“औद्योगिक अस्पृश्यता आणि फाजिल उत्सवप्रियता”

टिव्ही वरील ’बिग् बॉस‘ कार्यक्रमाबाबत आमची दलित नेतेमंडळी भलतीच संवेदनशील झाल्याचं आपण पाहतो, पण कंपन्यांमध्ये, औद्योगिक आस्थापनांमध्ये तेथील ’बिग् बॉस्‘ ने मजूर-कंत्राटदारीचा हूकमी एक्का हातात आल्यापासून जो अमानुष धुमाकुळ घातलाय आणि त्यातून जो त्यांनी माणूसकीला गिळणारा ’औद्योगिक-अस्पृश्यतेचा‘ ब्रम्हराक्षस निर्माण केलेला आहे, त्याप्रती मात्र ही बहुजन नेतेमंडळी संवेदनाशून्य झाल्याचं भेसूर चित्र सर्वत्र दिसतंयं! अखेरीस ’अस्पृश्यता‘ म्हणजे तरी काय? अस्पृश्यता म्हणजे समाजातल्या एका मोठया घटकाला विकासाच्या परीघाबाहेर जबरदस्तीनं ढकलून द्यायचं आणि मूठभरांनी त्यांची संधिसाधू लूट करून मणामणांनी घरं भरायची आणि त्या बहूजनांनी तळमळत वेडया आशेनं परीघाच्या उंबरठयावर उभं रहायचं. पूर्वी हा अमानवी व्यवहार ’जातिव्यवस्थेच्या‘ नावाने सवर्णानी दलितांवर लादला होता, फरक इतकाच आता तो ’औद्योगिक-नवनितीच्या‘ (खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) नावाने चालू आहे!

नित्यनेमाने दरवर्षी १४ एप्रिल (जयंति) व ६ डिसेंबर (महापरिनिर्वाणदिन) या वर्षातल्या दोन दिवशीच आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच आवर्जून स्मरण करतो आणि उरलेल्या वर्षातल्या ३६३ दिवस मंत्रालयापासून ते घराच्या गल्लीपर्यंत मतलबी राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी, विविध संस्थांच्या व्यवस्थापकीय मंडळींनी आणि तथाकथित बुध्दीवादी व्यावसायिकांनी बाबासाहेबांच्या ’आर्थिक समतेच्या‘ विचारांची, काढलेली ’अंत्ययात्रा‘ उघडयानागडया डोळयांनी नुसतेच पाहत बसतो!‘ बाबासाहेबांच्या घटनेची पायमल्ली करून, कंत्राटी कामगारांच्या रूपाने एक नवा औद्योगिक ’अस्पृश्य समाज‘, या देशात निर्माण केला जात आहे. या नव्या ’अस्पृश्यतेला‘ जन्मजात नसली, तरीही तिला ’पोट‘ आहे आणि ते दुर्दैवानं ’पाठीला‘ चिकटलेले आहे.

आणि यात सामील कोण कोण आहेत? जरा नीट तपासून पाहूया. या बहुजनांची पराकोटीची पिळवणूक करण्याच्या सरंजामशाही व्यवस्थेत हृदयशून्य देशी-विदेशी उद्योजक, आत्यंतिक स्वार्थी – संवेदनाशून्य विविध कंपनीव्यवस्थापक, लेबर (की, अँण्टी-लेबर?) कन्स्ल्टंट्स्, बदमाष कामगार पुढारी व संधिसाधू राजकारणी, यांचे ’गुन्हेगारी-संगनमत‘ आहे! आणि आमचे बहुसंख्य दलित व बहुजन समाजाचे नेते आपले राजकीय व आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी, या ’औद्योगिक-अस्पृश्यते‘ कडे निर्लज्ज डोळेझाक करतायतं!

तुम्ही ’पांढरपेशे‘ आहात की ’श्रमजिवी‘ आहात, याचं सद्यस्थितीतील ’कंत्राटदारी‘ नावाच्या अमानुष ’शोषण-तंत्राला‘ काहीही सोयरसुतक असण्याचं कारण उरलेलं नाही! एक ते दोन टक्के निर्दय बुध्दिमंत बाळांनी व राजकीय मनगटशहांनी चालविलेल्या, या आधुनिक सरंजामदारी व्यवस्थेनं उत्पादन, सेवा इ. सर्वच क्षेत्रात धुडगूस घातलाय. चंगळवाद-चैनीत अडकलेला, म्हणूनच स्वार्थी व संवेदनाशून्य झालेला, असा विखुरलेला मध्यमवर्ग पाहून, आता आपल्या दमन व शोषण यंत्रणेला कुठुनही विरोध होऊ शकत नसण्याची खात्री होताच, ’इंद्राय स्वाहा….तक्षकाय स्वाहा‘ या न्यायाने, त्यांनी सर्वांनाच कंत्राटदारीच्या वरवंटयाखाली बिनधास्त चिरडायला घेतलयं. याबाबतीत इतर लोक, विशेषतः मध्यमवर्ग, उघडपणे का बोलत नाही, त्याचं मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे, आमच्या ठाणे जिल्हयातील एका आगरी समाजातल्या शंभरीच्या घरात पोहोचलेल्या अनुभवी वृध्द महिलेनं दिलेलं उत्तर आहे, ती म्हणते…. ’पांढरपेशा, तो षंढ म्हशा नी अक्करमाशा! त्याच्या दिलातल्या दयेनं गुंडाललाय गाशा!‘

एका बाजूला हे भेसूर चित्र असताना दुसर्‍या बाजूला सण-उत्सवाचे पडघम, सार्वजनिक महापूजांचा कर्णकर्कश्श गोंधळ आणि थोरामोठयांच्या जयंत्या-पुण्यतिथ्या साजर्‍या करण्याचा आवेश, यात यःकिंचितही कमतरता जाणवणं तर दूरच, पण त्याचा रोंरावणारा प्रतिध्वनी हरदिन, हरघडी वाढतच चाललाय. औद्योगिक आस्थापनांमधून व सेवाकार्यालयांतून सर्रासपणे कंत्राटदारीत वावरत असताना आपली ’अस्मिता‘ जपणं तर सोडाच, साधं एकमेकाशी ’स्मित‘ करणं सुध्दा या कर्मचार्‍यांना चोरीचं झालयं. एकमेकांत मिसळताना, एकमेकांशी बोलताना, कामाच्या ठिकाणी वावरताना सतत कोणीतरी आपल्यावर बहिरी ससाण्यासारखी नजर ठेवून आहे. आणि एखाद्या अत्यंत क्षुद्र स्वरूपाच्या, पण व्यवस्थापकांच्या लेखी अपराध म्हणून गणल्या जाऊ शकणार्‍या गोष्टीसाठी तसेच आपण करीत असलेल्या कंत्राटदारीतील कामाची ’नोंद‘ करण्याबाबत आग्रह सोडाच, पण त्याविषयी साधा ’ब्र‘ जरी काढला, तरी त्या अपराधासाठी(?) नोकरीवर गदा ठरलेलीच… वर कंत्राटदारांच्या गुंडशाहीला सामोरं जायचं प्राक्तन उभं. अशा विपरीत स्थितीत आपल्या आंधळया व दळभद्री ’न्यायव्यवस्थेला‘ हा दुर्बल ’औद्योगिक-अस्पृश्य‘ समाज कंत्राटदारीचे सबळ पुरावे कुठुन उभे करून देऊ शकणार? कामगार खात्यातले वरपासून खालपर्यंत आरपार भ्रष्ट अधिकारी फारच एखाद्या युनियनने कंत्राटदारी प्रथेविरूध्द मागणी लावून धरली, तर संबंधित व्यवस्थापनाला अगोदरच कल्पना देऊन धाड घालण्याचं नाटक करणार – खिसे आणि पोट दोन्ही फुटेस्तोवर भरणार आणि कारखान्यात थेट औद्योगिक प्रक्रीयेत किंवा त्याच्या अनुषगाने (उदा. पॅकिंग, मालवाहतूक, शॉपफ्लोअर साफसफाई) कुठेही कंत्राटी कामगार वापरले जात नसल्याचे तद्दन ’खोटे रिपोर्ट‘ तयार करणार. पण औद्योगिक कोर्टांना कंत्राटदारीसंदर्भात, हा प्रश्न कं नी व्यवस्थापकांना विचारावासा वाटत नाही की, हल्ली सगळीकडेच छोटयामोठया कारखान्यांमधून पंधरा-वीस वर्षाहूनही अधिक काळ ’कायम कामगारांची‘ भरती पूर्णतः थांबलेली असताना देखील नियमित व वाढीव औद्योगिक उत्पादन निघतं कुठून? कायम कामगारांची संख्या मरणाची रोडावलेली असताना सुध्दा, प्रत्यक्ष उत्पादनाची व त्यासंबंधित काम करतं कोण? की, ही सगळी उत्पादनं ‘हॅरी पॉटर‘च्या पुस्तकातल्या जादू प्रमाणे हवेतून निर्माण होतात? आश्चर्याची बाब म्हणजे ‘शंभर‘ कारखान्यांमधले मनुष्यबळ (H.R.) अधिकारी, लेबर कन्स्ल्टंट्स नियमितपणे एकत्र बैठका घेऊन आपली कामगारविरोधी रणनिती ठरवितात, पण एकाच कंपनीतले ’शंभर‘ कामगार या घातक धोरणांना सुरूंग लावण्यासाठी धड एकत्र रहात नाहीत.

औद्योगिक क्षेत्र कमालीचे ’हाय्-टेक‘ (HighTech) झाल्यानंतर कामाचे तास कमी होऊन कामगार-कर्मचार्‍यांच्या वेतनमानाची वाढ काही पटीत होईल, ही रास्त अपेक्षा पूर्ण होण्याऐवजी, कुठेही होणार्‍या वेतनकरारांकडे एक दृष्टीक्षेप जरी टाकला तरी एक गोष्ट सहज ध्यानात येते, यात कामगार कायद्यातील तरतूदींचा (उदा. औद्योगिक विवाद समेट पध्दती, औद्योगिक विवाद लवाद पध्दती इ.) यथेच्छ लाभ उठवून क्रिकेट किंवा अन्य खेळात असते, त्याप्रमाणेच वेतन करारासंदर्भात सरकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय वर्ग यांना हाताशी धरून तथाकथित लेबर कन्सल्टंट्स् कमीतकमी वेतनवाढ देण्याचं खुबीनं ’मॅच फिक्सिंग्‘ करतायत. (यात वेतनकरार कालावधी ३ वर्षांहून अधिक काळ वाढविण्याच्या कामगारविरोधी धोरणाचाही अंतर्भाव आहे) अर्थात याकामी भ्रष्ट कामगार नेत्यांची साथ लाभल्यास, हे ’शल्यकर्म‘ सहजसुलभ होते व कामगार-कर्मचारी पुरता नागवला जातो!

अशा परिस्थितीत श्रमिक बहुजनांचं हितरक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ ’न्यायव्यवस्थे‘वरच येऊन पडते. पूर्वी ही न्यायव्यवस्था केवळ सुस्तावलेली दिसली तरी ’देर है मगर अंधेर नही‘, अशी ठाकठीक होती, पण या ’औद्योगिक-नवनिती‘च्या पर्वकाळात, ही न्याय व्यवस्थादेखील वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचारानं पोखरली गेली असल्याच दुर्दैवी व विनाशकारी चित्र अनेक औद्योगिक न्यायनिवाडयांतून दिसून येत आहे. मग ’औद्योगिक-अस्पृश्यतेचा‘ शाप भोगणार्‍या तरूण पिढीनं कायदा हातात घेतला, त्यांना सन्मानजनकरित्या जगण्याचा हक्क नाकारणार्‍या तथाकथित कंत्राटदारांवर आणि कंपनी मनुष्यबळ व्यवस्थापकांवर उद्या वैफल्यापोटी हिंसक हल्ले चढवले तर, याला कोण जबाबदार? या औद्योगिकव्यवस्थेतील कंत्राटी ’अस्पृश्य समाजाची‘ आपल्या हक्कांची व अस्मितेची जाणिव, भले दडपशाहीने दबलेली असली, तरीही सदैव जागती आहे. ”केला पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे“ या न्यायानं त्यांच्या पोटात धुमसत असलेली आग डोक्यात शिरणारच नाही, हे कशावरून?

दगड हातात घेतल्याशिवाय कोणी लक्ष देत नाही आणि कुणी दगड हातात घेतला, तर ’कायदा हातात घेऊ नका‘ असं धमकावत (स्वतः कायदा ’न‘ राबवता) आमच्या मुख्यमंत्र्यांपासून त्यांची सगळी मंत्री-मांदियाळी शासकीय व्यवस्थेनं त्यांच्या हाती दिलेल्या, भ्रष्ट म्हणून संवेदनाशून्य असलेल्या फौजफाटयानिशी तूटून पडणार. ही कसली आलीय कर्माची लोकशाही? आमची लोकशाही कंपन्यांच्या प्रांगणाबाहेर निदान मतदानाच्या प्रक्रीयेपुरती तरी जिवंत आहे पण कंपनीच्या शिवारात मात्र ’युनियन कमिटी‘ निवडण्यापलीकडे यःकिंचितही कुठेही अस्तित्वात नाही. अशा तर्‍हेच्या ’बॉस् कल्च्रला‘ ’बस्स्‘ म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी औद्योगिक आस्थापनांमध्ये व सेवाकार्यालयांमध्ये सर्वप्रथम कार्यसंस्कृति सुधारली पाहिजे आणि बाबासाहेबांच्या स्वप्नातलं खरंखुरं कायद्याचं राज्य निमार्ण झालं पाहिजे, केवळ कायद्याच्या पुस्तकात बंदिस्त रहाणारं नको! यासाठी आता संघटित व असंघटित क्षेत्रात सर्वसमावेशक आणि सर्वांत खालच्या स्तरावरील अकुशल कामगार-कर्मचार्‍यांना किमान सुनिश्चित-समाधानकारक आर्थिक-स्तर बहाल करणारे ’राष्ट्रीय-वेतनधोरण‘ (National Wage Policy) राबवावे लागेल व त्याची भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावी अंमलबजावणी करावीच लागेल!

कामगार-कर्मचारी नीट काम करत नसतील, चांगलंचुंगलं वेतनमान व इतर उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवाशर्ती मिळाल्यानंतर सुध्दा व्यवस्थापनाला उदंड सहकार्य करत नसतील किंवा उध्द्टपणा, मनमानी, बेईमानी वा आळशीपणा करत असतील, अशा कामगार-कर्मचार्‍यांना खुशाल कामावरून हाकलून देण्यासाठी कायदे सुलभ व्हावेत, पण यापेक्षा तातडीनं H.R. अधिकार्‍यांच्या आणि लेबर कन्स्ल्टंट्स्च्या नाकात वेसण घालून व त्यांच्या मुसक्या बांधून त्यांना वठणीवर आणणं, ही आजच्या ’मजूर-कंत्राटदारीनं‘ निर्माण केलेल्या ’औद्योगिक अस्पृश्यते‘च्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. यासाठी मनुष्यबळ अधिकार्‍यांना वा तो विभाग सांभाळणार्‍या अधिकार्‍यांना कामगार-कर्मचार्‍यांप्रति उत्तरदायी बनविण्यासाठी, ठराविक कालावधिनंतर कर्मचार्‍यांचं गुप्त-मतदानाव्दारे निदान ५०ः समर्थन मिळवणे, अनिवार्य केले पाहिजे. अन्यथा त्यांना घरी बसविले पाहिजे.

या ’मजूर-कंत्राटदारी‘ समस्येच्या मूळाशी जाऊन पाहिल्यास, महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतील (उत्तरप्रदेश, बिहार इ.) बेसुमार लोकसंख्या वाढ व कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, ही प्रामुख्याने कारणे होत, हे सहजी ध्यानात येईल. विशिष्ट प्रदेश, विशिष्ट धर्मपंथ वा प्रादेशिक संस्कृति त्यांची लोकसंख्या वाढ रोखणार नसेल किंवा कायदा सुव्यवस्था राखणार नसेल (आता घटनेचा आधार व सन्मान कुठे गेला? कायदे तर घटनेच्या आधारानेच बनतात ना?), तर त्यांच ’ओझं‘ महाराष्ट्रीय प्रदेशानं व मराठी संस्कृतिनं किती काळ पेलायचं? की, त्या अतिप्रचंड ओझ्याखाली आपणच गुदमरून मरून जायचं? ज्या राज्यघटनेने देशात कुठेही संचार व व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याच राज्यघटनेने स्थानिकांना व त्यांच्या संस्कृतिला उपसर्ग ’न‘ पोहोचवू देण्याच्या मर्यादांच कुंपणसुध्दा, या मूलभूत स्वातंत्र्याला घातलेलं आहे, तेव्हढंच नेमकं सोयिस्कररित्या विसरलेलं कसं चालेल?

राहिला प्रश्न, उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा! काहीप्रमाणात गोष्ट चांगलीच आहे. आता खर्‍या अर्थानं आमची भूमिका केवळ संकुचित ’प्रांतीय‘ नसून ’राष्ट्रीय‘ आहे, हे कुणाच्याही सहज ध्यानात यावं. कारण जर संपूर्ण भारत माझा देश असेल व त्या देशाचा नागरिक असण्याचा मला अभिमान असेल, तर केवळ महाराष्ट्र-गुजरात इ. राज्यांमध्येच औद्योगिक वाढ का व्हावी? देशाचा संतुलित विकास होण्यासाठी उत्तरप्रदेश-बिहारसारख्या प्रदेशातसुध्दा कारखानदारी गेली पाहिजे. त्यामुळे आपसूकच परप्रांतीय लोंढे आपापल्या मूळ स्थानी परतू लागतील आणि उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर जाणं, ही अशातर्‍हेनं इष्टापत्ती ठरेल! पर्यावरणीयदृष्टीने सखोल विचार करतासुध्दा, हेच घडणं योग्य ठरेल. अर्थात खाजगी उद्योगधंद्यांना हातपाय पसरू देण्याएवढी ’किमान कायदा-सुव्यवस्था‘ परिस्थिती राखण्यात उत्तरेकडील संबंधित सरकारांना वा जनतेला अपयश आल्यास, त्यांच्या विरूध्द इतर प्रदेशात उठणार्‍या आवाजा बाबत त्यांनी तक्रार करणे मुळीच ’न्याय्य‘ ठरणार नाही!

मराठयांची विविध सणांची (होळी, दिवाळी, दसरा, गणपती, दहीहंडी इ. इ.) फाजिल उत्सवप्रियता ही त्यांच्या किंकर्तव्यमूढतेचं – दिङमूढतेचं अकारण ‘कारण‘ बनलीय. जागोजागी उत्सव करणं – महापूजा करणं, हीच हल्ली समाजसेवा करण्याची दळभद्री ’फॅशन‘ झालीय! मूळ पाण्यापोटाचे – जीवनमानाचे प्रश्न त्यामुळे अधांतरीच लोंबकळत रहातायतं आणि आम्ही मात्र ’झोपाळयावाचून झुलत‘ राहतोयं, ते या ‘उत्सवछाप/पूजाछाप नेत्यांच्या‘ नादानं! लोकमान्य टिळकांनी महाराष्ट्रीय मंडळींना ग्लानीच्या अवस्थेतून जागं करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला खरा, पण तो झाला गौरवशाली इतिहास. ताजं वर्तमान मात्र आपल्याला सांगतयं की, जागोजागी पावसाळयातल्या छत्र्यांप्रमाणे उगवलेले ’गुटखा छाप सार्वजनिक गणेशोत्सव‘ रडणार्‍या लहान मुलाला एखाद्या दाईनं अफूची मात्रा पाजावी, तसे हे उत्सव सर्वसामान्य मराठी जनांना नको ती अफूची ग्लानी आणण्याचं काम करतायतं! अशा उत्सवांतून सर्व बाजूंनी होरपळल्या जाणार्‍या गोरगरीब मराठी जनतेला कदाचित क्षणभर आकर्षक विसावा मिळत असेल किंवा कुपोषणाने खंगलेल्या टिनपाट छातीच्या मराठी कार्यकर्त्यांना क्षणभर ’मानाचा‘ दिलासा मिळत असेल, पण त्यातून निर्माण होणार्‍या ग्लानीनं आमचं, अनंत काळचं नुकसान होऊ घातलयं, हे कसं विसरून चालेल? म्हणून या उत्सव्रप्रियतेच्या ’ग्लानी‘तून मराठी मंडळींना जागं करण्यासाठी हा जनजागरणाची ’वन्ही‘ चेतविणे, ही काळाची गरज आहे मित्रांनो!

गोकुळातून मथुरेत जाणारे दूधा-तूपा-दहयाचे हंडे प्रथम ’कृष्णाने‘ गोकुळातील आप्तजनांसाठी रोखले, तेव्हाच समृध्दीनं भरलेल्या गोकुळात ’दहीकाला‘ रंगला! मात्र आमचे ’कंत्राटदारीत‘ पिचलेले तरूण घरच्या भातात ’दही‘ नाही आणि ’हंडयात‘ पाणी नाही, तरीही दहीहंडी रचतायतं… महागाईचा उंदीर अहर्निश आपला खिसा कुरतडतोय, तरीही उत्साहानं उंदरावर बसणारा गणपती आणतायतं… दिवाळं निघालं तरी चालेल, तरीही दिवाळी साजरी करतायतं… हे भिकेचे अवलक्षण आहे! सहा-सहा, सात-सात तास गर्दीतून रांगा लावत दर्शन घेणं, ही ’गणेश भक्ति‘ आहे की, मराठी वैफल्याची ’अभिव्यक्ति‘?

मी मायमराठी प्रेमळ व तेजाळ संस्कृति रक्तातच भिनलेला आहे! तेव्हा उत्सवप्रियतेच्या विरूध्द टोकाची भूमिका घेणारा आहे, असा गैरसमज कृपया होऊ देऊ नका. फक्त माझी अट एवढीच आहे की, कंत्राटदारीसारख्या मुख्य व मराठी घरं नासवणार्‍या इतर अनेक अवदसांना (कॅपिटेशन फी घेणारे शिक्षणसम्राट, भ्रष्ट नोकरशहा व राजकारणी इ.) लाथ मारून बाहेर काढून मराठी घरांमधून ’गोकुळ‘ निर्माण झालं पाहिजे, गणपतीच्या रिध्दी-सिध्दी परप्रांतियांच्या नव्हे, तर प्रथम आमच्या घरात पाणी भरताना दिसल्या पाहिजेत आणि दिवाळी दरम्यान लक्ष्मीच्या पाऊलखुणा आमच्या घरातून बाहेर पडून गुजराथी-मारवाडी दुकानदारांच्या घरात जाताना ’न‘ दिसता, आमच्या घरातच स्थिरावलेल्या दिसाव्यात, एवढीच ईशचरणी प्रार्थना!
राजन राजे

मोबाईल : ९८२१० ६४८९८