सुलम ( सूक्ष्म, लघु व मध्यम ) उद्योग : कॉर्पोरेट जगाचे बँकर्स

” शहा साहेब, या महिन्याच्या २८ तारखेला मुलीचं लग्न आहे. मला त्या साठी पैसे हवे होते. आपल्या कंपनी कडून माझं सुमारे साडे तीन लाख येण आहे. त्यातील तीन लाख रुपये, चार महिन्या पेक्षा जास्त ड्यू आहेत, ते मिळू शकलेत तर बर होईल.” प्रीसिशन ऑटोच्या दामलेनी मटेरियल्स

मनेजर शहांना धाडस करून एका दमात सांगून टाकले.

” दामले. मी समजू शकतो पण सध्या फायनान्स पोझिशन एकदम टाईट हाय.गाड्यानला उठाव बी नाही हाय.शिवाय तुज्या कडे पेंडिंग ओर्डेर पन नाय. – सॉरी मी काय करू शकत नाय . या टायमाला तुज्या बँक कडून घे.” शहांनी अपेक्षित उत्तर दिले.” पण साहेब ते शक्य नाही, माझी ओवर ड्राफ्ट लिमिट संपली आहे. जागेचे हप्ते चालू आहेत,शिवाय मला माझ्या सप्लायारच देण पण ओवर ड्यू आहे.” दामलेंनी नेटान पण काकुळतीन सांगून बघितलं.

” साला तुमी मराठी माणूस नाय सुधारणार. ” शहांची पण सहन शक्ती संपली.” अरे,अय्यर या दामलेचा सगला पेंडिंग क्लियर करून टाक. फार माथा खातो. अन याची पुढची ओर्डेर अल्फा ऑटो पार्टसचे पारीखला दे.” शहांनी विषयच संपवून टाकला.

थोड्या फार फरकाने हे संवाद बऱ्याच कंपन्या मधून ऐकू येतील. बऱ्याचदा सुलम उद्योजक, हा एकाच कंपनी वर अवलंबून असणारा पूरक उद्योग असतो. त्याचंअस्तित्व त्या कंपनी वर अवलंबून असतं.त्यांनी एकाएकी काम देणे बंद केले तर दुसरा ग्राहक मिळे पर्यंत खूप उशीर झाला असू शकतो. सुलम उद्योजक आयुष्यातून उठू शकतो.

केंद्रीय मूल्य वर्धित अबकारी कर व मूल्य वर्धित कर हे दोन्ही भरून सुलम उद्योजक माल पुरवितो. ग्राहक कंपनी केवळ क्रेडीट चा माल वापरात नाही तर करांचा १५ टक्क्याचा परतावा

देखील वापरते. म्हणजे स्वतःच्या बॅंके कडून घेतलेल्या कर्जा व्यतिरिक्त, रु १००० हजाराचा माल व सुमारे रु १५० चा कर परतावा असे रु ११५० चे बिन व्याजी बेमुदत कर्ज सुलम उद्योगाकडून वापरते. सुलम उद्योगाला मात्र मागील उधारी पुढील ओर्डेर मिळेपर्यंत मिळत नाही म्हणून १२.५% व्याजाने कर्ज घ्यावे. उधारी साठी फार मागे लागले तर ओर्डेर्स नेहमी करता थांबू शकतात. “धरलं तर चावत व सोडलं तर पळत ” या भीती पोटी सुलम उद्योजक ही पिळवणूक सहन करतो. दगडाखालील हात काढताही येत नाही रडताही येत नाही .कित्येकदा बरेच येणे असतांना , कंपनीत एकाएकी संप, टाळेबंदी किंवा दिवाळखोरी जाहीर झाल्यास कंपनीवर सर्वस्वी अवलंबून असलेला सुलम उद्योजक धंद्यातून व पर्यायानं आयुष्यातून उठतो. सरकारने बरेच उपाय करूनही पिळवणूक चालूच राहिली.

हे शोषण थांबविण्यासाठी सुलम ( सूक्ष्म, लघु व मध्यम ) उद्योग विकास कायदा-२००६ पारित करण्यात आला. यातील कलम १५ ते २२ नुसार ग्राहकाला पुरवठा केल्यापासून १५ दिवसात कुठलीही लेखी तक्रार न नोंदवल्यास पुढील ४५ दिवसात, देयक चुकवणे, न चुकविल्यास देय रकमेवर बँकच्या तीन पट व्याज, दर महिन्याला पुनरावर्तीत पद्धतीने देणे बंधनकारक – अशा अत्यंत कडक तरतुदी केल्यात. पण सुलम उद्योगाचे दुष्ट चक्र थांबे ना. खोलात गेल्यावर ध्यानात आले की पुरवठेदार सुलम असल्याचे, देयकावर नोंदणी क्रमांक नसल्याने कळत नाही.वार्षिक ताळेबंदात आमचे कोणीही पुरवठादार सुलम नाहीत. – असे निवेदन घेऊन लेखापालांनी कंपन्यांची

व स्वतःची या कलमातून सुटका करून घेतली. या वर उपाय म्हणून CBDT ने एप्रिल २००९ मध्ये पत्रक काढून ऑडीट फॉर्म 3 CD मध्ये, वर्षाचे शेवटी सुलम उद्योगांची ४५ दिवसाचे वर थकीत रक्कम व देय व्याजाची रक्कम जाहीर करणे, तसेच व्याजाची वजावट न देणे याची जबाबदारी लेखपालानवर टाकली.कोर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने देखील वार्षिक ताळेबंदात सुलम उद्योगांची थक बाकी व देय व्याज जाहीर करणे बंधनकारक केले.तरीही वरील पळवाट मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे.

सुलम उद्योजक संघटनांनी पाठ पुरावा करून नोंदणी व बिलावर नोंदणी क्रमांक जाहीर करणे बंधनकारक करून घेतल्यास, ही पळवाट ताबडतोब बंद होईल.कारण देयक सुलम उद्योगाचे असल्याचे माहित नव्हते असे कंपन्यांना म्हणता येणार नाही.असे झाल्या खेरीज कोर्पोरेत जगाच्या बेमुदत – बिनव्याजी- थकबाकी च्या फेर्यातून सुलम उद्योगाची सुटका होणार नाही.

पुरुषोत्तम आगवण मानद सचिव Chamber Of Small Industry Associations.Member, National Board of MSME

— पुरुषोत्तम आगवण