परप्रकाशी ‘स्वयं’सेवी संस्था !

देशात ३३ लाख स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असल्या तरी या संस्थांनी नफा कमावू नये या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासलेला दिसून येतो. काही संस्था निःस्पृहपणे काम करत असल्या तरी अनेक संस्था कर वाचवणे, प्रवर्तकांसाठी सुविधा निर्माण करणे, शासनाचा निधी उकळणे अशा कामांसाठीच स्थापन केल्या जातात. या संस्थांनी खरोखरच काम केले तर देशापुढील अनेक समस्या चुटकीसरशी सुटतील.

आजघडीला देशात अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी देणार्‍या संस्थांना ‘योग्य’ स्वयंसेवी संस्था आढळून येत नाहीत. स्वयंसेवी संस्थांना सामाजिक कार्यासाठी निधी पुरवणार्‍या ऑक्स्फाम इंडिया या अमेरिकन संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा अग्रवाल म्हणतात, सध्या भारतात खर्‍या अर्थाने काम करणार्‍या केवळ २५० स्वयंसेवी संस्था आहेत. पारदर्शक आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम करणार्‍या चांगल्या स्वयंसेवी संस्था दुष्प्राप्य बनल्या आहेत. ऑक्स्फाम इंडिया ही संस्था विविध माध्यमातून निधी गोळा करते आणि तळागाळातील जनतेसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना तो पुरवते. २००९ या वर्षासाठी ऑक्स्फामचे बजेट ९० कोटी रुपयांचे होते.

‘स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन’ मंत्रालयाने केलेल्या पहिल्या वहिल्या अधिकृत पाहणीत देशात ३३ लाख स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असल्याचे आढळून आले. ही संख्या २००९ मधील आहे. याचाच अर्थ भारतात ४०० लोकांमागे एक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. ऑक्स्फामप्रमाणेच ‘गिव्ह इंडिया’ ही संस्थाही दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांची समाजोपयोगी कार्य करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांशी भेट घालून देत असते. या संस्थेच्या यादीतही केवळ २३० स्वयंसेवी संस्थांचीच नावे आहेत. ‘गिव्ह इंडिया’चे कार्यकारी संचालक वेंकट कृष्णन म्हणतात, मिळालेल्या आणि खर्च झालेल्या निधीचा योग्य हिशेब ठेवणार्‍या आणि खर्च झालेल्या निधीचे योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच आम्ही काम करतो. दुर्दैवाने देशातील अनेक स्वयंसेवी संस्था याबाबतीत ढिसाळ असल्याचे दिसते.

देशातील अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थांच्या मतेही देशात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची संख्या फसवी आहे. कारण त्यातील अनेक संस्था केवळ सामाजिक कार्यामध्ये गुंतलेल्या नाहीत. अनेक संस्थांचे प्रवर्तक या संस्थांचा रोजगार निर्मितीसारखा वापर करतात तर इतर अनेक संस्थांचा मुख्य उद्देश कर वाचवणे हा असतो. प्रत्येक चांगल्या संस्थेबरोबर अशा उद्दिष्टांसाठी स्थापन झालेली एक तरी स्वयंसेवी संस्था असतेच. कित्येक संस्था उदात्त हेतूने स्थापन झालेल्या असतात; परंतु संबंधितांना त्या व्यावसायिक आणि पारदर्शक पद्धतीने कशा चालवाव्यात याचे ज्ञान नसते. अर्थात, तळागाळातील लोकांसाठी चांगले काम करणार्‍या अनेक संस्था असल्या तरी पारदर्शकतेचा अभाव ही या क्षेत्रातील सर्वात मोठी समस्या आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, पर्यावरणाविषयी जनजागृती अशा अनेक चांगल्या गोष्टींचे श्रेय स्वयंसेवी संस्थाना जाते. असे असले तरी स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करणार्‍या संस्थांची संख्याही मोठी आहे.

भारतात ‘ना नफा’ तत्त्वावर काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट वेगळे होते. देशात शिक्षणसंस्था, सहकारी गृहसंरचना, व्यावसायिक संघटना, धार्मिक संघटना आणि क्रीडा संघटना सुरू करणे असा त्यांचा उद्देश होता; परंतु ३३ लाख स्वयंसेवी संस्थांपैकी केवळ ४१ टक्केच संस्था समाजोपयोगी कार्यामध्ये कार्यरत असल्याचे आढळून आले. ३६ टक्क्यांहून अधिक संस्था शिक्षण, गृहनिर्माण, धार्मिक आणि व्यावसायिक संघटनांमध्ये कार्यरत असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे यातील अनेक संघटना खासगी गटांतंर्फे ट्रस्ट स्थापन करून चालवल्या जातात. या संस्थांच्या पितृसंस्थांकडून आपल्या व्यवसायातील मोठा महसूल या संस्थांकडे वळवला जातो. हा निधी देणगी म्हणून दाखवताना त्यावर करसवलतही मिळवता येते. हा निधी पुन्हा या ना त्या मार्गाने मूळ पितृसंस्थेकडे जातो. दुसर्‍या प्रकारात स्वयंसेवी संस्थांचे प्रवर्तक स्वतःला भरघोस पगार किवा संस्थेकडून अनेक सोयी-सुविधा घेतात.

स्वयंसेवी संस्था हा प्रवर्तकांच्या आर्थिक कमाईचा एकमेव किवा नफ्याचा स्त्रोत असू नये असे कायद्यात म्हटले आहे; परंतु शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, क्रीडा संघटना अशा स्वयंसेवी संस्थांची उदाहरणे पाहिल्यास तो प्रवर्तकांच्या आर्थिक कमाईचा एकमेव स्त्रोत असल्याचे दिसते. देशातील अनेक क्रीडा संघटना आणि नियामक मंडळांची नोंदणी ‘ना नफा’ तत्त्वावर चालणार्‍या स्वयंसेवी संस्था म्हणून झाली आहे. तरी या संस्था सरकार, खासगी क्षेत्र आणि प्रक्षेपणाचे हक्क विकणे, प्रायोजकत्व आणि जाहिरातीतून अवाढव्य निधीची उभारणी करतात. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) या संस्थेची नोंदणीही ना नफा तत्त्वावर चालणारी स्वयंसेवी संस्था म्हणून झाली आहे. २००८-०९ मध्ये बीसीसीआयने इंडियन प्रिमिअर लिगसारखी नफ्यातील स्पर्धा वगळता ७२६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. त्यात ५४ कोटी रुपये नफ्याचा समावेश आहे. अधिकृतपणे बोलायचे झाले तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सर्व सदस्य मानद सभासद असून त्यांना कोणतेही मानधन दिले जात नाही; परंतु मंडळाच्या वरिष्ठ सदस्यांना प्रवास, राहणे आणि इतर अनेक सुविधा पुरवल्या जातात. त्याचा खर्च लाखो रुपयांमध्ये जातो. शासनाकडून मिळणारा निधी हा या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा आणखी एक मोठा स्त्रोत आहे. या क्षेत्राला शासनाकडून मोठा निधी मिळत असतो. सरकारचे अनेक सामाजिक प्रकल्प असतात. या प्रकल्पांसाठी दर वर्षी कोट्यवधी रुपये राखून ठेवले जातात. हा निधी सामाजिक कामे करणार्‍या संस्थांना दिला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हा सर्व निधी शासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या संस्थांकडे वळवला जातो. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये हे राजरोसपणे चालते. एका सरकारी अहवालानुसार या राज्यांमध्ये सर्वाधिक नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था आहेत.

स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन मंत्रालयातर्फे केलेल्या पाहणीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून त्यात स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांची पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यात निधी गोळा करणे, त्याचा वापर याबरोबरच संस्थांची मालकी कोणाकडे आहे अशा गोष्टीही पाहिल्या जाणार आहेत. यातून बराच रहस्यभेद होईल असे या क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात. या क्षेत्रात दर वर्षी साधारणतः ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला जातो अशी अनधिकृत माहिती आहे. या एकूण निधीतील सर्वात मोठा भाग शासन, खासगी उद्योगक्षेत्र, परदेशातून येणारा निधी आणि इंग्लंड, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि इतर धार्मिक संघटनांकडून मिळणारा निधी यातून जमा होतो. एका पाहणीनुसार २००९ मध्ये सुमारे १८ हजार कोटी रुपये शासनाने दिलेल्या निधीतून उभे राहिले, १० हजार कोटी रुपये परदेशातून आले, १६०० ते २ हजार कोटी रुपये धार्मिक संघटनांकडून तर उरलेला निधी उद्योगजगत आणि वैयक्तिक देणग्यांमधून उभा राहिला. सर्व ३३ लाख स्वयंसेवी संस्थांच्या निधीचा विचार केला तर हा आकडा खूपच मोठा होईल असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते. सीएसओ ही संस्था या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संस्थेच्या मते या क्षेत्रात दर वर्षी सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला जात असावा. ही आकडेवारी बाजूला ठेवली तरी ३० ते ४० लाख स्वयंसेवी संस्थांनी खरोखरच सामाजिक कार्य करायचे ठरवले तर देशाला भेडसावत असलेल्या अनेक सामाजिक समस्या चुटकीसरशी सुटून जातील हे सत्य आहे.

— महेश धर्माधिकारी

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…