एखाद्याला दोन वेळच्या खायची भ्रांत, निवारा आणि उंची कपड्यांची खरेदी करणे हे तर त्याच्यासाठी दिवास्वप्नच ठरावं. मात्र अशा परिस्थितीत सामान्यांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी लुटून आर्थिकदृष्ट्या गब्बर होणार्‍यांची संख्या काही कमी नाही. साडेपाचशे वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या अहमदनगरमध्ये बेकायदेशीर सावकारीच्या माध्यमातून तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता गोळा
करणार्‍या एका परिवाराची आर्थिक दादागिरी संपविण्याची खरी आवश्यकता आहे. सन २००० साली केंद्र शासनाने मनी लॉंड्रिंग या कायद्याची अंमलबजावणी केली. या कायद्यानुसार संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. सुदैवाने मी वर उल्लेख केलेल्या या परिवाराच्या बेकायदा सावकारीच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेविषयीची माहिती सीआडीने शासनास सादर केलेली आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. याची परिणती या सावकारावर कारवाई होण्यात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सावकाराच्या नगर शहर आणि परिसरात तसेच पुण्यातही कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. यातून या सावकाराला आलेला माज आणि त्याच्याकडून सामान्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे. शिशुपालासमान या सावकाराचे शंभर अपराध पूर्ण झाले असून आता शासनाच्या कारवाईचे सुदर्शन त्याच्या पाठीमागे लागले आहे. गरीबांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या या आणि राज्यातील अशा अनेक बेकायदा सावकारांच्या मुसक्या आवळून मनी लॉंड्रिंग कायद्याचा फास या सावकारांभोवतेी आवळला जात आहे. मात्र तो कधी? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहे. लवकरच या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळले, ही खात्री आहे. कारण जोपर्य त राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासारख
प्रामाणिक आणि खमक्या स्वभावाचे मंत्री सत्तेवर आहेत, तोपर्यंत अशा बेकायदा सावकारांना पळता भुई थोडी होणार आहे. अशा सावकारांचा जाच आपल्याला होत असल्यास जरूर कळवावे. यासाठी सरकारकडे सामुहिकरित्या पाठपुरावा केल्यास नककीच यश मिळेल.बाळासाहेब शेटेमोबाईल- ९७६७०९३९३९
— बाळासाहेब शेटे
Leave a Reply