मुंबई महानगरपालिकेची अगम्य नावांची वॉर्ड सिस्टीम

मुंबई महानगरपालिकेची सध्या प्रचलीत असलेली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील वॉर्डांना ए, बी, सी ते पुढे एक्स, वाय, झेड अशी इंग्रजी बाराखडीची नांवं देण्याची पद्धत अगम्य आहे..

सर्व कारभार मराठीतून करायचा (म्हणजे तसा ठराव करायचा, प्रत्यक्ष नाही केला तरी चालेल) आणि वॉर्डांची नांवं मात्र इंग्रजी अक्षरांची ठेवायची हा प्रकार माझ्यासारख्या अल्पबुद्धी माणसाला समजण्याच्या पलिकडचा आहे.

मित्रांनो, तुम्ही ज्या विभागात राहाता त्या विभागाला / वॉर्डला म्युन्शिपाल्टी कोणत्या इंग्रजी अक्षराने ओळखते हे तुम्ही चटकन सांगू शकाल का? नाही ना? मग माझ्यासारख्या अल्पबुद्धी माणसाची काय परिस्थिती होत असेल याची कल्पना करा.

मी राहातो ते ‘दहिसर’ माहीत मला आहे परंतू त्याला बीएमशीच्या भाषेत ‘आर’ वॉर्ड म्हणतात हे कळायला बराच काळ जावा लागला..’एल’ मधून पत्र ‘पी’ वॉर्डात गेलं म्हणजे नेमकं कुठून कुठे गेलं, ‘जे’ वॉर्ड कुठेसा येतो हे बीएमशीचे कर्मचारीसोडून इतर कोणाला कळेल का याची खात्री नाही..

एकूण ‘ए’ पासून पुढे कोणत्या अक्षरापर्यंत वॉर्ड्स आहेत हे, मला १०० टक्के खात्री आहे, कोणीच चटकन सांगू शकणार नाही..या मुद्दाम निर्माण केलेल्या आणि टिकवलेल्या गोंधळाचा फायदा असहाय्य सामान्य माणसाकडून पैशे उकळण्यासाठी होतो.

त्यापेक्षा मुंबई महानगरातलं ते ते वॉर्ड ऑफीस त्या त्या ठिकाणाच्या प्रचलित नांवाने ओळखलं गेलं की असं काय आभाळ कोसळणार आहे? उदा. ‘आर-साऊथ/नॉर्थ’ ऐवजी ‘बोरीवली-दहीसर पश्चिम’ कार्यालय नाही का म्हणता येणार? ‘एफ साऊथ’ ऐवजी ‘परळ कार्यालय’ म्हणायला काय अडचण आहे? की त्यामुळे सामान्य माणसाला सर्व पटकन कळून प्रशासनाचं महत्व कमी होणार याची भिती वाटते?

बॅंका, पोस्ट ऑफिसं बीएमशीपेक्षा तितीतरी पटीने उत्तम व भ्रष्टाचारमुक्त कामं करतात, त्यांच्या कार्यालयावर त्या त्या परिसराचीच नांवं असतात..मग बीएमशी अशी काय वेगळी आहे? उलट नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाचा बॅंक/पोस्टापेक्षा म्युन्शिपाल्टीचा जवळचा संबंध असताना त्यात येवढी क्लिष्टता का?

इंग्रजी अंमलात १८६५ सालात स्थापन झालेल्या महानगरपालिकेचा कारभार त्या काळात इंग्रजी कारभार्‍यांच्या हातात असल्याने त्यांनी त्याच्या मातृभाषेचा वापर वॉर्डांना देण्यासाठी केला हे समजू शकते. परंतू स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७० वर्षांनंतरही तीच नांवं कायम ठेवणार्‍या आपल्या देशी राजकारण्यांना व सनदी, वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बुद्धीच्या पातळीची वाहवा करावी, शंका घ्यावी की कींव करावी असा प्रश्न मला पडलाय..अर्थात मी स्वत:ला अल्पबुद्धी असल्याचं जाहीर केलं असल्यामुळे विद्वान राजकारणी व स्मार्ट, अती शिक्षित अधिकायांच्या बुद्धीविषयी शंका घेण्याचा इतकासादेखील अधिकार नाही..

मनातली एक शंका आपली तुमच्यासमोर मांडली. यातून काही सुधार होईल याची यत्किंचितही अपेक्षा नाही..

— गणेश साळुंखे