अधिवेशन उत्तरासाठी,मोर्चाकरिता नव्हे !





नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन नेहमीप्रमाणे अनेक प्रश्नांना अनुत्तरित ठेवून संपले. दरवर्षीची परंपरा याही वर्षी पाळल्या गेली. विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा वार्षिक सोहळा यापलीकडे नागपूर अधिवेशनाला आता महत्त्व उरलेले नाही. संयुत्त* महाराष्ट्रात सामील होण्याची किंमत अशी हप्त्याहप्त्याने विदर्भाला चुकवावी लागत आहे. अधिवशनापूर्वी विरोधककडून अगदी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केल्या जातात. सत्ताधारीही विदर्भाचे कोटकल्याण करण्यासाठीच आपण नागपूरला येत आहोत असे भासवितात. प्रत्यक्षात विदर्भाच्या पात्रात उष्टे अन्नही पडत नाही. विदर्भाला कायम सापत्नभावाने वागविले जाते. खरेतर ‘संयुत्त* महाराष्ट्र’ या शब्दातच विदर्भाच्या वेगळेपणाची झाक स्पष्टपणे दिसून येते. महाराष्ट्र हा महाराष्ट्रच असायला हवा होता. तो ‘संयुत्त*’ झाला याचाच अर्थ तो अनेक तुकड्यांचा जोड आहे हे आपसूकच सिद्ध होते. महाराष्ट्राची निर्मिती होईपर्यंत ‘संयुत्त* महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग ठीक होता. कारण तेव्हा संकल्पित महाराष्ट्र मुंबई इलाखा, मराठवाडा, गुजरातचा काही भाग आणि मध्य प्रांतातील वऱ्हाड अशा अनेक विभागांत विभागलेला होता. या सगळ््या प्रांताच्या जोडणीतून मराठी भाषिकांचे एक राज्य निर्माण झाल्यावर त्या महाराष्ट्रात एकजिनसीपणा यायला हवा होता; परंतु तसा तो आला नाही. महाराष्ट्रातील विदर्भाचे वेगळेपण केवळ मान्यच केले गेले नाहीतर ‘अकोला कराराने’ त्या वेगळेपणावर कायमस्वरूपी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विदर्भाचे स्वतंत्र मराठी राज्य निर्माण होऊ शकते ही वस्तुस्थिती तेव्हा सगळ््यांनाच मान्य होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाने नागपूर राजधानीसह विदर्भाचे स्वतंत्र आणि उर्वरित महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य मान्य केले होते. केंद्राच्या फाजल अली आयोगानेही स्वतंत्र विदर्भाच्या

बाजूने आपले मत दिले होते; परंतु प. महाराष्ट्रातील नेत्यांना विदर्भ महाराष्ट्रातच हवा होता. तो कशासाठी हे आता सिद्ध होऊ लागले आहे. स्वतंत्र राज्याची न्याय्य मागणी बाजूला ठेवून विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे यासाठी जी काही आमिषे समोर ठेवण्यात आली त्यामध्ये नागपूरला उपराजधानी

करणे, विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेणे

या आमिषांचाही समावेश होता. तसा करारच करण्यात आला होता. या करारानेच महाराष्ट्रातील विदर्भाचे वेगळेपण अधोरेखित केले आहे. ही विशेष सवलत राज्यातील इतर कोणत्याही भागाला नाही. कारण इतर कोणताही भाग कोणत्याही निकषावर महाराष्ट्रापेक्षा वेगळा ठरू शकत नाही. विदर्भाचे तसे नाही. नागपूरही तेव्हा मध्यप्रांत वऱ्हाडची राजधानी होती. त्या काळातही मध्यप्रांतातून विदर्भ स्वतंत्र होण्याची मागणी उठत होती आणि विशेष म्हणजे मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या कौन्सिलमध्ये (1933) ही मागणी मान्य करण्यात आली होती. याचाच अर्थ एक स्वतंत्र राज्य म्हणून उभे राहण्याची पूर्ण क्षमता असूनही ‘संयुत्त* महाराष्ट्रा’च्या नावाखाली विदर्भाचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यात आले हा इतिहास झाला. इतिहासाचे चाक पुन्हा फिरेल, कदाचित विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होईलही; परंतु सद्य:परिस्थितीत विदर्भ महाराष्ट्राचा एक भाग आहे हे सगळ््यांनीच लक्षात घ्यायला हवे. विदर्भाचे म्हणून वेगळे काही? विदर्भाचे वेगळे प्रश्न? विदर्भाचा वेगळा विचार? हे प्रश्न खरेतर निर्माणच व्हायला नकोत. आज विदर्भाचे म्हणून जे काही प्रश्न मांडल्या जात आहेत ते प्रश्न महाराष्ट्राचे नाहीत का? त्या प्रश्नांकडे महाराष्ट्राचे प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही का? विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत असे म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत असे म्हटले तर ते योग्य ठरणार नाह
ी का? हा दृष्टिकोन सरकारने, विरोधकांनी बाळगला तर खूप काही सकारात्मक घडू शकेल; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. वेगळ््या विदर्भाबद्दल कुणी बोलायला लागले तर त्याला मराठी भाषकांचे एकच राज्य असले पाहिजे. संयुत्त* महाराष्ट्रासाठी हुतात्मा झालेल्यांचे बलिदान विसरता येणार नाही वगैरे ऐकवून चूप केले जाते; परंतु शेतकरी आत्महत्या करू लागल्यानंतर मात्र ते शेतकरी ‘विदर्भाचे’ ठरतात. त्या आत्महत्यांचा महाराष्ट्राशी काही संबंध उरत नाही. कापूस आणि धान उत्पादक विदर्भाचे असतात. त्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना लावल्या जातो तो न्याय लावल्या जात नाही; कारण ऊसउत्पादकांना महाराष्ट्रातील म्हणून ठरविण्यात येते किंवा तसे भासविण्यात येते आणि म्हणूनच ऊसउत्पादकांना हेक्टरी पाच हजारांचे अनुदान बिनबोभाट दिले जाते. विदर्भातील कापूस उत्पादकांना मात्र केवळ दीड हजारांचे अनुदान देताना खूप मोठे दान करीत असल्याचा आव आणल्या जातो. कराराने बांधील आहेत म्हणून नावापुरते एक अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येते. प्रत्यक्षात या अधिवेशनाने विदर्भाच्या पारड्यात काय पडते? यावेळचे अधिवेशन तर फत्त* दहा दिवसांत गुंडाळण्यात आले. कशासाठी ही नाटकबाजी करायची? सरकार मुंबईहून नागपूरला आणण्याचा खर्च पन्नास कोटी झाला. केवळ कराराची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी ही उधळपट्टी आधीच दिवाळखोरीत निघालेल्या महाराष्ट्राला परवडणारी आहे का? आणि या अधिवेशनातही नेमके होते काय? 2001 ते 2005 या काळात नागपूर अधिवेशनात एकूण 7708 प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले आणि त्यांपैकी केवळ 461 प्रश्नांवर चर्चा झाली. ही आकडेवारी काय सांगते? नागपूर अधिवेशनात चर्चा कमी आणि गोंधळच जास्त होतो. वास्तविक जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचे, त्यावर साधकबाधक चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्याचे विधिमंडळ हे एकमेव व्या
पीठ आहे; परंतु सभागृहापेक्षा सभागृहाच्या बाहेरच या प्रश्नांवर अधिक चर्चा रंगत असल्याचे दिसते. हे प्रश्न विधिमंडळापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. जनप्रतिनिधींनाही या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा करण्यापेक्षा बाहेर ‘माहौल’ तयार करण्यात अधिक स्वारस्य असते. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना मोर्चा, धरणे, उपोषणे आदी माध्यमांतून सरकारचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे एक वेळ समजू शकते; परंतु विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना रस्त्यावर आंदोलन करण्यात काय अर्थ? नागपुरातले चित्र तर अधिकच वेगळे असते. अधिवेशनाच्या काळातच नागपुरात सर्वाधिक मोर्चे निघतात. आठवडी बाजारात दुकाने लावावीत थाटात उपोषणाचे मंडप लावण्यात येतात. याचा अर्थ काय? तुम्ही निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीवर तुमचा विश्वास नाही? विधिमंडळात तुमच्या प्रश्नाला तो वाचा फोडणार नाही

याची तुम्हांला खात्री आहे? त्या प्रतिनिधीच्या योग्यतेबद्दलच काही शंका आहे की

विधिमंडळात आपल्याला न्याय मिळणार नाही असे तुम्हांला वाटते? तसे असेल तर संसदीय लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह लागते. विधिमंडळात आपल्याला न्याय मिळणार नाही ही भावना लोकांमध्ये बळावत चालली आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या नाटकबाजीने या भावनेला खतपाणीच घातले आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. अधिवेशन मग ते नागपूरचे असो, मुंबईचे असो वा दिल्लीचे, अधिक काळ चालविण्याची जबाबदारी सरकारसहित सगळ््याच जनप्रतिनिधींची आहे. नुसताच अधिवेशनाचा कालावधी मोजून उपयोगाचे नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर त्या अधिवेशनात गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. आपल्या मागण्यांसाठी लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ नये ही खबरदारी जनप्रतिनिधींनीच घ्यायला हवी. विधिमंडळ, संसद ही लोकांच्या आकांक्षेची प्रतिबिंबे
हेत. लोकशाहीची ती मंदिरे आहेत. लोकांना ती आपली वाटलीच पाहिजेत. अधिवेशनच्या दोनतीन महिने अगोदरपासून प्रत्येक जनप्रतिनिधीने आपापल्या मतदारसंघात विविध संघटना, गट, व्यत्त*ी, संस्था, ह्यांच्या बैठकी लावल्याच पाहिजेत त्यांचे प्रश्न व मागण्या समजून घेतल्याच पाहिजेत. जर ते करण्यात जनप्रतिनिधी कमी पडत असेल तर मग जनतेनेच त्यांना तशा सभा, बैठका घेण्यास भाग पाडायला हवे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या भरपूर आधी त्या अनुशंगाने लक्षवेधी सुचना किंवा सविस्तर प्रश्न जनप्रतिनिधी सदनाकडे पाढवून देऊ शकेल आणि त्यानुसार दरम्यानच्या काळात त्यावर सविस्तर कार्यवाही होऊन थातूरमातूर नव्हे, तर सविस्तर उत्तर संबंधित मंत्री देऊ शकेल. यावेळी नागपूर अधिवेशनादरम्यान इतका कडेकोट बंदोबस्त होता की, सामान्य माणूस तिकडे फिरकण्याची हिंमतही करू शकत नव्हता. असे लोकांपासून तुटून चालणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना आपण दुर्लक्षिले जात आहोत असे वाटायला नको. आमदार, खासदार, मंत्री सहजपणे जनतेत मिसळले पाहिजे आणि लोकांनाही त्यांच्यापर्यंत सहजपणे पोहोचता आले पाहिजे. कोणत्याही कारणाने त्यांच्यात अंतर निर्माण व्हायला नको आणि सगळ््यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या प्रश्नांना विधिमंडळात न्याय मिळेल हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात जनप्रतिनिधी यशस्वी ठरायलाच हवा. चालू द्या. अधिवेशन दोनतीन महिने, दहा दिवसांत गुंडाळण्याची घाई कशाला? खूप प्रश्न आहेत, भरपूर समस्या आहेत, अगदी वर्षभर अधिवेशन चालले तरी प्रश्न संपायचे नाहीत. कुठल्याही प्रश्नासाठी लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासायला नको. शेवटी ही सभागृहे आहेत कशासाठी? आमदारांना वेतन, भत्ते, इतर सगळ््या सुखसुविधा पुरविण्यात येतात त्या कशासाठी? गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडायला? सरकार आहे कुणासाठी आणि
शासाठी? शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायला? शेवटी हे सगळे कुठेतरी थांबायलाच पाहिजे. यापुढे केवळ अधिवेशनाच्या काळातच नव्हे, तर एरवीदेखील एकही मोर्चा निघणार नाही, कुणालाच उपोषणाला बसायची गरज भासणार नाही, कुणालाही रस्त्यावर उतरण्याची आवश्यकता वाटणार नाही या जिद्दीने जनप्रतिनिधींनी कामाला लागावे. सरकारनेही विरोधकांना बोलायला जागा उरणार नाही अशी कामगिरी करावी. रस्त्यावर उतरून जाळपोळ केल्याशिवाय, कायदा हातात घेतल्याशिवाय, अतिरेकी कामे केल्याशिवाय सरकारचे आपल्याकडे लक्ष जात नाही हा जो एक संकेत आज सर्वमान्य होऊ पाहत आहे तो संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. जनतेचे प्रश्न रस्त्यावर नव्हे, तर सभागृहातच सुटले पाहिजे. तरच आम्ही सुशिक्षित आहोत, रानटी नाही हे सिद्ध होईल. अधिवेशन गाजायला हवे, वाजायला नको. अधिवेशनाला काही काळ सुटी देणे ठीक आहे मात्र सुट्टीतल्या सहलीसारखे अधिवेशन वाटायला नको! अन्यथा लोकशाहीची ही व्यवस्था नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही. बंदुकीच्या जोरावर फार काळ जनक्षोभ दाबून धरता येत नाही हे सगळ््यांनीच लक्षात घ्यायला हवे!

— प्रकाश पोहरे