शिक्षण क्षेत्राचा सांगाडा !

आपली संपूर्ण शिक्षणप्रणाली विदेशी विद्यापीठांच्या जाळ्यात अडकण्यापूर्वीच सरकारने योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या मरू घातलेल्या सांगाड्यात जीव ओतण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी नव्या रसरशीत, चैतन्याने भरलेल्या, इथल्या संस्कृतीशी, प्राचीन ज्ञानाशी इमान राखणार्‍या शिक्षणपद्धतीला विकसित होऊ द्यावे.

शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराला आपल्या घटनेने मूलभूत हक्कात समाविष्ट केले आहे. देशातील कोणत्याही वयोगटाच्या नागरिकाला शिकण्याचा म्हणजे सुशिक्षित होण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारापासून कोणी वंचित राहू नये म्हणून सरकार बराच खर्च करीत असते. अलीकडील काळात तर केंद्र सरकारने “सर्व शिक्षा मोहीम” हा प्रचंड महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवायला सुरुवात केली आहे. २००८ पर्यंत देशातील एकही बालक प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे या योजनेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च करण्यात येत आहे. २०२० पर्यंत भारताला जागतिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होणे महत्त्वाचे आहे; परंतु त्यासोबतच शिक्षणाचा दर्जा हा घटकही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचविण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे होत असला तरी या शिक्षणाच्या दर्जाविषयी सरकार मुळीच गंभीर नाही. लिहिता-वाचता येणे हीच सरकारची शिक्षणविषयक व्याख्या असेल तर शिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होण्यापलिकडे त्यातून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

सरकारी योजना म्हटली, की मूळ उद्देश बाजूला सारून बाकीच्या फाफटपसार्‍यावर अतोनात खर्च, हा जणू शिरस्ताच बनला आहे. सरकारची कोणतीही योजना, कोणतेही धोरण निर्धारित कालावधीत अपेक्षित लक्ष्य गाठू शकत नाही. यासाठी नियोजनाचा अभाव, लक्ष्यपुर्तीचे साधन असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत वाढत चाललेला बेजबाबदारपणा, भ्रष्टाचार आणि दूरदृष्टीचा अभाव या गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत असतात. संपूर्ण भारताला सुशिक्षित करण्याचे लक्ष्य आम्ही निर्धारित तर केले; परंतु त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करताना आम्ही कोणतीही दूरदृष्टी दाखविली नाही. परिणामस्वरुप शिक्षितांचे (त्यातले फारच थोडे सुशिक्षित असतात.) बेरोजगार तांडे उभे राहिले. सरकारी नोकरी करण्यापेक्षा अधिक पात्रता या शिक्षितांमध्ये निर्माण होऊ शकली नाही. केवळ बाबू तयार करण्यासाठी या देशात रुजविण्यात आलेल्या मेकॉलेप्रणीत ब्रिटीशकालीन शिक्षण व्यवस्थेला झुगारून देणे आम्हाला शक्य न झाल्याने देशाच्या विकासात शिक्षितांचा हातभार लागण्याची अपेक्षा फोल ठरली. प्रचलित शिक्षण व्यवस्था विकासाच्या दृष्टीने कुचकामी ठरल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरदेखील सरकार त्यावर गंभीरतेने विचार करताना दिसत नाही. केवळ लिहिता-वाचता येणारी पिढी देशाचे भवितव्य घडवू शकत नाही.

देशाला खर्‍या अर्थाने महासत्ता बनवायचे असेल, तर शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन, सुधारणा कराव्या लागतील. सध्या दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य ठरले आहे. या मरू घातलेल्या व्यवस्थेला खतपाणी घालून जगविण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा लवकरच नवा पर्याय उभा करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. सरकारला ते शक्य नसेल, तर सरकारने खासगी क्षेत्राकडे ती जबाबदारी सोपवावी. ज्या ज्या गोष्टीचे सरकारीकरण झाले त्या त्या गोष्टीची केवळ वाटच लागली आहे. व्यवस्थित चाललेल्या कापसाच्या व्यापारात एकाधिकाराच्या माध्यमातून सरकारने शिरकाव केला आणि संपूर्ण व्यापाराची वाट लागली. व्यापारीही संपले आणि शेतकरीसुद्धा नागविला गेला. पणन महासंघसुद्धा घाट्यात गेला. व्यापारा साध्या नियमानुसार कोणालातरी फायदा व्हायला हवा होता, परंतु तसे झाले नाही. सरकारच्या परिसस्पर्शाने सोन्याची माती होण्याचे, हे एकमेव उदाहरण नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची देशाच्या विकासासोबत सांगड घालायची असेल, तर या क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण दूर झाले पाहिजे. अनेक सरकारी, विशेषत: जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या शाळांची अवस्था पाहिल्यावर तर शिक्षण सरकारी नियंत्रणातून तातडीने मुक्त होणे किती गरजेचे आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रातून आता बाजूला व्हावे. मुलांना खिचडी खायला देणे, मोफत पाठ्यपुस्तके वाटणे यासारख्या उपक्रमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयत्न अगदीच हास्यास्पद ठरला आहे. ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांना खरोखरच शिकवायचे आहे त्यांच्या लेखी खिचडी किंवा मोफत पुस्तके सारख्या उपक्रमांना फारशी किंमत नाही आणि जी मुलं केवळ खिचडीच्या प्रलोभनाने शाळेत येतात त्यांना शिक्षणाचे काय महत्त्व वाटणार? खरे तर मुलांनी शाळेत यावे यासाठी सरकारला खिचडीचे प्रलोभन दाखवावेसे वाटते, हीच मुळी अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. भुकेसारखी अगदीच प्राथमिक गरज ज्या देशात एक समस्या आहे, त्या देशाने आपल्या संपूर्ण धोरणाचाच पुनर्विचार केलेला बरा. शिकायचे कशासाठी तर कुठेतरी नोकरी मिळेल, चार पैसे हातात येतील, आपली आणि कुटुंबाची दोन वेळच्या जेवणाची सोय होईल. शिक्षणाचा सरळ संबंध पोट भरण्यासाठी लागणारी पात्रता मिळविण्याशी आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या विकासाला शिक्षितांचा हातभार लागण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? आमच्या पदवीधारकांकडून देशाने केवळ खर्डेघाशी करण्याची अपेक्षा बाळगावी काय? जोपर्यंत अगदी प्राथमिक स्तरापासूनचे शिक्षण व्यवसायाभिमुख आणि सरकारी नियंत्रणातून स्वतंत्र होत नाही तोपर्यंत तरी परिस्थितीत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. सरकारी नियंत्रणामुळे शिक्षणाला एक साचेबद्धपणा आला आहे.

एका आखून दिलेल्या चाकोरीतून विद्यार्थी आणि शिक्षकाला इच्छा असो वा नसो, मार्गक्रमण करावे लागत आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्यांचा काडीचाही उपयोग नाही, असे अनेक विषय विद्यार्थ्यांवर बळजबरीने लादले जातात. खरेतर शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना विकसित करण्याचे माध्यम ठरायला हवे, परंतु आपल्याकडील शिक्षण पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना विकसित होण्याचा वावच ठेवलेला नाही. बाबू तयार करण्याच्या या कारखान्यातून कृषीतज्ज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ, यांत्रिकी तज्ज्ञ, विविध विषयांतील संशोधक बाहेर पडण्याची शक्यता अतिशय विरळ आहे. जे कोणी या विषयामध्ये तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात त्यापैकी बहुतेकांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर हे लक्ष्य साध्य केले आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीने त्यांना घडविले असे म्हणण्याची हिंमत कोणी करू शकत नाही. आपली शिक्षण पद्धत घडविण्यापेक्षा बिघडविण्याचेच काम अधिक करते. हे बिघडविणे असेच सुरू राहिले, तर भविष्यात इतर अनेक वस्तूंप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञदेखील आपल्याला आयात करावे लागतील. आजही उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जाणार्‍यांचे प्रमाण कमी नाही. वास्तविक एकेकाळी आपला देश शिक्षण क्षेत्रात संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक म्हणून ओळखला जात होता. तक्षशीला, नालंदासारख्या विद्यापीठांना तीर्थस्थानाचा दर्जा होता. अनेक विदेशी अभ्यासक आपल्या देशातील उच्च शिक्षण प्राप्त करीत असत. आज गंगा उलटी वाहू लागली आहे. आमची शिक्षण व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपामुळे इतकी पंगु बनली आहे, की आमच्या पदवीधरांना विदेशात काडीचीही किंमत नाही. शिक्षणामुळे व्यक्तीमत्वाचा, बुद्धीचा विकास होणे अपेक्षित असते; परंतु आमच्या शिक्षण व्यवस्थेने या विकासापेक्षा संकोचावरच अधिक भर दिल्याचे दिसून येत आहे. अंगभूत बुद्धीमत्ता, क्षमता असूनही आमच्या विद्यार्थ्यांना विकासाची पुरेशी संधी आणि वाव प्रचलित व्यवस्थेने मिळू दिला नाही. भारताकडे नेहमीच एका मोठ्या गिर्‍हाईकाच्या दृष्टीने पाहणार्‍या पाश्चात्य जगाने ही बाबदेखील अचूक हेरली आहे. आता भारतात विदेशी विद्यापीठांचे आगमन होत आहे. अगदी पुढील वर्षापासूनच ही विदेशी विद्यापीठे भारतात दाखल होत आहेत. ज्या भारताने संपूर्ण जगाला ज्ञान दिले त्याच भारताला आता शिक्षणासाठी विदेशी विद्यापीठांचा आधार घ्यावा लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागत आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी अक्षरश: कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणार्‍या सरकारने शिक्षणाच्या मूलभूत कल्पना आणि त्या अनुषंगाने शिक्षणाचा दर्जा या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही, तर हा खर्च निव्वळ अनाठायी ठरेल; परंतु आपले सरकार इतिहासाच्या पुस्तकात कोणाचे धडे असावेत किंवा नसावेत या बाबतीतच अधिक दक्ष असते. सरकारने आपल्या क्षुद्र राजकारणासाठी शिक्षण क्षेत्रालाही वेठीस धरावयास कमी केले नाही. सरकारच्या या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळेच शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: नासले आहे. मागेल त्याला शाळा देऊन, ठिकठिकाणी शाळा उघडून देशात शैक्षणिक क्रांती होईल अशी अपेक्षा सरकार बाळगत असेल, तर ते निश्चितच मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकारला अपेक्षित ही क्रांतीदेखील हरितक्रांतीच्या वाटेने जाऊन निष्फळ ठरणार आहे. आज खरी गरज आहे ती शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला हातभार लावणारी पिढी निर्माण करण्याची. जोपर्यंत शिक्षणाचे सरकारीकरण कायम आहे तोपर्यंत तरी ते शक्य नाही. त्यासाठी सरकारने आधी या क्षेत्रातून बाजूला व्हावे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी केवळ अनुदानापुरता सरकारने शिक्षण क्षेत्राशी आपला संबंध कायम ठेवावा आणि संपूर्ण क्षेत्र मुक्त करावे.

आपली संपूर्ण शिक्षणप्रणाली विदेशी विद्यापीठांच्या जाळ्यात अडकण्यापूर्वीच सरकारने योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या मरू घातलेल्या सांगाड्यात जीव ओतण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी नव्या रसरशीत, चैतन्याने भरलेल्या, इथल्या संस्कृतीशी, प्राचीन ज्ञानाशी इमान राखणार्‍या शिक्षणपद्धतीला विकसित होऊ द्यावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची सरकारने मदत घ्यावी. शिक्षणाचा अधिकार जसा मूलभूत अधिकार आहे तसाच काय शिकावे ही बाबसुद्धा मूलभूत अधिकारातच मोडते. आम्ही शिकवू तेच शिका, अशी जबरदस्ती करणारी प्रचलित पद्धत आता मोडलेलीच बरी.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com
Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे

Avatar
About प्रकाश पोहरे 436 Articles
श्री. प्रकाश पोहरे हे विदर्भातील “देशोन्नती” या लोकप्रिय दैनिकाचे मालक तसेच मुख्य संपादक आहेत. त्यांचे “प्रहार” या सदराअंतर्गत संपादकीय लेख फार लोकप्रिय आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…