अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मध्ये अनिल गोकाक यांनी लिहिलेला हा लेख
मी १९६४ साली भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश केला. खरं पाहता माझी भारतीय परराष्ट्र सेवा आणि भारतीय प्रशासन सेवा या दोन्ही सेवेत निवड झाली होती. परराष्ट्र सेवेत निवड होणं हे अधिक प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. पण तो कालखंड देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या ध्येयवादी, गतिमान आणि पुरोगामी नेतृत्वाचा माझ्यासारख्या असंख्य तरूणांवर प्रभाव पडला होता. समाजवाद, धर्म निरपेक्ष राज्यव्यवस्था, लोकशाहीप्रधान राष्ट्र या त्रिसूत्रीच्या आधारे भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया भक्कम करण्याचे पं. नेहरूंचे धोरण होते. माझे वडील थोर शिक्षणतज्ञ. ते म्हणाले, ‘आपला देश आज सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील अभूतपूर्व क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशा या महत्त्वपूर्ण काळात ध्येयवादी वृत्तीनं प्रशासन सेवेत कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची देशाला नितांत गरज आहे. मी वडिलांचे विचार स्वीकारले.’ कारण माझे वडील देखील हे ध्येयनिष्ठ होते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात एम.ए. ला इंग्रजी लिटरेचर हा विषय घेऊन त्यांनी सुवर्णपदक मिळविलेले होते. त्यांना त्या काळात आय. सी. एस. होणं खूपच सोपं होतं. परंतु त्यांनी ठरविलं की स्वतंत्र भारतात विद्यार्थी घडवावेत. आदर्श नागरीक बनविण्याचे त्यांचे ध्येय त्यांनी आयुष्यभर जपून प्राध्यापकी पेशा स्वीकारला होता. अशा ध्येयप्रेरीत वडीलांचा वसा मला लाभलेला असल्यामुळे मी त्यांचे विचार प्रमाण मानले.
महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद आणि तालुक्यामध्ये पंचायत समितीद्वारे ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबवल्या जात होत्या. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या कोणत्या हे प्रथम समजलं. जनावरांसाठी वैरण, पिण्याचे पाणी, निरक्षरता, राहाण्यासाठी घरं यासारख्या त्यांच्या निकडीच्या आणि ज्वलंत समस्या होत्या. या गोरगरीब जनतेला सन्मानानं जगण्यासाठी या सर्व सुविधा निर्माण करण्याची गरज होती. पण या प्रगतीच्या वाटेवर समाजात उच्चनीच भाव निर्माण करणाऱ्या दुष्ट जातीव्यवस्थेचे काटे पसरले आहेत याची दुःखद जाणीव अस्वस्थ करीत होती.
प्रशासन हे उदासीन, अकार्यक्षम व प्रतिसाद न देणारे असते ही सर्वसाधारण धारणा आहे. अर्थात याला पुरावे देखील भरपूर आहेत. तरी देखील मी बदलत्या कार्यशैलीकडे बघतो. माहितीचा अधिकार, तरूण रक्ताला वाव देण्याचा स्वीकार हे चांगलेच आहे. तरी देखील जनतेच्या अपेक्षा व वस्तुस्थिती यात महदंतर दिसून येते. विकसन देशांत बदल करीत असतांना अपेक्षित बदल व प्रगती यांचा मेळ व्यवस्थित घालणे अपेक्षित असते.
हे खरे आहे की, प्रशासकाला काम करतांना काही मर्यादा पडतात. कारण ते एकतर एखाद्या कंपनीचे अथवा मोठ्या समूहाच्या व्यवस्थापनाचे सदस्य असतात. त्यामुळे त्यांना व्यक्तिगत अडचणी सोडविणे सोपे जाते. परंतु समुहाचे प्रश्न सोडविणे अशक्यप्राय होते. कारण बऱ्याचदा त्याचे स्वरूप आर्थिक गुंतवणुकीचे असते अथवा उच्च पातळीवर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्यामुळे कृतीमध्ये विलंब होतो. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे की. अशा निर्णय प्रक्रियेत आपले प्रयत्न दुबळे ठरतात. तरी देखील प्रशासक प्रचलित पद्धत न स्वीकारता काही बदल घडवू शकतो. मला अशा काही घटना आठवतात
की त्यावेळी मी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय प्रक्रिया बदलली. परदेशातून भारतात येणाऱ्यांना भारतीय विमान तळावरील अधिकाऱ्यांनी देशात प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा या परवान्याची गरज भासत असे. एकदा या अधिकाऱ्यांनी एका महिलेच्या कार्डवर असलेल्या तान्हुल्या मुलाचा उल्लेख व्हिसामध्ये नाही म्हणून विमानतळावर त्या महिलेला सहा तास ताटकळत ठेवले. त्यानंतर ती मंत्रालयात माझ्याकडे आली. मला वाटले की, ही कार्यप्रणाली बदलणे गरजेचे आहे. विमानतळावरील इमिग्रेशन अधिकाऱ्याला हा अधिकार देणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाकडे मी तसा प्रस्ताव पाठवून बदल करून घेतला.
१९९६-१९९८ या दरम्यान मी केंद्र शासनाच्या दूर संचार विभागाचा सचिव होतो. वैश्विक अर्थ व्यवस्थेमुळे हे क्षेत्र कमालीचे स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षमतेची अपेक्षा करणारं ठरलं होतं. या स्पर्धात्मक कार्यपद्धतीमध्ये जसे फायदे होते. त्याचप्रमाणे धोके देखील होते. या नव्या व्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्राच्या मक्तेदारीस प्रतिबंध करण्याची आणि परदेशी उद्योगात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे आणि असा धोरणात्मक बदल करणं ही काळाची गरज आहे हे मला पटलं. ज्या कंपन्यांनी कंत्राट मिळावे म्हणून मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यांनी शेवटी आवश्यक ती लायसेन्सची फी भरण्यासाठी ते तयार नव्हते. मी संबंधित कंपन्यांशी मोकळ्या वातावरणात प्रदीर्घ चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. व त्यातून असा प्रस्ताव तयार केला की, त्यात त्यांना काही सूट व काही सुविधा मिळू शकतील. या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळवली. त्यामुळे दूरसंचार विभागात आवश्यक ते बदल झाल्यानंतर प्रथमत: सात लायसन्स देण्याची संधी मला त्यामुळे मिळाली टेलिकॉम अॅथारिटी ऑफ इंडिया आस्थापनेच्या विरोधात मला हे करता आले. पण त्यामुळे भविष्यात भारतात विदेशी गुंतवणूक होऊ लागली.
भारत आणि ओमान या देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. जियो- राजकीय असा इंडो-ओमान फर्टिलायझर प्रकल्प अनंत अडचणी बाजूला सारून उभा करता आला. यंत्रांच्या सहाय्याने कामे केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. त्यानुसार नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मनुष्यबळाचा कमीत कमी वापर करण्याचे धोरण सुरू झाले. तरी देखील महत्त्वाचा प्रश्न शिल्लकच राहिला. अजूनही बऱ्याचशा विभागात हा प्रश्न तसाच आ वासून पडून आहे. संगणकाचा अती वापर हे त्याचे उत्तम उदाहरण. संगणकामुळे कामे तत्परतेने होतात हे खरे आहे परंतु या कार्यप्रणालीत मानवी भावना नसते. त्यामुळे घेतले गेलेले निर्णय तांत्रिक दृष्ट्या कितीही योग्य असले तरी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कधी कधी ते चुकीचे ठरतात. कारण माणूस हा कुठल्याही बदलाचा मुख्य घटक असून त्याचा प्रणेता देखील आहे.
केवळ तंत्रज्ञानात बदल अपेक्षित नसून वैचारिक क्रांतीची खरी गरज आहे. स्वातंत्र्य हे केवळ आर्थिक बाबतीत अपेक्षित नसून मानवी मनाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि आम्ही खरं पाहिले तर इथेच फसतो. आणि अजूनही फसतच आहोत. आमची शिक्षण प्रणाली जुन्या पद्धतीची आहे. बहुतांश नेते मंडळींना नागरिकत्वाची विशालदृष्टी व दूरवर बघण्याची दूरदृष्टी नाही असं वाटतं. मानवी मनाचा खरं म्हणजे त्यामुळेच विकास होऊ शकेल. आणि खरे पाहू केले तर मानवतेच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून काम करण्याची खरी गरज आहे व या सर्व प्रश्नांना हेच खरे उत्तर असु शकेल.
प्रशासकीय सेवेत काम करीत असतांना विविध अनुभव येतात. राज्य पातळीवर जे निर्णय घेतले जातात ते ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी अवास्तव ठरतात. नागरी विभागाचे प्रश्न वेगळे असतात. स्थलपरत्वे, भौगोलिकदृष्ट्या, सांस्कृतिक अनुकरणामुळे मानवी गरजा वेगवेगळ्या असतात. म्हणून नियमांच्या चौकटीत राहून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून काहीवेळा निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु हे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना नसते. नियमबाह्य कृत्य ठरवून ते चौकशीस पात्र ठरू शकतात म्हणून व्यक्तिगत समस्या सोडवितांना आपल्याला नियमांचे उल्लंघन होईल या भीतीपोटी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मदत करता येत नाही ही सल कायम मनात राहते.
-अनिल गोकाक (आय.ए.एस. )
(अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मधून)
Leave a Reply