नवीन लेखन...

भारतीय रेल्वे- अर्थसंकल्पाचा इतिहास

ब्रिटिशांनी १ ९ ५३ सालात भारतीय रेल्वेची उभारणी सुरू केली , पण ते या प्रकल्पाबद्दल साशंक होते ; कारण जुनी विचारसरणी असलेल्या भारतीय समाजाला हा एक भुताटकीचा प्रयोग आहे असं वाटत होतं . लोकांच्या मनातल्या शंकांचं प्रतिनिधित्व करणारी एक बातमी १८५४ मध्ये एका बंगाली दैनिकात छापून आली होती . ती बातमी अशी होती – ‘ एका बंगाली उच्चविद्याभूषित व्यक्तीनं कलकत्त्यापर्यंत रेल्वेप्रवास सुरू करण्यापूर्वी बऱ्याच ज्योतिष्यांशी सल्लामसलत करून , गुरुवार हा दिवस प्रवास करण्याचा म्हणून निश्चित केला . प्रवासापूर्वी तीन वेळा स्नान केलं , ८०० वेळा राम नाम घेतलं . एवढं करूनही त्याने परतीचा प्रवास रेल्वेने केलाच नाही . ‘ ‘ आगीच्या गाडीने आयुष्य कमी होते . जेवढी गाडी वेगात जाते , तेवढ्या प्रमाणात आपलं आयुष्य कमी होतं , ‘ ही भ्रामक समजूत त्यामागे होती . मात्र ही धारणा काही वर्षेच टिकून राहिली , सामान्य जनतेच्या मनात रेल्वे – प्रवास रुजत गेला . संस्थानकांनी तर रेल्वे प्रकल्प उचलून धरत आपल्या संस्थानातील रेल्वे चालविण्याच्या खर्चाचा बोजा स्वतः उचलला.

सुरुवातीच्या काळात भांडवलाकरता ब्रिटनमध्ये रेल्वेरोखे विकण्यात आले , त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला . भारतातील टाटांपासून ते अनेक वेगवेगळ्या उद्योजकांनी सढळ हाताने पैशांची मदत केली . इंजिनापासून लागणारा सर्व माल ब्रिटिश कंपन्या पुरवत होत्या . त्या सर्व खर्चाचा बोजा भारतीयांवरच होता . तेव्हापासून रेल्वेच्या तिजोरीत नेहमीच पैशांचा खडखडाट होता . हा सर्व तोटा देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात सामावून घेतला जात होता . हळूहळू कापूस , धान्य , खनिजपदार्थ रेल्वेमधून जाऊ लागले . उत्पन्न वाढू लागलं , पण दुसऱ्या बाजूला ५० एक वर्षांत रेल्वेचे डबे , इंजिनं , रूळ बदलण्याची गरज भासू लागली . रेल्वेचा मुख्य उपयोग ब्रिटिशांनी सैन्य हलविण्यासाठीच केलेला होता आणि हा सर्व खर्चच होता . पैशांची आवक काहीच नव्हती . यावर तोडगा म्हणून १ ९ २५ सालापासून उत्पन्न , खर्च , कर्ज , व्याज या सर्वांचा हिशोब निराळा ठेवण्याकरता रेल्वे बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.

दुसरं महायुद्ध सुरू झालं . इंजिनं , रेल्वेचे डबे भारतातून मध्य आशियातील देशांत ब्रिटिश सैन्याची ने – आण करण्यासाठी पाठविले गेले . भारतात गाड्यांची चणचण भासू लागली , उत्पन्नात घट होत गेली , म्हणून १ ९४३-४४ मध्ये रेल्वे अर्थव्यवस्था दोन भागांत विभागली गेली

१. व्यावसायिक ( commercial )

२. संरक्षणासाठी ( strategic )

यांमधून उत्पन्न काहीच नव्हतं . हा सर्व जमाखर्च देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आला.

 

१९४७ सालात देशाची फाळणी झाल्याने रेल्वेसंपत्ती विभागली गेली . रेल्वेअर्थव्यवस्था विसकळीत झाली . स्वतंत्र भारताच्या पंचवार्षिक योजना जाहीर झाल्या . रेल्वेमंत्रालय हा केंद्रातील एक प्रमुख विभाग झाला . लोकसभेत त्याचं वेगळं अंदाजपत्रक दरवर्षी मांडलं जाऊ लागलं.

या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख ७ विभाग पाडले गेले.

१. भांडवली खर्च २. उत्पन्न ३. राखीव व फंड ४. घसारा फंड ५. सुधारणा ६. सामान्य उत्पन्न दुरुस्ती ( Ordinary Revenue Repair ) ७. अनामत रक्कम कार्यफंड ( Deposit Work )

रेल्वे अर्थसंकल्पाची विभागणी खालीलप्रमाणे होते : १. भांडवली जमाखर्च ( Capital Account ) नवीन रेल्वे बांधणी व रेल्वेकरता जमिनी विकत घेणे .

२. महसूल जमाखर्च ( Revenue Account )

दैनंदिन खर्च , रेल्वे कर्मचारी पगार , कोळसा , तेल , वीज इत्यादी खर्च , रेल्वे स्टेशन , लाईन देखभालीचा खर्च ,

३. गंगाजळी रक्कम ( Reserve Fund ) काही अनपेक्षित खर्चाकरता यामधून पैसा वापरावा लागतो .

४. घसारा (Depreciation)

जुनी मालमत्ता बदलावी लागते, त्याकरता लागणारा फंड.

५. विस्तार ( Devlopment )

प्रवासी , रेल्वे कर्मचारी यांच्या सुखसोयीसाठी लागणारी रक्कम.

६. नैमित्तिक कामाचा पैसा (Deposit Work)

 

निरनिराळ्या कारखान्यांतून रेल्वेला विविध वस्तू पुरविल्या जातात . त्याकरता हा वेगळा निधी असतो.

ज्या कामाकरता जेवढं आर्थिक अनुदान मंजूर केलेलं असतं , तेवढीच रक्कम खर्च करता येते ; पण एका क्षेत्रिय विभागाकरता मंजूर केलेली रक्कम दुसऱ्या विभागाला द्यायची असेल , तर त्याबाबतच्या निर्णयाचेही अधिकार रेल्वे बोर्डाकडे असतात.

रेल्वेसेवेतून हजारो कर्मचारी निवृत्त होत असतात . या सर्वांचा प्रॉव्हिडंट फंड , पेन्शन , यांपोटी कोट्यवधी रुपयांचा बोजा दरवर्षी वाढतच असतो.

स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षांचा आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं , की अतिपूर्व , उत्तर , वायव्य प्रदेशांत कोणतेही नवीन रेल्वेमार्ग पूर्ण झाले नाहीत . नवीन गाड्या , अद्ययावत डबे व स्टेशनं बांधली गेली , पण खर्चाचा आणि महसुलाचा मेळ अजिबात जमलेला नाही . रेल्वे ही जनतेची संपत्ती आहे , पण ती वाढवावी लागते आणि त्याकरता उत्पन्नाचे विविध मार्ग अवलंबणे गरजेचे आहे . सद्य : परिस्थितीत रेल्वेखातं म्हणजे एक पांढरा हत्ती असं संबोधलं जात आहे.

रेल्वेयंत्रणा एका बाजूनं तोट्यात जाणारी असताना , २००६ च्या सुमारास लालू प्रसाद यादव रेल्वे – मंत्री झाले आणि त्यांनी मात्र रेल्वे खात्याबाबत असं काही चित्र रंगवण्यास सुरुवात केली , की त्यामुळे आम जनताही चकित झाली . संपूर्ण वातानुकूलित राजधानी एक्सप्रेस श्रीमंतांकरता आहेत , म्हणून गरिबांकरता तशाच तऱ्हेच्या कमी भाडं असलेल्या गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या . एका बाजूनं अंदाज पत्रकाप्रमाणे रेल्वेवर ६००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा असताना त्यांनी पहिल्याच वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ९ ००० कोटी रुपये एवढा फायदा दाखवत आपल्या शेवटच्या वर्षाच्या कारकिर्दीत रेल्वेला १६००० कोटी रुपये नफा झाल्याचे आकडे दाखवले होते . प्रवासी भाड्यात २ टक्के सवलत , तर मालवाहतुकीवर १५ टक्के वाढ करण्यात आली होती ; पण ही सर्व आकड्यांची करामत होती असं बऱ्याच तज्ज्ञ मंडळीचं मत होतं . या आकडेवारीच्या खरेपणावर आक्षेप घेतला गेला होता . श्वेत पत्रिका म्हणते , ‘ फायद्याच्या संबंधातील आकडेवारी योग्य मार्गाने दिलेली नव्हती . ‘ विनातिकीट जाणाऱ्या १२ ९ लाख प्रवाशांकडून २६१ कोटी रुपये एवढी दंडाची वसुली केली म्हणून त्यांनी आपलीच पाठ थोपटून घेतली होती.

२०१३ डिसेंबरपर्यंत रेल्वे – अंदाजपत्रकाची स्थिती अत्यंत विदारक होती . प्रवासी वाहतुकीतून ३०,८४८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते , पण प्रत्यक्षात २६,८४६ कोटी रुपये जमा झाले ; म्हणजे ४,००२ कोटी रुपये तोटा होता. मालवाहतुकीतूनही तोटाच होतो . तो ८८४ कोटी रुपये इतका होता आणि खर्चाच्या अंदाजापेक्षा ४८ ९ २ कोटी रुपये जास्त खर्च झालेले आहेत . केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून ७,८११ कोटी रुपये द्यायचे आहेत . याचं मुख्य कारण , प्रवासी वाहतुकीतून येणाऱ्या पैशांत प्रचंड घट होते आहे . प्रवाशांकरता जास्त सोयी म्हणजे जास्त खर्च पण उत्पन्न त्या प्रमाणात नसल्याने हा तोटा वाढतच जाणार आहे.

२०१४-१५ सालच्या अंदाजपत्रकाच्या वेळी निवडणुकांचे पडघम वाजल्याने रेल्वेमंत्र्यांनी आम्ही रेल्वे कशी फायद्यात चालवली आहे , याचे गोडवे गात भाववाढीची सर्व जबाबदारी पुढील सरकारवर टाकली आणि ते मोकळे झाले . या अंदाजपत्रकावेळेच्या जमाखर्चाच्या अंदाजानुसार पुढील वर्षात १,६४ , ९९ ५ कोटी रुपये , महसुलीतून मिळणार आहेत , म्हणजे जवळजवळ २०,००० कोटी रुपये जास्त मिळण्याचा अंदाज आहे ; पण खर्च १,२७,२६० कोटी रुपयांवरून १,४४,१ ९९ कोटी रुपये हा नक्कीच होणार आहे . थोडक्यात , तेवढा महसूल मिळाला नाही , तर नवीन प्रकल्प व दुरुस्ती यांवरील खर्चात कपात करावीच लागेल ; अथवा , वर्षाच्या मध्यातील नवीन अंदाजपत्रकात रेल्वेप्रवास व मालवाहतुकीचे दर वाढीव ठेवल्याशिवाय तरणोपाय नाही . या अंदाजपत्रकातील तरतुदी अशा आहेत.

१. ज्या मार्गांवर प्रवाशांची सतत गर्दी असते तेथे ‘ जय हिंद एक्सप्रेस ‘ नावाने नवीन गाड्या चालू होणार आहेत . त्या गाड्यांच्या तिकिटांची किंमत विमानांसारखी दर दिवशी वाढत जाणार आहे . यांमधून ५० टक्के महसूल वाढेल . गाड्यांचा दर्जा राजधानी एक्सप्रेससारखा असेल . अशा १७ नवीन गाड्या सुरू होतील.

२. दूध वाहून नेण्याकरता कोल्ड स्टोअरेज मालगाड्या धावतील.

३. पार्सल्स लवकर जाण्याकरता अनेक केंद्रस्थाने ( Hub ) स्थापन केली जातील.

सरकारी अर्थसाहाय्याची तरतूद रेल्वे खात्याकरता २९ ,००० कोटी रुपये असणार आहे . त्यातून पुढील गोष्टींकरता प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

१. वायव्य व ईशान्य भागातील रेल्वेबांधणीसाठी १२ हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत . यांमधील अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगरपर्यंतचा मार्ग बांधून तयार झालेला आहे . भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हे प्रगतीचे पाऊल आहे.

२. काश्मीरमधील प्रवासी वाहतुकीसाठी अति थंड वातावरणापासून देणाऱ्या विशेष डब्यांच्या बांधणीसाठी तरतूद केलेली आहे.

३. सौरऊर्जा व पवनचक्क्या उभारून रेल्वे स्वतःची ऊर्जा तयार करण्याकडे जास्त लक्ष देणार आहे , पण याकरता भांडवल कुणाचं ? हे मात्र गुलदस्त्यात आहे . ४. पूर्व व पश्चिम मार्गावर मालवाहतुकीसाठी राखीव मार्गांची सोय ( Corridors ) केली जाणार आहे.

रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी , बुलेट रेल्वे प्रकल्पासाठी परकीय गुंतवणुकीस चालना दिली जाणार आहे . रेल्वे स्टेशन्स व बाजूची रेल्वेच्या मालकीची जमीन यांमधून अधिक उत्पन्न मिळविण्याबाबतचा अहवाल :

२०१४ मध्ये प्राईस वॉटर हाउस कॉर्पोरेशनने मध्य व पश्चिम रेल्वे , राज्य सरकार , मुंबई रेल – विकास संस्था यांना लोकल रेल्वे सुधारणेकरता अधिक महसूल कसा जमा करता येईल याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.

ठाणे , भांडूप , नाहुर , मुलुंड , भायखळा , तसेच पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी ते विरार स्टेशनपरिसरांत अनेक नवीन इमारती उभाण्याचा प्रस्ताव रिअल इस्टेट संस्थांनी दिलेला आहे . या नवीन प्रकल्पावर रेल्वेने अधिभार ( कर ) लावावा व ते पैसे लोकलसेवेकरता वापरले जावेत . सर्व स्टेशनवरील एटीएम , टेलिफोनबूथ्सवर कर लादला जावा . मासिक पासाची किंमत १५ फेऱ्यांइतकी असते व बाकीची सूट असते . ही सूट कमी केली जावी आणि सुविधा वाढवाव्यात , यावर सरकारला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे . प्रत्येक सेवेकरता कर घेतला जातो , याला रेल्वेही अपवाद नाही ही मानसिकता पचविण्यास सामान्य जनतेला जड जाणार आहे पण हा जगन्नाथाचा रथ यशस्वीपणे ओढण्यासाठी भावी काळात दूरदृष्टीच्या , अधिक महसूल मिळविणाऱ्या यशस्वी योजना आखाव्या लागतील.

रेल्वे अर्थसंकल्प २०१५-२०१६

गेली अनेक वर्ष रेल्वे अर्थसंकल्पाचं मूल्यमापन होत असे ते नवीन गाड्या , नवीन मार्ग , तिकीट दरांतील किरकोळ चढउतार आणि चकचकीत घोषणांद्वारे . या निर्बुद्ध आणि निलाजऱ्या प्रथेला रजा देण्याचं धैर्य नवीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दाखविलं आहे . आहे त्या मार्गांवर रेल्वे सेवा अधिक किफायतशीरपणे चालविणं , अर्थव्यवस्था मजबूत करणं आणि मग एकेक पाऊल टाकत पुढे जाणं हाच व्यवहार्य मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे . याकरता पुढील ५ वर्षांत ८ लाख ५६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल . सध्या खडखडाट असलेल्या रेल्वेच्या तिजोरीत सार्वजनिक भागीदारीतून भांडवल मिळवावं लागेल.

देशातील सर्व बंदरांतून जेवढी मालवाहतूक गेल्या वर्षी झाली , त्याच्या दुप्पट म्हणजे ११० कोटी टन इतका माल रेल्वेच्या रुळांवरून वाहिला गेला . त्याच वेळी , याच वर्षात ८६० कोटी लोकांनी रेल्वे प्रवास केला . हे प्रमाण वाहतुकीच्या ८ पट आहे , पण वसुली मात्र ७० टक्के मालवाहतुकीतून आणि ३० टक्के प्रवाशांकडून अशी स्थिती आहे . हे प्रमाण आणखी किती बिघडवायचं आणि प्रवाशांना किती सवलती द्यायच्या याचा विचार होणं अत्यावश्यक झालं आहे , कारण याचं प्रमाण उत्तरोत्तर बिघडतच चाललेलं आहे . खेरीज डोक्यावर १३ लाख कर्मचारी , निवृत्ती वेतनाचा बोजा व सवलती यांमुळे रेल्वेला मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयातून ४५ पैसे खर्च , ५१ पैसे सर्व गाड्या चालविण्यावर , असं करता फक्त ४ पैसे शिल्लक राहतात . मालवाहतूकीतून २२ पैसे कमवायचे आणि प्रवासी वाहतुकीवर १८ पैसे प्रति कि.मी. गमवायचे ; मग नवीन मार्ग , डबे , इंजिने याकरता पैसा कोठून आणणार, हा प्रश्न आहेच.

हे सर्व रुळावर आणण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी लोकप्रियतेची तमा न बाळगता देशाच्या हिताचा मार्ग अवलंबला आहे . तसं पाहता या अर्थसंकल्पात काहीही नवीन नाही आणि तरीही बरंच काही नवीन करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे . या मार्गाने गेल्यास यश हाती लागेल अशी आशा आहे.

(स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प ही प्रथा फेब्रुवारी २०१७ पासून बंद करण्यात आली आहे.)

–डॉ. अविनाश वैद्य

Avatar
About डॉ. अविनाश केशव वैद्य 178 Articles
भटकंतीची आवड. त्यावरील अनेक लेख गेली २० वर्षे अनेक मासिकात प्रसिद्ध केले आहेत. दोन पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. १) मलेरिया - कारणे उपाय मराठी विज्ञान परिषद पारितोषक २) रेल्वेची रंजक सफर - मनोविकास प्रकाशन. मी विविध विषयावर लेख प्रसिद्ध करू इच्छीत आहे. डास. लहानपणच्या आठवणी रेल्वे फोटोग्राफी आवड ज्येष्ठ नागरिक संघ मकरंद सहनिवास गेली १८ वर्षे चालवीत आहे

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रायगडमधली कलिंगडं

महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणामध्ये भात पिकाच्या कापणीनंतर जेथे हमखास पाण्याची ...

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

Loading…

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..