बीएसएफचे व्यवस्थापन सुधारणे गरजेचे

सीमा सुरक्षा दलाच्या(बीएसएफच्या) तेजबहादुर या जवानाने सोशल मिडीयावर टाकलेला एक व्हिडिओ गेल्या दोन दिवसांपासून व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने काही गंभीर आरोप केले आहेत. सीमेवरील जवानांना मिळणार्या जेवणाचा दर्जा अतिशय सुमार असतो, त्यांना मिळणार्या सोयीसुविधा पुरेशा नसतात, जवानांसाठी सरकारकडून पुरेसा धान्यसाठा मिळत असला तरीही काही अधिकारी हे धान्य मधल्या मधे विकतात. त्यामुळे जवानांना अर्धपोटी काम करावे लागते, काही वेळा रिकाम्या पोटी झोपावे लागते. याशिवाय अतिशय थंड वाताव़रणात म्हणजे उणे १० ते १२ अंश सेल्सिअस तापमानात आपली सेवा बजवावी लागते असे या आरोपांचे स्वरुप आहे.

बीएसएफ गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याबरोबर लागलीच काहींनी सरकारविषयीचा संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच या व्हिडिओबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

बीएसएफसीमारक्षणाचे कर्तव्य निभावत असले तरी ते सैन्याचा भाग नाही. 1962 मध्ये भारताला ज्या अवमानजनक सत्याचा सामना करावा लागला, त्यामुळे संरक्षण व्यवस्थेत केल्या गेलेल्या धोरणात्मक बदलातून हा विभाग स्थापन झाला. त्याआधी सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांची असे. पोलिस व्यवस्था हे कर्तव्य पार पाडे. 62 च्या पराजयानंतर हे रक्षक शस्त्रसज्ज असावेत, असे ठरल्याने सर्व राज्यांतील सीमांची काळजी घेणारे जे समान दल तयार झाले ते म्हणजे बीएसएफ. ते संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन नाही. या दलाचे संचालन करते केंद्रीय गृह मंत्रालय. आयपीएस अधिकारी या दलाचे प्रमुख.

या प्रकरणाबाबत काही माध्यमप्रतिनिधींनी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक, या प्रकाराशी संरक्षण मंत्रालयाचा काहीही संबंध नाही. बीएसएफ हे अर्धसैनिक दल असून ते गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत असणार्या बीएसएफच्या जवानांची संख्या ३.५ लाख आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय पोलिस दलाची संख्या ३ ते ४ लाख, सीआयएसएफचे १.२५ लाख जवान (सगळे मिळुन १२-१३ लाख) आहे. या प्रष्णाचे उत्तर सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांनी दिले पाहिजे. त्यानंतर याविषयी देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि गृहराज्यमंत्री किरण रज्जू यांच्याकडे उत्तरे मागणे उचित ठरेल.

व्यवस्थापनाची चौकशी जरुरी
आज देशात बीएसएफतीन ठिकाणी तैनात आहे. भारत- बांगलादेश सीमेवर बीएसएफ म्हणजेच बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स तैनात आहे. तिथे आर्थिक प्रगतीमुळे रस्ते आणि इतर सोयीसुविधा मिळतात. तसेच या सीमेवर सैनिकांना मिळणारी साधने ही चांगल्या प्रकारची आहेत. त्याशिवाय (जम्मूपासून राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात) भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवर ते तैनात आहे. ज्यांनी या भागातून प्रवास केला असेल त्यांना तेथील दळणवळणाच्या सोयी उत्तम असल्याचे दिसून आले असेल. त्यामुळे तेथील व्यवस्थापनही चांगले आहे. त्याशिवाय नक्षलविरोधी कारवायांमध्येही बीएसएफची नेमणूक केली आहे. नक्षलवाद्यांकडून होणार्या हल्ल्यांमुळे तेथील व्यवस्थापन ढिसाळ असते.ते चांगले होणे जरुरी आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील जवान हा पूंछ भागातील मंडी भागातील बीएसएफमध्ये तैनात होता. तिथून प्रत्यक्ष ताबा रेषा (लाईन ऑफ कंट्रोल) जाते. हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे इथे साधनांची कमतरता खराब वातावरण्याच्या वेळी होउ शकते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तिथे चौक्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. हिमवृष्टीच्या काळात किंवा पावसाळ्यात रस्ते बंद पडू शकतात. अशा काळातील खबरदारीचा उपाय म्हणून विंटर स्टॉकिग म्हणजे अधिकचे धान्य चौक्यांमध्ये साठवून ठेवले जाते. त्यामुळे व्यवस्थापनावर ताण येत नाही.हे झाले होते की नाही याची चौकशी होणे जरुरी आहे.

दोषी अधिकार्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणे गरजेचे
तेज बहादुर या जवानाने धान्य विकले जाते असा आरोप केला आहे. त्याची चौकशी व्हायला हवी. जर कोणी अधिकारी अशा प्रकारे धान्य विकत असतील त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणे गरजेचे आहे.

निकृष्ट जेवणाचा विचार केल्यास त्या चौकीवर असलेला कर्मचारी जेवण बनवत असतो. त्याच्यावर देखरेखीची जबाबदारी त्या चौकीचा कमांडर किंवा प्लाटून कमांडरची असते. त्याने नीट नियंत्रण ठेवले नसेल त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनी कमांडर दर्जाचा अधिकारी, बटालियन कमांडर या हुद्याचा अधिकारी अशी व्यवस्था असते. व्यवस्थापनात उणिवा राहू नयेत, ढिसाळपणा राहू नये यासाठी ही पद्धत किंवा संरचना तयार करण्यात आली आहे.जर जेवण चांगले नसेल तर ही पध्दत पाळली गेली नसावी. या अधिकार्यांना कोर्ट ओफ़ एनक्वायरी नंतर जाब विचारणे जरुरी आहे. मात्र तेज बहादुरने सोशल मिडीयावर तक्रार टाकण्याच्या आधी आपल्या अधिकार्यांकडे तक्रार केली होती का हे समोर येणे जरुरी आहे.

सध्याच्या प्रसंगात वरीलपैकी कोणत्याही अधिकार्याने आपले काम नीट केले नसेल तर होणार्या चौकशीमध्ये ते समोर येईल आणि अधिकार्याना कायद्याप्रमाणे शिक्षा होऊ शकेल.

सैनिकांना कायमच अलर्ट रहावे लागते
बीएसएफची चौकशी सुरु आहे. ती डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल या हुद्याचा अधिकारी करत आहे. या चौकशीमध्ये जवानाने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओचा संपूर्ण तपास केला जाईल. तेज बहाद्दूरने १० ते १२तास बर्फात काम करावे लागते अशी तक्रार केली आहे. या भागात चार ते पाच महिने बर्फ पडत असते. त्यामुळे जो जवान त्यावेळी कामावर असेल तर त्याला काम करावेच लागेल. नियंत्रण रेषेवर असलेला जवान हा कायमच सचेत असतो. कारण या सीमेवरुन दहशतवादी घुसखोरी करण्याची भीती सातत्याने असल्याने तेथील सैनिकांना कायमच अलर्ट रहावे लागते. सैनिक म्हणून ही त्या जवानाची जबाबदारी आहे. त्याबद्दल तक्रार करु शकत नाही.

अशा प्रकारचे निकृष्टच जेवण बीएसएफच्या सर्वच जवानांना मिळत नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. बहुतेक ठिकाणी व्यवस्थापन उत्तम आहे. एखाद्या ठिकाणचा अपवाद असल्यास तेथील अधिकार्यानी त्यांच्या जवानांचे आणि चौकीचे व्यवस्थापन उच्च दर्जाचे राखण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

तेज बहादुर मानसिक रुग्ण होता?
तेज बहादुर या जवानाला त्याने केलेल्या अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देण्यात आली होती. भारतीय सैन्य दलात एखाद्याला तीनहून अधिक शिक्षा मिळाल्या तर त्याला सैन्यातून बाहेर काढले जाते. कारण त्या सैनिकाच्या वर्तवणुकीचा इतरांवर गैरपरिणाम होऊ शकतो. बीएसएफच्या या जवानाला चार शिक्षा झाल्या आहेत. मात्र तरीही त्याला बाहेर का काढले गेले नाही याचे उत्तर बीएसएफला द्यावे लागेल.

हा जवान मानसिक रुग्ण होता, असे बोलले जात आहे. अशा सैनिकांची पातळी मानसोपचार तज्ज्ञ(PSYCHATRIST) ठरवत असतात. काही सैनिक जेंव्हा मानसिक रुग्ण होतात तेव्हा मानसिक अस्थिर(PSYCHIC) सैनिक अशी श्रेणी त्यांना दिली जाते. अशा रुग्णांना सीमेवर कधीही एकटे ठेवले जात नाही. या जवानाची नेमकी मानसिक श्रेणी काय होती हे समोर आले पाहिजे. पण अशा मानसिक विकाराने ग्रस्त जवानाला सीमेवर तैनात करु नये. कारण त्यांना राग आल्यास अथवा त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळल्यास ते काहीही करू शकतात. प्रसंगी आपल्याच सहकार्यावरही ते गोळीबार करु शकतात. त्यामुळे अशा जवानांना निरीक्षणाखाली ठेवले जाते.

सैनिक आणी नेत्रुत्वा मधे दुरावा?
सैन्यात एकही सैनिक कुठे जाणार असेल तर त्याच्या शिधापाण्याची योग्य ती व्यवस्था आखली गेलेली असते. सीमा सुरक्षा दलाच्या नशिबी ते भाग्य नाही. दिल्लीत बसणाऱ्या नोकरशहांना जवानांच्या खडतर आयुष्याचा अंदाज असूनही त्या निबरपणाला जरासाही धक्का लागत नाही? राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले आयपीएस अधिकारी पटेनासे झाले की सीमा सुरक्षा दलात प्रतिनियुक्तीा मागतात, त्यांना तेथे केवळ काही काळ घालवायचा असल्याने सारा वेळकाढूपणाचा मामला होतो. मग संस्थात्मक घडी बसविण्याकडे लक्ष दिलेच जात नाही.

सीमा सुरक्षा दलाच्या महानिरीक्षकांनी अत्यंत कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. जवानांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनात काही दोष असू शकतात पण त्याने ते तक्रार निवारण यंत्रणेच्या पुढ्यात मांडावयास हवे होते असे विधान करताना, सहा वर्षांपूर्वीच यादवचे कोर्ट मार्शल होणार होते परंतु त्याच्या कुटुंबाकडे पाहून त्याची हकालपट्टी टाळली गेली असे महानिरीक्षक उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. ज्या अर्थी कोर्ट मार्शलपर्यंत पाळी गेली होती त्याअर्थी त्याच्या हातून तसाच गंभीर गुन्हा घडला होता. परंतु तसे असताना केवळ कुटुंबाकडे बघून एका बेशिस्त जवानास देशसेवेत कायम ठेवले गेले याची कबुली महानिरीक्षकांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे दिली.

बीएसएफचे अधिकारी इंधन आणि अन्य अन्न-पदार्थांच्या वस्तू अर्ध्या किंमतीत बाहेर दुकानदारांना विकत असल्याचे माहिती बीएसएफच्या तळाजवळ राहणा-या नागरीकांनी दिली आहे. बीएसएफच्या मुख्यालयाजवळील दुकानदारांना अधिकारी कमी किंमतीत पेट्रोल, डिझेल आणि अन्न पदार्थांच्या वस्तू विकत असल्याची माहिती जवानाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.

या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागणे अपेक्षित
तेजबहाद्दूरबाबत या गोष्टींचा उलगडा चौकशीनंतर होईल. सीमा सुरक्षा दलाच्या नियमाप्रमाणे याची चौकशी होईल आणि निर्णय झाल्यावर दोषींना शिक्षा होईल. हा निर्णय मान्य नसेल तर हा जवान वरिष्ठ अधिकार्याकडे अपील करु शकतो. त्यानंतरही या जवानाला निर्णय मान्य नसेल तर सिव्हिल हायकोर्टात दाद मागू शकतो. येत्या काही दिवसांत या सर्व उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. जवानांचे आणि अधिकार्याचे व्यवस्थापन चांगले नसेल तर त्यांच्या कामावर त्याचा गैरपरिणाम होऊ शकतो आणि देशाची सुरक्षा नक्कीच धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागणे अपेक्षित आहे.