माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह

कार्यकाळ: २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०

जन्म: २५ जून १९३१
मृत्यू: २७ नोव्हेंबर २००८

व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, विरोधामुळे सदर विषय बराच वादग्रस्त ठरला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने काही फेरबदलांसह मंडल आयोग संमत केल्यामुळे व्ही. पी. सिंह यांची लोकप्रियता वाढली.

भारताचे सातवे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह ऊर्फ व्ही. पी. सिंह यांना राजघराण्याचा वारसा लाभलेला होता. त्यांचे वडील राजेबहादूर रामगोपाल हे अलाहाबाद जिल्ह्यातील एका संस्थानचे अधिपती होते. व्ही. पी. सिंह यांना मंडाच्या संस्थानाधिपतींनी दत्तक घेतले. वयाच्या अकराव्या वर्षी व्ही. पी. सिंह मंडाच्या या संस्थानचे महाराज झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात संस्थानांचे विलीनीकरण होईस्तोवर ते महाराजा होते.

थोर समाजसेवक विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भुदान चळवळीत व्ही. पी. सिंह यांनी सहभाग घेऊन आपल्या अखत्यारितील पसाना हा ग्रामीण परिसर भुदान चळवळीस दान केला. त्यानंतर ते सक्रिय राजकारणाकडे वळले. १९६० साली त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात अर्थ तसेच संरक्षण अशी खाती कार्यक्षमरीत्या सांभाळली. तथापि, पंतप्रधानांशी मतभेद झाल्यामुळे व्ही. पी. सिंह यांनी ‘जनमोर्चा’ या नवीन पक्षाची स्थापना केली. पुढे हा पक्ष जनता दलात विलीन करण्यात आला. त्यानंतर या संयुक्त पक्षाचे समाजवादी जनता दल असे नामकरण करण्यात आले. १९८८ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारमध्ये त्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी अनेक सामाजिक सुधारणांच्या योजना मांडल्या. रामजन्मभूमीच्या मुद्यावर रथयात्रा काढणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करण्यात आल्यामुळे भाजपाने पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी, सरकार गडगडले आणि विश्वनाथ प्रतापसिंह यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.