इमान पगारासोबत, की देशासोबत?

 
सज्जनांची निष्क्रियता दुर्जनांच्या दुष्टपणापेक्षा अधिक घातक आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की त्यांची बांधीलकी त्यांच्या नोकरीपेक्षा अधिक या समाजाशी, या देशाशी आहे. या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या घामातून जो पैसा उभा होतो, त्यातूनच त्यांना पगार, भत्ते वगैरे मिळत असतात. अशा परिस्थितीत जिथे सामान्य लोकांच्या हक्कावर गदा आणणारे, सामान्यांचे शोषण करणारे भ्रष्टाचार होतात तिथे त्यांनी मौन बाळगणे म्हणजे बेइमानी ठरते.

असे म्हणतात, की सुखी माणसाचा सदरा आजपर्यंत कुणाला सापडला नाही; परंतु या विधानाला अपवाद आहे तो भारतातील सरकारी नोकरांचा! या देशातील सरकारी नोकरांइतके सुखी जगात कुणी असेल असे वाटत नाही. सुखाच्या सगळ्या परिभाषा या सरकारी नोकरांपाशी येऊन थांबतात. जबाबदारी कुठलीही नाही आणि गलेलठ्ठ पगार मात्र नियमाने महिन्याच्या एक तारखेला खात्यात जमा होणार; ज्या कामासाठी पगार दिला जातो किंवा सरकारकडून घेतला जातो ते काम केलेच पाहिजे अशीही अपेक्षा नाही, ते काम केले तर कर्मचार्‍यांनी सरकारला दिलेला तो बोनस ठरेल, अशी परिस्थिती आहे.या नोकरदार वर्गाची एकूण संख्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही; परंतु सरकार सगळ्यात आधी याच पाच टक्क्यांचे हित पाहते. महागाई वाढो अथवा न वाढो, या लोकांचे महागाई भत्ते नियमाने वाढतात. इतर ९५ टक्के लोकांना वाढत्या महागाईची झळ बसत नाही का, हा प्रश्न इथे निरर्थक आहे, कारण इतर लोकांचा विचार करण्याची गरजच सरकारला भासत नाही. आपले कर्मचारी सुखात, आनंदात आहेत, म्हणजे सगळा देश आबादीआबाद आहे, हा सरकारचा ग्रह असतो. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना सुखात ठेवणे हेच सरकारचे एकमेव कर्तव्य ठरले आहे. त्यांना कोणत्याही गोष्टीची झळ बसू नये, याची पुरेपूर काळजी सरकार घेत असते. हातावर पोट असलेल्या गावातील कष्टकरी महिलेला कधी गरोदरपणाची रजा मिळाल्याचे कुणी ऐकले आहे का? ते शक्यच

नाही. काम कराल तर पैसे मिळतील, असा साधा नियम तिकडे चालतो. तुम्ही गरोदर राहून मालकावर उपकार थोडी केले, अशी रोखठोक भाषा तिकडे असते. सरकारी सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांना मात्र गरोदरपणाची आणि नंतर बालसंगोपनाची दोन वर्षे भरपगारी रजा मिळते. केवळ त्यांचीच मुले पुढे मोठी होऊन देशाचे नाव उज्ज्वल करणार असतात, असे काहीसे सरकारला वाटत असावे. दोन वर्षे भरपगारी रजा देण्याचे कारणच काय? न करीवरचा
क्क कायम ठेवून बिनपगारी जितकी पाहिजे तितकी रजा त्यांना घेऊ द्या, नाही कोण म्हणतो? मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय त्यांचा असतो, स्वाभाविकच त्याच्या भरणपोषणाची जबाबदारी त्यांनीच उचलायला हवी. सरकारकडून पैसे कशासाठी घेतले जातात? तोच न्याय मग इतर स्त्रियांना सरकार का लावत नाही. एखादी मजुरी करणारी स्त्री गरोदरपणामुळे आणि नंतर मूल तान्हे असल्यामुळे कामावर जाऊ शकत नसेल तर तिला एरवी मिळणारी मजुरी सरकारने घरपोच पाठवायला हवी, तसे का होत नाही? सरकारी सेवेत असलेल्या स्त्रिया देशाच्या विकासाला हातभार लावत असतील आणि म्हणून उपकृत भावनेने सरकार त्यांना मदत करीत असेल तर इतरत्र, कुठे कारखान्यात, शेतात काम करणार्‍या स्त्रियादेखील आपल्या परीने देशाच्या विकासाचा भार उचलत असतातच, त्यांच्याशी हा भेदभाव का? या प्रश्नाचे सरकारजवळ कोणतेही उत्तर नाही. परंपरेने सरकारी नोकरदार या देशाचे प्रथम नागरिक राहत आलेले आहेत आणि म्हणून त्यांच्या सुविधांचा सरकार प्राधान्याने विचार करीत असते. इतर नागरिकांचा दर्जा दुसरादेखील नसतो, खरे तर त्यांना दर्जाच नसतो. ते जगले काय किंवा मेले काय, सरकारला त्याचे काही सोयरसुतक नसते. सरकार इतकी काळजी घेत आहे म्हटल्यावर या कर्मचार्‍यांनी किमान आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी तरी नीट पार पाडायला हवी की नाही? परंतु तिथेही त्यांची दादागिरी. आम्ही काम करू अथवा न करू, आम्हाला कुणी जाब विचारायचा नाही. कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर सरकारी कामात अडथळा आणण्याच्या सबबीखाली तुम्हालाच तुरुंगात जावे लागेल, अशी ही व्यवस्था आहे. किमान मिळणार्‍या गलेलठ्ठ पगारात त्यांनी समाधान मानावे, ही अपेक्षा चुकीची आहे का? परंतु तिथेही यांची एक तंगडी वरच असते. हे लोक सरकारची तिजोरी तर ओरबडणारच शिवाय भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांनादेखी ल नागविणार, तर
ही यांचे कुणी काहीच वाकडे करू शकत नाही.

आजकाल भ्रष्टाचाराची खूप चर्चा होते. हा भ्रष्टाचार होतो कसा? राजकीय नेत्यांच्या नावाने खापर फोडण्यात अर्थ नाही, ते स्वतःच्या हिमतीवर भ्रष्टाचार करूच शकत नाही. आपल्याकडच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची थोडीफार माहिती असलेल्यांना हे सहज कळेल, की संबंधित विभागाचे बडे अधिकारी जोपर्यंत मंजुरी देत नाही तोपर्यंत कोणत्याच कामाची फाईल ’क्लिअर’ होत नाही. एखाद्या खात्याच्या सचिवाने संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला किंवा ’अॅडव्हर्स रिमार्क’ नोंदविला तर ती फाईल पुढे सरकूच शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या सगळ्या चाब्या या अधिकार्‍यांच्याच हाती असतात. या अधिकार्‍यांना हाताशी धरूनच राजकीय मंडळी भ्रष्टाचार करू शकतात किंवा असेही म्हणता येईल, की हे अधिकारी आणि कर्मचारी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून भ्रष्टाचार करतात आणि त्या भ्रष्टाचारातील थोडा हिस्सा राजकीय नेत्यांच्या वाट्याला येतो, बाकी सगळा मलिदा ही नोकरशाहीच लाटत असते. ही वस्तुस्थिती आहे. टू-जी घोटाळ्याच्या संदर्भात हेच झाले आहे. दूरसंचार खात्याच्या सचिवांना टू-जीचे परवाने नियमबाह्य दिले जात आहे, हे दिसून आल्यावर त्यांनी संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. एकतर ते अपवादात्मक प्रामाणिक असावेत किंवा त्यांना त्यांचा योग्य हिस्सा देण्यास संबंधितांनी नकार दिला असावा, कारण काहीही असू शकते; परंतु त्या सचिवाने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने पुढची सगळी कार्यवाही थांबली होती. त्यामुळे ए. राजांनी थेट पंतप्रधानांना सांगून त्या सचिवाची अन्यत्र बदली केली आणि आपल्याला पाहिजे तो अधिकारी तिथे आणला, ही

उघड झालेली वस्तुस्थिती आहे.तात्पर्य हेच की सध्या देशात जितकी काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजत आहेत, त्याच्या मुळाशी कायद्याने बहाल केलेल्या अधिकारामुळे या सनदी अधिकार्‍यां ा आलेला
माज आणि त्यांची वाढती भूक हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की देशातील भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर प्रशासकीय व्यवस्था स्वच्छ आणि पारदर्शक असायला हवी. प्रशासकीय व्यवस्थेतील सगळेच अधिकारी भ्रष्ट नाहीत; परंतु जे अधिकारी प्रामाणिक आहेत ते बोलत नाहीत, मूकपणे आपल्या आजूबाजूला चाललेला तमाशा पाहतात. त्यांच्या या मुकेपणाने देशाचे किती नुकसान होत आहे, याची त्यांना कल्पना नसेल का? एखादा गुन्हा घडताना आपण तो रोखू शकत असल्यावरही रोखत नसू तर तोदेखील गुन्हाच म्हणायला हवा. त्यादृष्टीने विचार केला तर भ्रष्ट नसलेले; परंतु भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज न उठविणारे अधिकारीही गुन्हेगार ठरतात. तुम्ही बोलत का नाही, असे या लोकांना विचारले तर त्यांचे उत्तर ठरलेले असते, बोलून आम्हाला आमची नोकरी घालवायची नाही. तुम्ही सरकारची नोकरी करता याचा अर्थ तुम्ही तुमचे स्वातंत्र्य, तुमची संवेदनशीलता किंवा समाजाप्रती असलेली तुमची जबाबदारी आणि बांधीलकी सरकारकडे गहाण ठेवली असते का? नोकरी जाण्याची भीती हे एक तकलादू कारण आहे.

सरकारी सेवेत असताना सरकारचे वाभाडे काढणारे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविणारे अनेक अधिकारी आहेत. त्यांना हात लावण्याची सरकारची हिंमत नाही. पुरुषोत्तम खेडेकर सरकारी नोकरीत होते तेव्हा त्यांनी अनेकदा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविला होता. त्यांच्याकडे डोळे वर करून पाहण्याची सरकारची कधी हिंमत झाली नाही. मागे एकदा एका पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी गेलो होतो, त्या कार्यक्रमाला निवृत्त लष्करी अधिकारी ब्रिगेडियर सावंतदेखील उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमात बोलताना ब्रिगेडियर सावंतांनी सरकारवर इतके गंभीर आरोप केले, की त्यांना तत्काळ अटकच व्हायला हवी होती; परंतु तसे काहीच झाले नाही. उलट काही दिवसांनी त्यांना परत सन्मानाने लष्करी सेवेत सामील होण्याचे निमंत्रण सरकारकडून मिळाले. सांगायचे तात्पर्य तुम्ही प्रामाणिक असाल तर तुमचा प्रामाणिकपणा तुमच्यापुरता मर्यादित राहायला नको, तर आजूबाजूला जे काही गैरव्यवहार होत आहेत, ते उघडकीस आणण्याची जबाबदारी तुमची आहे. भ्रष्टाचार कसे होतात, कोणत्या चोरवाटा असतात, कागदी घोडे कसे नाचविले जातात, हे सेवेत असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना चांगल्या प्रकारे माहीत असते. त्यामुळे हे अधिकारी प्रामाणिक असतील तर ते सहज हा भ्रष्टाचार रोखू शकतात.

सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराची साखळी असते; भ्रष्टाचारातून आलेला पैसा वेगवेगळ्या टप्प्यावर त्याचे प्रमाण ठरवून वाटला जातो. त्याची टक्केवारी ठरली असते. मुख्य सचिवांना किती द्यायचे, त्याखालच्या सचिवांना किती द्यायचे आणि शेवटी साहेबांच्या आदेशानुसार ते म्हणतील तशी लिखापढी करणार्‍या बाबूला किती द्यायचे, हे सगळे व्यवस्थित ठरलेले असते. याची कल्पना त्या त्या कार्यालयात काम करणार्‍या प्रत्येक अधिकार्‍याला, कर्मचार्‍याला असते. त्यांच्यापैकी एक जरी प्रामाणिक असेल तर तो हे सगळे वाभाडे बाहेर काढू शकतो. तिथला भ्रष्टाचार लपून राहत नाही; परंतु तो बाहेर फोडल्या जात नाही, हेही तितकेच खरे! अशा परिस्थितीत एखादा प्रामाणिक कर्मचारी मला काय त्याचे, अशी भूमिका घेऊन या भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक करीत असेल तर तो तेवढाच दोषी ठरतो. भ्रष्टाचार्‍यांना तर तुरुंगात खडी फोडायला पाठवायलाच हवे; परंतु या भ्रष्टाचाराचे मूकदर्शक बनणार्‍या अधिकार्‍यांनाही समाजाप्रती, देशाप्रती असलेल्या कर्तव्याशी बेइमानी केली म्हणून दंडित करायला हवे.अलीकडेच पॅकेजच्या वाटपात भ्रष्टाचार केल्याच्या कारणावरून ४०५ अधिकारी, कर्मचार्‍यांना सरकारने निलंबित केले. २००७ सालचा हा भ्रष्टाचार २०११ साली उघड झाला. इतकी वर्षे तो लपून कसा राहिला? सगळ्या जगाला जो भ्रष्टाचार उघड डोळ्यांनी दिसत होता, तो संबंधित खात्यातील एकाही प्रामाणिक कर्मचार्‍याला दिसला नसेल का? दिसला असेल तर त्याने तो वेळीच का उघडकीस आणला नाही? या देशात भ्रष्टाचार फोफावण्याचे कारणच हे आहे, की भ्रष्टाचार करणार्‍याला कुणी अडवत नाही, त्यांना लोकांसमोर उघडे करत नाही. सज्जनांची ही निष्क्रियता दुर्जनांच्या दुष्टपणापेक्षा अधिक घातक आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की त्यांची बां धीलकी त्यांच
या नोकरीपेक्षा अधिक या समाजाशी, या देशाशी आहे. या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या घामातून जो पैसा उभा होतो, त्यातूनच त्यांना पगार, भत्ते वगैरे मिळत असतात. अशा परिस्थितीत जिथे सामान्य लोकांच्या हक्कावर गदा आणणारे, सामान्यांचे शोषण करणारे भ्रष्टाचार होतात तिथे त्यांनी मौन बाळगणे म्हणजे बेइमानी ठरते.

प्रकाश पोहरे,मुख्य संपादक,दै. देशोन्नती.प्रकाशित दिनांक ः ११ एप्रिल २०११

— प्रकाश पोहरे