विरोधाभासात बुडाला विकास!




सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे. या दोन्ही देशात साधारण एकाचवेळी सत्तांतर झाले. भारत स्वतंत्र झाला त्याच काळात चीनमध्ये सांस्कृतिक क्रांती होऊन राजेशाही राजवट संपुष्टात आली. विपुल मनुष्यबळ हे दोन्ही देशांचे शत्त*ीस्थान होते, आजही आहे. नैसर्गिक विविधतेचा आणि साधनसंपत्तीचा विचार केला तर भारत चीनच्या तुलनेत बराच उजवा आहे; असे असताना आज चीन अमेरिकेला टक्कर देणारी महाशत्त*ी म्हणून जगात मिरवत आहे आणि आपली ओळख अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पिणारा देश अशी झाली आहे. चीन आणि भारतात हे अंतर का निर्माण झाले याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केल्यास एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते की दोन्ही देशांच्या सरकारची प्रवृत्ती आणि प्रकृती यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. कदाचित राजकीय व्यवस्थेमुळे हा फरक निर्माण झाला असावा; आपल्याकडे लोकशाही पद्धतीने राज्यव्यवस्था राबविली जाते, चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आहे. लोकशाही व्यवस्था इतर कोणत्याही शासनव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक चांगली असली तरी ती सर्वोत्तम नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल. या व्यवस्थेतही बरेच दोष आहेत आणि आपल्या दुर्दैवाने आपल्याकडे हे दोषच अधिक प्रकर्षाने किंवा अधिक प्रभावाने उजळून निघाल्याचे दिसतात. शासन व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणामुळे स्वाभाविकच निर्णय प्रक्रियेचे आणि त्याचवेळी अंमलबजावणी प्रक्रियेचेही विकेंद्रीकरण झाल्याचे आपल्या

डे दिसून येते. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या विकासावर झाला आहे. चीनमध्ये मात्र निर्णय आणि अंमलबजावणीचे केंद्र एकाच ठिकाणी स्थिर असल्याने या दोन्ही बाबी कमालीच्या

वेगवान झाल्या आहेत. आपल्याकडे कोणताही मोठा प्रकल्प

नियोजित कालावधीत आणि नियोजित खर्चात पूर्ण होत नाही. वरळी सी लिंकचे ताजे उदाहरण आहे. सुरूवातील चारशे कोटींचे बजेट असलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्ष पूर्ण झाला तेव्हा सोळाशे कोटी खर्च झाले होते. चीनमध्ये असे होत नसावे किंवा होत नसेलच; बहुतेक प्रकल्प नियोजित कालावधीत किंवा त्याच्याही आधी आणि नियोजित बजेटमध्येच पूर्ण होतात. याचा खूप मोठा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. आज विकासाच्या शर्यतीत चीन आपल्यापेक्षा कैक मैल पुढे निघून गेला असेल तर त्यामागे हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे. आपल्याकडच्या व्यवस्थेत दुसरा एक मोठा दोष हा आहे की ही व्यवस्था कमालीची निवडणूक केंद्रीत आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाने या देशाचे प्रचंड नुकसान केले आहे. सरकारचा प्रत्येक निर्णय, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे किंवा कोणत्याही विचारधारेला मानणाऱ्या लोकांचे असो, मतपेटीचा विचार करूनच होत असतो. या मतपेट्या मोठ्या किंवा ठळक असत्या तर एकवेळ समजून घेता आले असते; परंतु तसेही नाही. छोट्या-मोठ्या जातीची असंख्य दुकाने निवडणुकीच्या सत्तेच्या बाजारात थाटलेली दिसतात. एकाचवेळी या सगळ्यांचा विचार करून निर्णय घ्यायचा तर तसा निर्णय घेणे केवळ अशक्य ठरते. अशावेळी कुणाला दुखविणे कमी जोखमीचे आहे, याचा विचार केला जातो. प्रत्येक राजकीय पक्ष, प्रत्येक राजकीय नेता हेच गणित सांभाळत असतो, कारण स्पष्टच आहे. त्यांच्या सत्तेचे समीकरण या गणितावरच अवलंबून असते. दुर्दैवाने या आकडेमोडीमुळे देशाच्या विकासाचे गणित पार कोलमडून पडत आहे, याचा विचार कुणी करत नाही. या देशाला विकासाची संधी नाही
किंवा या देशात विकासाची क्षमता नाही, असे कुणीही म्हणू शकत नाही; परंतु या क्षमतेचा वापर करून घेण्याची कुवत आणि इच्छाशत्त*ी असलेले नेतृत्व या देशाला कधीलाभले नाही. मुळातच नियोजन चुकत गेल्यामुळे किंवा राजकीय नेतृत्वाने देशापेक्षा आपल्या राजकारणाचा अधिक विचार केल्यामुळे म्हणा, या देशात अनेक विरोधाभास जन्माला आले. हे विरोधाभास म्हणजे आपल्या नियोजनातील साठ वर्षांच्या चुकांचे जीवंत दाखले आहेत. सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का? शेतावर राबायला मजूर मिळत नाही, कारखान्यात काम करायला माणसे कमी पडत आहेत आणि दुसरीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे, हा विरोधाभास नाही का? एकीकडे महागाई आभाळाला भिडली आहे, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे जात आहेत आणि दुसरीकडे मंदिरातल्या, आश्रमातल्या अन्नछत्रांना ऊत आला आहे, भंडारे होत आहेत; तात्पर्य एकीकडे शंभर लोक उपाशी आहेत आणि दुसरीकडे हजार लोकांना जेवु घालण्याइतपत श्रीमंती एकाच माणसाकडे आहे, हा विरोधाभास नाही का? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. हे सगळे विरोधाभास जन्माला आले, कारण एकच, सरकारच्या नियोजनात तर्कसंगती नाही, दूरदृष्टी नाही, विकासाची योग्य दिशा सरकारला गवसलेली नाही आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे आपले काही चुकत आहे, याची जाणीवच सरकारला नाही. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेचा खेळ खेळण्यात सगळे राजकीय पक्ष व्यस्त आहेत. हे असो वा ते, सगळ्यांना सत्ता हवी असते ती केवळ आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी. या एकाच विचाराने सगळे झपाटलेले असल्याने सरकार कोणाचेही आले तरी कारभारात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. साठ वर्षांच्या अनुभवाने लोकही आता इतके स्थितप्रज्ञ झाले आहेत की सरकार नाव
ची व्यवस्था आपल्या आयुष्यात काही बदल घडवून आणू शकते, असे त्यांना वाटतच नाही. लोकांच्या याच मनोभूमिकेचा फायदा घेऊन राजकीय पक्ष मतांचे राजकारण करत असतात. कुणीही विकासाची चर्चा करत नाही आणि कुणी करण्याचा प्रयत्न केला तरी लोक त्यावर पूर्वानुभवाने विश्वास ठेवत नाहीत. त्यापेक्षा भावनिक मुद्यांचा ‘शॉर्टकट’ राजकीय पक्षांसाठी सोयीचा ठरतो. रस्ते, वीज,

पाणी किंवा इतर मूलभूत सुविधांवर तुम्ही बोलायला गेलात तर पाच-पंचवीस लोकही तुम्हाला

ऐकायला येणार नाहीत. त्याऐवजी हिंदुत्व, मंदीर, मशिद, वंदेमातरम, मराठी अस्मिता, भाषिक वा प्रांतीय वाद, जातीचा स्वाभिमान अशा मुद्यांना चांगली फोडणी देऊन रसरशीत भाषण ठोका, तुमच्यासमोरची मैदाने गर्दीने फुलून जातील. राजकारणातल्या लोकांना या वस्तुस्थितीची चांगली जाणीव आहे आणि त्यामुळेच निवडणुकीच्यावेळी हमखास अशाच मुद्यांचा राजकीय पक्ष नाईलाजाने आधार घेतात. अशा ‘नॉन इश्यूज’च्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या लोकांकडून विकासाच्या राजकारणाची अपेक्षा तरी कशी करता येईल? एकवेळ जे खपते ते विकायचे ठरविले की मग आपण जे काही विकत आहोत, त्यातून लोकांचे भले होत आहे की नुकसान होत आहे, याचा विचार करण्याची गरजच उरत नाही. महागाईविरूद्ध लोक ओरड करत आहेत का, मग करा धान्य स्वस्त; मग भलेही शेतकरी मरोत; शेतकरी विजेच्या दराबाबत नाराज आहेत का, द्या त्यांना मोफत वीज; ठाामीण भागात रोजगार मिळत नाही म्हणून असंतोष आहे का, करा रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू; मग भलेही त्यात कितीही भ्रष्टाचार होऊ द्या; शाळेत मुले येत नाही का, द्या त्यांना फुकट खिचडी खायला; ती त्यांना पचो किंवा ना पचो किवा विषबाधा होओ; जो कुणी ओरडेल त्याला तात्पूरते शांत करण्यासाठी तात्पूरते उपाय केले जातात आणि दुर्दैवाने लोकांनाही तेच अधिक आवडते; परंतु त्यातून दीर्घकालीन विचार करता हात
काहीही लागत नाही, याची जाणीव कुणालाच नसते. खरेतर सरकारने या सगळ्या मोफत योजना तातडीने बंद करून कष्ट केल्याशिवाय काही मिळणार नाही, हा संदेश कठोरपणे लोकांना देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनाही सरकारने काहीही मोफत देऊ नये, सगळ्या सबसिडी रद्द करून त्यांना काय पिकवायचे आणि कोणत्या दराने विकायचे याचे स्वातंत्र्य द्यावे. झोपटपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करताना सरकारने केवळ त्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. बांधकामाचे साहित्य दीर्घ मुदतीच्या कर्जाद्वारे उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांचे घर त्यांना बांधू द्यावे. इकडे सरकार आपल्या खर्चाने, आपले मजूर लावून त्यांच्यासाठी घर बांधते आणि ते तिकडे तंगड्या वर करून आपल्या झोपडीत आराम करत बसतात, ही सगळी थेरं बंद व्हायला पाहिजते. मतदान अनिवार्य करावे आणि ठऱ्द न्नूा ऱ्द इर्ीम्ग्त्ग्ूगेठ हे तत्त्व अंगिकारल्यास झक मारुन सर्वजण मतदानाकरिता घराबाहेर पडून मतदान केंद्रासमोर रांगा लावतील व एक सशत्त* सरकार भ्रष्टाचार न करता, पैसे न घेता निवडून देतील. सरकार नामक व्यवस्थेने विनाकारण अनेक बाबतीत आपले तंगडे मध्येच घालून ठेवलेले आहे. सरकारी नोकरांनी काम केले नाही तरी त्यांची नोकरी शाबूत राहते, वर्गातील सगळे विद्यार्थी नापास झाले तरी मास्तरचा पगार बंद होत नाही, विकास योजनांतील पैसा अधिकाऱ्यांच्या तिजोरीत गेला तरी फारतर बदलीपेक्षा मोठी शिक्षा होत नाही, कारण एकच या सगळ्यांना सरकारी कायद्यांचे संरक्षण आहे. सरकारने आपल्या कायद्यांसह या सगळ्या व्यवस्थेतून बाहेर पडावे. सरकारने केवळ विश्वस्ताची भूमिका पार पाडावी. मग देशाचे चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही. देशाची गरीबी हटवायची असेल तर श्रमाचे महत्त्व आणि मूल्य थेट दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत रूजविणे गरजेचे आहे. सरकारने लोकांना ऐतखाऊ करून ठेवले आहे. फुकटात किंवा अत्यंत क
मी पैशात घर, पाणी, अन्नधान्य असे जीवनावश्यक सगळेच घरबसल्या मिळत असेल तर कोण कशाला त्रास करून घेईल? लोकांमध्ये मूळ धरत असलेल्या या आळशीपणाचा, कामचुकारपणाचा किंवा बेफिकरीचा थेट परिणाम देशाच्या विकासावर होत आहे. हे थांबवायचे असेल तर या सगळ्या फुकट योजना सरकारने आधी बंद कराव्या. होऊ द्या गव्हाचे भाव 25 आणि साखरेचे 50 रूपये. कष्ट केले तर या भावानेही सगळ्या वस्तु विकत घेण्याइतपत पैसा सहज मिळू शकतो. शेतकऱ्यांच्याही घरात त्यामुळे पैसा जाईल, त्याची क्रयशत्त*ी वाढेल. त्याचा परिणाम बाजारात तेजी येण्यावर होईल. कारखान्यांचे उत्पादन वाढेल, वाढीव उत्पादनासाठी वाढीव मजुरांची गरज कारखान्यांना भासेल आणि फुकट काहिच मिळत नसल्यामुळे आणि जीवनावश्यक सगळ्याच गोष्टी ”मागणी पुरवठा” ह्या तत्त्वानुसार बाजारभावाने चढ्या किंमतीला झक मारुन विकत घ्याव्या लागल्या तर लोकांना काम करावेच लागेल आणि म्हणून लोक कामाच्या शोधात घराबाहेर पडतील त्यामुळे मदर इंडिया चित्रपटात म्हटल्याप्रमाणे ‘दुनियामे हम आये है तो जिनाही पडेगा जिवन है अगर जहर तो पिनाही पडेगा’ ह्यानुसार लोक काम करायला लागतील. शेवटी कष्टाला पर्याय नाही आणि ‘शॉर्टकट’देखील नाही. आता यापुढचे राजकारण या खऱ्याखुऱ्या मुद्यांवर व्हायला हवे. नुसते ‘वंदेमातरम’चा घोष करून चालणार नाही. एकीकडे या भूमीला मातेचा दर्जा द्यायचा, इतरांनीही तो द्यावा म्हणून आठाह धरायचा आणि त्याच भूमीवर पान, गुटके खाऊन बेदरकारपणे कुठेही थुंकायचे, नको तिथे घाण करायची, हा कसला आदर? एक बाब सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवी की या भूमीत प्रत्येकाची भूक भागविण्याची क्षमता आहे, ज्याची कष्टाची तयारी आहे तो उपाशी मरणार नाही; परंतु कष्ट करायची लोकांची तयारी नाही आणि त्यांनी कष्ट करावे असे सरकारला वाटत नाही. आपण लोकांची भूक भागवायची आणि त्यांनी आपली स
्तेची भूक भागवावी, असा सरळ साधा मामला आहे. यातूनच या देशात चणे आहे, दातही आहेत आणि तरीही लोक उपाशी आहेत, असा विरोधाभास दिसून येतो.

— प्रकाश पोहरे