माध्यमांच्या संरक्षणासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू हे त्यांच्या खळबळजनक, विक्षिप्त आणि वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. ते काहितरी बोलतात आणि नंतर त्यांच्यावर विधान मागे घेण्याची पाळी येते. त्यांची अभिनेत्री कॅटरिना कैफबद्दल नुकतेच केलेले विधान असेच त्यांच्या अंगाशी आले आणि त्यानंतर त्यांना माफी मागावी लागली.

काटजू यांचे हे अशा स्वरुपाचे पहिलेच वादग्रस्त विधान नाही. यापूर्वीही त्यांनी अशी विधाने बर्‍याच वेळा केली आहेत. त्यांच्या अशा वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे प्रेस कौन्सिलची प्रतिष्ठा कमी होतेय का?

सामान्यांच्या मनात प्रश्न पडतो की ही प्रेस कौन्सिल म्हणजे नेमके काय आहे?

वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखली जातात आणि ते अत्यंत प्रभावी असे संवाद माध्यम आहे. सर्वसामान्य लोकांचा वृत्तपत्रांवर विश्वास असतो. या या विश्वासाला पात्र होण्यासाठी वृत्तपत्रांची सामाजिक बांधिलकी अत्यंत महत्त्वाची असते. जनमानसावर थेट परिणाम करणारे माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांच्या हातात फार मोठी शक्ती असते आणि या शक्तीचा उपयोग वृत्तपत्रांनी विधायक कार्यासाठी करावा अशी जनतेची अपेक्षा असते.

त्यामुळेच वृत्तपत्र व्यवसायात शिस्त असावी, देशातील वृत्तपत्रांचे नियमन करणारी एखादी शिखर संस्था असावी या विचारातून प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.

प्रेस कौन्सिलची स्थापना सर्वप्रथम स्वीडनमध्ये १९१६ साली करण्यात आली. त्यानंतर इंग्लड, अमेरिका, जर्मनी यासारख्या वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य मान्य करणार्‍या सर्व देशांनी वृत्तपत्रांचे नियमन करणारी स्वतंत्र संस्था म्हणून प्रेस कौन्सिलची स्थापना केली.

भारतात पहिल्या वृत्तपत्र आयोगाने प्रेस कौन्सिल असावे, अशी शिफारस केली. त्यानुसार १९६५ मध्ये प्रेस कौन्सिलचा कायदा संमत करण्यात आला आणि १९६६ मध्ये प्रेस कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली. १९६५ साली संमत केलेला हा कायदा १९७६ साली रद्द करण्यात आला आणि १९७८ मध्ये पुन्हा नव्याने संमत करण्यात आला. सध्या हाच कायदा अस्तित्वात असून त्यातील तरतुदीनुसार वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था यांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या रक्षणासाठी १६ नोव्हेंबर १९७८ रोजी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. भारतात १६ नोव्हेंबर हा दिवस “राष्ट्रीय पत्रकार दिवस” म्हणून पाळला जातो.

प्रेस कौन्सिलमध्ये एक अध्यक्ष आणि २८ सभासद असतात. अध्यक्षांची निवड राज्यसभेचे अध्यक्ष, लोकसभेचे सभापती आणि प्रेस कौन्सिलने निवडलेल्या सभासदांच्या समितीमार्फत होते. अध्यक्षपदी सामान्यत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. सभासदांपैकी सहा व्यक्ती विविध वृत्तपत्रांच्या संपादक असतात. याव्यतिरिक्त श्रमिक पत्रकार व मालक आणि व्यवस्थापकांचे सहा प्रतिनिधी असतात. वृत्तसंस्थांच्या एका प्रतिनिधीलाही नियुक्त करण्यात येते. शिक्षण, विज्ञान, कायदा, साहित्य आणि संस्कृती यांचे तीन प्रतिनिधी असतात. त्यांची निवड विद्यापीठ अनुदान मंडळ, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि साहित्य अकादमी यांच्यामार्फत प्रत्येकी एक याप्रमाणे केली जाते. याशिवाय राज्यसभेचे दोन व लोकसभेचे तीन सदस्य पीठासीन अधिकाऱ्यांमार्फत नियुक्त करतात.

प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षासाठी असतो. अध्यक्ष हे पूर्णवेळ काम करणारे आणि वेतन घेणारे अधिकारी असतात. सध्याचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायधीश श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद हे आहेत. त्यांची नियुक्ती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये करण्यात आली.

वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी मदत करणे, वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था व पत्रकार यांच्यासाठी आदर्श आचारसंहिता निर्माण करणे, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांना अनुरूप असे कर्तव्य वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आणि पत्रकार जपतील अशी काळजी घेणे, एखाद्या वृत्तपत्रास परदेशातून काही मदत मिळाली असल्यास त्याची तपासणी करणे, व्यवसायातील सर्व संबंधितांचे आपापसांतील संबंध चांगले राखण्यास मदत करणे अशी कामे प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमातून केली जातात.

प्रेस कौन्सिलकडे तक्रार आल्यास वृत्तपत्रांच्या नैतिक आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेतली जाते व संबंधितांना चौकशीनंतर समज दिली जाऊ शकते, असा निर्णय अखेरचा असतो. चौकशीसाठी साक्षीदारांना बोलावण्याचा व कागदपत्रे मागविण्याचा कौन्सिलला अधिकार आहे. सामाजिक वैमनस्य पसरविणे किंवा अभिरूचीला विसंगत असे लेखन प्रसिद्ध करणे व बदनामीकारक लेखन याबाबत प्रेस कौन्सिलकडे तक्रारी होतात आणि त्यावर निर्णय दिला जातो.

मराठी भाषिकांसाठी खेदाची गोष्ट म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीची पाळेमुळे रोवली गेली, ज्या महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रे समाजजागृतीसाठी प्रसिद्ध आहेत त्या महाराष्ट्रातील एकही व्यक्ती या प्रेस कौन्सिलची सभासद नाही. यापूर्वी जुलै १९९५ ते ऑगस्ट २००१ या कालावधीत माजी न्यायमूर्ती प बा सामंत यांनी प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्षपद भूषविले होते.

— निनाद प्रधान