प्रत्येक बजेटमधे, सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, एक गोष्ट काॅमन असते आणि ती म्हणजे दारू-बिडी-सिगारेट (हानीकारकच परंतू ड्रग्सच्या तुलनेत कमी हानीकारक) आदी गोष्टींवरची करवाढ. या करवाढीमुळे सहाजीकच या गोष्टींच्या किंमती वाढतात. अशा किंमती वाढवल्याने लोक व्यसनांपासून दूर राहातील किंवा जातील असा शेख महंमदी विचार सरकार करत असणार. शेवटी सरकारचं मुख्य कर्तव्य ‘लोककल्याण’ हे असतं असं कालेजात असताना अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात वाचल्याचं आठवतं. तेवढंच लक्षात राहीलं होतं व त्यामुळे मला परीक्षेत दोन मार्क मिळाल्याचंही आठवतं. नाहीतरी किरकोळ गोष्टी लक्षात ठेवायची वाह्यात सवय आहेच मला.
व्यसनांशी निगडीत किंवा लोकांना व्यसनाधीन करणाऱ्या गोष्टींची किंमत वाढवल्याने वा वाढवल्यामुळे लोक व्यसनांपासून दूर पळतील असा सल्ला सरकारला कोणी दिला असावा कळत नाही. आणि तसा सल्ला कोणी दिलाच असेल तर तो फक्त दाखवण्यापुरता वा लोकांना सांगण्यापुपताच असावा असंही सांगीतलं असावं. खरी गोष्ट हीच की सरकारला विना तक्रार आणि कमी असलं तरी खात्रीचं उत्पन्न मिळवून देणारी ही एकमेंव गोष्ट असावी. वर तक्रार करण्याची सोय नाही कारण ‘लोककल्याणा’चा मुलामा दिलेलाच आहे. ‘लोककल्याणा’च्या विरोधात बोलणं म्हणजे काय खाऊ आहे का लोकशाहीत..? आणि व्यसनी लोकांना कुठे तक्रारीचा अधिकार असतो?
मला वाटतं लोकांना व्यसनी बनवणाऱ्या वस्तूंवर करवाढ करून सरकार व्यसनी जमातींनर अन्याय करत असतं. व्यसन ही सामाजास विघातक गोष्ट असल्याच्या समाजाच्या (गैर)समजामूळे या अन्याया विरूद्ध कोणी आवाजही उठवत नाही. पान-विडी खाणं-फुंकणं, रात्री एखाद दुसरा पेग लावणं हा कष्टावरचा -शारीरिक व मानसिकही, कष्टकरी व हाय लेव्हल मॅनेजमेंटमधल्यांचाही- स्वस्त व सहज उपलब्ध होणारा उतारा असतो. आपले कष्ट, दु:ख, अपमान, विवंचना आदी गोष्टी काही काळाकरता तरी विसरण्यासाठी लोक अशा गोष्टी फार पूर्वीपासून करत आले आहेत.
अशा गोष्टी करणारे सर्वच व्यसनाधीन होतात असं नव्हे. व्यसनांमुळे घरंदारं उध्वस्त होतात हे ही पूर्णपणे खरं नव्बे. लोकांना उध्वस्त करणाऱ्या अनेक गोष्टी असतात. कर्ज, सावकारी, सरकारी कागदपत्र मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात घालावे लागणारे वांझोटे खेटे, आपापसातील कोर्टकज्जे, न्यायासाठी वर्षानुवर्ष करावी लागणारी अन्यायी प्रतिक्षा, मुला-मुलींची शिक्षणं, रखडलेली लग्न अशा अनेक गोष्टींमुळे लोक बेजार होतात. अशा अलोककल्याणकारी गोष्टींवर कधी कोणी गांभिर्याने पावलं उचललेली दिसलेली नाहीत परंतू (काही)लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या समस्यांचा विसर पडण्यासाठी त्यांनी त्यांनी शोधलेल्या मार्गावर मात्र सरकारची करडी नजर..! ही बेईन्साफी आहे असं मला वाटतं (याच्याशी कोणी सहमत नसेल. असावं अशी माझी अपेक्षाही नाही.).
सरकारी धोरणं कशी दुटप्पी असतात बघा. व्यसनांचा सोर्स, व्यसनांच्या गोष्टी, दुकानं, कारखाने आदींवर मात्र सरकार कायद्याने बंदी आणत नाही (काही राज्यात अधिकृत दारूबंदी आहे हे खरं. ड्र्ग्ससारख्या भयानक गोष्टीवर देशात बंदी आहे हे ही खरं.). प्लास्टीकच्या पिशव्या वापरू नका असं सांगायचं आणि प्लास्टीकचे कारखाने मात्र सुरूच ठेवायचे तसं काहीसं आहे हे. आता उत्पादनच नस्ल तर लोक घेणारच कसे हा विचार सरकारला सुचत नसेल असं नाही परंतू त्यातून मिळणारं उत्पन्नही गमावायचं नाही, अशामुळे हे दुटप्पी वागणं होतं.
मी व्यसनी लोकांचं समर्थन करत नाही अथवा त्यांची बाजूही घेत नाही. मी फक्त त्यांची अव्यक्त बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. घरं उध्वस्त होण्याचं व्यसन हे काही एकमेंव कारण नाही. लोकांना य्यसनं ज्या कारणंमुळे जवळ करावीशी वाटतात ती ती कारणं महत्वाची आहेत. त्यातील काहीच वरील परिच्छेदात दिली आहेत. त्या कारणंचा बंदोबस्त करावा असं सरकारला का वाटत नाही हा मला पडलेला प्रश्न आहे. या कारणांचं जरी निराकारण केलं तरी व्यसन आणि व्यसनांची दुकानं आपोआप कमी होतील किंवा बंद तरी होतील. मग सरकारला उत्पन्नासाठी काहीतरी वेगळा मार्ग शोधावा लागेल.
(वैधानिक इशारा- सिगारेट किंवा दारू पिणं स्वास्थ्याला हानीकारक आहे.
‘इथे लघवी करू नये’ या इशाऱ्यासारखा एक सरकारी नियम. असं जिथं लिहीलेलं असतं तिच तसं करण्याची उत्तम जागा असते ही आपली लोकांची समजूत. ‘इशारा’ या शब्दाचा डिक्शनरी अर्थ काय असायचा को असो, पण तो ‘शुक शुक’ असा आमंत्रणार्थी घेण्याची प्रथा आहे. उदा. ‘केला इशारा जाता जाता..’.)
-नितीन साळुंखे
9321811091
salunkesnitin@gmail.com
(लेखातील मतांशी कोणीही सहमत होणं अपेक्षित नाही)
सुंदर लेख