राजकारण्यांना सैन्यासाठी काय करता येईल ?

पाकिस्तानला  भारतीय वायुसेनेने केलेल्या एअर स्ट्राईकने धडकी भरली असल्यास नवल नाही. पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणा, विमानलक्ष्यी प्रणाली यांना जराही सुगावा न लागता अवघ्या २० मिनिटांत भारताच्या  १२ विमानांनी जवळपास १००० किलो बॉम्बंचा वर्षाव करत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे काही तळ बेचिराख केले आहेत.  ही कारवाई अत्यंत जोखमीची, धाडसी असूनही ती यशस्वी केल्याबद्दल भारतीय वायुसेना आणि राजकीय नेतृत्त्व अभिनंदनास पात्र आहे. पाकिस्तानातील बालाकोट, चाकोटी व मुझफ्फराबाद इथं ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या तळांवर आज पहाटे भारतीय हवाई दलाच्या मिराज विमानांनी बॉम्बवर्षाव केला. यात २०० ते ३०० दहशतवादी मारले गेले आहेत.

पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय पक्षांनी  जाहीरपणाने दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये सैन्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. याचा नेमका अर्थ काय, राजकीय पक्षांनी नेमके काय करायला हवे?

दहशतवादाविरोधातील लढाई ही बरेच वर्षे चालणार आहे. कारण भारताला दहशतवादीविरोधी अभियानामध्ये गुंतवून ठेवण्याचा आणि इथली शांतता, कायदा-सुव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा पाकिस्तानचा कुटिल डाव आहे.पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर देशामध्ये पाकिस्तान किंवा दहशतवाद्यांचे पुतळे जाळणे, घोषणा देणे, मेणबत्या लावणे, पाकिस्तान मुर्दाबादचे नारे देणे या माध्यमातून निषेध-संताप आणि शोक व्यक्त करण्यात आला. या प्रतिक्रिया देशभक्ती किंवा जवानांविषयीची आत्मियता म्हणून योग्यच आहेत; तथापि, यामुळे दहशतवाद थांबणार नाही.

सैनिकांना विळखा खोट्या खटल्यांचाअप प्रचाराचा

आज काश्मीरमधिल बहुतांश राजकीय पक्ष सैन्याला आपले शत्रू समजतात. दहशतवाद्यांना आपली मुले समजतात आणि सैन्यावर खोटेनाटे आरोप लावले जातात. काश्मिरच्या बाहेरच्या काही राजकीय नेत्यांनी देशाच्या सैन्यप्रमुखांविरुद्ध, हवाई प्रमुखांविरुद्ध वक्तव्य केलेली आहेत. काही संस्था, काही तथाकथित विचारवंत सैन्याला नेहमीच वेगवेगळ्या कारणावरून विरोध करत असतात.

मेजर गोगोईनी स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून इलेक्शन ड्युटीवर असणार्यांचे संरक्षण केले. पण त्यांच्याविरुद्ध मानवाधिकार संस्थांनी व तथाकथित विचारवंतांनी खटले दाखल केले आणि लेख लिहिले. या मेजरचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. मेजर आदित्य यांच्याविरुद्धही खोटा खटला दाखल करण्यात आला. त्यांच्या रक्षणासाठीही कोणताच राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. त्यांच्या वडिलांना सुप्रिम कोर्टात जावून लढावे लागल.

राजकीय पक्षांचे हुशार वकील सैन्याचे खट्ले का लढत नाही

काही राजकीय पक्ष व नेते दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी रात्री १२ वाजता सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठतात. आज अनेक सैनिकांविरुद्ध खोटे-नाटे खटले कोर्टात चालू आहेत. पण देशातील राजकीय पक्षांचे हुशार वकील त्यांना मदत करण्यास का पुढे येत नाहीत?  सैन्यावर होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सैन्याची बदनामी करणारे व्हिडिओ पसरवणार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी राजकीय पक्ष एकत्र का येत नाहीत?

मध्यंतरी, लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी दगडफेक करणारे तरुण दहशतवाद्यांचे समर्थक आहेत, असे म्हटले होते; पण त्यावर अनेक राजकीय पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. जनरल रावत स्वतःच्या सैन्यांचे रक्षण करत होते. पण देशाचे रक्षण करणार्‍या सैनिकांची बाजू घेण्यास राजकीय पक्ष एकजुटीने का पुढे आले नाहीत?

आज नेमके करायला काय पाहिजे?

1) आज काश्मिर असो किंवा ईशान्य भारत; सैन्याविरुद्ध अशा खोट्या केसेस अनेक दाखल झालेल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी याबाबत सैन्याच्या उभे राहिले पाहिजे.

2) दहशतवादी कृत्य करणार्यांना कोणतीही दयामाया करता कामा नये. इतकेच नव्हे तर त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने राजकीय, आर्थिक अथवा अन्य प्रकारची मदत करणार्यांना तुरूंगात डांबले पाहिजे.याला सर्व राजकीय पक्षांचे समर्थन जरुरी आहे.

3) आज सैन्याला प्रशासकीय समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सैनिक वर्षातून दोन महिन्याच्या सुट्टीवर येतो तेव्हा स्थानिक प्रशासक त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय अडचणींमध्ये मदत करत नाहीत. पोलिस अधिक्षक किंवा जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना मदत करून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वीजजोडणी, पाणी कनेक्शन, घरबांधणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र अशा अनेक समस्यांचा सामना त्यांना करावा लागतो. अनेक सैनिकांच्या भाऊबंदकीच्या केसेस कोर्टामध्ये दाखल असतात. सैनिक कामांवर असतात. पण त्याच वेळी त्यांचे मित्र, नातेवाईक किंवा गावगुंड या सैनिकांच्या जमिनी पळवतात. सैनिकांना त्यांच्या या कामांमध्ये स्थानिक राजकीय पक्ष, विधानसभा आमदार आदी मदत करू शकत नाहीत का?

4) अनेक राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलने करत असतात. या आंदोलनादरम्यान अनेकदा हिंसाचार होतो. अशा हिंसाचारात गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शेकडो कोटींची मालमत्ता आपणच बरबाद केली आहे. अशा हिंसाचाराच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीआरपीएफच्या जवानांना पाचारण करावे लागते. साहजिकच अशा वेळी अर्धसैनिक दलाचे दहशतवादविरोधी अभियानावरून लक्ष दूर होते. निवडणुकांच्या काळातही हिंसाचार होऊ नये यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये सैनिक दले तैनात केली जातात. साहजिकच, अशा काळात आपल्या सीमा उघड्या पडण्याची शक्यता आहे. राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला आपले हक्क मागण्याची संधी देते. परंतु ते हिंसाचार न करता मागितले पाहिजेत. याबाबत राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका निभावण्याची गरज आहे. कारण अशा हिंसाचारामुळे चीन, पाकिस्तान, दहशवादी आणि नक्षलवादी यांच्यावरून देशाच्या संरक्षणव्यवस्थेचे लक्ष हटून ते स्थानिक बाबींवर केंद्रीत होते आणि ते देशासाठी धोक्याचे आहे.

5) आज देशामध्ये दहशतवाद्यांचे अनेक स्लीपर सेल्स आहेत. त्यांना शोधून काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा दहशतवादी हल्ले देशाच्या इतर भागामध्येही होऊ शकतात. अशांना शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मदत करू शकत नाही का? दहशतवाद्यांवरचे खटले 20-25 वर्षे चालतात. म्हणूनच आपली कायदेयंत्रणा गतिमान करून कायदे अधिक कठोर करायला हवेत. ज्यामुळे दहशतवादी किंवा त्यांचे समर्थक कोर्टातून सुटू शकणार नाहीत. याबाबत राजकीय पक्ष सरकारला समर्थन देतील का?

6) ईशान्येकडील राज्यांत आणि काश्मीरमध्ये असलेला अफस्पा हा कादया काढून टाकण्यासाठी काही संघटना आंदोलने करतात.  वास्तविक, या विशेषाधिकाराची सैन्यासाठी आवश्यकता आहे. म्हणूनच या संघटनांना थांबवण्याचे काम राजकीय पक्ष करतील का?

7)  दहशतवादाविरोधातील लढाईचे रूपांतर पारंपरिक लढाईमध्ये होवू शकते. आपल्याला  सुसज्ज राहण्याची गरज आहे पण गेल्या 14 वर्षाचे डिफेन्स बजेट पाहिल्यास ते कमी झाले आहे. देशातील 78 टक्के शस्त्रे अतीजुनाट झाली असल्याचे उप सैनिक प्रमुखांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे हवाई दलाच्या प्रमुखांनी चीन आणि पाकिस्तानशी एकाच वेळेस लढाई करण्याकरीता आम्ही समर्थ नसल्याचे जाहीरपणाने सांगितले आहे. असे असूनही राफेलमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करून राजकीय पक्षांनी हे विमान हवाई दलामध्ये येऊ दिले नाही. भ्रष्टाचार झाला असल्यास ज्यांनी केला त्यांना शिक्षा दिली जावी, झाला नसेल तर ज्यांनी खोटे आरोप केले त्यांना शिक्षा दिली जावी. मात्र विमान भारतीय हवाई दलात यायलाच पाहिजे कारण आले नाही तर त्यांची लढण्याची क्षमता ही कमी झालेली असेल.मागील 14 वर्षे घोटाळे होतील, आरोप व प्रत्यारोप होतील या भीतीने नवीन करार झालेले नाहीत. यामुळे आपले राजकीय पक्ष आपल्या शत्रुंना मदत करत आहे.हे थांबवा.

8) आज वेगवेगळ्या घटकांवर आर्थिक सवलतीच्या खिरापती वाटल्यामुळे याचा फटका डिफेन्स बजेटला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काश्मिर टॅक्स किंवा सैन्याच्या आधुनिकीकरण्यासाठी पेट्रोलची किंमत वाढवली तर राजकीय पक्ष त्यांना मदत करतील का?

जनरल मलिक यांना कारगिलच्या लढाईच्या वेळी विचारण्यात आले होते की, तुमच्याकडे लढण्यासाठी पुरेसे शस्त्र आहेत का? त्यावेळी त्यांनी विधान केले होते की,  आम्ही आमच्याकडे जी शस्त्रे असतील त्यांनी लढू. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की आमची शस्त्रे जुनाट आहेत. तरीही आम्ही लढू आणि देशाचे रक्षण करू. त्यानंतरही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. म्हणूनच सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी डिफेन्स बजेट हे पुढील दहा वर्षे कमीत कमी 25 ते 35 टक्क्यांनी वाढवावे लागेल. या त्यागा करता आणि आपल्या सवलती अनेक वर्ष कमी करण्याकरता राजकीय पक्ष आणि देशाचे नागरिक तयार आहेत का? असेल तरच म्हणता येईल की तुम्ही सैन्याच्या मागे उभे आहात नसेल तर तुम्ही सैन्याच्या मागे उभे नाही.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
About ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि) 251 Articles
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हे राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावर नियमितपणे लेखन करत असतात. त्यांचे लेख मराठीतील अनेक वर्तमानपत्रांत नियमितपणे प्रसिद्ध होतात. अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ते नियमितपणे तज्ज्ञ वक्ते म्हणून कार्यक्रमांत सहभागी असतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…