न्यायाच्या अपेक्षेने ग्राहक मंचाकडे तक्रार घेऊन येणार्‍या ग्राहकांना आता महाराष्ट्र शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. आता ग्राहक मंचाकडे दाखल करण्यात येणार्‍या तक्रारी मराठीतूनच घेण्यात येतील आणि त्याची उत्तरेही मराठीतूनच दिली जातील असा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.ग्राहकाला राजा मानून त्याच्या हिताला प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्याला न्याय मिळावा म्हणून ग्राहक मंचाची निर्मिती करण्यात आली आहे. १६ सप्टेंबर २०१० ला ग्राहक मंचाकडे दाखल करण्यात येणार्‍या तक्रारी मराठीतूनच घेण्यात येतील आणि त्याची उत्तरेही मराठीतूनच दिली जातील असा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला व तसे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. यामुळे तक्रारींचे निराकरण होण्याबरोबरच ग्राहकांच्या होणा-या फसवणुकीला आळा बसण्यास चालना मिळणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करुन वितरण व्यवस्था पारदर्शक करण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल शासनाने टाकले आहे. यामध्ये अन्नधान्य वितरण व्यवस्था संगणकीकरणाद्वारे राबविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना अन्न धान्य मिळाल्यानंतर त्यांची नोंद बायोमेट्रीक पद्धतीने होणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना संगणकीकृत शिधापत्रिका देण्यात येणार असून शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे फोटो आणि बोटांचे ठासे घेण्यात येणार आहेत. यामुळे कुटुंबातील कोणाही एकाला धान्य घेता येईल व धान्य उचलल्याची नोंद होईल. अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता आणून खर्‍या लाभार्थ्यांना धान्य देण्याची ही योजना लवकरच सुरु करण्याचा आपला मानस आहे अशी पद्धत सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे असा विश्वास आहे असेही श्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.केरोसीन वितरण
ातही पारदर्शकता आणण्यात येत असून केरोसीन वितरणासाठी जी.पी.एस. अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टीम वापरण्यात येणार आहे. या यंत्रणेद्वारे केरोसीन वाहतूक करणार्‍या टँकरवर नियंत्रण व लक्ष ठेवले जाणार आहे. डेपोतून वितरणासाठी निघालेला टँकर कोठे पोहोचला, कोठे थांबला व वितरण केंव्हा झाले याची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे.
याद्वारे टँकरद्वारे रॉकेल
वितरणातील काळाबाजार रोखला जाणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत वितरीत होणार्‍या अन्नधान्याची माहिती संबंधित गावातील प्रतिष्ठीत नागरिकांना एसएमएस करुन दिली जाणार असल्याने याबाबतही पारदर्शकता निर्माण होईल.घरपोच धान्य योजनेनुसार दोन ते तीन दिवसांच्या आत गावकर्‍यांच्या सोयी प्रमाणे तेवढे धान्य शासकीय गोदामातून दुकानदारामार्फत किंवा शासकीय वाहनातून गावापर्यंत पोहोचविले जाते. हे धान्य दुकानात न नेता ग्रामपंचायतीसमोर किंवा गावातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी ठेवले जाते. पुढील एका तासात ५० किलोच्या पोत्याच्या स्वरुपात संबंधित कु टुंबांना धान्य वाटप करणे व त्यांच्या सहया घेणे बंधनकारक आहे. धान्य पूर्ण पोत्याच्या स्वरुपात देणे, हे देखील या योजनेचे वैशिष्टये आहे. धान्य वाटप झाल्यानंतर तीन, सहा किंवा १२ महिन्याचे कमिशन गावासमोर स्वस्त धान्य दुकानदाराला देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अन्नपूर्णा कार्ड धारकांना तीनमहिन्यासाठी जास्तीत जास्त १५ किलो गहू व १५ किलो तांदूळ तर सहा महिन्यासाठी जास्तीत जास्त ३० किलो गहू व ३० किलो तांदूळ मोफत दिले जाते. अंत्योदय, बी.पी.एल.व ए.पी.एल कार्ड धारकांना जास्तीत जास्त ५० किलो गहू व ५० किलो तांदूळ दिले जाते त्यासाठी त्यांना अनुक्रमे २५० रुपये, ५५० रुपये व ८८५ रुपये एवढी रक्कम भरावी लागते. या कार्ड धारकांना ६ महिन्यांसाठी जास्तीत जास्त १
०० किलो गहू व १०० किलो तांदूळ मिळू शकतील. त्यासाठी त्यांना अनुक्रमे ५०० रुपये,११०० रुपये व १६५० रुपये भरावे लागतात. अन्नधान्य महामंडळाकडून धान्य खरेदी करण्याची प्रचलित पध्दत कायम राहिल्यामुळे धान्य थेट गावात नेण्यात येते. धान्य हे प्रत्येकी ५० किलोच्या पोत्याच्या स्वरुपात दिले जात असल्यामुळे धान्य वितरणाला कमी वेळ लागतो. धान्य वितरण पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था, लोक प्रतिनिधी व ग्रामस्थ यांच्या समोर करण्यात येत असल्याने वितरण व्यवस्था पारदर्शक होते. योजना धान्य वितरणाचा खर्च कमी करुन धान्य पोहचविण्याची हमी वाढविणारे ही शाश्वत योजना आहे. कुपोषणाच्या विरोधात लढतांना शासन ज्या प्रमाणात अन्न धान्यावर पैसा खर्च करते त्या प्रमाणात धान्य गरीब लोकांपर्यत पोहोचविण्यावरील खर्च तुलनेने जास्त आहे. धान्याची सुरक्षितता असल्यामुळे व प्रत्यक्ष घरात अगोदरच धान्य पोहोचलेले असल्यामुळे उपाशी राहण्याची वेळ येणार नाही याची खात्री गरीब जनतेला या योजनेमुळे मिळाली आहे.ही योजना राबविताना तीन किंवा सहा महिन्यांचे धान्य आगाऊ दिले जात असल्यामुळे ही योजना संपूर्ण राज्यभर लागू केल्यास प्रत्येक जिल्हा व तालूक्यासाठी खूप मोठया प्रमाणात धान्य लागेल असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना राबविताना नाशिक जिल्हयात आता पर्यत २४१ गावे या योजनेखाली येऊन सुध्दा कोणत्याही तालुक्याला जास्ता धान्य दयावे लागले नाही. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक तालुकयात महिना सपंण्याच्या वेळी सर्व स्वस्तधान्य दुकानदारांना देऊन सुध्दा किमान एक महिन्याचा धान्य साठा शिल्लक राहतो. प्रत्यक्षात ३०० ते ४०० क्विंटल धान्य एखाद्या तालुक्याच्या गोदामात महिन्याच्या सुरुवातीला शिल्लक असेल तरी घरपोच धान्य योजना राबविता येते. धान्याचा काळा बाजार, नासाडी
, प्रशासकीय कामकाजाचा वेळ व पैसे यात बचत करुन खेडया- पाडयातील व गोर -गरीब ग्राहकांचे हित साधणार्‍या योजनेमुळे राज्यातील वितरण व्यवस्था निश्चितच पारदर्शक व लोकाभिमुख होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
— बातमीदार
Leave a Reply