शिक्षेच्या ‘तीव्रते’ सोबत ‘हमी’ही वाढवायला हवी!

कठुवा, उन्नाव, सुरत आदी घटनानंतर देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळी वरूनही टीकेची झोड उठल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. विदेशी असलेले पंतप्रधान स्वदेशी परतताच त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन “पॉक्‍सो’ कायद्यात सुधारणा केली. बारा वर्षांखालील बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुचिविणारा अध्यादेश काढण्यात आला. मानवी क्रौर्यच्या परिसीमा ओलांडणाऱ्या घटनांना रोखण्यासाठी शिक्षेची त्रीव्रता वाढविण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्यच आहे. त्यामुळे, सरकार काहीतरी करतंय, असा संदेश जनतेत जाऊ शकेल. पण या कायद्याचा गुन्हेगारांना खरंच धाक वाटेल, कि इतर ‘कडक’ कायद्यांप्रमाणे यालाही फाट्यावर मारल्या जाईल, हे सांगता येत नाही. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर कायदा नवा करण्यात आला. परंतु त्याचा पाहिजे तसा धाक निर्माण झालेला दिसत नाही. निर्भया नंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत आणि देशाच्या कान्याकोपऱ्यात अशा शेकडो घटणा सातत्याने उघडकीस येत आहे. त्यामुळे नुसता कायदा कडक करून भागणार नाही, तर अशा प्रकरणात शिक्षेच्या अमलबाजवणीची हमी देण्याची गरज आहे. शिवकाळात गावातील महिलेवर अत्याचार करणार्‍या रांझे पाटलाचे हातपाय तोडून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेली शिक्षा, तशा प्रवृत्तीच्या मनाचा थरकाप उडवणारी होती. अर्थात, शिक्षा कडक म्हणून तिचा धाक होतांच..पण शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी होती म्हणून असं कृत्य करण्यास कुणी सहसा धजवत नव्हते. दुर्दैवाने आज कायदे बनवणाऱ्या आणि राबविणाऱ्यांकडून ही हमी मिळत नसल्याने कायद्याचा हवा तसा जरब बसत नाही. त्यामुळे शिक्षेची त्रीव्रता वाढवत असताना त्या शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी ही वाढविण्याची गरज आहे.

ज्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवत्वाचा दर्जा देऊन देव्हाऱ्यावर बसविले जाते, त्या समाजात महिना-दोन महिन्यांच्या अबोध बालिकांपासून साठी-सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्ध महिलांवर अत्याचाराच्या अमानवीय आणि आमनुष घटना घडणे हा उद्विग्न करणारा विरोधाभास आहे. असं राक्षसी कृत्य करणाऱ्याला इतकी कठोर व निष्ठूर शिक्षा झाली पाहिजे, की ती नुसती बघूनही या प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनाचा थरकाप उडेल. तशी कल्पना ज्याच्या मनात येऊ शकते, त्यालाही नुसत्या कल्पनेनेच शिक्षेचे भय वाटले पाहिजे. पण सध्या तेच होत नाहीये. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राजरोसपणे घडतात. काही उघड होतात, तर काही दडपून टाकल्या जातात. यातील काही घटना माध्यमांपर्यंत पोहचतात. त्याने समाजमन सुन्न होते. विरोधाचा निषेधाचा सूर उमटतो. अशा प्रकरणात काहीवेळा न्याय मिळतोही. पण देशाच्या कान्याकोपऱ्यात घडणाऱ्या बहुतांश प्रकरणामध्ये पीडितेचाच छळवाद मांडला जातो. पोलीस तपासाच्या न्याऱ्याचं व्यथा आहेत. दोन दोन दशकं प्रकरणाचा निकाल लागत नाही. खालच्या कोर्टाने शिक्षा दिली तर वरचं कोर्ट शिक्षा कमी करतं. बलात्कारासारखा जधन्य आरोपातील आरोपी जमानत घेऊन उजळमाथ्याने समाजात वावरताना दिसतात. अर्थात, नैसर्गिक न्यायानुसार जोवर आरोप सिद्ध होत नाही तोवर कुणीच गुन्हेगार नसतो.. शंभर आरोपी सुटले तर एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्वावर न्याय दिला जातो. यात काही चुकीचे आहे, असं समजण्याचं किंव्हा म्हणण्याचं काहीच कारण नाही. पण या न्यायाच्या तत्वाचा गैरफायदा घेऊन गुन्हेगार सुटत असतील तर कायद्याचा धाक कसा निर्माण होईल? हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण आज तर ज्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे त्यांच्या समर्थनार्थ काही जण मोर्चे काढत आहे. उत्तर प्रदेशच्या घटनेत बलात्काराचा आरोप असलेल्या आमदाराला वाचविण्यासाठी कायदा बनविणारे हातच पुढे आलेले दिसले. मग, ज्यांच्यावर कायदा राबविण्याची जबाबदारी आहे त्यांनी हात आखडले तर यात नवल ते काय? कायद्याचे रक्षणकर्तेच जर असं कृत्य करतं असतील तर न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवणार. शेवटी न्यायालयासमोर जी परिस्थिती आणि पुरावे ठेवले जातात, त्यावरच न्यायालय निवाडा करू शकते. त्यामुळे बलात्काऱ्याना फाशीच्या शिक्षेचा कायदा झाला असला तर परिस्थिती बदलण्याची आशा थोडी कमीच आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयामुळे बलात्काराच्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध लढताना आता कठोर कायद्याचे बळ मिळणार आहे. मात्र नराधम बलात्काऱ्याला फाशी देऊन प्रश्‍न सुटेल का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्‍न आहे. कदाचित काही प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. मात्र संपूर्णपणे आळा बसेल की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. कारण देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे कठोर आहेत पण अशा कायद्याची तरतूद असूूनही गुन्हेगार सुटत असल्याने कायद्याची जरब बसत नाही, हे वास्तव आहे.

समाजातील सभ्य लोकांना कुठल्याही कायद्याने नियंत्रित करण्याची गरज नसते आणि गुन्हेगार कायम कायद्याला बगल देऊन आपली कृत्ये करीत असतात, हे सत्य ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने अनेक वर्षांपूर्वी मांडले होते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदा, आणि प्रभावी अंलबजावणीची हमी हे सूत्र प्रत्यक्षात उतरवावे लागेल. निर्भया, कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. अशा अनेक घटना सातत्याने देशभर घडत असतात. यातील बहुतांश प्रकरणामधील आरोपींना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असते. म्हणजेच त्यांनी आधी देखील छोटेमोठे गुन्हे केले होते परंतु त्यांना तेव्हाच कठोर शिक्षा होऊन अद्दल घडली नाही. आणि म्हणून ते शिरजोर होत गेले. अश्या छोट्याछोट्या गुन्ह्यांसाठी सुद्धा जेव्हा कठोर शिक्षेची हमी निर्माण होईल, तेव्हा गुन्हेगारीला आळा बसणं सोपं होईल.अर्थात ही प्रक्रिया सोपी नाही. परंतु बलात्कार थांबवायचे असतील तर…”व्यवस्थापरिवर्तन”साठी मेहनत तर घ्यावीच लागेल..!!!

— ऍड. हरिदास उंबरकर
संपादक, गुड इव्हीनिंग सिटी
बुलढाणा
9763469184



About अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर 15 Articles
मी बुलडाणा येथे सांय दैनिक गुड इव्हिनींग सिटी वृत्तपत्रात संपादक पदावर कार्यरत असून येथील जिल्हा न्यायलयायत वकील म्हणुन सुद्धा काम करतो.. दैनादिन घडामोडी, राजकीय, सामाजिक, कृषि,कायदा आदि विषयांवर मी लेख लिहत असतो.

महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

कोकणचा मेवा – करवंदे

'डोंगरची काळी मैना' म्हणून प्रचलित असलेले करवंद हे काळे लहानग्या ...

कोकणचा मेवा – कोकम

आंब्याबरोबरच काळसर लाल रंगाचे कोकमही लक्ष वेधून घेतात. ताजे कोकमही ...

कोकणचा मेवा – आंबा

उन्हाळा वाढत असतांना काजूसोबतच उभ्या असलेल्या आंब्याच्या झाडाला लगडलेल्या कैऱ्या ...

कोकणचा मेवा – काजू

कोकणचा मेवा - काजू

उन्हाळा सुरू झाला की रस्त्याच्या कडेला असलेल्या काजूच्या झाडातून चमकणारी ...

Loading…