या देशाला सतत अत्यंत सबळ विरोधी पक्ष हवा

Financial Resolution and Deposit Insurance Bill नावाचे एक बिल लोकसभेत मांडले जाणार आहे.या बिलाचे अत्यंत घातक परिणाम सर्व साधारण नागरिकांवर होण्याची शक्यता खूप अधिक आहे.या बिलाचे वैशिष्ठ असे आहे कि जर एखादी बँक मग ती सरकारी असो अथवा खासगी असो बुडत असेल तर त्या बँकेला ग्राहकांचे deposits चे पैसे बुडणारी बँक तारण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार असणार आहे.कदाचित ठेवीदारांना असे वाटेल कि माझी बँक खूप सुरक्षित आहे आणि मला या कायद्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही तर तो त्यांचा भ्रम असेल.एकदा कायदा संमत झाला कि थोडा वेळ त्याची चर्चा होते मग लोक विसरून जातात.भविष्यात अशी परिस्थिती कधीही येऊ शकते आणि त्याच बेसावध क्षणी बँका तुमचे पैसे सहज हडप करू शकतात आणि त्यावेळी तुम्हाला कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही.या बिलाचे स्वरूप ढोबळ मानाने असे असणार आहे.

१) बँका त्यांनी देलेली कर्जे वसूल करण्यात अयशस्वी झाली तर बँकांना या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी ठेवीदारांचे पैसे दीर्घ मुदतीच्या ठेवीत Fixed deposits असोत अथवा savings खात्यात असोत, ते पैसे वापरण्याचा अधिकार असणार आहे.

२) अशी परिस्थिती उद्भवली तर बँका तुमच्या व्याजाचे दर तुम्हाला कोणतीही पूर्व सूचना न देता कमी करू शकते .तुमचे व्याज पूर्णपणे रद्द करू शकते इतकेच नाही तर तुमचे deposit ची मूळ रक्कम सुद्धा वापरू शकते.

३) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act,१९६१ च्या कायद्या नुसार तुमची १ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित होती आणि तिला कायद्याचे संरक्षण होते.परंतु हा नवा कायदा संमत झाला तर तुमची हि ठेव सुद्धा सुरक्षित नसेल.

४ ) विजय मल्ल्या सारख्या (उपभोग) पतींनी बँकांना बुडवले आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती खराब केली आहे.अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर या नव्या कायद्याचा जब्बर फटका सर्व सामान्य नागरिकांना बसेल.

५) तरुण मंडळी शेअर किंवा म्युचूअल फंडात त्यांची गंतवणूक करू शकतात त्यासाठी ते जोखीम पत्करू शकतात पण सेवानिवृत्त मंडळींचे काय ? त्यांना कोण सावरणार ? एकतर सर्वच गुंतवणुकीच्या सुरक्षित मानल्या गेलेल्या पर्यायावर व्याजाचे दर खूप कमी केलेले आहेत आणि त्याचा फटका वयोवृद्ध नागरिकांना बसला आहे.वाढती महागाई ,कमी झालेले व्याजाचे दर यांनी पेन्शन आणि व्याजावर उदरनिर्वाह करणार-या वृद्ध लोकांवर अत्यंत विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.सरकारी कर्मचारी त्यामानाने खूप नशीबवान आहेत .त्यांच्या पेन्शन मधे सातत्यानी वाढ होत आहे. पण अशी मंडळी खासगी सेवा निवृत्त लोकांपेखा तुलनेने खूप कमी आहेत. याशिवाय नव्याने सरकारी नोकरीत लागलेल्या मंडळींना भविष्यात पेन्शन चा लाभ कमी अथवा अजिबात न मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

६) असंख्य अ संघटीत अथवा लहान उद्योग करणारे लोक त्यांच्या निवृत्त्ती च्या काळात भरडले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

७) हा कायदा निर्माण झाला तर तो लोकसभेत संमत झालेला कायदा असल्याने न्यायालयात नागरिक बँकेविरुद्ध दाद मागू शकणार नाहीत.

याच साठीच या कायद्याचे सूक्ष्म अवलोकन होण्याची गरज आहे.विरोधी पक्ष नको ते विषय घेऊन भांडत बसेल .कायदा संमत होताना त्याला झालेला विरोध प्रभावी नसेल आणि मग मनमानी होऊ शकेल.या साठी पाशवी बहुमत अनेक वेळा घातक असते.कायदा संमत होताना तो बहुसंख्य जनतेच्या हिताचा असावा हीच माफक अपेक्षा आहे. “विरोध साठी विरोध “जितका घातक तेव्हडाच या नव्या बिलाला “अंधपणे” समर्थन देणे तितकेच घातक.शेवटी सरकार सर्व सामान्य जनतेचे प्रतिनिधी आहे .मुठभर लोकांच्या स्वार्था साठी नाही.

— चिंतामणी कारखानीस