कायदा

सर्व क्षेत्रात वाढत चाललेला भ्रष्ट्राचार चिताजनक ठरत आहे. भ्रष्ट्राचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्यामुळे वरवरच्या उपायांनी तो आटोक्यात येण्यासारखा नाही. आजवर न्यायसंस्था भ्रष्ट्राचारापासून दूर होती. पण अलीकडेच याही क्षेत्रात भ्रष्ट्राचाराच्या घटना आढळल्याने खळबळ माजली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेच्या अपहार करणार्‍या न्यायाधिशांवर काय कारवाई केली जाते याकडे सयार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
[…]

खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीच्या विरोधात जनमताचा रेटा तयार व्हावा, याकरिता पुण्यातील सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. जागरूक नागरिकांनी त्यास पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. आपण ही त्यास पाठींबा द्यावा ही विनंती . […]

जेव्हा लिखित कायदेच अस्तित्वात नव्हते आणि न्यायाची सर्वसाधारण तत्त्वे फत्त* लक्षात घेऊन न्याय करावयाचा होता, तेव्हा एका अर्थाने न्यायाधीशाचे काम सोपे तर दुसऱ्या अर्थाने अवघड होते. सोपे यासाठी की त्याच्या न्यायबुद्धीला भरपूर स्वातंत्र्य होते. संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, पक्षकारांच्या हक्कांचा आजवरच्या परंपराच्या आधारांवर निर्णय करावा, जेथे धर्माचा संबंध असेल तेथे त्या धर्मातील ढोबळ नियमांची माहिती करून […]

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे महत्व सगळ्यांनी सांगूनही कित्येक लोक त्यापासून दूर राहिले. त्यातील काही लोक पूर्णपणे आत्मकेंद्रित होते हे गृहीत धरले तरी काही लोकांनी असा सूर काढला की काय करणार कोणीच लायक उमेदवार नव्हता म्हणून आम्हाला मतदान करता आले नाही. आता ही पळवाट म्हणून काढणारे किती व खरेच असा विचार करुन मत न देणारे किती हा संशोधनाचा विषय होईल. पण मग मत न देऊन तरी हा प्रश्न सुटणार आहे का? चांगले उमेदवार नाहित म्हणून मत द्यायचे नाही आणि मग पुन्हा लोकांशी देणे घेणे नसण्यार्‍या प्रतिनिधींकडे सत्ता सोपवायची हेच चालू ठेवायचे का? माझ्या ‘लढा किंवा झोप काढा ’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे हाही एक स्वातंत्र्यलढाच आहे. या लेखात आपण दुसर्‍या पर्यायाचा विचार करू. […]