२०१३ मध्ये महाराष्ट्रात नक्षलवाद आणि आदिवासी विकास

इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेने सुरतमध्ये अणुबाँब स्फोट घडवण्याचा कट रचला होता, अशी धक्कादायक कबुली इंडियन मुजाहिदीनचा म्होरक्या यासीन भटकळने दिली आहे.२६-३० डिसेंबर २०१३ मध्ये ४०,००० पोलिस आणी सिआरपिएफ़ जवानांनी नक्षलग्रस्त भागात ओपरेशन चालवले. त्यामध्ये काहीच निष्पन्न झाले नाही.
ऑपरेशन ग्रीन हंट, एक थंडावलेली मोहिम !
छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेली सीपीआय (माओवादी) ही संघटना आपल्या दहावा स्थापना दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याच्या तयारीत असून, देशात घातपाती कारवाया करण्यासाठी सर्व नक्षली गटांना एकत्र आणण्याची शक्यता असल्याने नवीन वर्षांत माओवादी आक्रमक होऊ शकतात, असा इशारा गुप्तचर संस्थेने (आयबी) दिला आहे.
‘सीपीआय माओवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक बैठक नुकतीच छत्तीसगड ओडिशा सीमेला लागून असलेल्या जंगलात पार पडली. या बैठकीत पुढील वर्षांसाठीच्या रणनितीवर चर्चा करण्यात आली. नवीन वर्ष हे सीपीआय माओवादीचे दहावे वर्ष आहे’,मूळ आधार असलेल्या भागांसह शहरी भागात विस्तार करण्यासाठी आवश्यक तो पाठिंबा मिळविणे, समविचारी लोकांमध्ये आपले जाळे पसरविणे, ठार झालेल्या नक्षल्यांच्या चरित्रासह माओवादी साहित्य प्रकाशित करणे, पीएलजीए वार्तापत्र आणि आपल्या विचारधारेवर आधारित वृत्तपट तयार करणे, अशा विविध गोष्टींवर या बैठकीत चर्चा झाली. माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एसीसी) आणि पिपल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) या दोन्ही गटांनी एकत्र येत २१ सप्टेंबर २००४ रोजी सीपीआय माओवादी या नव्या संघटनेची स्थापना केली.
२०१३ सालामध्ये महाराष्ट्रात सामान्य नागरिक, सुरक्षा कर्मचारी तसेच दहशतवादी सर्व मिळून ४५ हून अधिक जणांना नक्षलवादी कारवायात प्राण गमवावे लागले. २०१२ रोजी हीच संख्या ४० च्या जवळपास आहे. तर गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांची संख्या २०० हून अधिक आहे. हे ८८ सालापासुन चालु आहे. ऑपरेशन ग्रिनहंट या मोहीमेचा गाजावाजा भरपूर झाला. पण प्रत्यक्षात फारशी कारवाई झाली नाही. उलट ग्रिनहंटच्या वर्तमानपत्रे आणि टिव्हीवरच्या प्रचारामुळे माओवादी सतर्क झाले. त्यांनी आपली यंत्रणा अधिक मजबूत केली. सरकार मात्र घोषणाबाजीमध्ये दंग आहे. आता ही मोहीम थंड पडली आहे.
योजना खरोखरच आदिवासी भागात किती पोहोचतात?
नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादास उत्तर द्यायला आपल्याकडे असणार्‍या सर्व साधनसंपत्तीचा, शस्त्रास्त्रांचा उपयोग व्हायला हवा, ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम आरोग्य मोहीम, सर्व शिक्षा अभियान, अशा कितीतरी योजना सरकारी पातळीवर राबवल्या जात असतात, पण त्यापैकी खरोखरच आदिवासी भागात किती पोहोचतात? हा अभ्यासाचा विषय आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने पोळलेल्या आदिवासींना सामुदायिक विम्याचे संरक्षण देऊन त्यांची जबाबदारी सरकारने उचलायला हवी, असे अनेकदा सुचवून झाले आहे, पण सरकारने त्याचा साधा विचारही केलेला नाही. नक्षलवाद्यांना आदिवासी भागाचा विकास होऊ द्यायचा नसला तरी आम्ही आदिवासी भागात अधिकाधिक विकास घेऊन जाऊ आणि मग पाहू या, नक्षलवादी काय करतात ते, अशा तर्‍हेचे आव्हान देता येणे शक्य असूनही सरकारने त्याचा विचार केलेला नाही, हे दुर्दैवाचे आहे.
कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू वाढत आहे
खरे तर आदिवासी विकास विभागाबरोबर संबंधित इतर विभागांनी रोजगार, आरोग्य, कृषी विकास, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आदिवासींना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले तरच ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षण व शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रबोधन हाच सर्वात प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. परंतु आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचाराने इतका पोखरलेला आहे की, कोणतीही योजना व त्यांचा निधी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतच नाही.
राज्यात ठाणे जिल्ह्यासह पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नांदेड, नगर, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि अमरावती या जिल्ह्यातील आदिवासी भागात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू वाढतच आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने केलेल्या आरोग्य तपासणीत जानेवारी २०१२ अखरेपर्यंत राज्यात तब्बल १० लाख ६७ हजार ६५९ कुपोषित बालके आढळली होती. यापैकी ९ लाख ४३ हजार २१८ मध्यम कुपोषित तर १ लाख २४ हजार ४४१ तीव्र कुपोषित होती. धक्कादायक बाब म्हणजे २४ हजार ३६५ बालमृत्यू झाल्याची बाब उघडकीस आली होती. आरोग्य विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांत एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांमध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ९१ बालके कुपोषणाने दगावली, परंतु नेहमीप्रमाणेच शासनाने हे मृत्यू कुपोषणामुळे नव्हेत तर विविध आजारांमुळे झाल्याचा दावा केला.
६५ वर्षांत असे अनेक वेळा दौरे
आदिवासी भागांमधून कुपोषण व बालमृत्यू झाले की, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, नेते यांना प्रसिद्धीसाठी आयतीच संधी प्राप्त होते. अनेक वेळा मुख्यमंत्री, मंत्री, आजी माजी खासदार व सरकारी विविध विभागांतील अधिकारी येतात. आदिवासींच्या विकासाच्या, आरोग्याच्या, विकास योजनांच्या बाबत त्यांच्याकडून विविध आश्वासने दिली जातात. प्रसिद्धीसाठी वर्तमानपत्रांतून फोटो छापून येतात. दूरदर्शनवर दौर्‍याच्या बातम्या दाखविल्या जातात.
स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांत असे अनेक वेळा दौरे झाले, विकासाच्या आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला, हजारो कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले तरी आदिवासी समाज फाटकाच राहिला आहे. दारिद्र्य, कुपोषण, भूकबळी त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे.आदिवासींच्या विकासाला शासकीय अनास्था कारणीभूत असली तरी आदिवासी समाजही तितकाच कारणीभूत आहे. आता तरी या समाजाने अंधश्रद्धा, अनिष्ट परंपरा, चालीरीती, भगतांकडे जाणे, बुवाबाजी या सर्वांचा त्याग केला पाहिजे.
आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचाराने पोखरलेला
राज्यात आदिवासींच्या विकासासाठी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र ९ टक्के इतक्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. हेतू हा की, समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून अतिदुर्गम, निर्जन स्थळी वास्तव्यास असणार्‍या आदिवासी जमातीसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व निवारा या चार प्रमुख बाबींसंदर्भातील पायाभूत सुविधा योग्य प्रकारे राबविण्यात येणे महत्त्वाचे आहे.
आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचाराने इतका पोखरलेला आहे की, कोणतीही योजना व त्यांचा निधी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचतच नाही. नवसंजीवन योजना, अंत्योदय धान्य योजना, शेतीविषयक पूरक योजना तसेच खावटी योजनेतील धान्य मागील दाराने ठेकेदारांनार हाताशी धरून खुल्या बाजारात किंवा शेजारील राज्यात चढ्या भावाने विकले जाते. तसेच आश्रमशाळा वसतिगृहातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी आवश्यक असणारे शालेय कपडे, दप्तरे, चादरी ब्लॅंकेटस, साबण तेल इत्यादी अनेक वस्तू चौफेर भावाने खरेदी करण्यात येतात. आदिवासींच्या नावाने बनावट जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणातील शैक्षणिक, आर्थिक व शासकीय सेवेतील नोकरी लाटणारे बिगर आदिवासी (बोगस आदिवासी) जाती समाजही तितकेच जबाबदार आहेत आणि म्हणूनच अर्थसंकल्पातील अर्धाअधिक निधी बोगस आदिवासी चोरांकडून हडप केला जात आहे.
लढण्यासाठी देश एक झाला पाहिजे
केवळ दूरचित्रवाणीवरून घोषणा करून नक्षलवादाशी लढता येणार नाही. नक्षलवाद्यांची लष्करी व्यवस्था त्यांना मारूनच विस्कळित केली पाहिजे. राजकीय पक्ष, पोलीस दलाने एकत्र येऊन नक्षलवाद संपविण्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करावा. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. आदिवासींना मदत करणारे कायदे हवेत. राज्यकारभार चांगला हवा व सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनायला हवे. या सर्व गोष्टी असतील तर आपण ही लढाई जिंकू शकू.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)


हा लेख मराठीसृष्टी (www.marathisrushti.com) या वेबसाईटवर प्रकाशित झाला आहे. लेख शेअर करायचा असल्यास लेखकाच्या नावासह शेवटपर्यंत संपूर्णपणे शेअर करावा...
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
About ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि) 288 Articles
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हे राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावर नियमितपणे लेखन करत असतात. त्यांचे लेख मराठीतील अनेक वर्तमानपत्रांत नियमितपणे प्रसिद्ध होतात. अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ते नियमितपणे तज्ज्ञ वक्ते म्हणून कार्यक्रमांत सहभागी असतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…

error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....