अर्थसंकल्प २०१७-१८ : काही अपेक्षा, काही अंदाज

सोमवार , २३ जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक जनहीत याचिका फेटाळली आणि १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २०१७ – १८ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला . केंद्र व राज्य सरकारांच्या संविधानिक आणि प्रशासकीय कार्यकक्शा पूर्णपणे वेगळ्याच असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात हरकत असूच शकत नाही हे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे . तसेच त्याच दिवशी निवडणूक आयोगानेही दोन अटींवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे . याबाबत आपल्या देशातील काही विरोधी पक्षांनी पाच राज्यात फेब्रुवारी २०१७ ; मधे होणाऱ्या विधान – सभान्च्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारला यंदाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी ला मांडू देऊ नये अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती . पण आयोगाने ती मागणी पूर्णपणे मान्य केलेली नाही . केंद्र सरकार ला १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २०१७ – १८ सालचा अर्थसंकल्प सादर करता येईल ; मात्र उत्तर प्रदेश , पंजाब , गोवा , उत्तराखंड आणि मणिपुर या विधानसभा निवडणुकांना लगेचच सामोर्या जाणाऱ्या राज्यांत कोणत्याही नवीन योजना – प्रकल्पांची घोषणा अर्थसन्कल्पात असू नये आणि या पाच राज्यातील प्रकल्पाच्न्च्या कामगिरिचा आलेख अर्थसन्कल्पिय भाषणात अधोरेखित केला जाऊ नये या अटींवर अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०१७ सादर करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगानेही दिली आहे . त्यामुळे आता १ फेब्रुवारीला २०१७ – १८ साठीचा अर्थसंकल्प सादर होण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे .

निवडणुकांच्या तोंडावर अशा काही गोष्टी होऊ शकतात याची अंदाज असल्याने तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ च्या रात्री शेतकरी , महिला , ज्येष्ठ नागरीक , लघु – उद्योग आणि दारिद्र्य – रेशेखालील जनता यांच्याशी संबंधित काही मुद्द्यान्चा समावेश असणारे भाषण राष्ट्राला उद्देशून केले नसावे ना ?
असो .

दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी त्या अर्थसंकल्पकडून काही अपेक्षा बांधताना , काही अंदाज व्यक्त करताना मला विंदा करंदीकर यांची एक कविता नेहमीच आठवत राहाते . त्यात कविवर्य म्हणतात . . . .

” इतिहासाचे अवजड ओझे
डोक्यावर घेऊन ना नाचा
करा पदस्थल त्याचे आणिक
त्यावर चढूनी भविष्य वाचा ” .

अर्थसंकल्प संबंधित अंदाज – अपेक्षा हे असंच काहीतरी नसते का ? आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दोन लाख कोटी डॉलर्स म्हणजेच २ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३६ लाख कोटी रूपये आहे हे लक्षात घेतले की तर जास्तच असॆ वाटायला लागते .

त्यातच मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाबाबत कोणताही अंदाज वर्तवण्यात अनेक अडचणी असतात . कारण या सरकारचे याआधीचे दोन्ही अर्थसंकल्प क्रांतिकारी असण्यापेक्षा उत्क्रांती – कारी जास्त होते ( अर्थात अर्थसंकल्प दरवेळी क्रांतिकारी असण्याची मुळात आवश्यकता नसतेच . ) असॆ ग्रुहित धरायचे तर ८ नोव्हेंबर २०१६ चा निशचलनिकरनाचा ( Demonetisation ) निर्णय असा काही भन्नाट होता की काहीच ग्रुहित धरता येऊ नये . शिवाय २०१६ या एका वर्षात या सरकार ने निश्चलनिकरनाव्यतिरिक्तही सर्जिकल स्ट्राइक ते वन रंक – वन पेन्शन , आणि स्वच्छ भारत ते रघुराम राजन यांना न दिलेली मुदतवाढ , लष्कर – प्रमुखान्ची वरिष्ठता डावलून केलेली नियुक्ति ते सरन्याधीशान्ची नियुक्ति , वस्तु आणि सेवा कराची सुरू होणारी अंमलबजावणी अशी केलेली कामगिरी अंदाज बांधणी अवघड करते . ( अगदी अशक्य नसले तरी . )

त्यातच नवीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष दोनाल्द त्रम्प यांनी केलेल्या घोषणा , brexit सारख्या घटना , आपल्या देशाच्या एकूण आयातीच्या ७० टक्के वाटा असणाऱ्या तेलाच्या आंतरराष्टीय बाजारात गेल्या वर्षभरात baral मागे ३० डॉलर वरून ५५ डॉलर पर्यंत वाढलेल्या किंमती ( २०१७ अखेर पर्यंत या किंमती ६० डॉलर्स आणि २०१८ अखेर पर्यंत याच किंमती ६५ डॉलर्स होतील असा काहींचा अंदाज आहे . ) याही घटकांचा विचार इथे करावाच लागेल .

त्यातही येत्या अर्थसंकल्पाबाबत कोणताही अंदाज बांधण हे काम जास्तच कठीण असण्याचे अजून एक कारण म्हणजे जानेवारी २०१७ च्या सुरूवातीस ” इंडिया टुडे ” या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी केलेले एक सूचक विधान . माननीय पंतप्रधान त्या मुलाखतीत असॆ म्हणतात की ” नीती ” ( Policy ) आणि ” रण – नीती ” ( Execution Strategy ) यात फरक असलाच पाहीजे . ” . आणि अर्थसंकल्प , अगदी कोणत्याही काळातील , कोणत्याही सरकारचा , कोणताही अर्थसंकल्प हा तर नीती आणि रण – नीति यांच मिश्रण च असते .

शिवाय यावर्षी अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे फेब्रुवारी अखेरीस न येता फेब्रुवारीच्या सुरूवातीसच येत आहे . त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्राच्या डिसेंबर अखेरीस असणाऱ्या कामगिरीची पुरेशी दखल पार्श्वभूमी म्हणून नाही . यंदा पावसाचे प्रमाण समाधान – कारक असले तरी Demonitisation चा नेमका परिणाम जाणून घेण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकला असता . प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष करान्पासूनचे उत्पन्न वाढले आहे असॆ सांगण्यात येत असले तरी वाहन – विक्रिच्या प्रमानाने डिसेंबर महिन्यात गेल्या अनेक वर्षांतली सर्वात खालची पातळी गाथल्याची बातमीही आहे . त्यातच येत्या वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्के ठेवण्याची घोषणा फार आधीच अर्थमन्त्र्यानी केली आहे . एकंदरीतच जागतिक अर्थकारनाचे तान – मान पाहात आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या देशाचा आर्थिक वाढीचा दर येत्या वर्षात आधीच्या ७ . ६ टक्क्यांऐवजी ७ . २ टक्केच असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे . त्याशिवाय सर्वात जास्त वेगाने वाढणारया पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थेत आपल्या देशाचा समावेश होत नाही असा कुठल्या एका पाहणीचा अलीकडच्या काळातला निष्कर्ष आहे ना !
अर्थातच आपल्या देशाची अर्थ – स्थिति अगदीच कवि यशवंत म्हणतात त्याप्रमाणे

” जूँ बैसले मानेवरी
चाबूक हा पाठीवरी
या कर्दमी मार्गावरी
चौखूर धावावे परी ”

अशीही नक्कीच नाहीये .

अशा पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अर्थसन्कल्पात सध्याच्या एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्शाएवजी जानेवारी ते डिसेंबर असॆ आर्थिक वर्ष जाहीर होण्याची मोठी शक्यता वाटते .

मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्यापासून त्यांनी क्रुशी आणि ग्रामीण भागासाथी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत . त्यातच २०१४ आणि २०१५ सालच्या तुलनेत २०१६ साली पावसाचे प्रमाण निश्चितच चांगले होते . मात्र Demonitisation ने तात्पुरता का होईना , पण या क्षेत्राबाबत धक्का बसला . त्यामुळे येत्या अर्थसन्कल्पात काही घोषणा नक्कीच असणार .

येत्या अर्थसन्कल्पात कंपनी कर ( कॉपोर्रेट टेक्स ) दरात काही प्रमाणात तरि घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच आता वस्तू – सेवा कराची अंमलबजावणी बरीचशी मार्गाला लागल्यामुळे आता Direct Tax Code ( DTC . . . किती काळानंतर हा शब्द ना ! ) म्हणून जरी नाही तरी वैयक्तिक आय – करात काही बदल येत्या अर्थसन्कल्पात होण्यास वाव आहे . करमुक्त उत्पनाच्या प्राथमिक पातळीत वाढ होणे ( भरीव वाढ असेलच असॆ मात्र नाही . ) , करपात्र उत्पनाच्या पातळीत बदल होणे आणि कराचे दर कमी होणे अपेक्षित आहे . या सर्वच गोष्टी सगळ्यांच्याच एकदम मनासारख्या , आणि त्याही एकाच फटक्यांत , एकाच वेळी होतील असॆ नाही हे उघड आहे . पण होतील . अघोषित मालमत्ता , अघोषित उत्पन्न याबाबत मोदी सरकारने गेल्या अडीच – तीन वर्षात अनेक उपाय – योजना अंमलात आणल्या . त्यांना , विशेषतः गेल्या काही महिन्यांत जाहीर केलेल्या योजनांतून सरकारला मिळालेल्या कर – रूपी उत्पनाचा विचार करता अशी शक्यता वाटते .
त्यातही माझा स्वतःचा असा अंदाज आहे की येत्या अर्थसन्कल्पात वैयक्तिक आयकरात असॆ बदल करण्यात येतील की कर भरन्याच्या रकमेत बहुसंख्य करदात्याना लाभ मिळेल ; पण उत्पनाच्या करा पासून सरकारला होणाऱ्या महसुलात फारशी घट होणार नाही .
त्यासंदर्भात अजून एक गोष्ट म्हणजे Demonitisation च्या एका टप्प्यावर पंतप्रधान गरीबी विकास योजना सुरू करण्यात आली . त्यात जमा झालेला पैसा चार वर्षांच्या मुदतीसाथी ” ना कर – ना व्याज ” तत्वावरच्या रोख्यात गुंतवणूक करण्यात आला . विविध करान्च्या थकबाकिदाराना आणि बन्कान्च्या बुडित – खाती कर्जdaaraanaa One Time Settlement च्या ऐवजी पर्याय म्हणून या मार्गाचा उपाय येत्या अर्थसन्क्ल्पात सुचवला जाऊ शकतो . उदाहरणार्थ , थकित कराची किंवा बुडित कर्जाची रक्कम भरल्यावर दंड भरण्याऐवजी ५ – ७ वर्षे ही रक्कम सरकार विनव्याजी वापरेल आणि त्यानंतर ती थकित रकमेतून वळती करून घेण्यात येईल असा प्रस्ताव असू शकतो .

जन – धन योजना आणि जन – सुरक्षा योजना यांना जितका उत्तम प्रतिसाद मिळाला तितका बन्कान्च्या माध्यमातून राबवन्यात आलेल्या ” अटल पेन्शन योजना ” ला मिळाला नाही . या योजनेत धारकाला होणारा फायदा चांगला असला तरी त्यात वारंवार केले गेलेले बदल आणि या ना त्या कारणाने अनेक बँकानी दाखवलेली अनास्था यामुळे ही योजना आधीच्या कॉंग्रेस सरकारच्या ” राजीव गांधी ईक्वीटी सेविंग्स स्किम ” सारखी झाली . पण NPS सारख्या योजनांचा सरकार आणि धारक या दोघांनाही झालेला आणि होणारा फायदा , तसेच अगदी अलीकडेच ६० वर्शावरील व्यक्तिसाठी आयुर्विमा महामंडळाने सुरू केलेली पेन्शन योजना लक्षात घेतात NPS ( नेशनल पेन्शन स्किम ) ला भरीव चालना येत्या अर्थसन्कल्पात मिळू शकते .

सर्वसाधारपणे सुमारे २० लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आपल्या देशाच्या केंद्रीय अर्थसन्कल्पाचा आकार असतो . अशा आकाराच्या येत्या अर्थसन्कल्पात संरक्षण , रस्ते – बांधणी , आरोग्य (विशेषतः जन – औषधि योजना ) , शिक्षण , अपारंपारीक उर्जा या क्षेत्रांवर येत्या अर्थसन्कल्पात विशेष लक्ष पुरवले जाईल असा एक अंदाज आहे .
तसेच Demonitisation च्या नंतर येणाऱ्या या अर्थसन्कल्पात ग्रामीण भागात रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्था ( कॅश – लेस एकॉनमी )”रुजवण्याच्या द्रुष्टीने भर देण्यात येईल असॆ वाटते . त्याद्रुश्तिने नाबार्दच्या भान्दवलात वाढ , विविध बँकांच्या याबाबतच्या योजनांना आर्थिक व तांत्रिक साह्य , अशा व्यवहारान्च्या सुरक्षिततेत वाढ होईल अशा उपकरण – निर्मितिला आणि त्याबाबतच्या कंपन्यांना चालना हेही येत्या अर्थसन्कल्पाचे वैशिष्ठ्य असू शकते .
ग्रुहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणून ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदिजीनी जाहीर केलेल्या योजनाना मुदतवाढ , त्यांचा क्षेत्र – विस्तार , ग्रुह्कर्जावरील व्याजात आजमितिलामिळणाऱ्या कर – सवलत – पात्र दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाढ , कमी किंमतीला घरे उपलब्ध करणाऱ्या योजनांना प्रोत्साहन अशाही तरतूदी येत्या अर्थसन्कल्पात असू शकतात .

एकंदरीतच प्रचंड भांडवल , दीर्घकाळ आणि नागरिकांची गरज असॆ घटक असणाऱ्या क्षेत्रांत संबंधित प्रकल्प – निगडीत गुंतवणूक योजना आणि त्याची कर – रचनेशी घातलेली सांगड असा प्रकार अनेक क्षेत्रांत येत्या अर्थसन्कल्पात होऊ शकतात .

त्यातही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आजपर्यन्तची कार्यशैली पाहता कराचा दर वाढवला जान्यापेक्शा अधिभार ( सरचार्ज ) ची संख्या आणि प्रमाण वाढण्याची शक्यता जास्त वाटते . अधिभार सुरू झाला की तो लगेचच मागे येत नाही ही करदात्यान्च्या द्रुष्टीने एक अडचण असली तरी केंद्र सरकारच्या द्रुष्टीने ती एक चांगली राजकीय व प्रशासकीय सोय असते . कारण अधिभारापासून मिळणारे उत्पन्न राज्य सरकारांच्या बरोबर वाटावे लागत नाही . त्यातून तूटही आटोक्यात ठेवण्यास मदत होईल . शिवाय वस्तु – सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे पहिली पाच वर्षे राज्य – सरकारांना द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान – भरपाईसाठी निधी – उभारणी ही होईल . जर माजी अर्थमंत्री श्री . यशवंत सिन्हा यांचे वर्णन ” रोल – बॅक सिन्हा ” असॆ केले गेले असेल तर श्री . अरुण जेटली यांचे वर्णन ” सरचार्ज जेटली ” असॆ करावे लागेल ?

सरतेशेवटी , अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री म्हणले की मला हटकून आर्य चाणक्य यांची आठवण येते . अर्थमंत्र्यांच्या नियुक्ति बाबतचे त्यांनी काही निकष सांगितले आहेत . त्यापैकी पहिला म्हणजे अर्थमंत्र्यांवर राजाचा ( हल्लीच्या परिभाषेत पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास असला पाहिजे . अर्थमंत्री अरुण जेटली या निकषांवर पूर्ण उतरतात . ( नाहीतर मोदी लाटेत , आणि तेही अम्रुतसर सारख्या लोकसभा मतदार संघात निवडणूक हरूनही अर्थ खात्यासारखे मातब्बर खाते मिळत होय ! सुरूवातीस तर अर्थ आणि संरक्षण अशी दोन महत्वाच्या खात्यांचे मंत्रीपद ! ) . दुसरा निकष म्हणजे अर्थमंत्री नशिबवान असावा . त्याबाबत असणाऱ्या विविध स्वरूपाचे वेगवेगळे घटक याच लेखात आधीच आले आहेत . त्यामुळे आता भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय नागरीक यांच्या नशिबात या अर्थसन्कल्पात काय लिहिले आहे याची १ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत उत्सुकतेने वाट पाहू . ( त्यानंतर त्याची चर्चा स्वतंत्र लेखांनी अनेकजण करतीलच . )

एक आवर्जून लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट . . . .
अटलजीन्च्या सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्याची वेळ बदलली . ( आधी संध्याकाळी पाच वाजता सादर होणारा अर्थसंकल्प तेंव्हापासून सकाळी अकरा वाजता सादर होऊ लागला . ) .
मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्याची तारीख बदलली . ( त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर होणारा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सादर होणार . )
मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची पध्दतीही बदलली . (“गेली ९२ वर्षे रेलवे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर व्हायचा . तो आता सर्वसाधारण अर्थसन्कल्पाचाच भाग असेल . )
अजून एका पध्दतीने गेल्या दोन वर्षांत अर्थसंकल्प सादर होण्यात बदल झाला आहे . याआधीची सर्वच अर्थसंकल्प सादर करण्याची भाषणे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत उभे राहून केली आहेत . मोदी सरकारचे गेले दोन अर्थसंकल्प सादर करताना विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी आपले अर्थसन्कल्पिय भाषण प्रक्रुती – अस्वास्थ्यामुळे बहुतांश वेळ खाली बसून केले आहे .

आपल्या पाच वर्षांच्या या कार्यकालापैकि जवळजवळ निम्मा काळ मोदी सरकार आता पूर्ण करत आहे . लोकसभेच्या पुढील निवडणुका २०१९ साली होण्याआधी येता अर्थसंकल्प वगळता अजून एकच अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या हातात आहे . त्यामुळे हा येता अर्थसंकल्प फार महत्वाचा आहे . अंमलबजावणीवर भर देणारा असा येता अर्थसंकल्प असावा अशीच त्यामुळे साहजिकच अपेक्षा आहे . Demonitisation च्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत असल्याने तर उत्सुकता जास्तच आहे .

काही अनुभव , काही अंदाज आणि काही अपेक्षा .

— चंद्रशेखर टिळक
मोबाईल : ९८२०२९२३७६ 

चंद्रशेखर टिळक
About चंद्रशेखर टिळक 23 Articles
श्री. चंद्रशेखर टिळक हे अर्थतज्ज्ञ असून NSDL चे उपाध्यक्ष आहेत. गेली अनेक वर्षे ते केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विश्लेशणात्मक व्याख्याने देत आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…