महिला : लोकशाही व शिक्षण ……



स्त्रीच्या प्रगतीचा विचार करत असताना एकच दिसून येईल की, समाजात जसे-जसे शिक्षण वाढत गेले त्याबरोबरच स्त्री माणूस होण्याचा प्रयत्न करू लागली. स्त्री साहित्यात येऊ लागली ती राणी, पत्नी, बायको म्हणून नव्हे तर नायक म्हणून. यातूनच स्त्रियांना अस्मितेची जाण झाली आणि जीवन जगत असताना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय,

धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात स्त्रियांना महत्त्वाचे स्थान असावे, त्यांचा माणूस म्हणून विचार व्हावा ही धारणा समोर आली. त्यातून साहित्यातून स्त्री स्वातंत्र्याच्या छटा उभ्या राहू लागल्या आणि मग त्यांचा माणूस बनण्याचा प्रयत्न जोर धरू लागला. यात मॅक्झीम गॉर्फीची ’आई’ असो किंवा बाबूराव बागूलांची ‘सूड’ असो, यातून स्त्रीमन व्यक्त झाले व त्यांच्या वेदना समोर आल्या. बाई म्हणून किंवा स्त्री म्हणून जगत असताना वाट्याला आलेले हीनत्व साहित्यात आल्याने त्याचे व्यापकत्व समोर येऊन आता या वेदना थांबाव्यात असे वाटू लागले. पण पुरुषांच्या लेखणीतूनच या वेदना बाहेर पडत असल्याने त्यामध्ये त्रोटकता दिसून आली त्याला कारणही तसेच आहे. स्त्री बाळंत होताना तिच्या वेदनेविषयी पुरुष केवळ अंदाज मांडू शकतो. मात्र त्या वेदनांची अनुभूती नसल्याने त्या वेदनांची दाहकता नेमकेपणाने स्त्रीच समर्थपणाने मांडू शकते. या धारणेतूनच अखेर स्त्रियांनी लेखणी उचलली आणि ताराबाई शिंदेंच्या हातून ‘स्त्री-पुरुष तुलना’सारखा महत्त्वपूर्ण निबंध लिहिला गेला. आजपावेतो स्त्रियांचे साहित्यातील योगदान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी रझिया सुलताना, झाशीची राणी यांनी स्त्री सामर्थ्य रणभूमीवर दाखवून दिले. याबरोबरच अहिल्याबाई होळकर यांनी देखील स्त्रीच्या हातात तलवार देखील शोभेची वस्तू ठरत नसून सामर्थ्याचे प्रतीक ठरू शकते हे दाखवून दिले. हे सर्व घडत असताना देखील स्त्री ही पूर्णपणे माणूस बनली नाही. तिचे बाईपण अद्याप गळाले नाही ही वेदना समाजनिरीक्षणातून ताराबाई शिंदे यांनी अगदी समर्थपणे मांडली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्त्रियांना देखील मतदानाचा अधिकार मिळाला असला

तरी लोकशाहीने स्त्रीला माणूस म्हणून स्वीकारल्याचे कुठेही दिसत नाही. ही गोष्ट भारतीय संस्कृती जगात श्रेष्ठ आहे हे ताठ मानेने सांगणार्‍या आम्हा भारतीयांची शोकांतिका आहे.

भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहताना इंदिरा गांधींसारख्या थोर महिला पंतप्रधान झाल्या ही भारतीयांबरोबर समग्र महिला सृष्टीतील महत्त्वपूर्ण घटना आहे. ती सुवर्णअक्षरांनी नोंदवली तरी कमीच आहे. आज भारताच्या सर्वोच्च पदावर प्रतिभाताईंसारखी महिला आहे, दुसरीकडे लोकसभेच्या अध्यक्ष देखील महिलाच आहे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षा देखील महिला असल्या तरी वरकरणी यातून महिलांच्या थोरवीचे दर्शन होत असले तरी बोटावर मोजाव्यात अशा महिलांची नावे घेऊन भारतात स्त्री-पुरुष समानता आहे, असे कसे म्हणता येईल.

आज राजकीय क्षेत्रात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी मोठा संघर्ष चालू असतानाच हे विचारात का घेतले जात नाही की, भारतीय स्त्री जर यापूर्वी किंवा आजही महत्त्वाच्या पदाला शोभेल अशी कामगिरी करून दाखवू शकते, तर ३३ टक्क्यांची काय गरज आहे. कुठलाही समाज, राष्ट्र याचा विचार केला तर पुरुष आणि स्त्रिया यांची केवळ वैवाहिक गरज विचारात घेतली तर एका स्त्रीला एकच नवरा असतो व पुरुषाला देखील किमान एका बायकोची गरज असते. (हल्लीच्या राजकारण्यांचा नाद वगळून काही आमदार-खासदारांना आजही राजेशाही असल्याचा भास होत आहे. कागदोपत्री नसल्या तरी यांच्या बायकांची संख्या एकपेक्षा जास्त आहे.) म्हणजेच स्त्री आणि पुरुष यांच्या संख्येत समानता आहेच, लिंग गुणोत्तरात जरी काही भेद असला तरी विवाहासाठी प्रत्येकाला एक जोडीदार मिळतोच. म्हणजे स्त्री-पुरुष यांच्यात संख्यात्मक समानता असताना स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण का नको व ते राजकीय क्षेत्रात फक्त पंचायतराजमध्येच का, ते सर्वव्यापी का नको? खरं तर महिलांना आरक्षण देण्याची किंवा मागण्याची गरजच पडली नसती. मात्र कुठलाही वंचित घटक प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची नितांत आवश्यकता असते. त्यामुळे महिलांना ५० टक्के आरक्षण काही काळासाठी तरी आवश्यकच आहे.

आजही बर्‍याच महिला राजकारणात नसल्या तरी प्रशासनासारख्या ठिकाणी किरण बेदी असतील, क्रीडा क्षेत्रात सानिया आहे तर समाज सुधारणेत मेधाताई आहेत. या सर्वच आपापल्या क्षेत्रात अगदी उंचीवर आहेत. मात्र महिलांची ही संख्या अपेक्षित इतकी मोठी नाही. भारतीय स्त्री पुरुषाच्या तुलनेत तसूभरही कमी नाही हे ठणकावून सांगण्याइतपत ही संख्या पुरेशी आहे. मात्र ही पुरुषांच्या तुलनेत वाढविण्याची गरज आहे. समाजात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी नवा मानदंड घालायचा असेल तर अत्याचारी व्यक्तींना केवळ फाशीची शिक्षा का होऊ नये आणि असे होत नसेल तर हे लोकशाहीचे मोठे अपयश आहे, अशी हाक देण्याइतपत स्त्रिया का पोहचत नाहीत. आज भारत पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. स्त्रियांना केवळ नावापुरतेच राजकारणात आणले जाते. बायको सरपंच असेल तर नवराच सर्व निर्णय घेतो आणि आरक्षणाचे पद असेल तर आपल्या ऐकण्यातील महिलेला हे पद देण्यात येते. त्या पदापासून तिला अथवा समाजाला कोणताही फायदा होत नाही. अगदी जि. प.च्या सदस्य असलेल्या महिला देखील रोजगार हमीच्या कामावर जाताना अनेकदा दिसून येतात. याचा अर्थ केवळ स्त्रीला वंचित ठेवणे एवढाच निघतो. बर्‍याचदा असे दिसून येते की, एखादी महिला सरपंच असते आणि तिला प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्यदिन देखील माहिती नसतो. अशा महिलांना लोकशाही समजली आहे का? लोकशाहीने महिलांना काय दिले असा प्रश्‍न उभा राहतो व उत्तर शोधताना केवळ शिक्षण हाच रामबाण उपाय समोर येतो.

निमित्त – राम गायकवाड ९७६३६७९२४५

— श्री.राम मच्छिंद्र गायकवाड उर्फ नेपोलियन