मूर्ख आणि शहाणे! शिका!

समर्थ रामदास स्वामींनी त्यांच्या सुप्रसिध्द दासबोधात मुर्खांची लक्षणे सांगितली आहेत. ही लक्षणे पढतमूर्खांची म्हणजेच मूर्खपणा आणि शहाणपणा यातील फरक कळणार्‍या मुर्खांची आहेत. अशा पढतमूर्खांची विस्तृत लक्षणे रामदास स्वामींनी सांगीतली असली तरी त्यांच्या समर्थ प्रतिभेला 21व्या शतकातील मुर्खांचा वेध घेता आला नाही, असे खेदपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. अर्थात त्यात दोष स्वामींचा नाही, केवळ रामदास स्वामीच नव्हे तर इतर कोणत्याही अलौकीक प्रतिभेच्या व्यक्तीला मुर्खात काढण्याची प्रचंड क्षमता 21व्या शतकातील भरतखंड निवासी लोकांमध्ये आहे. अधिक स्पष्ट सांगायचे तर 17व्या शतकात दासबोधाची रचना करणाऱ्या रामदास स्वामींना 21व्या शतकात भरतवर्षात सरकार नामक एक विचित्र यंत्रणा उभी होईल आणि मूर्खपणाच्या व्याख्याच ही यंत्रणा बदलून टाकेल, अशी शक्यता वाटण्याचे काहीच कारण नव्हते. तशी पुसटशी शंका जरी त्यांना आली असती तर त्यांनी आपली पढतमूर्खांची इतर सर्व लक्षणे बाद करीत केवळ, ‘तो येक महामूर्ख, जो असे प्रामाणिक’ हेच एक लक्षण कायम ठेवले असते.

प्रामाणिकपणाला मूर्खपणा ठरवीत प्रत्यक्ष समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रतिभेला आव्हान देण्याचा, वर्तमान सरकार नामक यंत्रणेचा पराक्रम सिध्द करणारी अनेक उदाहरणे देता येतील. वानगीदाखल काही उदाहरणांचा उहापोह करायला हरकत नसावी.काही वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने आपले काळे-पांढरे उत्पन्न घोषित करा आणि केवळ तीस टक्के रक्कम सरकारखाती जमा करून संपूर्ण काळा पैसा अगदी पांढराशुभ्र करून घ्या, अशाप्रकारची योजना राबविली होती. व्हीडीएस या संक्षिप्त नामाने ख्यातकिर्त झालेली त योजना आकर्षक अशीच होती. देशातला काळा पैसा बाहेर काढून एक नंबरी चलनात आणण्याचा सरकारचा उद्देशही प्रामाणिक होता. परंतू सरकारच्या या योजनेने प्रामाणिकपणे आयकर भरणार्‍या लोकांना एका फटक्यात मूर्ख ठरविले त्याचे काय? या योजनेने प्रामाणिकपणे आयकर भरणार्‍यांना कोणता संदेश दिला? आपले खरेखुरे उत्पन्न दाखवुन त्यावर सरकारी नियमानुसार देय असलेला आयकर भरणे हा त्या लोकांचा मूर्खपणाच ठरला नाही कां? आयकर बुडवून, दोन नंबरच्या मार्गाने काळा पैसा उभारणारे केवळ 30 टक्क्याचे दान सरकारला देवून सफेदपोश झाले. खरे शहाणे हे चोर ठरले आणि देशाशी, सरकारशी प्रामाणिक राहणारा, ‘तो येक पढतमुर्ख,’ ठरला.

आपल्या राज्य सरकारनेसुध्दा व्यवसायकर थकबाकीदारांसाठी अशीच एक योजना तयार केली आहे. गेल्या पाच-सात वर्षात ज्या लोकांनी आपला व्यवसायकर भरला नसेल त्यांना कुठल्याही प्रकारचा दंड किंवा थकबाकीवरचे व्याज न आकारता आपली थकीत रक्कम सरकारखाती जमा करण्याची संधी या योजनेद्वारे सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. सरकारी महसूल वाढविण्यासाठी ही योजना तयार केली असेल परंतू या योजनेद्वारे सरकारने अप्रत्यक्षपणे चोरांनाच प्रोत्साहन दिले, असे म्हणता येणार नाही कां? समजा एखाद्या व्यक्तीकडे 100 रूपये थकबाकी 7 वर्षांपासून असेल आणि दरम्यान त्याने ती रक्कम इतर कोणत्याही योजनेत गुंतविली असेल तर या 7 वर्षात त्या 100 रूपयांचे किमान 200 नक्कीच झाले असतील आणि आज सरकारी योजनेचा लाभ उचलीत त्याने ही थकीत 100 रूपयाची रक्कम सरकारकडे जमा केली तरी त्याच्या खिशाला प्रत्यक्ष कोणतीही झळ पोहचलेली नाही. परंतू दुसरीकडे प्रामाणिकपणे आपला व्यवसायकर भरणारा मात्र आपल्या प्रामाणिकपणाची किंमत चुकवून बसलेला असेल. म्हणजेच पुन्हा एकदा प्रामाणिक मनुष्य,’तो एक पढतमुर्ख’, ठरला.

महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळ अलिकडे आपल्या ठााहकांवर विद्यूत देयकाच्या नियमित आकारणी सोबतच टी.डी.एल. नामक अधिभार लादत आहे. मंडळाला होणारा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी हा अधिभार लादल्या जात असावा. परंतू मंडळाला हा तोटा होतो कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे, ‘विजेची चोरी’. याचाच अर्थ चोरांनी चोरी करावी आणि त्याचा भुर्दंड मात्र प्रामाणिक लोकांनी सोसावा. अशा परिस्थितीत दंडच भरायचा असेल तर तो प्रामाणिकपणाचा भरण्याऐवजी चोरीचा कां भरू नये, असा विचार प्रामाणिक मनुष्य करीत असेल तर तो चुकत आहे, असे कसे म्हणता येईल? वेगळ्या भाषेत असेही म्हणता येईल की प्रत्यक्ष सरकारच चोरांच्या पाठीशी उभे ठाकल्यावर प्रामाणिकपणे विजेचा वापर करून त्याचे योग्य देयक भरणारा, ‘तो येक पढतमूर्खच’, ठरेल.

बांधकाम व्यावसायिकांना देखील आपल्या प्रामाणिकपणाची किंमत मोजायला लावणारा, मूर्ख ठरविणारा कायदा सरकारने नुकताच केला. एखाद्या बांधकाम व्यवसायिकाला वसाहत निर्माण करण्यासाठी कृषक जमिन अकृषक म्हणून मान्य करून घ्यायची असेल तर अक्षरश: हाडाचे पाणी करावे लागते. त्यासाठी त्याला वेगवेगळ्या 16 विभागांची परवानगी मिळवावी लागते, शिवाय उपविभागीय अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक ठरतेच. या विविध विभागांनी कमाल 30 दिवसात अशी परवानगी द्यावी किंवा नाकारावी असा नियम आहे. परंतू हा नियम कधीच पाळल्या जात नाही. परवानगी नाकारण्याचा प्रश्नच नसतो, कारण त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे काहीच साध्य होणार नसते. सबंधित व्यावसायिकाकडून हात ओले करून घेण्याच्या प्रतिक्षेत अशी परवानगी प्रलंबित ठेवल्या जाते. या संपूर्ण प्रकारात या व्यावसायिकाला किमान 50 हजार ते 1 लाख रूपयांचा चुना लागतो. भुखंड कुठे आहे, यावर हा खर्च अवलंबून असतो आणि बरेचदा त्याची मजल काही लाखांपर्यंत पोहचते. हा सगळा सव्यापसव्य करून बांधकामाची परवानगी मिळाल्यानंतर देखिल बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्यक्ष बांधकाम करतांना अनेक नियमांचे कठोरतेने पालन करावे लागते. भुखंड 7.5 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्राथमिक शाळेसाठी, बगिच्यासाठी किमान 10 टक्के जागा खुली ठेवावी लागते. वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते किमान 9 ते 15 मीटर रूंद ठेवावे लागतात. अर्थात हे सगळे नियम आवश्यक आहेतच, परंतू ते नियम पाळणाऱ्यांसाठी. किमान सरकारचे धोरण तरी तसेच आहे. एरवी आपल्याकडील कृषक जमिन अकृषक न करता गुंठेवारी पध्दतीने विकणार्‍या आणि त्यावर इमारतींचे जंगल उभारणार्‍यांसाठी सरकारने सर्वच नियमाला बगल दिली नसती. अशाप्रकारे कृषक जमीन अकृषक न करता 1995 पर्यंत झालेल्या बांधकामाला सर्व नियमातून सुट देवून नियमित करण्याचे आदेश राज्यपाल महोदयांनी दिले होते. वर्तमान सरकारने ही कालमर्यादा 6 वर्षांनी वाढवून अशा 2001 पर्यंतच्या बांधकामांना रितसर मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ प्रामाणिकपणे योग्य मार्गाने बांधकाम करू इच्छिणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सरकारचे कायदे कडक, त्यांची अंमलबजावणी सुध्दा कडक. परंतु कायदा गुंडाळून चलाखपणे सरकारच्या डोळ्यात धुळ फेकणार्‍यांचे सर्व गुन्हे माफ. त्यांच्या वसाहतीतील रस्ते रूंद नसले तरी चालतील किंवा रस्तेच नसले तरीही चालेल, खुली जागा सोडण्याचा प्रश्नच नाही, बांधकामाच्या चटईक्षेत्राला कसलेच बंधन नाही, शाळा आणि बगिच्याची तर आवश्यकताच उरत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांनो सांगा, तुम्ही कोणत्या मार्गाने जाऊ इच्छिता? प्रामाणिकपणाच्या की कायद्याला धाब्यावर बसविणार्‍या धूर्त चलाखपणाच्या? पहिल्या मार्गाने जाल तर तुमच्या पाठीशी किचकट कायद्यांशिवाय काहीच येणार नाही. दुसऱ्या मार्गाने जाल तर दस्तुरखुद सरकारचे आशीर्वाद तुम्हाला लाभतील. तेव्हा प्रामाणिकपणाचा मार्ग चोखाळीत, ‘तो येक पढतमूर्ख’, अशी स्वत:ची संभावना करून घेण्यापेक्षा सरळ दुसर्‍या मार्गाचा अवलंब करा. शेतकर्‍यांनी सुध्दा हेच करावे. कायद्याच्या चाकोरीत राहून आपले रडगाणे सरकारपुढे गाण्यापेक्षा वीरप्पनसारखी एखादी टोळी बनवावी आणि सरळ बंदूका हाती घ्याव्यात. दहा-पंधरा खून करावेत, वीस-पंचविस दरोडे टाकावेत आणि नंतर शरणागती पत्करावी. एक आतंकवादी माणसात परतू पाहत असेल तर सरकार त्याच्यासाठी सर्व सुख सुविधांची पायघडी अंथरायला सदैव तयार असते. ही एकंदर परिस्थिती पाहून असे म्हणावेसे वाटते की, इथे मूर्ख असण्याचे खुपसे फायदे आहेत, शहाण्यांसाठी मात्र जगण्याकरिता काटेकोर कायदे आहेत.

— प्रकाश पोहरे