चिपको आंदोलनाला आज ४९ वर्ष पूर्ण झाली

२६ मार्च १९७३ रोजी या आंदोलनाला सुरवात झाली.
अ

लकनंदा खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या एका कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यातून आंदोलन उभे राहिले. ‘दाशैली ग्राम स्वराज्य संघ’ या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे याच जंगलात वृक्षतोड करण्याची परवानगी मागितली होती; ती नाकारली गेली होती. त्यामुळे साहजिकच व्यापारी कंपनीला दिलेल्या परवानगीला लोकांनी विरोध केला. त्यातून ‘चिपको’ आंदोलन उभे राहिले. त्यात गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी यांसारख्या स्त्रिया हिरिरीने उतरल्या. गौरादेवीने गावागावांत फिरून स्त्रियांना एकत्र आणले आणि जंगलात ‘चिपको’ आंदोलन सुरू केले.

जंगलात तब्बल अडीच हजार झाडांचा लिलाव त्यावेळी करण्यात आला. गावातील आंदोलकांनी विरोध केला, तरीही लिलाव झालाच. ठेकेदारांना लोकांच्या विरोधाची कल्पना होती. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लोकांची जुनी देणी देण्याच्या निमित्ताने चामोलीत बोलावून घेतले. त्यांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी गुपचूप रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले. एका छोट्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी आलेल्या मजुरांना पाहिलं आणि धावत गावात ही खबर दिली. पण, गावात फक्त १५-२० स्त्रिया आणि काही छोटी मुले होती. पुरुष मंडळींना निरोप कळवून ते परत येईपर्यंत दोन-तीन दिवस लागणार. तोपर्यंत जंगलतोड अटळ होती. हे लक्षात येताच गावातील महिला आपल्या मुलांसह जंगलात आल्या. बायकांसह सगळी लहान मुलं झाडाला चिकटून उभी राहिली. ठेकेदारांनी स्त्रियांना विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. पण, एकीनीही ठेकेदारांच्या धमक्यांना भीक घातली नाही. शेवटी मजूरांनी माघार घेतली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भारतात झालेलं हे पहिलंच अनोखं आंदोलन होतं. पुढे हे आंदोलन ‘चिपको’ आंदोलन म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. याची दखल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना घ्यावी लागली होती.

— संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.