नवीन लेखन...

रुपयाची किंमत

रुपयाचे मूल्य घसरतेय, त्याचे ‘अवमूल्यन’ होतेय, अशा बातम्या आपण नेहमीच वाचतोय, ऐकतोय! मग रुपयांचे मूल्य म्हणजे काय? ते मूल्य कशावरून ठरते? रुपयाचे मूल्य घसरते म्हणजे नक्की काय होते? त्याचे परिणाम काय होतात? त्यावर उपाय कोणते?

‘रुपयाची नीचांकी घसरण’ अथवा ‘रुपयाची घसरगुंडी’ अशा प्रकारच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून येत आहेत. रुपयाचे ‘अवमूल्यन’ होते आहे, असा याचा अर्थ सांगितला जातो. शास्त्रीयदृष्ट्या जाणीवपूर्वक रुपयाची किंमत कमी केली जाते, तेव्हा त्याला ‘अवमूल्यन’ (Devaluation) असे म्हणतात. जेव्हा खुल्या बाजारात आपल्या चलनाची किंमत कमी होते तेव्हा तो ‘मूल्यऱ्हास’ (Depreciation) असतो. विदेशी चलनाशी रुपयाचा संबंध विशिष्ट दराने स्थिर ठेवलेला असतो. विनिमय दरानुसार काही वेळा जाणीवपूर्वक रुपयाचे ‘अवमूल्यन’ करण्याचा प्रसंग येत असतो. आता हा विनिमयदर (Rate of Exchange) बाजारातील ‘मागणी-पुरवठ्या’च्या रणांवर मोकळा सोडलेला असल्याने, खुल्या बाजारात रुपयाची किंमत कमी-जास्त होत राहणे अपरिहार्य असते.

विदेशी विनिमय बाजार –

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत महत्त्वाची मानली जाते. कारण ‘डॉलर’ जगातील अनेक देशात स्वीकारला जातो. त्यामुळे डॉलर एक आंतरराष्ट्रीय चलन – एक मोजपट्टी – मानली जाते. कोणत्याही ‘वस्तूच्या बाजारा’त वस्तूची किंमत जशी मागणी-पुरवठ्यावरून ठरते तशीच कोणत्याही देशाच्या चलनाची किंमत विदेश-विनिमय बाजारातील ( Foreign Exchange Market) त्या चलनाच्या मागणी-पुरवठ्यावरून ठरते. डॉलरची ‘रुपये घेऊन डॉलर द्या’ अशी मागणी वाढली, की डॉलरची किंमत ५० रु..५५ रु… ६० रुपये अशी वाढत जाते. म्हणजेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली, असे म्हणतात.

विदेशी चलन आणि रुपया यांच्यामधील देवाण-घेवाण भारतातील विदेश-विनिमय बाजारात होते. म्हणजेच भारतातील बँका, इतर परवानाधारक संस्था वगैरे या व्यवहारात सहभागी असतात, पण भारतातील हे व्यवहार दिवसाच्या ठराविक वेळेत म्हणजे सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या वेळेतच होतात. या काळात प्रत्यक्षपणे रुपये आणि डॉलर, रुपये आणि युरो, रुपये आणि येन अशी देवाणघेवाण होते आणि भारतीय बाजारात त्या दिवशीच्या ‘मागणी पुरवठ्या’वरून ठरणारा दर हा ‘हजर’ (spot) म्हणजे ‘त्या वेळ’चा दर म्हणून ओळखला जातो. पण जागतिक विनिमय बाजार २४ तास चालू असतो. कारण आपल्याकडे रात्र असली तरी पश्चिमेकडील अनेक देशात दिवस असतो. (थोडक्यात ‘या निशा भारतीयाना तस्यां जागर्ति अमरिकी!’) त्यामुळे भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाणे संध्याकाळी ५ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ पर्यंतच्या सोळा तासात होणारे जागतिक पातळीवरील व्यवहार प्रत्यक्ष चलनांच्या हस्तांतरणाविना (Non-deliverable) अशा म्हणजेच ‘वायद्या’ च्या स्वरूपाचे होतात. हे दर परिकल्पनांवर म्हणजे ‘भारतीय बाजाराच्या सुरुवातीला काय दर असेल’ या अंदाजावर ठरतात. अर्थात ‘रुपया आणखी घसरत जाईल’, अशीच अटकळ जर बहुसंख्य लोकांची असेल तर रुपयाची किंमत कमी कमी सांगितली जाते आणि त्या कमी किमतीला व्यवहार पूर्ण केले जातात. वायदे बाजारातील या व्यवहारांचा परिणाम होऊन देशातील ‘हजर बाजारा’तील दरही कमी होतो. म्हणजेच विदेशी चलन महाग होते. अशा परिस्थितीत डॉलरचा पुरवठा वाढला अथवा रुपयाची मागणी वाढली तर रुपयाचे मोल वाढू शकते.

चलनाचे मूल्य –

कोणत्याही चलनाचे खरे मूल्य त्या चलनाच्या क्रयशक्तीवर अवलंबून असते. यात अंतर्गत आणि बाह्य मूल्य असाही फरक करावा लागतो. भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरून रुपयाचे बाह्य मूल्य ठरते. उदाहरणार्थ, भारतातून फक्त एकाच प्रकारचे कापड, ही एकच वस्तू निर्यात होते असे मानू या. जर या कापडाचा भाव १०० रु. मीटर असेल, तर रुपयाचे बाह्यमूल्य ०.०१ मीटर कापड असे येईल. याच प्रकारे डॉलरचेही बाह्य मूल्य ठरते. उभय चलनांच्या अशा बाह्य क्रयशक्तीवरून ‘१ डॉलर बरोबर किती रुपये’ हा विनिमय दर ठरेल.

साधा विनिमय दरात चढ –

उतार होणे अथवा हा दर अस्थिर असणे, हितावह नसते. भारतीय वस्तू व सेवा यांचे मूल्य सतत खालीवर होण्यात अनेक धोके आहेत. विदेशी ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि पर्यटक या सर्वांच्याच दृष्टीने नफा मिळवणे, विशिष्ट किमतीला भारतीय वस्तू मिळतील याची खात्री असणे, तसेच गुंतवलेल्या निधीवर दीर्घ काळात निश्चित उत्पन्न (डॉलरमध्ये) मिळेल, याची शाश्वती असणे चलनातील चढउतारामुळे शक्य होत नाही. म्हणून ग्राहकाच्या इच्छा विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे बाजाराचे कार्य सुरळीत चालावे इतपत लवचिकता विनिमयदरात राहावी. त्यामुळे चलनात चढउतार होऊ नयेत अथवा सतत मूल्य ऱ्हास होऊ नये हे पाहावे लागते. ही जबाबदारी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेवर म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेवर आहे. यासाठी एक पर्याय म्हणजे नियंत्रणात्मक उपाय रिझर्व्ह बँक करू शकते. पण वर उल्लेखिलेल्या देशाबाहेर चालणाऱ्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसते. भारत सरकारलाही कर आणि खर्च यांच्याद्वारे (Fiscal measures) उपाययोजना करता येत नाहीत. दुसरा पर्याय म्हणजे बाजारात हस्तक्षेप करून अप्रत्यक्षपणे विनिमय दर नियंत्रित करणे हा असतो. यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आपल्याजवळच्या विदेशी चलन साठ्यातून विक्रीसाठी डॉलर बाजारात आणावे लागतील.

मूल्य ऱ्हासाचे मूळ –

रुपयाची घसरगुंडी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गैरव्यवस्थापनाचे जागतिक स्तरावर उमटलेले एक प्रतिबिंब आहे. एक साधी गोष्ट अशी आहे की, देशातल्या देशातच होणारी सार्वत्रिक भाववाढ म्हणजे रुपयाचा मूल्य हासच आहे. वस्तूंच्या किमती वाढणे म्हणजेच रुपयाचे मूल्य कमी होणे. हा मूल्य -हास अपरिहार्यपणे परराष्ट्रव्यवहारात प्रतिबिंबित होणारच.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, जेव्हा भाववाढ सातत्याने होत राहते, तेव्हा उत्पादनापेक्षा सट्टेबाजी अधिक आकर्षक ठरते. कारखाना चालवून कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेची शाश्वत सोय, वीज/डीझेल इ. मिळण्याची खात्री, वाहतुकीची खात्री, कामगार मिळतील टिकन राहतील आणि औद्योगिक तंटे उद्भवणार नाहीत याची खात्री, कारखान्यावर मोर्चा येऊन तोडफोड होणार नाही याचा भरवसा… अशा किती तरी चिंता उरी बाळगून शेवटी हाती काय लागेल याची खात्री नसते. यापेक्षा ‘आज मालमत्ता विकत घ्या, वर्षभराने विका’, असे केल्याने हमखास उत्तम नफा होतो हे दिसते आहे. यामुळे सट्टेबाजीला ऊत आला आहे. परकीय चलनव्यवहार, जमीन, भूखंड व फ्लॅटचे व्यवहार, क्रिकेटमध्ये फिक्सिंग, कोळसा खाणींचा सट्टा….अशी किती उदाहरणे द्यावीत? परिणामी कारखानदारी उत्पादन, शेतीचे उत्पादन, हस्तोद्योगाचे उत्पादन थंडावले आहे. रुपये देऊन घेण्यासारख्या वस्तूंचीच टंचाई असेल तर रुपयांची मागणी कोण कशासाठी करील? किंमत कमी होत जाणारे रुपये जवळ ठेवण्यापेक्षा भूखंड, सदनिका, सोने-चांदी अथवा परदेशातील बँकात डॉलर युरो-पौंड ठेवणे लोक पसंत करतात. पण ‘मूर्त’ वस्तूंचे आणि वीज-पाण्यासारख्या सुविधांचे उत्पादन वाढत नसल्यामुळे नुसतीच भाववाढ होत राहणार. त्यातूनच रोजगार हमी आणि अन्नसुरक्षेसारख्या योजनांवर प्रचंड प्रमाणात खर्च होणारा पैसा इच्छित ठिकाणी न पोहोचता, खाबूबहादूरदरांच्या खिशात जातो तेव्हा काळ्या पैशाचा नंगानाच सर्वदूर पसरतो.

आर्थिक गैरव्यवस्थापन-

आर्थिक गैरव्यवस्थापनाच्या निवडक उणीवा सांगता येतील:

१. किमती नियंत्रित करण्याच्या अनेक उपाययोजना, उदा. निवडक पतनियंत्रणाचे अनेक उपाय, रिझर्व्ह बँकेकडे असून त्यांचा अवलंब रिझर्व्ह बँक का करीत नाही?

२. वस्तूंच्या खरेदी- विक्रीतील वायदेव्यवहारांना पायबंद घालून ‘ट्रेडिंग’च्या नावाखाली जे ‘अनर्जित’ उत्पन्न लक्षावधी लोक कमावत आहेत, ते नियंत्रित का केले जात नाही? ‘अनर्जित’ उत्पन्नाचा उत्कर्ष हा ‘कष्टार्जित’ उत्पन्नाला घातक ठरतो. कष्ट न करता झालेला विकास, जगात आजतागायत कोणत्या देशाने साधला आहे?

३. रस्ते, पूल, वीज प्रकल्प इ. मधील गुंतवणूक फलद्रूप होण्यास दीर्घ काळ लागतो. तोवर लोकांच्या हातात नुसता पैसा पडत राहतो, पण तो जेव्हा बाजारात जातो, तेव्हा लोकांना हव्या असणाऱ्या दूध, ब्रेड, कापड, चहा अशांसारख्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्याची तरतूद होत नाही, तेव्हा केवळ महागाई होत राहते.

४. विदेशातून भांडवल आयात होते तेव्हा विदेशातील काळा पैसा पांढरा करून आणला जातो. यातून केवळ भाववाढच होते.

५. ज्यांच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नाहीत अशी प्रचंड लोकसंख्या आणि दुसऱ्या बाजूला मूठभर लोकांकडे चंगळ करण्यासाठी मुबलक पैसा ही विषमता आणि तीही वाढत जाणारी! लोकांच्या किमान गरजा भागवण्याची तरतूद नको का?

६. भ्रष्टाचाराची उदाहरणे देण्याचीही गरज नाही, पण तो कोण रोखणार?

या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरात रुपयाचे म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सामर्थ्य सामावलेले आहे.

-डॉ. मुकुंद महाजन, पुणे.

(अमृत मधून)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रायगडमधली कलिंगडं

महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणामध्ये भात पिकाच्या कापणीनंतर जेथे हमखास पाण्याची ...

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

Loading…

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..