भेसळीच्या तपासणीतही उदासिनता



अलीकडे विविध पदार्थांमध्ये भेसळीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. ऐन दिवाळीत दूध आणि खव्यातील मोठ्या प्रमाणावरील भेसळ उघड झाल्याने खळबळ माजली होती. त्यामुळे भेसळ करणार्‍यांविरूद्ध कठोर कारवाई व्हावी या मागणीने जोर धरला. वास्तविक अशा कारवाईसाठी भेसळयुक्त पदार्थाच्या तपासणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. असे असताना राज्यातील 11 अन्न तपासणी

प्रयोगशाळा रिक्त पदे न भरल्याने बंद असल्याचे उघड झाले आहे.वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या जनतेसमोर भेसळीचे मोठे संकट उभे आहे. या वर्षी ऐन दिवाळीत खव्यातील भेसळीने खळबळ उडवून दिली होती. त्याच्या काही दिवस आधी दुधातील भेसळीचे रॅकेट उघड करण्यात पोलिस यंत्रणेला यश आले होते. ही काही उदाहरणे वानगीदाखल देता येतात. विविध पदार्थांबरोबरच अन्य वस्तूंमध्येही भेसळीचे प्रमाण वाढत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ग्राहकांनी विविध पदार्थांमधील भेसळ कशी ओळखावी या संदर्भात मार्गदर्शन केले जात आहे. ही माहिती विविध वृत्तपत्रातून आणि दूरदर्शनवरून दिली जात आहे. पण, त्याकडे कितीजणांचे लक्ष आहे किंवा या सूचना कितीजण अंमलात आणतात हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे भेसळयुक्त पदार्थांची, अन्नधान्याची खरेदी करणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे. वास्तविक अशी भेसळ मानवी आरोग्याला अपायकारक ठरते. त्यामुळे असे प्रकार ताबडतोब बंद व्हायला हवेत किंबहुना भेसळ करणार्‍यांविरुद्ध तातडीने कठोर कारवाई व्हायला हवी आहे. पण, या बाबत समाधानकारक पावले उचलली जात नाहीत हे वास्तव आहे.भेसळ करणार्‍यांविरूद्धच्या कारवाईस विलंब होण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे भेसळीचे नमुने तपासण्याकामी होणारा विलंब. भेसळीचे वाढते प्रकार लक्षात घेता त्याचे नमुने तपासण्याचे प्रमाण वाढणे साहजिक आहे. असे असताना हे नमुने तातडीने तपासण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आह

. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे रिक्त पदे तसेच अन्य कारणांमुळे राज्यातील सुमारे 11 प्रयोगशाळा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे मोजक्या संख्येने सुरू असणार्‍या प्रयोगशाळांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. यावरून नागरिकांच्या

आरोग्याविषयी सरकार किती बेफिकीर आहे हेच दिसून येते.ही संतापजनक वस्तुस्थिती नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात सरकारनेच दिलेल्या एका लेखी उत्तरात स्पष्ट झाली. वास्तविक, कोणत्याही पदार्थातील भेसळीसंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर त्या पदार्थाचे नमुने तपासणे गरजेचे असते. या तपासणीनंतर अहवाल प्राप्त झाल्यावर संबंधितांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणे शक्य होते. शिवाय अशा प्रकरणातील आरोपीला शिक्षा होण्याकामीही हा तपासणी अहवाल कामी येतो. यावरून या प्रयोगशाळांचे महत्त्व लक्षात येते. असे असताना राज्यातील 17 पैकी 11 प्रयोगशाळा बंद आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील भेसळीचे नमुने तपासण्याचे काम केवळ सहा प्रयोगशाळांमधून पार पाडले जात आहे. त्यामुळे त्या-त्या प्रयोगशाळांवर कामाचा ताण निर्माण होणे साहजिक आहे. अगदी उदाहरण द्यायचे तर पुण्यातील प्रयोगशाळेत ऑक्टोबर महिन्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या भेसळीचे तब्बल 400 नमुने तपासण्यात आले. परिणामी या तपासणीस अपेक्षेपेक्षा विलंब लागला. या विलंबानमुळे त्या-त्या पदार्थांमधील भेसळ लवकर सिध्द होऊ शकली नाही. परिणामी संबंधितांविरुध्द आरोपपत्र दाखल करता आले नाही. असे झाल्यास भेसळ करणार्‍यांना त्या प्रकरणातून सुटण्यासाठी प्रयत्न करण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. परिणामी भेसळीद्वारे नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारे मोकाट सुटत आहेत.राज्यातील 11 अन्नतपासणी प्रयोगशाळा रिक्त पदांची भरती न झाल्याने बंद कराव्या लागल्या आहेत. त्यात सोलापूर, उस्मानाबाद, जळगाव, नाशिक, नांदेड, सांगली, अहमदनगर, ठाणे, रत्नागिरी, अलिबाग आण
ि सिंधुदुर्ग येथील अन्न प्रयोगशाळांचा समावेश होतो. एवढेच नव्हे तर, जिल्हा प्रयोगशाळेतील अनेक पदे न भरल्याने त्या ठिकाणी फक्त पाण्याच्याच तपासणीची व्यवस्था उपलब्ध आहे. परिणामी, भेसळयुक्त पदार्थांचे नमुने अन्य प्रयोगशाळांमध्ये पाठवावे लागत आहेत. शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राज्य पातळीवर 25 प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी पुण्यात राज्यस्तरीय तर नागपूर आणि औरंगाबाद येथे विभागवार तसेच अन्य 27 ठिकाणी जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. परंतु, या सार्‍या प्रयोगशाळा सुस्थितीत आणि कुशल मनुष्यबळासह सुरू असणेही तितकेच गरजेचे आहे.अलीकडे आरोग्य विभागाच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी निर्माण होत आहेत. या खात्याच्या कारभारात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न होत असले तरी ते तोकडे पडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या आवश्यक त्या प्रमाणात सोडवल्या जात नाहीत हे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर निदान भेसळीच्या प्रकारांना तरी तातडीने आळा घातला जावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण येथेही जनतेच्या वाट्याला निराशा येत आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्राहकांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान सुरू केले आहे. त्याद्वारे विविध पदार्थांमधील भेसळ कशी ओळखावी या विषयी मार्गदर्शन केले जाते. पण केवळ अशा मार्गदर्शनाने भेसळीला आवर बसणार नाही, हेही खरे आहे. त्यामुळे भेसळ करणार्‍यांवर त्वरित कठोर कारवाई करणे हा एकच मार्ग शिल्लक उरतो. त्यासाठी निदान भेसळीचे प्रकार वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर तरी शासनाने राज्यातील सर्व अन्न प्रयोगशाळा त्वरित सुरू करण्याचा प्रयत्न करावयास हव्या होता. या विषयावरील चर्चेला तोंड फुटल्यावर आता सरकारने सारवासार

ीची भाषा सुरू केली आहे. सध्या विविध ठिकाणी लोकविश्लेषकाची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सर्व रिक्त पदे भरल्यानंतर प्रयोगशाळांमधून भेसळीचे नमुने तपासणीचे काम पूर्ण क्षमतेने होईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आता हे आश्वासन तरी वेळेत पूर्ण केले जाईल, अशी आशा आहे. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामुळे शासनाचा कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरील खर्च अवाढव्य वाढला आहे हे मान्य. कदाचित त्यात आणखी भर नको म्हणूनही रिक्त पदे भरण्याबाबत टाळाटाळ होत असावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे.पूर्वी ठरावीक वस्तूंमध्येच भेसळ आढळून यायची. त्यामुळे ती ओळखणे सोपे जायचे. भेसळीचे प्रकारही तुलनेने कमी होते. आता तशी स्थिती नाही. आपण

खरेदी करत असलेली कोणतीही वस्तू भेसळयुक्त नसेल असे ग्राहक खात्रीपूर्वक म्हणू शकत नाहीत. एक

तर आजकाल बाजारात इतकी हुबेहूब नक्कल केली जाते की अस्सल वस्तू कोणती आणि नकली कोणती हे ओळखणे कठीण जाते. शिवाय बारकाईने चौकशी करण्याइतका वेळ ग्राहकांकडे नसतो. या परिस्थितीमुळे अनेक भेसळयुक्त वस्तू ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात. त्या वस्तूंच्या वापराने ग्राहकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे.आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे कोणतीही तपास यंत्रणा आपले कर्तव्य वेळेत आणि प्रामाणिकपणे पार पाडेल याची खात्री देता येत नाही. बरेचदा त्यांना वेळकाढूपणासाठी कोणते ना कोणते कारण हवे असते. अशा परिस्थितीत भेसळीच्या प्रकरणात तपासणीचा अहवाल वेळेत न आल्याचे कारण सांगत चौकशीत चालढकल केली जाऊ शकते. त्याचाही परिणाम त्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर होत असतो. या सार्‍यांचा विचार करून शासनाने आहे त्या अन्न प्रयोगशाळा पूर्ण क्षमतेने चालवण्याबरोबरच वेळ पडल्यास काही प्रयोगशाळा नव्याने सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा
हे.(अद्वैत फीचर्स)

— अभय देशपांडे