निर्णयात भक्ती-भावनेचा विचार

बहुचर्चित रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाचा निकाल अखेर लागला आणि अख्ख्या देशातील जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सुदैवाने या निर्णयाचे सर्व स्तरांमध्ये शांततेने स्वागत झाले. या निर्णयात न्यायालयाने भक्ती आणि भावनांचा अधिक विचार केल्यासारखे वाटते. तसेच वादग्रस्त जागेवर पूर्वी मंदिर होते असे सांगण्यापेक्षा रामाचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला असे सांगणे संयुक्तिक वाटत नाही.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वाद देशातील सर्वात जुना वाद असल्याने लखनौ उच्च न्यायालय त्याबाबत काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. 1528 मध्ये बाबरने वादग्रस्त जमिनीवर मशिद बांधली याचे पुरावे असले तरी त्याच ठिकाणी श्रीरामाचा जन्म झाला किंवा कसे याचा पुरावा मिळणे अवघड आहे. पुरातत्व विभागाने केलेल्या संशोधनानुसार बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी म्हणजेच सध्या रामाच्या मूर्ती असलेल्या ठिकाणी पूर्वी मंदिर असल्याचे सिद्ध झाले. तरी रामाचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला असावा याचा पुरावा मिळणे अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाचा अहवाल लक्षात घेऊन निकाल दिला हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालातील रामजन्मभूमीबाबतचे उच्च न्यायालयाचे विधान काहीसे बुचकळ्यात टाकणारे वाटते.वादग्रस्त ठिकाण हेच रामजन्मभूमीचे ठिकाण असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने एक प्रकारे 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी केलेले कृत्य बरोबर होते असे वाटू लागते. या निकालाने कारसेवकांच्या त्या कृत्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले असे वाटते. बाबरी मशिद पाडण्याचे कृत्य निर्घृण होते. ते तेव्हाही समर्थनीय नव्हते आणि आजही नाही. उच्च न्यायालयाने या निर्णयात भक्ती आणि भावनेला महत्त्व दिल्यासारखे वाटते. विविध राजकीय पक्षांनी आणि दोन्ही समाजांच्या नेत्यांनी या वादाला जेरुसलेमच्या वादासारखे स्वरुप दिले. खरे तर जेरुसलेममध्ये मुस्लीम, ज्यू आणि ख्रिश्चन अशा तीन धर्मांचा वाद आहे. अयोध्येत केवळ दोन धर्मांचा वाद आहे. त्यामुळे अयोध्येचा आणि जेरुसलेमच्या वादाची तुलना होऊ शकत नाही.रामजन्मभूमी वादाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपचा राजकीय शक्तीपात झाला. आजवर भाजपने या मुद्द्यावर राजकारण करून केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली. हा मुद्दा निकालात निघाल्यामुळे त्यांच्या हातातील मोठा मुद्दा संपुष्टात आला आहे आणि यापुढे सर्वच राजकीय पक्षांना सामान्यांचे प्रश्न शोधूनच राजकारण करावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचे तीन भाग करून त्यातील रामाच्या मूर्तीचा भाग हिदूंना, ‘सीता की रसोई’ हा भाग निर्मोही आखाड्याला आणि बाहेरचा भाग वक्फ बोर्डाला द्यावा असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे संबंधित पक्षकारांचे संपूर्ण समाधान झाले असेल असे नाही.

त्यामुळे या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या पर्यायाचा मार्ग अवलंबला जाईल आणि तो पुढील 60 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहील. असे झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सर्वोच्च न्यायालय या वादाचा पुन्हा बारकाईने अभ्यास करेल, सर्व पुरावे पुन्हा तपासले जातील आणि विविध मुद्द्यांचा नव्याने विचार केला जाईल. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयासमोर इतरही अनेक महत्त्वाचे विषय असल्याने हा विषय तातडीने घसास लावणे शक्य होणार नाही.1992 च्या घटनेला 18 वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यानंतर दोन्ही समाजांनी बर्‍याच दंगली पाहिल्या. या दंगलींमध्ये दोन्ही समाजांचे बरेच नुकसान झाले आहे. परंतु मूळ मुद्दा मार्गी लागू शकला नाही. त्यावर एकमत होणे दूरच पण, वाटाघाटीही यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत. लोकांच्या धार्मिक भावना भडकवून राजकारण करणार्‍यांना अशा प्रकारे कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही हे लक्षात आले असेल. त्यामुळे यापुढील काळात तरी भावनिक राजकारणाची विफलता त्यांना विधायक राजकारणाकडे वळण्यास प्रवृत्त करेल. दोन्ही समाजांनी विविध उपायांचा अवलंब केल्यानंतरही तोडगा निघू शकत नाही म्हटल्यावर या मुद्द्यावर न्यायालयानेच निकाल देणे योग्य होते. 1990-92 या काळात मंदिर निर्माण करण्याची विशेष ऊर्मी दिसत होती. काळाच्या ओघात ही ऊर्मी कमी होत गेली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंदिर बनवण्याचे काम त्या भावनेने होणार नाही तर त्यात काहीसा कोरडेपणा येणे अपरिहार्य आहे. त्या काळच्या पिढीला हा प्रश्न अतिशय जिव्हाळ्याचा वाटत होता. परंतु, आजच्या पिढीपुढे इतर अनेक समस्या असल्याने ही पिढी या प्रश्नात भावनिकदृष्ट्या गुंतलेली नाही. अयोध्येत मंदिराचे खांब आणि विटा तयार असल्या आणि अगदी सहा महिन्यांमध्ये मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले तरी त्या काळची राजकीय खुमखुमी संपून गेली आहे. आता मंदिर बांधण्यात केवळ औपचारिकतेचाच भाग असेल. त्यामुळे यापुढे तरी देशाला भावनिक राजकारण पहायला मिळू नये. राजकारणात धर्माचा आधार घेऊन एकमेकांवर कुरघोडी केल्याने काय होते हे आपण पाहिले. आता न्यायालयात एका धर्माला दुसर्‍या धर्मावर कुरघोडी करणे शक्य नाही हेही दिसून आले. त्यामुळे इतर निष्कर्षांप्रमाणेच न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक एकात्मता आणि राष्ट्रीय ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हणायला हरकत नाही.उच्च न्यायालयाचा हा निकाल मला असाच्या असा अपेक्षित नव्हता. या निकालाद्वारे न्यायालयाने जनतेच्या भक्ती आणि भावनांना स्थान दिले असावे असे वाटते. खरे तर न्यायप्रणालीत लोकांच्या भक्ती आणि भावनांचा विचार व्हायला नको. केवळ पुरावे आणि तथ्य यांच्या आधारेच निर्णय दिला गेला पाहिजे. आजवर वादग्रस्त जागेवर वहिवाट काय होती याचाच विचार झाला पाहिजे. 1528 मध्ये बाबरने वादग्रस्त जागेवर मशिद बांधली याचा पुरावा शोधणे तुलनेने सोपे आहे. परंतु, त्यापूर्वी तिथे काय होते याचे पुरावे मिळणे काहीसे अवघड आहे. अर्थात पुरातत्व विभागाने त्या ठिकाणी मंदिर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. परंतु, रामाचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला असावा याचा पुरावा नाही. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देताना रामाच्या मूर्ती असलेल्या जागीच रामाचा जन्म झाला होता असे सांगणे काहीसे खटकते. त्या ठिकाणी मंदिर होते आणि मंदिर पाडून मशिद बांधली असे सांगणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. आता निर्णय सर्वांसमोर आला असून या निर्णयावर कोणीही अनुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करू नये असे आवाहन सर्व राजकीय पक्षांनी आणि धार्मिक नेत्यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे आणि त्यानंतर सर्वांनी राखलेल्या शांततेमुळे हिदू-मुस्लीम सलोख्याचे नवीन युग सुरू होईल अशी आशा करूया.

  • इ. स. 1528 मध्ये मीर बाकी या बाबरच्या सरदाराने अयोध्येत मशिद बांधली. ही मशिद अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरच बांधली असल्याचा काही हिदुंचा दावा होता. त्यानंतर रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वाद सुरू होऊन अनेक दंगे झाले. 1859 मध्ये ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या जागांच्या मध्ये भिंत बांधली. 1949 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेला कुलूप लावले आणि त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी मुक्त करण्याचा लढा सुरू झाला.
  • 30 ऑक्टोबर 1990 – बाबरी मशिद पाडण्यासाठी हजारो कारसेवक अयोध्येत जमले. परंतु, उत्तर प्रदेशचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी हे आंदोलन पोलिसी बळाने हाणून पाडले. त्यात अनेक कारसेवकांचा मृत्यू झाला.
  • 6 डिसेंबर 1992 – लाखो कारसेवकांनी अयोध्येत आंदोलन करून बाबरी मशिद पाडली. या घटनेमुळे देशभर जातीय दंगली होऊन त्यात शेकडो लोकांचे बळी गेले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लिबरहान आयोगाची स्थापना केली.
  • 22 ऑगस्ट 2003 – अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार पुरातत्व विभागाने उत्खनन करून अहवाल सादर केला. या अहवालात बाबरी मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे स्पष्ट. सुन्नी केंद्रिय वक्फ बोर्डाने हा अहवाल विश्वसनीय नसल्याचा आक्षेप घेतला.
  • 30 जून 2009 – न्या. लिबरहान यांनी 17 वर्षांनी आणि 48 मुदतवाढींनंतर अहवाल सादर केला. त्यात बाबरी मशिद पाडण्याचे काटेकोर नियोजन केल्याचे म्हटले गेले. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी या भाजप नेत्यांवर आयोगाचा संशय राहिला.
  • 24 नोव्हेंबर 2009 – केंद्र शासनाने या प्रकरणावरील कारवाईचा अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) संसदेत मांडला. त्यात मुळमुळीत भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट.* 23 एप्रिल 2010 – लालकृष्ण अडवाणी यांच्या माजी वैयक्तिक सुरक्षाप्रमुख अंजू गुप्ता यांनी फैजाबाद पोलिसांना कारसेवकांच्या कटाची माहिती असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

(अद्वैत फीचर्स)

—  प्रा. जयदेव डोळे – (ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…