सरकारचे `कंट्रोल’वरच कंट्रोल नाही….

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात चर्चा होत आहे ती केवळ घोटाळ्यांची. प्रत्येक क्षेत्रात घोटाळा आहे आणि त्याचे आकडेही केवळ काही कोटींचे राहिले नसून लाखो कोटींचे झाले आहेत. महाराष्ट्रात सध्या तेल माफियांचे प्रकरण गाजत आहे. सोनवणे नामक एका अधिकार्‍याचा त्यात बळी गेल्यानंतर या तेल घोटाळ्यांच्या चर्चेला अधिकच उत आला. सरकारने ठिकठिकाणी धाडी घालून अवैध रॉकेल साठा जप्त केला. अर्थात बेकायदा मार्गाने तेल माफियांपर्यंत पोहचलेले रॉकेल आणि प्रत्यक्षात जप्त करण्यात आलेले रॉकेल याच्यात अगदी जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. खरेतर पोलिसांनीही काहीतरी कारवाई केली असे दिसले पाहिजे म्हणून या माफियांनीच आपल्याजवळचा थोडा फार साठा पोलिसांना जप्त करू दिला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. हे साठे जप्त करताना ज्यांना अटक करण्यात आली ती या गोरखधंद्यातील अगदी मामूली प्यादी होती. या धंद्यातील वजीरांपर्यंत पोलिसांचे हात कधीच पोहचू शकत नाही, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. या पृष्ठभूमीवर मूळात हा भ्रष्टाचार फोफावलाच कसा, याचा वेध घेतल्यास लक्षात येते की या सगळ्याच्या मूळाशी सरकारचे धोरणच आहे. सरकारने जेव्हा पासून विविध वस्तुंचे रेशनिंग सुरू केले तेव्हापासूनच या काळाबाजाराला सुरूवात झाली आणि तो शिगेला पोहचला आहे. अशा परिस्थितीत रेशनिंगची खरोखर गरज आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. देशात रेशनिंगची सुरूवात धान्याच्या रेशनिंगपासून झाली ती साधारण सत्तरच्या दशकात. त्यावेळी देशात धान्याचा प्रचंड तुटवडा असल्याची आवई उठविण्यात आली होती, प्रत्यक्षात तसा तुटवडा होता की नाही हाच मुळी वादाचा विषय आहे; परंतु तुटवडा आहे हे जाहीर करण्यात आले आणि तो तुटवडा दूर करण्यासाठी अमेरिकेतून धान्य आयात करण्यात आले. त्यावेळी अमेरिकेतून आलेल्या लाल गव्हासोबतच ाजर गवत भारतात दाखल झाले. ती अमेरिकेने भारताविरूद्ध छेडलेल्या व्यापक जैविक युद्धाची सुरूवात होती. या आयातीत धान्यासोबतच भारतात रेशनिंगची सुरूवात झाली. धान्याचा तुटवडा आहे म्हणून रेशनिंग आहे, असे सरळ समीकरण त्यावेळी लोकांसमोर, शेतकर्‍यांसमोर मांडण्यात आले. त्यातूनच अधिक उत्पादनाचा, हरित-क्रांतीचा नारा देण्यात आला. ही हरितक्रांती करायची तर आधुनिक शेती भाग होती आणि आधुनिक शेती म्हणजे विदेशी बियाणे, विदेशी खते हे सगळे आलेच. याच हरित क्रांतीच्या माध्यमातून भारतात चोर पावलांनी विदेशी बियाणे कंपन्या दाखल झाल्या. आपल्या दरोडेखोरीवर इथल्या लोकांच्या मान्यतेचा शिक्का उमटविण्यासाठी या कंपन्यांनी इथल्या कृषी विद्यापीठांना हाताशी धरले. हा सगळा एका सुनियोजित कटाचा भाग होता. इथल्या विद्यापीठांना विदेशातून भरघोस अर्थसहाय्य उपलब्ध होत गेले आणि इकडे ’केमिकल फार्मिंग’चा प्रचार जोरात सुरू झाला. आक्रमण केवळ शेतीवरच नव्हते, हे आक्रमण बरेच व्यापक होते, त्याची सुरूवात शेतीपासून झाली. या कंपन्यांना केवळ बियाणे, खते वगैरे विकायचे नव्हते तर त्यांना आपल्या पाठीमागून येणार्‍या औषध कंपन्यांसाठी मार्ग प्रशस्त करायचा होता. त्यासाठी या देशाच्या आरोग्यावरच घाला घालणे भाग होते. आरोग्याचा मार्ग पोटातून जातो हे या कंपन्यांना चांगले माहित होते आणि म्हणूनच सगळ्यात आधी पोषक, सत्त्वयुत्त* आहार देणारी इथली शेती संपविणे भाग होते. त्याची सुरूवात देशी वाणांना, देशी बियाण्यांना हद्दपार करण्यापासून झाली आणि आपल्या सरकारनेही अधिक उत्पादनाच्या नादी लागून आपली सोने पिकविणारी शेती या कसायांच्या हाती दिली. या कंपन्यांनी आपला जम बसविल्यानंतर एकाच वेळी माणसे, जनावरे आणि पिकांवर आक्रमण सुरू केले ते अजूनही सुरू आहे. आपल्या सरकारने आपल्याच शेतीवरचा ’कंट्रोल’ गम ावला आणि लोकांना कंट्रोलचे धान्य घेण्यास भाग पाडले. आज जितक्या काही सामाजिक किंवा वैयत्ति*क आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या, विकासाच्या समस्या आपल्याला दिसत आहेत, त्यामागील कारणांचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केला तर आपल्या सरकारचे हे परदेशधार्जिणे किंवा अमेरिकाधार्जिणे धोरणच त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. या कंपन्यांनी सकस बियाणे, देशी वाण नष्ट करून लोकांच्या आरोग्यावर घाला घातला. हायब्रिड बियाणे बाजारात आली. त्यापाठोपाठ टर्मिनेटर बियांण्यांचे आगमन झाले आणि त्यानंतर आली ती ’जीएम’ अर्थात जेनेटिकली मॉडीफॉईड बियाणी! या बियाण्यांनी तर आमची शेती आणि आमचा शेतकरी कायमचा अपंग करून टाकला. आज हे सगळे दुष्परिणाम समोर आल्यानंतर आता कुठे आमचे कृषी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ या बियाण्यांनी भारतीय शेतीचे नुकसान केल्याचे कबूल करीत आहेत. अर्थात या पश्चातबुद्धिला आता अर्थ नाही. काही वर्षांपूर्वी याच कृषी विद्यापीठांनी आमच्या शेतकर्‍यांना अधिक उत्पादनाची आणि भरघोस उत्पन्नाची लालूच दाखवित आपले जुने तंत्रज्ञान, आपली परंपरागत शेती मोडावयास लावली होती. आमची शेणखते गेली, आमची परंपरागत बियाणे गेली, सगळी अस्सल गावरान पिके गेली आणि आमच्या माथी मारल्या गेली ती रासायनिक शेती! ज्या बियाण्यांवर आधीच प्रक्रिया करून त्यातील जीवनसत्त्वे, पोषक द्रव्ये काढल्या गेली आहेत त्या बियाण्यांतून येणार्‍या पिकात तरी कोणता कस राहणार? ही बियाणे जेनेटिकली मॉडीफॉईड आहेत याचा अर्थ त्या बियाण्यांचा गुणसूत्रातच बदल करण्यात आला आहे. हा सरळ सरळ निसर्गाशी खेळ होता, हे निसर्गाला आव्हान होते आणि या खेळाचा दुष्परिणाम असा झाला की हे अन्नधान्य खाऊन लोकांची केवळ भूक भागल्या गेली, शरीर बांधणीसाठी आवश्यक पोषक तत्त्वे त्यांना मिळेनाशी झाली. एवढेच न ्हेतर गुणसूत्रातील या बदलामुळे ते अन्नधान्य खाणार्‍या लोकांच्या नैसर्गिक शारिरीक यंत्रणेवरही परिणाम झाला. हजारो वर्षांपासून ज्या प्रकारच्या अन्नधान्याला प्रतिसाद देणारी आपली अंतर्गत रचना अन्नधान्यात झालेला हा बदल स्वीकारू शकली नाही, परिणामी सर्वात आधी लोकांची स्वादूपिंडे निकामी होऊ लागली. भारतात दरवर्षी मधूमेहाच्या रूग्णांमध्ये जी प्रचंड वाढ होत आहे ती केवळ याच कारणाने. इकडे भारतीयांमध्ये मधूमेहाची लागण वाढली आणि तिकडे या रोगावरच्या औषधी निर्माण करणार्‍या विदेशी कंपन्यांचा धंदा वाढीस लागला. मधूमेहाच्या औषधीमुळे हृदयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन हृदयरोगाचे प्रमाण वाढले. त्यापाठोपाठ बायपास आणि शस्त्रक्रियांचे प्रमाण वाढले आणि विदेशी औषध कंपन्यांचा, वैद्यकीय उपकरण निर्मिती कंपन्यांचा धंदा जोरात सुरू झाला. त्यांच्या कमिशनच्या जोरावर इथले डॉक्टर्स पोसल्या जाऊ लागले. मोठ मोठी पंचतारांकित हॉस्पिटल्स उभी झाली. पूर्वी रूग्णाजवळ त्याचे नातेवाईक असायचे, तेच त्याची शुश्रुषा करायचे; परंतु आता तसे काही राहिले नाही. पेशंट आमच्या हवाली करा, त्याचे खाणे-पिणे, त्याचे औषधपाणी, त्याची शुश्रुषा सगळी आम्हीच करतो, तुम्ही फत्त* दवाखान्याचे बिल इमाने इतबारे चुकवा, असा आधुनिक सरंजाम आला. धावपळीच्या आणि धकाधकीच्या जगण्यामुळे लोकांनाही ही सुविधा बरी वाटू लागली आणि ते आपोआपच या लुटारूंच्या जाळ्यात फसत गेले. अशा प्रकारे सुरूवातील या कंपन्यांनी निश्चित केलेले लक्ष्य अल्पावधीतच कित्येक पटीने गाठले गेले आणि आता परिस्थिती अशी आहे की शेतकर्‍याला रासायनिक शेतीशिवाय पर्याय उरलेला नाही, शेतकरी आणि शेती दोन्ही घटक रासायनिक शेतीच्या एखाद्या दारूड्याप्रमाणे आहारी गेले आहेत आणि सामान्य लोकदेखील विवशतेने महागड्या औषधोपचाराचे बळी ठर त आहे. हे आक्रमण इथेच थांबत नाही. एखादा कुशल सेनापती जेव्हा आपल्या शत्रूवर हल्ला करतो तेव्हा त्याला केवळ युद्धात पराभूत करणे हाच त्याचा हेतू नसतो तर आपला शत्रू भविष्यात पुन्हा कधीही उभा राहू शकणार नाही, याचीही तो पूरेपूर दक्षता घेतो. विदेशी कंपन्यांनी भारतात नेमके तेच सुरू केले आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांपाठोपाठ इथले गोधनदेखील त्यांनी नष्ट केले आहे. इथल्या गोवंशाचे निर्वंशीकरण करण्यासाठी त्यांनी होस्टन आणि जर्सीचे क्रास बिडींग केले आणि आपली अस्सल देशी जनावरे हद्दपार झाली. आज परिस्थिती अशी आहे की ग्रामीण भागात शंभर गाई मिळून एक लीटरसुद्धा दूध मिळू शकत नाही आणि मिळणार तरी कसे? जिथे हिरवागार चारा उगवायचा तिथे आता गाजर गवत उगवलेले आहे, ज्यूली फ्लोरासारख्या वनस्पतींनी आपल्या गोवंशाची उपासमारच केली आहे. पाणीदेखील शुद्ध मिळत नाही, जिथे माणसेच कुपोषित आहेत तिथे जनावरांना कुठून मिळणार सकस आहार? अशा पद्धतीने या विदेशी कंपन्यांनी आपले आक्रमण इथल्याच सरकारच्या मदतीने प्रचंड प्रमाणात यशस्वी केले आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर या विदेशी कंपन्यांना भारतात प्रवेश देताना अन्नधान्याचा कृत्रिम तुटवडा घोषित करणार्‍या आणि आपल्या या खोट्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ रेशनिंग सुरू करणार्‍या सरकारचा दोष किती, याचा वेध घ्यावाच लागेल. या रेशनिंगने एकीकडे विदेशी कंपन्यांना भारतात धुडगूस घालण्याचा परवाना दिला आणि दुसरीकडे विविध माफियांना एक नवे क्षेत्र उपलब्ध करून दिले, म्हणजे नुकसान चारही बाजूंनी झाले. रेशनमध्ये स्वस्तात मिळणारा माल, मग ते अन्नधान्य असो अथवा रॉकेल वगैरे असो, खुल्या बाजारात विकण्याचा गोरखधंदा सुरू झाला. यात इतका प्रचंड पैसा होता की या काळ्या पैशाने संपूर्ण यंत्रणाच पोखरल्या गेली. खरेतर भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा कधीच नव्हता आणि आ ा तर मुळीच नाही. आज लाखो टन अन्नधान्य सरकारी गोदामात सडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे धान्य सडू देण्यापेक्षा गरीबांना फुकटात वाटण्याची सूचना केली. त्यामुळे किमान आता तरी भ्रष्टाचाराला वाव देणारी ही रेशन व्यवस्था संपुष्टात आणायला हवी. जगात इतर कोणत्याही देशात अशाप्रकारची रेशन व्यवस्था नाही. सरकारला गरीबांना कमी भावात किंवा मोफत धान्य, रॉकेल द्यायचे असेल तर किमान सरकारने एवढे तरी करावे की दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना, त्यांना बँकेत खाते उघडायला लावून कुटुंबातील प्रतीमाणशी जेवढे धान्य, तेल लागते त्याचा बाजारभावाने हिशेब करून तेवढा पैसा दरमहा जमा करावा आणि त्यांनी खुल्या बाजारातून खुल्या बाजारभावाने धान्य घ्यावे. यातून रेशनिंगमध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचाराला खर्‍या अर्थाने आळा बसू शकेल. खरेतर तेही करायची गरज नाही. आज कोणताही धडधाकट माणूस मेहनत करायची तयारी असेल तर अगदी मजूरीच्या जोरावर पाच जणांच्या कुटुंबाला सहज पोसू शकेल, इतके उत्पन्न मिळवू शकतो. तात्पर्य केवळ भ्रष्टाचाराला पोसण्यासाठी ही व्यवस्था सरकारने उभी केली आहे आणि त्यातून अनेक माफिया उभे झाले. त्यांच्यातील संघर्ष वाढले, अधिकार्‍यांच्या तोडपाण्या वाढल्या, हिस्से वाटणीवरून वाद निर्माण होऊ लागले आणि त्यातूनच अशा दुर्दैवी घटना घडू लागल्या. सरकारने ज्या गोष्टीत लक्ष द्यायला हवे किंवा ज्या गोष्टीत दखल द्यायला पाहिजे तिथे सरकारचे साफ दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सरकारने घुसायला हवे तर तिथून सरकार बाहेर पडत आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्रात घुसावे म्हणजे या क्षेत्रातील माफिया बाहेर पडतील, उपाशी मरतील आणि रेशनिंग व्यवस्थेतून सरकारने बाहेर पडावे म्हणजे इथले माफिया उपाशी मरतील. सरकारने सरळ सरळ मागणी आणि पुरवठा या न्यायाने बाजारातला सगळा व्यवहार चालू द्यावा. ाजारातून सरकारने बाहेर पडावे. शिक्षण ,आरोग्यसारख्या क्षेत्रात सरकारच्या उपस्थितीची खरी गरज आहे, तिकडे सरकारने लक्ष द्यावे आणि कृपा करून विदेशी कंपन्यांच्या आधी देशी माणसांचे हित कशात आहे, हे पाहूनच कोणतेही निर्णय घ्यावेत. सध्या सरकारचा ’कंट्रोल स्वीच’च सरकारच्या हातात राहिलेला नाही. या कंट्रोलवर सरकारने आधी कंट्रोल आणावा, सध्या तरी त्याचीच अधिक आवश्यकता आहे.

— प्रकाश पोहरे