त्यांच्याकडे ठेवलेल्या पैशाबाबतची गोपनीयता त्यांनी सोडली. त्यामुळे क्वात्रोचीने या बँकेत ठेवलेल्या रकमांचे तपशील समजू शकले. ते आता सरकारच्याच आयकर खात्याकडून जाहीर झाले. म्हणजे 1986 पासून गाजत असलेल्या या खटल्यात बोफोर्स व्यवहारात क्वात्रोचीला दलाली मिळाल्याचे पुराव्यानिशी समोर आले. यामुळे सोनिया गांधी यांच्याशी घरोबा असलेल्या या व्यापार्‍याला दलाली मिळाली हे 25 वर्षांनी पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले.या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची मुळातून चौकशी व्हावी अशी मागणी भाजपाने केली. ती योग्य आहे कारण, क्वात्रोचीला दलाली का देण्यात आली या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसता नाही त्याला कोणाच्या कृपेने दलाली मिळाली हा आता तपासाचा मुद्दा राहणार आहे. त्या दृष्टीने पुढे कसा तपास केला जातो आणि त्यातून कोणते नवे निष्कर्ष पुढे येतात ते आता पहायचे.(अद्वैत फीचर्स)

— मनोज मनोहर