मोनोरेल

भारतातील पहिली मोनोरेल १९०२ ते १९०८ या काळात कुंडला व्हॅली, मुन्नार, केरळ येथे धावत होती. ही रेल खाजगी मालकीची होती. पुढे त्या मार्गाचं नॅरोगेजमध्ये रूपांतर झालं. १९२४ सालापर्यंत तो मार्ग चालू होता. पुढे पुरात वाहून गेल्यावर तो मार्ग बंद पडला.

पतियाळा राज्यात फेब्रुवारी १९०७ मध्ये मोनोरेल चालू झाली व ती १९२७ मध्ये बंद पडली.

पुढे बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर स्वतंत्र भारतातील पहिली मोनोरेल १ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये वडाळा ते चेंबूर (मुंबई) अशी सुरू झाली आहे. पहिली मोनोरेल चालविण्याचा मान अलिबागच्या जुईली भंडारे या प्रशिक्षित इंजिनीअर मुलीला मिळाला हे विशेष.

मुहूर्ताच्या दिवशी उत्साही प्रवाशांची प्रचंड गर्दी दोन्ही स्टेशनांवर होती. या मोनोरेल मध्ये एका वेळी ५६० प्रवासी नेण्याची व्यवस्था आहे. प्रवास मजेदार असून, ही मोनो रेल दोन घरांच्या मध्यातून व घरांच्या इतक्या जवळून जाते, की घरात जेवायला बसलेलं कुटुंब, अभ्यास करणारी मुलं यांचंही दर्शन प्रवाशांना होत असतं. मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ही किती प्रमाणात उपयुक्त ठरणार हा मात्र एक महत्त्वाचा परंतु सध्यातरी अनुत्तरित प्रश्न आहे. साडेनऊ कि.मी. अंतराचं तिकिट सध्या ९ रुपये असून, असे अनेक मार्ग यानंतर बांधण्याची शक्यता विचाराधीन आहे. मुलुंड-गोरेगांव-बोरिवली हा ३० कि.मीटर व ठाणे-भिवंडी -कल्याण ३० कि.मी. असे हे मार्ग बांधण्यास २०,२९५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज आहे. पहिली मोनोरेल बांधण्याच्या आर्थिक यशाविषयी शंका असल्याने पुढील मार्ग बांधणे व्यावहारिक ठरेल का हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामधून केवळ राजकीय लाभ मिळविण्याकडे राजकारणी लोकांचे डोळे लागलेले आहेत, पण प्रत्यक्षात या रेलमुळे शहराची वाहतूक समस्या किती प्रमाणात सुटेल याबाबतचा विचार गंभीरपणानेच करावा लागेल.

या सर्व पद्धतीच्या गाड्यांना डबे पुरविणे हा एक स्वतंत्र, पण कठीण प्रकल्प आहे. सुरुवातीला सर्व डबे परदेशांतून आयात केले आहेत व अजूनही करावे लागतात. अशा तऱ्हेचे २०० डबे Hundrai Rotin BEML या कंपनीने पुरविले होते.

सावली (गुजरात) येथे बॉम्बारडिअर कंपनीने २६ दशलक्ष पौंड भांडवल टाकून २००९ मध्ये ६०० डबे बांधण्याचा कारखाना सुरू केला आहे.

श्री-सिटी आंध्रप्रदेश येथे २०१३ साली अल्स्टोम कंपनीने २४३ दशलक्ष पौंड भांडवल खर्ची घालून १५६ एकरांमध्ये भव्य कारखाना सुरू केला आहे. येथून भारताला लागणारे डबे बनविले जातील. डबे परदेशी निर्यातही केले जातील. प्रगत देशांच्या यादीत समावेश व्हावा म्हणून व देशवासींच्या सुखसोयीकरिता हा महाकाय खर्च अटळ आहे.

-डॉ. अविनाश वैद्य