स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य काकासाहेब गाडगीळ यांच्या ‘पथिक’ या आत्मवृत्तातील हा एक लेख. या आत्मवृत्ताची डिजिटल आवृत्ती लवकरच मराठीसृष्टीद्वारे प्रकाशित होत आहे.
निवडणूक आयोग हा बहुसदस्यीय असावा अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. ही भूमिका योग्य असल्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होईल, असे मला वाटत नाही. निवडणूक आयुक्त टी.ए. शेषन यांनी निवडणूक सुधारणांच्या बाबतीत फार चांगली कामगिरी केली आहे, काही बाबतीत मात्र अतिरेक झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणूक सुधारणांवर विपरीत परिणाम होईल असे वाटत नाही. काही बाबतीत मात्र अतिरेक होत होता तो थांबेल. शेषन काही वेळा एकतर्फी निर्णय करीत असत. आपल्या निर्णयाविषयी वेगळा दृष्टिकोण असू शकतो, काही त्रुटी असू शकतात, ही गोष्ट मान्य करण्याची त्यांची भूमिका नव्हती. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर बारामती लोकसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे विजयी उमेदवार बापूसाहेब थिटे यांच्या निवडणूक खर्चाबाबत शेषन यांनी आक्षेप घेतला होता. काही व्यक्तींना दिलेल्या भोजनाच्या खर्चाबाबतचा हा वाद आहे. निवडणुकीत पैशाचा गैर-वापर करण्यास प्रतिबंध करावा, हे योग्य आहे. पण दोन-चार जणांच्या भोजनाचा खर्च किती यावर तांत्रिक वाद उपस्थित करावा हे योग्य नाही. लोकशाहीत निवडणुका म्हणजे जनतेशी संपर्क, या भूमिकेवरून या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर शेषन काही गैर करतील असे वाटत नाही. निकाल विरुद्ध गेल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा देणे हाच मार्ग त्यांच्यापुढे होता; पण ते राजीनामा देतील असे वाटत नाही. पुढील वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत त्यांची मुदत आहे, तोपर्यंत ते पद सोडणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा अर्ज ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे करू शकतात; पण त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. फेरविचार अर्जाला अर्थ नाही असे मत शेषन यांचे वकील नानी पालखीवाला यांनीही व्यक्त केले आहे. फेरविचाराचा अर्ज पूर्वीच्याच खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी येतो. खंडपीठात पाच न्यायमूर्तींचा समावेश होता. त्यांनी आपला निर्णय एकमताने केलेला आहे. तेव्हा तेच पाच न्यायमूर्ती सध्यापेक्षा वेगळा निर्णय पुन्हा करतील, असे वाटत नाही.
बहुसदस्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे या आधीचे काही निर्णयसुद्धा उपलब्ध आहेत. १९७७ मध्ये एका प्रकरणाचा निर्णय करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकसदस्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निष्कर्ष काढला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हाती अमर्याद अधिकार एकवटले आहेत. परंतु त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे एकसदस्यीय निवडणूक आयोग हा एखाद्या वेळेस भस्मासुर बनू शकेल आणि हा भस्मासुर लोकशाहीदेखील उद्ध्वस्त करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ च्या या निर्णयात म्हटले होते. एका व्यक्तीच्या हाती एवढे अमर्याद अधिकार देऊन देशाचे भवितव्य या एका व्यक्तीच्या हाती सोपवणे हे अयोग्य आहे. देशाच्या दृष्टीने चांगले काय, वाईट काय हे एकाच व्यक्तीने ठरविणे योग्य नाही.
शेषन यांनी काही गोष्टी फार चांगल्या केल्या आणि काही बाबतीत अतिरेक केला असे मला वाटते. निवडणूक आचारसंहिता तयार करून त्यांनी ती अंमलात आणली, ही सर्वांत चांगली गोष्ट. या आधीचे जे नियम अस्तित्वात होते, ते त्यांनी अमलात आणले. यापूर्वी असा प्रयत्न झाला नव्हता. या आचारसंहितेला कायद्याचा आधार आहे किंवा नाही हा भाग वेगळाच. शेषन यांनी संसदेच्या कायद्याची वाट न पाहता आचारसंहिता अमलात आणली. निवडणुकांवर त्याचा फार चांगला परिणाम झाला. १९५०-५१ मध्ये मी ब्रिटनमध्ये असताना तिथल्या दोन निवडणुका पाहिल्या होत्या, तसे वातावरण यावेळी प्रथमच भारतात दिसले. भित्तिपत्रके, झेंडे, जाहिराती, स्टिकर यांपैकी काही दिसले नाही. लाऊडस्पीकरच्या वापरावरसुद्धा निर्बंध आले. कर्णकर्कश घोषणा थांबल्या गेल्या आणि उमेदवारांना घरोघरी जाऊन मतदारांशी थेट संपर्क साधावा लागला. त्यामुळे निवडणुका शांत वातावरणात पार पडल्या. मतदारांना विचारपूर्वक मतदान करता आले. ब्रिटनमध्ये निवडणुकीत उमेदवार फक्त एक पोस्टर आपल्या घरावर लावतो. प्रचारासाठी उमेदवार स्वतः घरोघरी जाऊन आपले परिचय-पत्रक देऊन मत देण्याची विनंती करतो. प्रचंड मोठ्या प्रचारसभा ब्रिटनमध्ये होत नाहीत. छोट्या सभागृहांत बैठका होतात. उमेदवार बाजाराच्या ठिकाणी मोटारीच्या टपावर बसून मतदारांशी बोलतो. या वेळी भारतातही तसेच झाले. प्रचारमोहिमेतील वायफळ खर्च संपला आणि राष्ट्रीय संपत्तीची हानी रोखली गेली. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे व निवडणूक खर्चविषयक मर्यादेचे काटेकोर पालन केल्यामुळे जनमानसात शासनव्यवस्थेचा दरारा निर्माण झाला. सर्वसामान्य जनतेत विश्वास निर्माण झाला.
मतदारांना ओळखपत्रे देण्याची योजनाही अमलात आणून शेषन यांनी अतिशय चांगले काम केले आहे. त्यामुळे मतदानातील गैरप्रकार, बोगस मतदान हे प्रकरण खूपच प्रमाणात कमी झाले. पण ओळखपत्राची योजना राबवताना घाई झाल्याने ओळखपत्रांत चुकांचे प्रमाण बरेचसे वाढले. वीस टक्के ओळखपत्रे चुकीची निघाली. महाराष्ट्रात मात्र ओळखपत्रांचे काम सर्वांत चांगले झाले. ओळखपत्रांच्या योजनेमुळे सर्वसामान्य जनतेत उत्सुकता, जागृती निर्माण झाली. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढले. निवडणूक यंत्रणा निःपक्षपाती आहे, निवडणुका योग्य प्रकारे होतील, असा विश्वास निर्माण होण्यास ओळखपत्रांमुळे मदत झाली.
शेषन यांनी अमलात आणलेल्या निवडणूक सुधारणांमुळे निवडणूक यंत्रणा निःपक्षपाती झाली हा आणखी एक मोठा फायदा झाला. पण शेषन यांनी राबविलेल्या निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमांत काही उणिवाही होत्या. निवडणुकीतील पैशाच्या गैर-वापरावर प्रभावी नियंत्रण राखण्यात शेषन यशस्वी झाले; पण मनगटी ताकदीला आळा घालणे त्यांना जमले नाही. बिहारमध्ये निवडणुकीत हिंसाचार झाला, दंगे झाले आणि मतदानात गैरप्रकारही झाले. हे सगळे मनगटाच्या आणि शस्त्रांच्या आधाराने झाले. त्यांच्या निवडणूक सुधारणांमधील ही मर्यादा म्हणावी लागेल.
शेषन यांनी काही बाबतींत मात्र अतिरेक केला. अनेक बाबतींत शेषन कोणालाही जुमानत नसत. निवडणुका जाहीर करायच्या, पुढे ढकलायच्या किंवा रद्द करायच्या या बाबर्तीत ते कोणतीही वस्तुस्थिती विचारात घेत नसत व कोणाचाही सल्ला मानीत नसत. आपण विचारलेले प्रश्न, शंका या बाबतीत स्पष्टीकरण मागविताना ते अगदी कमी वेळेत उत्तर हवे असा आग्रह धरत. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना त्यांनी ज्या पद्धतीने वागविले ती पद्धत तर खूप चुकीची होती. रजेवर जाताना त्यांनी दुय्यम अधिकाऱ्याकडे कामाची सूत्रे दिली. ही कृतीदेखील अतिशय आक्षेपार्ह होती. सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय दुसऱ्या कोणालाही जुमानणार नाही, अशीच त्यांची वृत्ती आहे. शेषन यांच्या लहरीपणामुळे ते उद्या काय करतील याची खात्री देता येत नाही.
प्रसिद्धी माध्यमांनी शेषन यांना वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले, असे मला वाटत नाही. उलटपक्षी प्रसिद्धी माध्यमांमुळेच शेषन यांचे दोषही सर्वांना समजले. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल, सरन्यायाधीश, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त ही पदे राज्यघटनेने निर्माण केलेली आहेत. या पदावर असलेल्या व्यक्तींना काही पथ्ये पाळावी लागतात. जाहीर सभा घेऊन, भाषणे करून या पदावरील व्यक्ती राजकीय पक्ष, राजकारण यांवर भाषणे करू लागल्या, टीका-टिप्पणी करू लागल्या तर जनतेच्या मनात त्या पदांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका निर्माण होतील. शेषन यांनी ही पथ्ये पाळली नाहीत. दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक वैध ठरल्यामुळे शेषन यांचे चांगले निर्णय बदलले जातील, असे मला वाटत नाही. पण काही अयोग्य निर्णय बदलण्यात आले ही चांगली गोष्ट झाली. खासदारांना सर्व ठिकाणी आपले ओळखपत्र दाखवून प्रवेश मिळतो; पण निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात मात्र हे प्रवेशपत्र चालत नाही. पत्रकारांनाही निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. हे दोन्ही निर्णय नव्या आयुक्तांनी रद्द केले ही चांगली गोष्ट झाली.
शेषन राजकारण-प्रवेश करतील की नाही हे सांगता येणार नाही. पण कोणता राजकीय पक्ष त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देईल याबाबत शंका आहे. भारतीय जनता पक्षाने शेषन यांना पक्षात प्रवेश देण्यास अनुकूल भूमिका घेतली होती. पण आता शेषन डोईजड होतील, असे त्या पक्षाचे नेतेही म्हणू लागले आहेत. ते काहीही असले तरी शेषन यांनी धाडसाने केलेल्या सुधारणा निश्चितच कौतुकास्पद आहेत.
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य काकासाहेब गाडगीळ यांच्या ‘पथिक’ या आत्मवृत्तातील हा एक लेख. या आत्मवृत्ताची डिजिटल आवृत्ती लवकरच मराठीसृष्टीद्वारे प्रकाशित होत आहे.
Leave a Reply