मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनेक सरकारी संस्था स्थापन झाल्या आणि काही स्वघोषित स्वयंसेवी संस्थाही उदयाला आल्या. शासकीय स्तरावरील काही संस्थांचा कारभार सरकारी खाक्याचाच राहिला. सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात या संस्था बर्‍याचदा अपयशीच राहिल्या.
मराठी साहित्य, संस्कृती, शुद्धलेखन, व्याकरण, तंत्रज्ञान वगैरेची जोपासना आणि विकास याची मक्तेदारी आम्हीच घेतलीय असे वाटणार्‍यांची संख्याही काही कमी नाही. शासकीय संस्था, ट्रस्ट, महामंडळे वगैरे म्हणजे जनतेच्या पैशावर राजकीय सोय लावण्यासाठीचे राजमार्ग असा आता सर्वसामान्यांचा समज होउ लागलाय.
या सगळ्याची आज आठवण येण्याचं कारण म्हणजे आजच्या वर्तमानपत्रात आलेल्या काही बातम्या आणि लेख.
राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्या विलिनीकरणाची घोषणा गेल्या वर्षी करण्यात आली. या विलिनीकरणाला बर्‍याचजणांचा विरोध होता. कशासाठी ते त्यांचे त्यांनाच माहित. यासाठी एक समिती नेमली गेली. या समितीचा अहवाल आता शासनाला सादर झालाय.
स्वत:ची संस्था स्वतंत्र रहावी अशी अपेक्षा सर्वांचीच असते. मात्र या स्वतंत्र संस्थेचा कारभार आपण कसा चालवतो किंवा चालवणार हे कोण बघणार? सामान्य मराठी माणसाने भरलेल्या कररुपी धनाच्या पेटीवर बसून कारभार करणार्‍या या स्वतंत्र कारभार्‍यांनी सामान्य मराठी माणसापर्यंत पोहोचण्याचा कोणता प्रयत्न केला? कोणती साहित्यनिर्मिती केली आणि सामान्यांपर्यंत ती कशी पोहोचवली हे तपासणे क्रमप्राप्त आहे.
राज्य मराठी विकास संस्थेचे कार्यालय मुंबईत आहे. मंत्रालयापासून फारतर दोनेक किलोमिटरवर. मात्र त्यांच्या बैठका महिनोनमहिने होत नाहीत असा त्या संस्थेच्या एका माजी प्रमुखांचा आक्षेप होता आणि त्यांच्या मते याचे कारण मुख्यमंत्र्यांना या बैठकांसाठी वेळ मिळत नसल्याचे होते.
भाषेच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम राज्य मराठी विकास संस्थेकडे आहे असे म्हटले जाते. प्रश्न असा आहे की या संस्थेने कोणत्या पायाभूत सुविधा आतापर्यंत उपलब्ध केल्या?
सध्याचा संगणकीकरणाचा जमाना आहे.आजच्याच लोकसत्तेतील लोकरंग पुरवणीतील एका लेखात श्री अशोक शहाणे यांनी लिहिले आहे की “सी-डॅक वाल्यांनी मराठीची वाट लावली… सगळ्याच भारतीय भाषांची वाट लावली”. यात तथ्थ्य किती हे त्यांचे त्यांनाच माहित पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आज संगणकाशिवाय पर्याय नाही. या संगणकीकरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये राज्य मराठी विकास संस्थेने आतापर्यंत काय योगदान दिले? एक सर्वमान्य किबोर्ड किंवा निदान जे ४-५ किबोर्ड सर्वमान्य आहेत ते हार्डवेअरवाल्याकडून मोठ्या प्रमाणात बनवून घेण्याचा प्रयत्न करणे हे तरी केले का? हा खरेतर एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे आणि त्यावर स्वतंत्रपणे लिहिलेलेच बरे.
संस्थेने अनेक ग्रंथ, पुस्तके वगैरे प्रकाशित केल्याचे सांगितले जाते. मात्र हे साहित्य आहे कुठे ? कोणत्या पुस्तकविक्रेत्याकडे हे साहित्य उपलब्ध आहे? की केवळ शासकीय ग्रंथभांडाराच्या अडगळीत ते पडले आहे? कोणी ते विकत घ्यायला जातेय का? किती प्रती छापल्या, किती विकल्या गेल्या याची काही आकडेवारी आहे का? सर्वच चित्र धूसर…. उत्तरदायित्त्व नको…. स्वतंत्र आस्तित्त्व आणि स्वायत्तता मात्र पाहिजे.
साहित्य संस्कृती मंडळानेही अनेक लेखकांना अनुदाने दिली, पुस्तके प्रकाशित करवून घेतली. मात्र अशी अनुदाने कोणाला आणि किती दिली? त्यातून कोणती पुस्तके प्रकाशित झाली? त्यातली किती विकली गेली? बाकी उरली किती? त्यांचे काय करायचे ? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
तेव्हा स्वतंत्र रहाण्याची मागणी करण्यापूर्वी आपले काम काय? जबाबदारी काय? आपण करतोय काय? त्याचा सामान्यांना उपयोग काय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या संस्थेने आतापर्यंत मिळालेल्या सरकारी अनुदानाचा वापर कसा आणि कोठे केलाय ते तपासून नागरिकांपर्यत आणणे हे त्यांचे काम आहे. कदाचित त्यामुळे त्यांच्या स्वतंत्र आस्तित्त्वासाठीच्या लढाईला सामान्य नागरिकांचा पाठिंबाच मिळेल….
— निनाद अरविंद प्रधान
Leave a Reply