कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीवर ताशेरे ओढून सामान्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली. बांधकाम, शिक्षण, पाटबंधारे आणि महसूल या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये आढळणार्‍या भ्रष्टाचारामागचे मूळ कारण म्हणजे किचकट कायदे. सरकारी कामांमध्ये होणार्‍या दिरंगाईबाबत ठोस कायदे तयार झाले तर भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. त्या दृष्टीने पावले उचलल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
[…]

‘ख्यातनाम साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाचे, विक्रीचे अधिकार कोणाकडे असावेत याविषयी त्यांचे वारसदार आणि देशमुख आणि कंपनी यांच्यात काही वर्षांपासून वाद होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार खांडेकरांच्याच वारसांकडे कायम राहणार असल्याचे जाहीर केल्याने या वादावर पडदा पडला. या निमित्ताने कॉपीराईट कायद्यातील तरतुदींवर नव्याने प्रकाश पडला आहे. त्यानिमित्ताने…
[…]

सर्व क्षेत्रात वाढत चाललेला भ्रष्ट्राचार चिताजनक ठरत आहे. भ्रष्ट्राचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्यामुळे वरवरच्या उपायांनी तो आटोक्यात येण्यासारखा नाही. आजवर न्यायसंस्था भ्रष्ट्राचारापासून दूर होती. पण अलीकडेच याही क्षेत्रात भ्रष्ट्राचाराच्या घटना आढळल्याने खळबळ माजली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेच्या अपहार करणार्‍या न्यायाधिशांवर काय कारवाई केली जाते याकडे सयार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
[…]

खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीच्या विरोधात जनमताचा रेटा तयार व्हावा, याकरिता पुण्यातील सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. जागरूक नागरिकांनी त्यास पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. आपण ही त्यास पाठींबा द्यावा ही विनंती . […]

जेव्हा लिखित कायदेच अस्तित्वात नव्हते आणि न्यायाची सर्वसाधारण तत्त्वे फत्त* लक्षात घेऊन न्याय करावयाचा होता, तेव्हा एका अर्थाने न्यायाधीशाचे काम सोपे तर दुसऱ्या अर्थाने अवघड होते. सोपे यासाठी की त्याच्या न्यायबुद्धीला भरपूर स्वातंत्र्य होते. संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, पक्षकारांच्या हक्कांचा आजवरच्या परंपराच्या आधारांवर निर्णय करावा, जेथे धर्माचा संबंध असेल तेथे त्या धर्मातील ढोबळ नियमांची माहिती करून […]