आहे मनोहर तरी..- (भाग दुसरा)

अस्वस्थ मन, अस्वस्थ वर्तमान..

अलीकडे कोणाला किती मतं मिळाली यापेक्षा, ‘नोटा’ला किती मतं मिळाली याची चर्चा रंगताना दिसते. २०१७ सालात झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीपासून ‘नोटा ला मत देण्याचं प्रमाणही वाढताना दिसतं आणि नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत तर नोटाचं प्रमाण आणखीनच वाढलेलं दिसलं. इतकं की, भाजपाला राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या महत्वाच्या राज्यातील सत्ता गमवावी लागली. अर्थात त्या पराभवाची इतरंही कारणं आहेत. पण असं असुनही या राज्यातल्या भाजपच्या पराभवात ‘नोटा’ ने बजावलेली भुमिका दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही. कारण या राज्यातील भाजपचा पराभव जयाच्या अगदी काठावर झालेला आहे. याचा अर्थ ‘नोटा’ वापरणारे मतदार भाजपचे आहेत आणि भाजपच्या काही चुकांवर ते नाराज असून, २०१९ सालात केन्द्रात भाजप सत्तेवर यावा असं मनापासून त्सांना वाटत असल्याने, आगामी लोकसभा निवडणुकींपूर्वी भाजपाने आपल्या त्या चुका दुरुस्त कराव्यात यासाठी त्यांनी भाजपला दिलेला तो इशारा आहे, असं मी समजतो. मागच्या भागात सूतोवाच केल्याप्रमाणे मध्यम आणि निम्न स्तरावरचा भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींचे जमिनीवरून सुटलेले पाय आणि सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे ‘धर्माला’ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मिळत असलेलं अतोनात महत्व या त्या गोष्टी..!

यातील भ्रष्चाचाराबद्दल आणि भाजपच्या पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या वागणुकीबद्दल मी माझी मतं या भागात मांडणार आहे. अर्थात ही माझी मतं मी गत सालच्या हिन्दी पट्ट्यात भाजपचा निसटता पराभाव का झाला असावा याचा विचार, मी जिथे राहातो व दैंनंदिन जीवनात जे अनुभवतो त्यावरुन, करुन मांडलेली आहेत. या कारणांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप पिछाडीवर जाईल असं मला वाटतं. आजच्या घडीला भाजप हाच सर्वोत्तम पक्ष आहे हे माझं मत आहे आणि नको त्या कारणांमुळे तो सत्तेपासून लांब राहावा किंवा इतर पक्षांची मदत त्याला घ्यावी लागावी असं मला वाटत नसल्याने, माझी मतं मांडायचं धाडस करत आहे. धाडस हा शब्द वापरायचं कारण मी शेवटच्या, म्हणजे तिसऱ्या भागात सांगेन. या कारणांचं त्वरित निराकारण करणं अजिबात अशक्य नाही. ती इच्छाशक्ती भाजपने दाखवावी असं मला वाटतं.

मोदी सरकारचा जनाधारावर येत्या निवडणुकीत ‘नोटा’ परिणाम करेल, असं मला वाटतं, त्याचं मला वाटणारं सर्वात पहिलं कारण म्हणजे, स्थानिक पातळीवरचा भ्रष्टाचार आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचा असलेला अप्रत्यक्ष सहभाग.

२०१४ सालात झालेल्या निवडणुकांत श्री. नरेन्द्र मोदी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी घोषणा वारंवार देत सत्तेवर आलं. मोदी सरकार जे प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलं, त्यामागे मोदींनी भ्रष्टाचार नाहीसा करण्याचं दिलेल्या आश्वासनाची लोकांना पडलेली भुरळ, हे महत्वाचं कारण होतं. युपीए सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकून चिडलेल्या जनतेला मोदींच्या ‘न.खा.न.खा.दुॅं’ घोषणेची भुरळ न पडती तरच नवल..!

जवळपास पाच वर्षांच्या कालावधीत केन्द्र सरकारच्या पातळीवर भ्रष्टाचाराच्या बातम्या (राफाएल सोडून) आलेल्या नाहीत. किंवा विरोधी पंक्षही भ्रष्टाचाराबाबत विद्यमान केन्द्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचे ठोस आरोप (राफाएल सोडून) करु शकलेला नाही. ही आनंदाचीच गोष्ट आहे. वास्तविक कोणतंही सरकार आणि भ्रष्टाचार यांचं नातं असतंच. किंबहूना सरकारात बसायला जी सर्वांची चढाओढ लागलेली असते किंवा सत्ताधारी पक्षात जायला रिघ लागलेली असते, ती लोकसेवेसाठी कमी आणि मलिदा खाण्यासाठी जास्त असते. जो तळं राखणार, तो पाणी चाखणार हा नियमच आहे आणि तो कुणीही बदलू शकेल याची शक्यता शुन्य आहे. सर्वच पक्षांना जो प्रचंड निधी देणग्या म्हणून मिळतो, तो काही कुणी प्रेमाने देत नसतो. तर कुणी आपलं काम व्हवं म्हणून किंवा कुणी आपलं काम झालं म्हणून करोडो रुपयांच्या देणग्या दिल्या जातात. हा भ्रष्टाचारच. तात्पर्य, सरकार कोणतंही असो, तिथे सामंजस्याने देव-घेव चालू असते. जो पर्यंत हे व्यवहार सर्व-सामंजस्याने सुरु असतात, तो पर्यंत गवगवा होत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार नाही असं दिसतं. पण असो, अजून कुणी भ्रष्टाचाराचा ठोस आरोप सरकारवर किंवा सरकारातल्या मंडळींवर केलेला नाही, याचा अर्थ भ्रष्टाचार झालेला नाही असं मी समजतो.

केन्द्र सरकार पातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा सामान्य माणसांच्या जीवनावर तसा थेट परिणाम कधी होत नाही. सामान्य माणसांचा संबंध येतो स्थानिक पातळीवरील विविध सरकारी कार्यालयांशी. या कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी होणं सामान्य माणसाला अपेक्षित होतं. स्थानिक पातळीवरील सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार कमी झालाय का, तर याचं उत्तर नकारार्थी मिळतं. विविध परवाने, दाखले, परवानग्या मागणीसाठी सामान्य माणसांची मंत्रालय, महानगरपालिका, म्हाडा, एसआरए, जीएसटी, आयकर, पोलीस इत्यादी ठिकाणी संबंध येत असतो. भाजपची सत्ता आल्यावर या यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार कमी होईल किंवा थांबेल किंवा किमानपक्षी भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होईल असं भाजपला मतदान करणाऱ्या लोकांची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झालेली आहे असं म्हणता येत नाही. टक्केवारीचा कारभार अजुनही सुरू आहे. उलट एक हजाराऐवजी थेट दुप्पट किंमतीच्या नोटा आल्याने, तो दुप्पट झालेला आहे.

मुंबईतल्या बांधकाम व्यवसायाचं उदाहरण देतो. बांधकाम व्यवसायचं उदाहरण एवढ्याचसाठी घेतलं की, मुंबईतल्या सर्व सामान्य माणसांच्या ‘घर‘ हा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा असून सर्वाधिक भ्रष्टाचार ह्याच क्षेत्रात होतो. मुंबईतल्या बांधकाम व्यवसायासाठी लागणाऱ्या काही परवानग्या आजही तेथील अधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत रेटने पैसे दिल्याशिवाय मिळत नाहीत. या सरकारी ठिकाणी बेकायदा कामं फारशी होत नाहीत. पैसे द्यावे लागतात ते कायदेशीर कामं वेळेत करण्यासाठी. ही काम वेळेत व्हावीत यासाठी स्थानिक पातळीवरचे आमदार-नगरसेवक इ. लोक प्रतिनिधी त्याची ‘फि’ घेऊन मध्यस्त म्हणून त्यांचं वजन वापरत असतात. लोकप्रतिनिधीच का, तर या लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्याच्या दालनात कोणत्याही वेळेला जाऊन भेटता येतं म्हणून. वास्तविक या अधिकारांचा उपयोग त्यांनी गोरगरीब जनतेची कामं करावीत यासाठी दिलेला असतो. पण हा विशेषाधिकार हे प्रतिनिधी गरीबींसाठी कमी आणि धनदांडग्यांसाठी जास्त वापरताना दिसतात. मी मुंबई म्हणत असलो तरी कमी-अधिक फरकाने सगळीकडे हिच परिस्थिती असावी असं मला वाटतं.

मुंबईतल्या विविध कारणास्तव बंद असलेल्या किंवा रखडलेल्या हाऊसिंग प्रोजेक्ट्सच्या मागे, कायदेशीर कराणांपेक्षा, अधिकारी वा लोकप्रतिनिधींची ‘मागणी’ पूर्ण केली नाही हे एक महत्वाचं, परंतु छुपं कारण आहे. उघड कारण म्हणून काहीतरी त्रुटी दाखवली जाते. यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी सामिल असले तरी, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडे पाहाण्याची जनतेची दृष्टी ‘न.खा.न.खा.दु.’ मुळे बदलली होती. या बंद असलेल्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित झालेली सर्वसामान्य जनताच असते, जिने भ्रष्टाचार बंद होईल आणि आता ‘अच्छे दिन’ येतील म्हणून भाजपला मतदान केलेलं असतं.

आता कुणी म्हणेल की, ‘केन्द्र सरकारचा याच्याशी काय संबंध’ म्हणून. तर तो आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बोलायचं तर, केन्द्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यात केन्द्रातल्या पक्षाचे व त्यांच्या मित्र पक्षाचे सरकार आहे. त्या नात्याने विद्यमान केन्द्र सरकारवरच्या शिरावरच ते पाप येतं. मोदींनी ‘न खाऊॅंगा, न खाने दुॅंगा’ ही घोषणा केली होती, ती सर्वच पातळ्यांवर अंमलात आणली जाईल असं सामान्यांना वाटलं होतं. परंतु वरच्या स्तरावरची घोषणा आणि समोरची वास्तवातली परिस्थिती यातला फरक अनुभवून ही जनता निराश झालेली आहे. असं असुनही सध्या उपलब्ध पर्यायात भाजप हाच सर्वात उत्तम पक्ष आहे असं ती मानते, परंतु तिला या मध्यम आणि निम्न पातळीवरच्या अद्यापही संपुष्टात न आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचा निषेध करावासा वाटतो आणि म्हणून ती ‘वरच्या स्तरावर आहे मनोहर’ म्हणत, खालच्या स्तरावर ‘..तरी’ म्हणायची पाळी येऊ नये त्या दृष्टीने सुधारणा व्हावी याचा इशारा म्हणून ‘नोटा’ पर्याय वापरेल, असं मला वाटतं.

आता भाजपच्या लोकप्रतिनिधीविषयी थोडसं. लोकप्रतिनिधींच्या अर्थपूर्ण वागण्याची वर थोडासा उल्लेख केलाच आहे. आता उरलेलं.

पंतप्रधान स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवतात व तसे वागतानाही दिसतात. याऊलट अनुभव स्थानिक पातळीवरच्या लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा येतो. यात नियम सिद्ध व्हावा यासाठी काही तुरळक अपवाद असतीलही, परंतु ते अद्याप माझ्या पाहाण्यात नाहीत. जनतेचे मालक असल्यासारखं वागणं आणि उद्धट देहबोली हा यापैकी बहुतेकांचा स्थायीभाव असल्याचा अनुभव येतो. दुसरं म्हणजे, या लोकप्रतिनिधींचा स्थानिक जनतेशी तुटलेला संबंध. लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपण निवडून दिलेले खासदार-आमदार आणि नगरसेवक. हे महानुभाव जनता आणि सरकार यांच्यातला दुवा म्हणून काम करतात. जनतेच्या अडचणी सरकारपर्यंत पोचवणं आणि सरकारने त्यावर केलेल्या उपाययोजना जनतेपर्यंत पोचवणं, हे त्यांच्या कामाचं अपेक्षित स्वरुप असतं. मोदी सरकारच्या कित्येक लोकोपयोगी योजना जनतेपर्यंत पोचवणं आणि जनता नेमकी कोणत्या कारणास्तव सरकारवर नाराज आहे हे सरकारपर्यंत पोचवणं, हे यांचं काम करण्यात हे लोकप्रतिनिधी सपशेल फेल झालेले आहेत. उद्घाटनं, विविध इव्हेंट्स आणि सरकारी कार्यलयातील लायझनिंग यापुढे, ‘सरकार जनतेसाठी काय करतेय’ हे त्यांचं जनतेला सांगायचं महत्वाचं काम ते पार विसरलेत. मोदींची ‘मन की बात, जन के हितों मे है’, ही गोष्ट हे लोकप्रतिनिधी वर्ष-सहा महिन्यातून आपल्या मतदारसंघात एखादी सभा घेऊन आम जनतेला सहज समजावून सांगू शकतात. हे काही ठिकाणी होतंही असेल, पण बहुतांश ठिकाणी होत नाही हे खरं. याचा परिणाम ‘नोटा’त परिवर्तीत होतोय, यांचं भान या लोकांना नाही.

लोक ‘नोटा’ का वापरतील, त्यामागच्या मला लक्षात आलेल्या कारणांपैकी वर मांडलेली दोन महत्वाची कारण आहेत असं मला वाटतं. अर्थात माझ्या वाटण्याशी तुम्ही सहमत होण्याचा आग्रह नाही. तुमची वेगळी मते असू शकतात आणि तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही ती मांडूही शकता. या लेखावर चर्चा व्हावी येवढीच अपेक्षा आहे.

पुढील तिसऱ्या भागात, पहिल्या भागात उल्लेख केलेल्यापैकी उर्वरित कारणाचं माझ्या दृष्टीवे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे..!

-©️नितीन साळुंखे
9321811091

 

नितीन अनंत साळुंखे  उर्फ गणेश
About नितीन अनंत साळुंखे  उर्फ गणेश 365 Articles
श्री नितीन साळुंखे (मित्रपरिवारात गणेश या नावाने परिचित) हे मुळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील खांबाळे या गावचे. सध्या मुक्काम मुंबईत. वाचन, लेखनाची अत्यंत आवड. स्वत:चा ७०० हून जास्त पुस्तकांचा संग्रह. इतिहास, भाषा,शब्दांचा जन्म, देव, धर्म, संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचा अर्थ काय व त्या कशा अस्तित्वात आल्या याचा शोध घेण्याची विशेष आवड. लहानपणापासून संघ स्वयंसेवक व संघविचारांशी एकनिष्ठ. पुणे येथील संघप्रणित सर्वात मोठ्या अशा जनता सहकारी बॅंकेतील प्रदिर्घ नोकरीनंतर त्यांचे मित्र आणि आमदार प्रमोद जठार यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी त्यांनी २००७ मध्ये नोकरी सोडली. त्याचबरोबर मित्राबरोबर मुंबईत बांधकाम व्यवसायात पदार्पण. २०-२२ वर्षांचा ज्योतिष शास्त्राचा अभ्यास असल्यामुळे परिचितांमध्ये एक उत्तम ज्योतिषी म्हणून ओळख. सर्व थरातील मित्र. त्यातही बहुतकरून लेखक, कविंचा, कलाकारांचा जास्त भरणा.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

सातवाहनकालीन कर्‍हाड

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड हे प्राचीन शहर सातवाहनकालीन आहे. सातवाहनकालीन ...

महाभारतकालीन कुंतलनगर काटोल

महाभारत काळात कुंतलनगर या नावाने काटोल प्रसिध्द होते. कुंतीच्या नावावरुन ...

कोकणचा मेवा – टिकाऊ पदार्थ

ताज्या कोकणी मेव्याची चव अनुभवणे ही पर्वणीच असते. मात्र वर्षभर ...

कोकणचा मेवा – जामफळ

उन्हाळ्यातील उष्णता कमी करण्यासाठी निसर्गत: डोंगर उतारावर येणारे फळ म्हणजे ...

Loading…