स्वप्न आणि वास्तव




भा रताला जागतिक महासत्ता बनवायचे आहे. मुदत आहे 2020 पर्यंतची. तसा चंगच आपल्या नेत्यांनी बांधला आहे. भारतासमोर हे स्वप्न सर्वप्रथम ठेवले ‘मिसाईल मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणारे विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी! त्यानंतर पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या सगळ््याच फळीतील नेत्यांना या स्वप्नाने झपाटले. भारताला महासत्ता तर बनवायचे आहे; परंतु ते कोणत्या मार्गाने याचे स्पष्ट उत्तर मात्र एकाजवळही नाही. विकासाची नवनवी मॉडेल्स पुढे केली जात आहेत. ज्याला जसे सुचेल तसे शहाणपण शिकविण्याचा प्रयत्न जो-तो करतो आहे. या देशाची नक्कल करून पाहा, त्या देशाचा कित्ता गिरव असा सगळा प्रकार सुरू आहे; परंतु विकासदराची गाडी काही म्हणावी तशी पुढे जाताना दिसत नाही. कृषिविकासाचा दर काही वर्षांपूर्वी 2 टक्के होता. आता तो 2.4 टक्के झाला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना तो 3 टक्क्यांपर्यंत न्यायचा आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये त्यांना खर्च करायचे आहेत. पण ते पंजाबातील गहू उत्पादक शेतकऱ्याला नव्हे, तर विदेशातून आयात होणाऱ्या गव्हाला जादा भाव देण्यासाठी! महाराठ्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्याच्या पदरात टाकण्यासाठी नव्हेत, तर खत कारखान्यांना सबसिडी देण्यासाठी! नेत्यांनी दिलेली मुदत आता चौदा वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण इतर अनेक लहानमोठ्या देशांच्या तुलनेत अद्यापही खूप मागे आहोत. हे अंतर चौदा वर्षांत कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. किमान ज्या गतीने आपण सध्या वाटचाल करीत आहोत तीच गती कायम राहिली तर पुढील शंभर वर्षेही ते शक्य होणार नाही. ही गती वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारी स्तरावर होत आहे. चीनच्या प्रगतीचे रहस्य आपण त्या देशाने उभारलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात असल्याचे शोधून काढले आणि विकासाचे ते मॉडेल लगेच आपल्या देशात राबविण्याचा निर्

णय झाला. परंतु वरून पाणी घालून झाड डौलदार

होऊ शकत नाही ही साधी बाब

लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. वरचा झगमगाट खूप वाढला आहे. विविध कंपन्यांच्या चकचकीत कार्यालयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, नागपूरसारख्या मेट्रो शहरात जमिनीच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. खरे म्हटले तर ही शहरे मोठी होत नसून सुजत आहेत. पोट भरायची सोय नसल्यामुळे ठाामीण भागातील लोक जवळच्या शहरांकडे आणि या शहरांमधील लोक मेट्रो शहरांकडे उफराटा प्रवास करीत आहेत. मोठ्या शहरांमधील महागाईत विकासाचे संकेत दडले असल्याची समजूत करून घेतली जात आहे. वाढता भ्रष्टाचार विकासाचा निर्देशक असल्याचा तर्क आपल्याच एका माजी पंतप्रधानांनी दिला होता. त्याच धर्तीवर महागाई वाढत आहे म्हणजे विकासाकडे वाटचाल सुरू आहे असे म्हटले जाऊ शकते.
उद्योगांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असल्याचे भासविले जात आहे. स्पर्धा आहेच, सगळेच एकमेकांना मागे सोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ असेच चित्र सगळीकडे दिसत आहे. परंतु ही स्पर्धा विकासाची निदर्शक म्हणता येणार नाही. शेअरबाजाराचा इंडेक्स म्हणजे देशाच्या विकासाचा इंडेक्स होऊ शकत नाही. तसे असते तर एकीकडे शेअरबाजाराचा निर्देशांक तेरा हजारांवर पोहोचत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा लाखावर गेला नसता. आपले अर्थतज्ज्ञ शेअरबाजाराच्या वाढत्या निर्देशांकावरच समाधान मानताना दिसत आहेत. हे आकडे खोटे आहेत, फसवे आहेत. एखाद्या उद्योगाची उलाढाल शेकडो कोटींची असली तरी त्या उलाढालीचा लाभ किती लोकांना होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. कोणत्याही देशाची वास्तविक आर्थिक स्थिती जाणून घ्यायची असेल तर त्या देशातल्या शेवटच्या माणसाची स्थिती काय आहे हे पाहायला हवे. शेअरबाजाराच्या झगमगाटात या वास्तव
ाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अन्यथा उद्या मोठमोठी तारांकित शॉपिंग मॉल्स उभी झालेली तर दिसतील परंतु खरेदी करणारा ठााहक कुठेच दिसणार नाही. सांगायचे तात्पर्य, सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून विकासाचा आराखडा तयार होत नाही आणि तो प्रभावीपणे राबविल्या जात नाही तोपर्यंत महासत्ता वगैरे बनण्याचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहणार आहे. देशाचा चेहरा आधुनिक करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. आयात वाढल्यामुळे विदेशी पाहुण्यांचे आवागमन वाढले आहे. विमानप्रवास स्वस्त झाल्यामुळे वेळ वाचविण्यासाठी भारतीयांचाही विमानप्रवासाकडे ओढा वाढला आहे. परिणामी बहुतेक सगळ््याच विमानतळांचा विस्तार केला जात आहे. त्यांना आधुनिक स्वरूप दिले जात आहे; परंतु त्याचवेळी आणि त्याच गतीने देशातील नव्वद टक्के जनता ज्या बसस्थानकांशी जुळलेली आहे ती बसस्थानके बकाल होत आहेत.रेल्वे आजही जिथे होती तिथेच आहे. पॅरिसमध्ये 100 वर्षांपूर्वी सुरू झालेली मेट्रो रेल्वे आता कुठे भारतात प्रवेश करीत आहे. याचाच अर्थ विकसित पाश्चिमात्यांपेक्षा आपण आजही किमान 100 वर्षे मागे आहोत. आजही सकाळी रेल्वेतून मुंबईत प्रवेश करताना नाक, तोंड दाबून धरावे लागते. रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूला उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांची संख्या आजही हजारोंच्या घरात आहे. देशातील साठ टक्के जनता पक्क्या, बांधलेल्या शौचकुपाच्या वापरापासून वंचित आहे हे सत्य शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात उमटत नाही. रस्ते, वीज, पाणी, स्वच्छतेच्या सोयी-साधने, प्राथमिक आरोग्यसुविधा आदी सर्वसामान्यांशी निगडित असलेल्या पायाभूत सुविधांचा आजही मोठा अभाव आहे. विकासाचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर मुळापासून सुरुवात करावी लागेल. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे शेंड्यावर पाणी शिंपडून झाड डौलदार होऊ शकत नाही. दुर्दैवाने आज जे काही चालले आहे ते शेंड्
ावर पाणी शिंपडण्यासारखेच आहे.
विकासाचा कोणताही शॉर्टकट नसतो हे लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. चीनचा विकास आज आपल्याला खुणावत आहे; परंतु चीनने ही प्रगती एका रात्रीतून साधलेली नाही. पायाभूत सुविधांचे पक्के जाळे आधी उभारण्यात आले. आमची मात्र ‘आधी कळस, मग पाया’ अशी गत आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या जगात पाऊल टाकण्यापूर्वी सर्वसामान्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही याची पुरेशी काळजी

आधी चिनी शासकांनी घेतली. पूर्ण तयारीनिशी चीन जागतिकीकरणाच्या दौडीत सामील झाला.

आपली अशी तयारी आहे का? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देशाचे दरवाजे सताड उघडे करून देण्यापूर्वी भारतीय उद्योगांची गळचेपी होणार नाही याची काळजी न घेताच सरकारने बहुराठ्रीय कंपन्यांना दरवाजे सताड उघडे करून दिले आहेत. काही वर्षांपूर्वी रशियात झाले होते त्याप्रमाणे उद्या भारतातही साध्या पावासाठी, दुधासाठी विदेशी कंपन्यांच्या स्टॉलसमोर रांगा लागलेल्या दिसतील. अगदी आजच खतांच्या, बियाण्यांच्या किमतीवर, उपलब्धतेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मत्ते*दारी स्थापित झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या कंपन्यांची दादागिरी सरकार रोखू शकत नाही, ती हिंमतच सरकारमध्ये नाही. अशा परिस्थितीत चीनची नक्कल करीत विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याचा जो अट्टहास सरकारतर्फे सुरू आहे तो भविष्यात देशाचा आर्थिक कणा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठण्याचा मोठा धोका आहे. चीनमध्ये विकासाचे हे मॉडेल राबविण्यापूर्वी तेथील शेतकऱ्यांच्या हिताचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेताना त्या जमिनीच्या उचित परताव्यासोबतच तिथे उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगात त्यांना भागधारक म्हणून समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहिला. आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच
या जमिनी सरकारी भावाने खरेदी केल्या जात आहेत. हा पैसा फार काळ पुरणार नाही. पाचदहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांपुढे उत्पन्नाची मोठी समस्या उभी ठाकण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चौपटीने वाढण्याचा धोका आजच दिसत आहे. ज्या गतीने आणि दिशेने सरकार विकासाचे धोरण राबवीत आहे ते पाहता उद्या भारतात ठिकठिकाणी चकचकीत शॉपिंग मॉल्स उभे झालेले तर दिसतील; परंतु त्या मॉल्सच्या पायऱ्या चढण्याची कुवत सर्वसामान्य लोकांमध्ये नसेल. एका बाजूला आधुनिक राहणीमान असलेल्या श्रीमंतांचा वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला साध्या मीठभाकरीसाठी कष्ट कराव्या लागणाऱ्या गरीब शोषितांच्या झुंडी अशी सरळ उभी फूट समाजात पडलेली दिसेल. किंबहुना ती आजच पडलेली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विकासातून येणारी सगळी समृद्धी मूठभर श्रीमंतांच्या बंगल्यात कैद झालेली असेल. शेअरबाजाराचा सातत्याने चढता असणारा निर्देशांक आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या त्याच गतीने होत असलेल्या आत्महत्या या भविष्याची वर्तमान चाहूल समजायला हरकत नाही.
ही उभी विषम विभागणी टाळायची असेल तर विकासाचा केंद्रबिंदू बदलणे भाग आहे. आज विकासाचा सगळा फोकस शहरी मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्गावर केंद्रित आहे. एकूण लोकसंख्येचा विचार केला तर हा वर्ग दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. या दहा टक्के लोकांची क्रयशत्त*ी वाढवून संपूर्ण देशाचा विकास साधता येणार नाही. उरलेल्या 90 टक्के लोकांचा विचार व्हायला हवा. त्यांच्या हातात पैसा खेळणे गरजेचे आहे; परंतु आज तरी चित्र असेच दिसत आहे की, या 90 टक्के लोकांचे खिसे रिकामे करून उर्वरित 10 टक्क्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा बळी देऊन विकास साधता येणे शक्य नाही. ही दगडावरची रेघ सरकारच्या लक्षात केव्हा
ेणार? विकासाचा इमला कुणाच्या तरी थडग्यावरच उभा राहायला हवा का? समृद्धीची लाली कुणाच्या तरी रत्त*ानेच यायला हवी का? अन्य काही मध्यममार्ग नाहीच का? आहे, मध्यममार्ग निश्चितच आहे; परंतु त्यासाठी शतकानुशतके झिरपत आलेली भांडवलशाही मानसिकता बदलावी लागेल. भुकेपेक्षा अधिक खाण्याची, गरजेपेक्षा अधिक जमा करण्याची ही मानसिकता प्रस्थापित वर्गात आजही मूळ धरून आहे आणि सत्तेच्या सर्वच पातळ््यांवर या प्रस्थापित वर्गाचीच पकड आहे. लोकशाही असली तरी ती खऱ्या अर्थाने अजूनही प्रस्थापित झालेली नाही. सत्तेची सूत्रे ज्या दिवशी भूमिपुत्रांच्या हाती येतील आणि ‘शेतातील पाणी शेतात व गावातील पैसा गावात’ हे सूत्र स्वीकारल्या जाईल त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा आणि विकासाचा चेहरा मानवी झालेला असेल. तोपर्यंत तरी सोनेरी स्वप्ने पाहत काळोख्या वास्तवाचा सामना करणे भाग आहे! थ्

— प्रकाश पोहरे